कसरी गर्न सकिन्छ नेपालमा खोपको न्यायोचित वितरण?

कोभिड-१९ विरुद्धको खोपमा उमेरसमूह र संक्रमणको जोखिमसँगै उत्पीडित जातजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न परिवार लगायतलाई दिइने समान पहुँचले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान असमानता घटाउन मद्दत पुग्ने मात्र होइन, खोपको उचित प्रयोगबाट महामारी नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्नेछ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट पार पाउन एक मात्र उपाय मानिएको खोपबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्न विश्वभरि होडबाजी नै चलेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले अहिलेसम्म अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, जोन्सन एन्ड जोन्सन, अस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर, सेरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डिया, सिनोफार्म र सिनोभ्याक कम्पनीका खोप कोभिड-१९ विरुद्ध प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसका साथै एक सयभन्दा बढी खोपहरू परीक्षणका विभिन्न चरणमै छन्।

जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीको तथ्यांक अनुसार, ४ जुलाईसम्म कोभिड-१९ को खोप पूर्ण मात्रामा लगाउने जनसंख्या बेलायतमा करीब ५०, अमेरिकामा ४८ र भारतमा ४.६ प्रतिशत छ। नेपालमा अहिलेसम्म खोपको दुवै मात्रा लगाउने जनसंख्या २.६ प्रतिशत मात्र छ भने खोपको एक मात्रा लगाउने जनसंख्या करीब ९ प्रतिशत छ। खोपको प्रयोगमा विभिन्न देशहरूबीच देखिएको भिन्नताले खोपको उपलब्धता र उपयोगमा विश्वभर व्याप्त असमानता टड्कारो देखाएको छ।

नेपालमा हालसम्म कोभिड-१९ बाट संक्रमित हुनेको संख्या ६ लाख ५२ हजारभन्दा माथि छ भने ९ हजार ३०० भन्दा धेरैले संक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। अहिले पनि दैनिक करीब १५ सय हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिने क्रम जारी छ। तर, कोभिड-१९ बाट संक्रमित र मृत्यु हुनेको यस्तो संख्या तथ्यांकमा देखिएभन्दा धेरै हुनसक्ने अनुमान गर्नसकिने विभिन्न आधार छन्। अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको करीब ११ प्रतिशतको मात्र परीक्षण भएको, सामूहिक परीक्षणको सर्वसुलभ व्यवस्था नभएको, व्यापक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरिएको र बहुसंख्यक जनसंख्या परीक्षण केन्द्रको पहुँच कम भएको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने भएकाले त्यो अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ।

त्यसैले समयमै कोभिड-१९ को खोप ल्याई धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाएर मात्र नेपालमा महामारीको वर्तमान र दीर्घकालीन असर कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेपाल सरकारका साथै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली समुदाय र नेपालप्रति सद्‌भाव राख्ने अन्य संघसंस्थाहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्।

खोप लगाउने सन्दर्भमा देशभित्र तत्काल उपलब्ध र भविष्यमा भित्रिने खोपमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र समान वितरण गर्न प्रस्ट आधार बनाउन आवश्यक छ।

नेपालले विगत केही दशकमा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। मातृ मृत्युदरमा आएको कमी, अत्यावश्यक खोप सेवामा भएको वृद्धि, बालबालिकामा हुने कुपोषण न्यूनीकरण यसका केही उदाहरण हुन्। मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्दै गए पनि सामाजिक र आर्थिक विभेदका कारण स्वास्थ्य सेवाको वितरण सबै समुदाय र वर्गमा समान रूपमा भएको पाइँदैन। उदाहरणका लागि, कम आय भएका तथा साक्षरताको कमी भएका परिवारका शिशुहरूमा खोपको प्रयोग अरूभन्दा धेरै कम छ। त्यस्तै, ब्राह्मण, क्षेत्रीको तुलनामा दलित समुदाय र मुस्लिमसहित तराईका जातजातिहरूमा पनि खोपको प्रयोग कमै छ।

कुपोषणमा आएको कमी पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारको तुलनामा विपन्न परिवारमा थोरै देखिएको छ। जनस्वास्थ्य संकटको वेला आर्थिक र सामाजिक असमानता झनै प्रस्ट रूपमा देखापर्छन् र यसको असर सबैभन्दा बढी विपन्न र उत्पीडित वर्गमा पर्छ। त्यसैले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको आपूर्ति कम भएको वर्तमान अवस्थामा देशभर खोपको समान वितरण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ। साथै, खोपको वितरण गर्दा संक्रमणको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रसँगै दशकौंदेखि स्वास्थ्य सुविधामा कम पहुँच रहेका क्षेत्र, जातजाति र वर्गलाई पनि लक्षित गरिनु जरुरी छ।

खोपको प्राथमिकता निर्धारणमा छुटेका प्रश्न
सामान्यतया संक्रमणको जोखिमका आधारमा खोप दिने प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। ६५ वर्षदेखि माथिका मानिसहरू कोभिड-१९ को संक्रमणको उच्च जोखिममा हुने भएकाले विश्वभर नै उनीहरूलाई खोप लगाउने पहिलो सूचीमा राखिएको छ। त्यसैगरी, संक्रमितको हेरचाहमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि खोप लगाउने प्राथमिकताको सूचीमा राखिन्छ। नेपालमा पनि यही अभ्यास गरिएको छ। तर, के देशभरिका ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले समान र सहज रूपमा खोप लगाउने अवसर पाएका छन् त?

त्यसैगरी, खोप पाउने दोस्रो सूचीको निर्धारण गर्दा उमेरसमूह र संक्रमणको जोखिमलाई आधार बनाइन्छ। तर, के यसो गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक असमानतालाई ध्यान दिनुपर्दैन? जुन देशमा ४१ प्रतिशत जनसंख्या १६ देखि ४० वर्षको बीचमा छ, त्यहाँ उमेरको आधारमा मात्र खोप लगाउने प्राथमिकता निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन। त्यसमाथि पनि काठमाडौंमा एउटा र उपत्यकाबाहिर अर्को उमेरको मापदण्ड तोकिनु सही देखिँदैन।

विश्वभर नै कोभिड-१९ को असर विपन्न तथा अल्पसंख्यक जातजातिमा बढी देखिएको छ। अमेरिका, स्पेन लगायत देशहरूमा पनि कोभिड-१९ को संक्रमण, अस्पताल भर्ना र मृत्यु हुने अवस्था कम आय भएका मानिसहरूमा बढी देखिएको छ। यस विषयमा नेपालमा भने अध्ययन हुन बाँकी नै छ।

आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार सानो घर वा कोठामा ठूलो संख्यामा सँगै जीवन निर्वाह गर्ने गर्छन्, जुन कोरोनाभाइरसको विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बन्नपुग्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा घरमै आइसोलेसनमा बस्ने जस्ता सुझावहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारका लागि सम्भव भए पनि विपन्न परिवारहरूमा सम्भव देखिँदैन। अझै, विपन्न समुदायका मानिसहरू भाइरस संक्रमणको जोखिम बढी भएका क्षेत्रहरू जस्तै खाद्यान्न उब्जाउने र बेच्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक यातायात लगायतमा कार्यरत हुन्छन्। यी समुदायलाई खोपको वितरणमा प्राथमिकता दिएनौं भने हामी महामारीको नियन्त्रण गर्न त चुक्छौं नै, हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि धराशायी बन्नपुग्छ।

यसैकारण संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका माथि उल्लिखित समूहसँगै जेल, नर्सिङ होम तथा वृद्धाश्रम जस्ता ठाउँमा बस्नेहरू, सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दा, विगतदेखि नै उपेक्षित अल्पसंख्यक अन्धा तथा अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, ग्रामीण भेगका बासिन्दा तथा आर्थिक रूपले कमजोरहरूलाई खोप कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। यसो गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान असमानता घटाउन मद्दत पुग्ने मात्र होइन, खोपको उचित प्रयोग मार्फत कोभिड-१९ को नियन्त्रणमा पनि ठूलो मद्दत पुग्नेछ।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको न्यायोचित वितरणका लागि निम्न रणनीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ:

(१) सबैभन्दा पहिले त समावेशितालाई खोप वितरणको प्राथमिकता निर्धारणको एउटा प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ। भौगोलिक रूपले बहिष्कृत तथा आर्थिक रूपले विपन्न समुदायको पहिचान गर्नुपर्छ, जसका लागि बहुआयामी गरीबी सूचकांक सहयोगी हुनसक्छ।

(२) यी समुदायहरूमा खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्‍चालन गर्न समुदायका नेतृत्व वर्ग, समाजसेवी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। खोप पाउन कुनै पनि राजनीतिक, प्रशासनिक वा अन्य दबाबले काम नगर्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

(३) खोपको प्रभावकारिता, उपलब्धता र सामूहिक खोप कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाहरू रेडियो, टेलिभिजनका साथै सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न भाषामा प्रसारण गरिनुपर्छ। खोप लगाउने समय निर्धारण गरी मोबाइल सन्देशबाट त्यसलाई व्यवस्थित गरेर भीडभाड कम गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा खोप केन्द्र नै कोरोनाभाइरस सर्ने ठाउँ बन्न पाउँदैन।

(४) खोपका बारेमा सर्वसाधारणमा विभिन्न जिज्ञासा हुनसक्छन्। खोप लगाउन हिचकिचाहट पनि हुनसक्छ। त्यसैले उनीहरूले बुझ्ने भाषामा सरल रूपमा खोपको महत्त्व, यसको उपयोगिता र सुरक्षितपनबारे बुझाउन जरुरी हुन्छ।

(५) खोपमा नेपालको पहुँच नभएको अवस्थामा अन्य देश र विश्वासिला अनुसन्धान संस्थाहरूसँग मिलेर उनीहरूले उत्पादन गरेका र प्राथमिक चरणको परीक्षणमा सुरक्षित देखिएका खोप विस्तृत परीक्षणका लागि ल्याउने व्यवस्था मिलाउने हो भने त्यसले धेरै मान्छेको पहुँचमा खोप पुर्‍याउन सकिन्छ।

खोपको प्रयोग तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनाबाट मात्र कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। जसबाट आममानिसको जनजीविका नियमित रूपमा अगाडि बढ्ने गरी चरणबद्ध रूपमा व्यापार व्यवसाय, शैक्षिक क्षेत्र आदि सामान्य अवस्थातिर फर्काउन सकिन्छ।

(लेखकहरु नेपाल-जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटी कोभिड-१९ भ्याक्सिन एड्भोकेसी ग्रुपमा आबद्ध छन्। स्वेता मनोहर जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीमा आबद्ध छिन् भने विनीता अधिकारी जोन्स हप्किन्स ब्लुमबर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थ र हेल्थ फाउन्डेसन नेपालसँग सम्बद्ध छिन्। यस्तै, छिरिङ पेमा लामा जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीमा, विजय आचार्य अमेरिका-नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन, म्यासाचुसेट्स जनरल हस्पिटल र हार्वर्ड मेडिकल स्कूलमा सम्बद्ध छन्। स्मृति माथेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको पेड्रियाट्रिक्स विभाग र नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीमा सम्बद्ध छिन् भने एन्जेला केसी जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटी र अकुमेनमा सम्बद्ध छिन्। यस्तै, सन्तोष ढकाल र दिनेश न्यौपाने जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीमा सम्बद्ध छन्।)