मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चमा बुझाएको यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुधबार बुझाएको जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। “प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई थपघट गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी तोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। यस्तो कार्यमा रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुनजान्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, “कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्छ। यस्तो दाबी असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ।”

यस्ता आदेशले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने ओलीको जिकिर छ। उनले भनेका छन्, “व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानूनका सीमाभन्दा बाहिर गई आदेश जारी हुँदा अन्तत: त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँदछ। यस्ता विषय सबले हृदयंगम गर्नैपर्छ।”

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। त्यसका विरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि २० जना मन्त्रीको कामकाजमा रोक लागेको छ।

त्यससँगै सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश अनुसार ओलीले जवाफ पेश गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफः