मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा पनि शीतलनिवासको दाबी- राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने जवाफ पठाएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई नियुक्त नगर्ने निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा पनि शीतलनिवासले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने कानूनी उन्मुक्ति प्राप्त भएको दाबी गरेको थियो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा गरेका कामकारबाहीको विषयमा मुद्दा नचलाइने भनी कानूनले नै पदीय उन्मुक्ति प्रदान गरेको’ जिकिर गरेका छन्।

संविधानमा ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था’ छ।

संविधानको त्यही व्यवस्था उद्धृत गर्दै निमित्त सचिव भट्टराईले २१ जेठमा प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिश भए बमोजिम राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएकाले उक्त रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफ :