‘महिलालाई नेतृत्वमा नल्याउने पार्टीले अब चुनाव जित्न सक्दैन’
नेपाली कांग्रेसको आगामी भदौमा हुने १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। पार्टीको सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीमा जति उम्मेदवारहरूको चर्चा छ, सबै पुरुष छन्। आफूलाई देशको पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्दै आएको कांग्रेस पदाधिकारीमा एउटा सह–महामन्त्री बाहेक महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको छैन। कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन र महिला प्रतिनिधित्वबारे कांग्रेसकी नेत्री डिला संग्रौलासँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगर र सजना बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
महाधिवेशन कत्तिको लागेको छ?
हाम्रो पार्टीका सदस्यलाई मात्रै होइन, लोकतन्त्रप्रेमी जनताका लागि पनि कांग्रेसको महाधिवेशन महायज्ञ जस्तै हो। नेतृत्व चयन र नेतृत्वमा पुग्न होडबाजी पनि छ। स्वाभाविक रूपमा मलाई पनि महाधिवेशनले व्यस्त बनाएको छ। यद्यपि कोभिड–१९ संक्रमण महामारीले गर्दा घर बाहिर जान सकिएको छैन। भर्चुअल माध्यमबाट निरन्तर बैठक, छलफल गरिरहेका छौं।
तपाईं पनि उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ, होइन?
मैले १३औं महाधिवेशनमा अत्यधिक मत ल्याएर जितेकी थिएँ। नेपाल महिला संघको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेकी छु। संघीय संसद्मा पनि सक्रिय भूमिका खेल्ने मौका पाएँ। देशभरका साथीहरूले नेतृत्वमा जानुपर्छ भनिरहनुभएको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवारी दिने तयारीमा छु।
कुन पदमा उठ्ने भन्ने टुङ्गो लाग्यो?
केन्द्रीय सदस्य त म छँदै छु। यस पटक पदाधिकारीमा उठ्ने सोचमा बनाएकी छु। साथीभाइले पनि पदाधिकारीमै उठ्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ। तीव्र छलफलमा छु।
तपाईंले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्नुभयो। तर, सभापति, उपसभापति, महामन्त्री लगायत पदमा पुरुष नेताहरूको मात्रै नाम चर्चामा छ। ती पदहरूमा नेत्रीहरूको चर्चा नहुँदा दिक्क लाग्दैन?
महाधिवेशन भनेको नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन, पार्टीमा आजीवन लगानी गरेका साथीहरूको व्यवस्थापन पनि हो। त्यही कुरालाई ध्यान दिएर ‘नीति र नेतृत्वमा चौधौं महाधिवेशनमा महिला’ भन्ने बहस चलाएका छौं। बहसको केन्द्रमा महिला हुनैपर्छ र नेतृत्वमा पनि महिला आउनैपर्छ।
कानूनले राजनीतिक दलहरूमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा एकचौथाइ पनि महिला छैनन्। यस्तो किन?
केन्द्रीय समितिमा महिलाहरू २० प्रतिशतभन्दा केही बढी छौं। जिल्ला र प्रदेशमा २४ प्रतिशतको हाराहारी छौं। कर्णाली, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पछाडि परेको वर्गलाई समेट्ने भन्ने हाम्रो नारा छ। हाम्रो पार्टीमा अहिले आठ तहका संरचना छन्। त्यसमा एकतिहाइ महिला सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। त्यसमा हाम्रो गुनासो के छ भने सहभागिता गराउने भनियो, तर नेतृत्वको सुनिश्चितता गरिएन। प्रदेशमा केवल एउटा सहमहामन्त्री र केन्द्रमा पनि सहमहामन्त्री दिने भनिएको छ। ५१.४ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलाहरू जो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा परिवर्तनको खम्बा बनेर सँगसँगै लडेका छन्, उनीहरूका लागि यो पर्याप्त छ त? छैन।
पार्टी कोषाध्यक्ष त पहिला पनि बनेकै हो। अब पनि एउटा पदाधिकारीमा सीमित हुँदा नीति निर्माण तहमा महिला कसरी पुग्छन् भनेर नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। त्यस खालको नीति पनि बन्नुपर्यो। नीति नबन्दासम्म महिलाहरूले आठ वटै संरचनामा खुट्टा नकमाई उम्मेदवारी दिनुपर्छ।
कांग्रेस जस्तो पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी महिलाको सवालमा अलि उदार बन्न नसकेको प्रष्ट देखियो, होइन?
संविधानले नै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, मेयर वा उपमेयर, पालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्छ भनेको छ। यो कुरा हरेक दलले आत्मसात् गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले पनि गर्नैपर्छ। विडम्बना, पार्टीभित्र धेरै लडाइँ लड्दा पनि आठमध्ये एउटा क्लस्टरभित्र सीमित पारियो। पदाधिकारीमा महिला नहुने भए। यो गुनासो देशभरि छ। महाधिवेशनमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधिहरू आउँछन्। उनीहरूले जसलाई चयन गर्छन्, कांग्रेसको भावी नेतृत्व पनि त्यही हुने हो। तर, चुन्ने अधिकार दिएर मात्रै पुग्दैन, उठेर जित्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। नेताहरू नअटाएपछि बहुपदाधिकारीको अवधारणाबारे पनि छलफल भइरहेको छ। त्यहाँ पनि हामी लडाइँ जारी राख्छौं।
अहिले नै विधानमा सभापति, वरिष्ठ नेता, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र दुई सहमहामन्त्रीको व्यवस्था छ। ती पदाधिकारीहरूमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
यो विषयमा छलफल गरेका छौं। विधान बन्ने वेलामा हाम्रो झगडा नै भयो। कतिपयले खालि महिलाको कुरा उठाउने पनि भने। कानूनले सुनिश्चित गरेको प्रावधानलाई किन आत्मसात् नगर्ने भनेर मैले आवाज पनि उठाएँ। दुईमध्ये एक उपसभापति महिला, दुईमध्ये एक महामन्त्री महिला र दुईमध्ये एक सहमहामन्त्री महिला किन नबनाउने भनेर प्रश्न गर्यौं। भोटका लागि महिला चाहिने, नेतृत्वका लागि चाहिँ नचाहिने भनेर बोल्यौं। तर, प्रतिनिधि कम भएकाले हाम्रो स्वर सानो भयो। करीब २० प्रतिशत मात्रै भएकाले बैठकबाट पारित गराउन सकेनौं र एउटा क्लस्टरमा मात्रै सीमित गरियो। महाधिवेशन आइसक्यो, विधान संशोधन गरेर हुन्छ कि प्रतिस्पर्धा गरेर हुन्छ, १४औं महाधिवेशनबाट महिलाहरू नेतृत्वमा आउनैपर्छ।
राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट आएका महिलाहरू पुगे। महिलालाई अवसर दिने कुरामा कांग्रेस पछाडि परेको हो?
त्यस्तो शुरूआत कांग्रेसले नै गरेको हो। बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी सहायक मन्त्री बन्नुभयो। उहाँ चुनाव जितेर आउनुभएको थियो। शैलजा आचार्य उपसभापति र चित्रलेखा यादव कोषाध्यक्ष र उपसभामुख बन्नुभयो। अहिले त एमालेको सरकार भएकाले कांग्रेसबाट त्यसरी महिलालाई अवसर दिने सन्दर्भ भएन।
अर्को कुरा, पद तथा नेतृत्वमा पुगेका महिलाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ। कैयौं जना बेपत्ता र बलात्कृत भएका छन्। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनसक्नुपर्छ। हरेक दलले सकारात्मक विभेदको नीति मार्फत महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ। पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाले गर्दा घर, समाज र राजनीतिक दलमा पनि महिलामाथि विभेद छ। जसले गर्दा योगदानका बावजूद पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन सकेको छैन। यो समस्या हरेक दलमा छ र त्यसको केही अंश हाम्रो पार्टीमा पनि छ।
पालिकाहरूका प्रमुख र उपप्रमुख फरक लिंगको हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। तर, एकाध बाहेक सबै पालिका प्रमुखमा पुरुषलाई उठाइयो। राजनीतिक दलले यस्तो किन गर्छन्?
तपाईंले भने जस्तै नगरप्रमुख र गाउँपालिका प्रमुख महिला जम्मा दुई प्रतिशत छन्। संविधानले बाध्यकारी बनाइसक्दा पनि महिलालाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने सोच देखिएन। विकासको सम्पूर्ण खर्च गर्ने अधिकार मेयर र अध्यक्षलाई छ। उपमेयर र उपाध्यक्ष जहाँ अत्यधिक संख्यामा महिला छन्, उनीहरूलाई अनुगमनको मात्रै जिम्मा दिइएको छ।
संविधान अनुसार अबको केही महीनाभित्र स्थानीय सरकारको चुनाव हुँदै छ। त्यसमा कम्तीमा एकतिहाइ प्रमुखमा महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भनेर हामीले पार्टीमा आवाज उठाइरहेका छौं। महिला प्रतिनिधित्व बढाउन किन पनि आवश्यक छ भने सुशासन, इमानदारीमा महिला जनप्रतिनिधि नै अगाडि छन्। भ्रष्टाचार नगर्ने, राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गर्नेहरूमा महिला नै अग्रपंक्तिमा छन्। महिलासँग क्षमता छ, अवसर मात्रै नपाएका हुन्। अब जुन पार्टीले महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउँदैन, त्यो पछाडि पर्छ। त्यस्तो पार्टीले भोट पनि पाउँदैन।
१३औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठेका एक नेताले महिलाहरू पदाधिकारीमा उठ्न सक्नुपर्छ भनेका थिए। त्यसबारे के भन्नुहुन्छ?
वरिष्ठ नेत्रीहरूले यस पटक सभापति, उपसभापति, महामन्त्री जस्ता पदमा उठ्नुपर्छ। सक्नुहुन्न भने हाम्रो अभिभावक बनिदिनुस्। वरिष्ठहरूले आफू पनि नसक्ने र हामीलाई पनि आऊ नभन्ने हो भने त नेतृत्वमा महिला कसरी पुग्छन्? १२ साउनदेखि जिल्ला अधिवेशन शुरू हुँदै छ। महाधिवेशनको जग त्यही भएकाले हामीले शुरूआत त्यहीँबाट गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट महिलाहरू नआउने हो भने केन्द्रमा नेतृत्व पाउन सजिलो हुँदैन।
मेरो कुरा गर्दा, मैले महिला संघको वडा सभापतिबाट शुरूआत गरेकी हुँ। त्यसपछि पार्टीको वडा सभापति, नगर सभापति, पार्टीको मोरङ जिल्ला उपसभापति, महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय सदस्य बनेकी हुँ। अब पदाधिकारीमा जाने सोचमा छु। महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, दिँदैनन् भनेर चुप लागेर नबस्नुहोस्, निरन्तर सक्रिय भइराख्नुहोस्। नेताले देलान् भनेर बस्ने हो भने एक–दुई जनाले मात्रै अवसर पाउँछन्। त्यसरी अवसर पाउनेले समग्र महिलाहरूलाई हेर्ने कुरा पनि भएन।
कांग्रेसको विधान कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
अरू पार्टीको हेरी हाम्रो पार्टीको विधान प्रगतिशील नै छ। तर, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षमा महिला हुनैपर्छ। त्यसो गर्दा महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा भएर महिला नै नेतृत्वमा पुग्छन्। हामीले सधैंलाई आरक्षण मागेका पनि होइनौं। अहिले आठ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये दुई लाख महिला छन्। महिला संख्या बढ्दै गएर एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि त खुला प्रतिस्पर्धा नै गर्नेछौं।
महिला संघको अध्यक्ष हुँदा मैले एउटा अवधारणा ल्याएकी थिएँ– प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एक कार्यकाल पुरुष भयो भने अर्को कार्यकाल महिला हुनुपर्ने। पार्टी नेतृत्वमा पनि त्यही हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौं। त्यो कुरा पारित नभए पनि राज्यका हरेक निकायमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने कानून बनेको छ। जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ।
महिलाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन के गर्नुपर्ला?
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत सबै मुद्दालाई राजनीतिले दिशानिर्देश गर्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला हरेक पार्टी महिलामैत्री हुनुपर्छ। महिलाप्रति सकारात्मक सोच हुनुपर्छ। महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने पहिलो खुड्किला भनेको सम्बन्धित पार्टीको विधान हो।
अर्को, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूपले महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रम चाहिएको छ। आत्मनिर्भर नभई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। दूरदराज र गाउँगाउँका महिलालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। यस्तै, सामाजिक असुरक्षा पनि चिर्न सक्नुपर्छ। एउटा पुरुष राति बाह्र बजेसम्म बैठक गर्न सक्छ भने एउटी महिलाले किन एक्लै सडकमा हिंड्न सक्दिन?
महिलाको नीति र नेतृत्वविना देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पार्टीले बुझ्न आवश्यक छ। देश र पार्टी पछाडि पर्नुको कारण नै महिलालाई नेतृत्वमा नल्याएर हो। महिलाहरू पदलोलुप हुँदैनन्। झगडा भन्दा पनि प्रेम र समर्पण हुन्छ। घर, समाज चलाउन सक्ने महिलालाई पार्टीले तिमीहरूको वेला भएको छैन भन्न मिल्दैन।
-1732180391.jpg)
