के मुलुकको राजनीतिमा अदालत हाबी हुन थालेको हाे ?

राजनीतिक दलहरूभित्रको चरम गुटबन्दी, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र आन्तरिक विवादले राजनीतिको लगाम नेताहरूको हातबाट क्रमशः फुत्कँदै गएको देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी साता आफ्नो अन्तिम आदेश सुनाउँदै छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ७ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न पेश गरेको दाबीमा राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको निर्णय कानूनसम्मत भए–नभएको विषय पनि सर्वोच्चले टुंगो लगाउँदै छ।

यो विषय अदालतले कसरी किनारा लगाउँछ भन्ने कुरामा धेरै हदसम्म मुलुकको राजनीतिक भविष्य निर्भर छ। अलि ठाडो भाषामा भन्दा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, राजनीतिक दलको अनुशासन, राष्ट्रपतिले आफैं गर्ने निर्णय जस्ता नितान्त राजनीतिक विषय न्यायिक चौघेरामा सीमित हुन पुगेका छन्। मुलुकको राजनीति संवैधानिक इजलासका पाँचमध्ये कम्तीमा तीन न्यायाधीशले गर्ने फैसलाको पर्खाइमा छ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “वास्तवमै अहिले समस्त दलीय राजनीतिको भाग्य निर्धारक न्यायालय बन्न पुगेको छ।” दलहरूले निर्णय गर्न न्यायालयलाई सुम्पेको विषय प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै होइनन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि मध्यावधि निर्वाचन तथा राजदूतको नियुक्तिसम्मका विषयमा अदालत निर्णायक बनेर आएको छ। पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्नेदेखि आफू निर्वाचित भएको दल परिवर्तन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने विषय समेत न्यायालयको हातमा पुगेको छ।

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार, राजनीतिको लगाम राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको हातबाट फुत्किएको छ। गैरराजनीतिक क्षेत्रले लिने निर्णय अनुसार चल्ने अवस्थामा नेताहरू पुगेका छन्।

३ जेठ २०७५ मा मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने लक्ष्यसहित एमाले र माओवादीबीच भएको पार्टी एकीकरणलाई मान्यता नदिने अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काललाई केही राहत त पाए, तर मुलुकको राजनीतिले निकास पाएन।

यसको प्रमुख कारण अरू कोही नभएर दलकै नेताहरू हुन् भन्नेमा विवाद रहेन। पछिल्लो पटक सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलहले यसमा झिल्काको काम गरेको देखिन्छ। पछिल्लो ६ महीनायताका राजनीतिक निर्णयमा देखिने गरी अराजनीति हाबी भएको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक विवादलाई लिएर ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।

त्यस दिनदेखि नै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको शक्ति न्यायपालिका परिसर प्रवेश गरेको हो। ११ फागुनमा अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गरे पनि व्यवस्थापकीय अधिकार संसद् भवन फर्किएन। पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्ने दिन २३ फागुनमा आएको सर्वोच्चको अर्को फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतायो। तत्कालीन नेकपाका नेताहरूका लागि मात्रै होइन, आमनेपालीका लागि समेत त्यो आदेश अप्रत्याशित थियो।

३ जेठ २०७५ मा मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने लक्ष्यसहित एमाले र माओवादीबीच भएको पार्टी एकीकरणलाई मान्यता नदिने अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काललाई केही राहत त पाए, तर मुलुकको राजनीतिले निकास पाएन। त्यसैको निरन्तरता थियो, ८ जेठ बिहान दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन।

विवाद बढ्दै गएर पार्टीभित्रका समीकरण फेरिए। स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव संघमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म पुग्यो। एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल पार्टी कमिटीको बैठक बोलाएर छलफल गरेर सही निष्कर्ष निकाले पनि राजनीतिमाथिको नियन्त्रण गुमेको बताउँछन्।

“मानौं एकछिनका लागि एमाले मिल्यो, तर अदालतले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरिदियो भने त हामी त हेरेकोहेर्‍यै हुने भयौं,” रिजाल भन्छन्, “हामी मिल्दा पनि हाम्रो हातमा भएन राजनीति। पार्टी एक हुने कि नहुने, कोही सांसद रहने कि नरहने अदालतले निर्णय गर्ने ठाउँमा हामीले राजनीतिलाई नै पुर्‍यायौं।”

नेकपाको एकीकरण बदर गर्ने फैसला पुनरावलोकनका लागि निवदेन दिन सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। तस्वीरः दाहालको सचिवालय

प्रदेश राजनीतिमा प्रभाव
पछिल्ला पाँच महीनामा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका आदेशहरू हेर्ने हो भने रिजालको भनाइसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पटक पटक सर्वोच्चको कतिपय आदेशप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई ४ वैशाखमा एमालेले बर्खास्त गर्‍यो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि ती सांसदहरूको पद जोगियो।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे भुसाल सर्वोच्च अदालत गए। उनीहरूलाई पनि सर्वोच्चले जोगायो। चारै जनाको पद जोगिएकै कारण मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पदमा कायम छन्।

उनीहरूको मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ। यदि सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाबाट चार सांसद पदमुक्त हुने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति नै फेरिन्छ। हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल बाहिरिने र विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ।

कमजोरी कसको?
संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएको हाम्रो जस्तो देशमा कुनै पनि राजनीतिक विषय मिसिएका कारणले मात्रै संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्नबाट अदालत पन्छिँदैन। यसअघिका थुप्रै फैसलाहरूमा सर्वोच्च अदालतले त्यसो भनेको पनि छ। संवैधानिक विवादहरू स्वभावैले राजनीतिक प्रकृतिका समेत हुनसक्छन्।

तर, त्यसमा संवैधानिक प्रश्न छ भन्ने अदालतलाई लागेमा अदालतले विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर विवाद टुंग्याउने प्रयास गर्छ। तर, त्यस्तो प्रयास गर्दा कतिपय वेला अदालतले राजनीतिमा समेत हात लम्क्याएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कार्यपालिकालाई न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने मात्रै होइन, न्यायालय स्वयंलाई पनि आत्मसंयम अपनाउँदै आफ्नो सीमामा बस्न भन्छ। अदालतले राजनीतिक प्रकृतिका विवादमा पनि अतिरिक्त सक्रियता देखाउँदा त्यस्तो सीमारेखा मेटिन पुग्छ। जसले अन्ततः शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन पुग्छ।

तर, राजनीतिलाई अदालतको जिम्मामा पुर्‍याउने काममा भने स्वयं दलका नेताहरू समेत जिम्मेवार छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजाल प्रधानमन्त्री ओलीका कारणले राजनीतिक विषय सर्वोच्चको हातमा पुगेको बताउँछन्। तथापि यसलाई सोझै नकारात्मक रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ। “राजनीतिक विषयमा निर्णय दलकै नेताहरूले लिनुपर्दछ,” रिजालले हिमालखबरसँग भने, “तर, अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने विषयलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्दछ।”

अदालतको अपहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ सहित सर्वोच्च पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

२०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले दललाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनका लागि जनादेश दिए। लामो समयसम्म अस्थिरताका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी चुनावी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए। उनीहरूको प्रमुख मुद्दा नै अस्थिरताको अन्त्य थियो। सोही अनुसार जनताबाट अनुमोदित पनि भए। स्थिरताकै लागि भनेर पार्टी एकीकरण पनि गरे।

तर, प्रमुख नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा र त्यसमा आधारित भागबन्डाका कारण जनतालाई स्थिरताको अनुभूति दिनु त परको कुरा, आफ्नो पार्टीलाई पनि एक बनाई राख्नसकेनन्। अस्थिर राजनीतिको जड तत्कालीन नेकपा, ब्युँतिएको एमाले र माओवादीका नेताहरू बन्न पुगे। उनीहरूबीचको विवाद अहिलेसम्म समाधान हुनसकेको छैन।

एमालेभित्रको विवाद समाधान र आन्तरिक रूपमा पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा पनि अदालतसँग जोडिएको छ। पार्टी एकीकरणका लागि अनौपचारिक रूपमा केपी ओली र माधव नेपाल समूहका नेताहरूबीच सहमति नजिक पुगेको थियो। तर, विषय सर्वोच्चमै पुगेर रोकियो।

अहिले नेताहरू राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि निर्णायक पहलकदमी लिन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले जस्तो निर्णय लिए पनि विवाद न्यायालय पुगिसकेका कारण अदालतबाट आउने आदेशको नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले उनीहरू स्वयं सर्वोच्चले दिने आदेश कुरेर बसेका छन्।

कतिसम्म भने, एमालेभित्रको विवाद समाधान र आन्तरिक रूपमा पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा पनि अदालतसँग जोडिएको छ। पार्टी एकीकरणका लागि अनौपचारिक रूपमा केपी ओली र माधव नेपाल समूहका नेताहरूबीच सहमति नजिक पुगेको थियो। तर, विषय सर्वोच्चमै पुगेर रोकियो। नेपाल पक्षका २३ जना सांसदहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने शर्त ओली पक्षले राखेपछि माधव नेपाल समूहका नेताहरू त्यसमा सहमत हुन सकेनन्।

त्यसमाथि कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूलाई हटाउने पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध ओली पक्ष ‘भ्याकेट’ (पुनरावलोकन निवेदन)मा गएको विषयलाई नेपाल पक्षले थप अजेन्डा बनाएको छ। २३ असार, बुधबार सर्वोच्च अदालतले भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ तोकेको थियो।

यद्यपि बुधबार पनि उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम आदेश सुनाएन। त्यसैले यो विषय फेरि कम्तीमा एक साता पछाडि धकेलिएको छ। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि राजनीतिक दलहरूले आफूले टुंग्याउने मुद्दाहरू आफैं बसेर समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। हरेक समस्यालाई बोकेर अदालत जान थाल्ने हो भने त्यसले राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने उनको भनाइ छ। “राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म आफ्नो विषय आफैं टुंग्याउनुपर्दछ,” पोखरेल भन्छन्, “राजनीतिक क्षेत्रका हरेक कुराहरू न्यायपालिकातिर लैजान थाल्यो भने न्याय निरूपण गर्ने संस्थालाई पनि अनावश्यक बोझ हुन्छ र त्यो राम्रो पनि देखिँदैन।”

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो हिसाबले काम गर्दछन् र उनीहरू नियन्त्रण र सन्तुलनबाट चलेका हुन्छन्। अविश्वास र प्रतिशोध बढ्दै जाँदा नेताहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि धज्जी उडाउने गरेको पाइन्छ।

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य अदालतका पछिल्ला आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा विपरीत कार्यपालिकालाई अप्ठेरो पार्ने गरी आएको बताउँछन्। “एक–अर्कालाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्‍यो भने सन्तुलन बिग्रिन्छ। यो सन्तुलन यताउता नहोस् भनेर ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ,” ती नेता भन्छन्, “नेपालमा अहिले अदालतले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसरी राजनीतिक प्रश्नमा धेरै अघि बढ्नु हुँदैन।”

संविधानविद् विपिन अधिकारी सामान्य र अदालत जान नपर्ने विषयहरूलाई पनि अदालत प्रवेश गराइएको बताउँछन्। “हाम्रोमा सामान्य विषयवस्तु जो अदालत जान नपर्ने हुन्, तिनका बारेमा अदालत गइरहेको देखियो,” अधिकारी भन्छन्, “हाम्रोमा प्रदेश र स्थानीय तहका सानातिना विवादलाई पनि सर्वोच्चमा प्रवेश गराइँदै छ। यसरी अदालत धाउने हो भने पाइपलाइनमा सयौं देशहरू हुन्छन्।”

संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्चले गरेका फैसला र संविधान तथा कानूनको व्याख्या बाध्यकारी रूपमा सबैले मान्नुपर्छ। ती फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको हो। तर, उनीहरू कतिपय सन्दर्भमा फैसला कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी मान्दैनन्। अहिले राजनीतिक दल र नेताहरूले अदालत नै पुग्नुनपर्ने विषयमा समेत अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदै आएको देखिन्छ। उनीहरूले नै अदालतलाई राजनीतिमा थप सक्रिय बनाउँदै लगेका छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सामान्य र अदालत जान नपर्ने विषयहरूलाई पनि अदालत प्रवेश गराइएको बताउँछन्। “हाम्रोमा सामान्य विषयवस्तु जो अदालत जान नपर्ने हुन्, तिनका बारेमा अदालत गइरहेको देखियो,” अधिकारी भन्छन्, “हाम्रोमा प्रदेश र स्थानीय तहका सानातिना विवादलाई पनि सर्वोच्चमा प्रवेश गराइँदै छ। यसरी अदालत धाउने हो भने पाइपलाइनमा सयौं देशहरू हुन्छन्।”

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ कार्यपालिका आफैं व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा हाबी हुन खोज्दा शक्ति सन्तुलन प्रभावित भएको बताउँछन्। “राजनीतिक विषय अदालतमा पुग्नैहुँदैन भन्ने होइन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “अदालत सक्रिय नै हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर अति सक्रियता चाहिं पक्कै राम्रो होइन।”