किन गलत छ दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाका आमालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्ने निर्णय?

सानो उमेरका बच्चा भएका आमाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको श्रीलंकाको अनुभवले पनि यो प्रभावकारी छैन भन्ने देखाउँछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ। कहिले उमेरमा प्रतिबन्ध, कहिले पूर्ण प्रतिबन्ध, कहिले देशविशेष प्रतिबन्ध त कहिले क्षेत्रगत प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको छ।

यी सबैमाझ चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले अझै एक कदम अघि बढेर दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। ३१ साउनबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदै छ।

यसअघि महिलाको उमेर अनुसार प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, यसपालि पहिलो पटक बच्चाको उमेरलाई मापदण्ड बनाएर महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाइएको छ। महिलाको सुरक्षालाई देखाएर प्रतिबन्ध लगाउने गरिएकोमा यसपालि बालअधिकार रक्षाका लागि यसो गरिएको बताइएको छ।

४० वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलाले एक्लै विदेश जान चाहेमा उनले परिवारको सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिश बुझाउनुपर्ने प्रस्तावविरुद्ध गत माघमा अध्यागमन विभागअगाडि प्रदर्शन गर्दै अधिकारकर्मी। तस्वीर: हिमालखबर

“आमा विदेशिएपछि बच्चाले स्तनपान लगायत मातृसेवा पाउँदैन, त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि यो निर्णय गरिएको हो,” रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेल भन्छन्, “जन्मपछिका केही वर्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, त्यसले व्यक्तित्व विकासमा चिरस्थायी प्रभाव पार्छ।”

यस्तो नीति ल्याउने नेपाल पहिलो देश होइन। सन् २०१३ मा श्रीलंकामा यस्तै व्यवस्था सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने ४५ वर्षभन्दा मुनिका महिलाले फेमली ब्याकग्राउन्ड रिपोर्ट (एफबीआर) बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

साथै, पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान भएका महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने र पाँच वर्षभन्दा माथिका छोराछोरी भएमा तिनको हेरचाहका लागि राम्रो प्रबन्ध छ भनेर पुष्टि गराएपछि मात्रै जान मिल्ने व्यवस्था एफबीआरमा छ। नेपालमा झैं त्यहाँ पनि उमेरमा हदबन्दी छ।

“यो नीतिले पितृसत्तात्मक विचारधारा प्रस्तुत गर्छ, जसले महिलाहरूलाई घरभित्रै सीमित गराएर आफू वा परिवारका लागि रोजगारीका विकल्प छान्ने अधिकार दिँदैन,” कोलोम्बोस्थित कम्युनिटी डिभलप्मेन्ट सर्भिसेज (सीडीएस)का एन्ड्रियु स्यामुअल भन्छन्।

एफबीआरबारे श्रीलंकामा हुने आलोचना महिला कामदारमाथि लगाइएका प्रतिबन्धविरुद्ध नेपालमा हुने आलोचनासँग मिल्दो छ। नेपालमा झैं, श्रीलंकामा पनि सम्बन्धित क्षेत्र, व्यक्तिहरूसँगको परामर्शविना, अध्ययन नै नगरी एक–दुई वटा किस्साहरूमा आधारित भएर एफबीआर लागू गरिएको थियो।

नेपाल र श्रीलंका दुवैमा यस्ता प्रतिबन्धहरूको विरोध हुने गरेको छ, किनभने यिनले रोजगारी र स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउने महिलाको अधिकार हनन गरेका छन्। पुरुषका लागि यस्ता नीति–नियम बनाइँदैन। मानौं, बुबालाई अभिभावकको जिम्मेवारी कम हुन्छ।

आम्दानीका अन्य केही स्रोत नभएपछि वा घरेलु हिंसा र शोषणमा परेपछि पनि थुप्रै महिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा श्रमका लागि आन्तरिक बसाइँसराइका घटना बढ्न सक्छन्, यसले पनि आमा र बच्चाको बिछोड त गराउँछ नै।

यो प्रतिबन्धले आमाहरू घरमै बस्न बाध्य भएपछि त्यसले निम्त्याउने आर्थिक अभावका कारण बच्चाको वृत्तिविकासमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे पनि हेक्का राखेको छैन।

“आकर्षक तलबसहितको जागीरमा जाने महिलाहरू कुनै तरिकाले एफबीआर बाइपास गर्न सक्छन्, तर घरेलु कामदारका रूपमा जानेहरू प्रतिबन्ध झेल्न बाध्य हुन्छन्,” सीडीएसका एन्ड्रियु स्यामुअल्स भन्छन्, “एफबीआर कार्यान्वयनमा आएपछि भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाको संख्या बढ्यो।”

श्रीलंकाको इन्स्टिच्यूट अफ पोलिसी स्टडिजका बिलेशा विरारत्नेका अनुसार, एफबीआरले समाजमा सीपको तल्लो सतहमा रहेकाहरूमाथि असार्न्दभिक प्रभाव पारेको छ। उनी भन्छिन्, “शुरूमा जब घरेलु कामदारका लागि मात्रै यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो, त्यो वेला उनीहरूको बहिर्गमन कम देखियो। तर, मध्यम आय तथा व्यावसायिक काममा जानेहरूको संख्या बढेको पाइयो। यसको अर्थ, एफबीआर प्रतिबन्ध छल्न मानिसहरू अर्थोकै काम उल्लेख गरेर विदेश गएका थिए।”

सन् २०१५ मा जब सबै क्षेत्रमा एफबीआर नीति विस्तार गरियो, उच्च दक्षता भएका महिलाहरूको बहिर्गमन धेरै देखिएको विरारत्नेको अनुभव छ। यसले कम दक्षता भएका महिलाहरूप्रति कानून बढी कठोर भएको र उच्च दक्षता भएप्रति निकै लचक रहेको जनाउने उनको भनाइ छ।

रोजगारदाताहरूले पनि एफबीआर नीति खुकुलो रहेको हायर अकुपेसनल क्याटगोरीमा आफूलाई ढाल्दै गए। कम सीप भएका कामदारहरू भर्ती सम्बन्धी बदमासी र भ्रष्टाचारको जोखिममा रहने गरेको उनी बताउँछिन्।

दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिलाका लागि प्रतिबन्ध लगाएमा नेपालमा पनि श्रीलंकाको जस्तै समस्या देखिने भन्दै जानकारहरूले खबरदारी गरेका छन्। रत्ननगर नगरपालिकाको घोषणालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। यसलाई सकारात्मक पहल भन्नेहरूले समेत महिलाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

“महिलाको घरायसी खर्चको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरिदिन्छ र?" एउटा पोस्ट यस्तो थियो, “म एकल महिला हुँ भनेर गयो भने वास्ता गर्नुहुन्न। आफैं विदेश गएर बच्चा पाल्छु भन्दा रोक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ भने एकल आमाका सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गरिदिनुस्। हैन भने केही गर्छु भन्नेलाई गर्न दिनुहोस्।"

अर्काले औंल्याएका छन्, “दुई वर्षको बच्चा छोडेर एउटी आमा कस्तो मजबुरीमा विदेशमा जान्छिन् होला, एकचाेटि सोचौं त। अनुमति नदिने भनेर मात्रै हुन्न, विकल्प पनि खोजिनुपर्छ।"

देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि वैदेशिक रोजगारी वा आप्रवासनको उचित व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि र विदेश जान चाहने व्यक्ति वा उसका परिवारबीच निकटता हुने भएकाले यस विषयमा सहजता हुने आशा राखिएको थियो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरूको व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन र सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी दिएको छ। यसको सट्टा, महिलाको हिँडडुलमा नियन्त्रण बढाउन उनीहरू आफ्नो शक्ति खर्च गरिरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगार नीति (परिमार्जन गर्नु) नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र छैन भन्ने कुरा सही नभएको रत्ननगर नगरपालिकाका पौडेल बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले त्यसका लागि प्रक्रिया शुरू गर्दा नै आफूहरूको कार्यालयबाट विभिन्न कागजपत्र लिनुपर्ने भएकाले नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

घरेलु कामदारका रूपमा हङकङ पुगेका नेपाली महिला।

राष्ट्रिय नीति तथा नियमसँग बाझिने यस्ता स्थानीय प्रतिबन्ध लागू गराउँदा व्यावहारिक जटिलता पनि उत्पन्न हुन्छन्। जस्तो कि– वैदेशिक रोजगार विभागले घरेलु कामदारका लागि श्रम स्वीकृति दिँदैन, तर दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिलाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छैन। यस्तो नीतिगत बेमेलले रोजगारदाता र अन्य अधिकारीमाझ भ्रष्टाचारका लागि ठाउँ खुला गरिदिन्छ।

आप्रवासनको सामाजिक लागत पक्कै पनि ठूलो छ। पछाडि छोडिएको परिवार, विशेषगरी बालबालिका र वृद्ध अभिभावकमाथि यसले पुर्‍याउने हानिबारे ध्यान अवश्यक दिनुपर्छ। तर, यसको समाधान प्रतिबन्ध हुन सक्दैन। त्यसको सट्टा संघर्षशील परिवारलाई सहायता दिनु, नेपालभित्रै वैकल्पिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र बाल स्याहारमा आप्रवासी महिला कामदारका श्रीमान्‌को दायित्वबारे पुनःव्याख्या गर्नु आवश्यक छ।