मन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दामा २९ असारमा छलफल हुने

सर्वोच्च अदालतले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई जातीय विभेदमा मुद्दा नचलाउनुपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ।

रूपा सुनारले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन तथा मन्त्री पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।

निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आज त्यस्तो आदेश दिएको हो।

रूपा सुनारले आफूमाथि छुवाछूत र भेदभाव गरेको भन्दै सरस्वती प्रधानलाई कारबाही गर्न निवेदन दिएकोमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी चौकीमा पुगेर प्रधानलाई छुटाएका थिए।

श्रेष्ठको उक्त कार्यले आफ्नो मौलिक हक हनन भएको भन्दै रूपाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्। उनले मन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न २९ असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, "रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातको आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिएकाले कानून बमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानूनी अपेक्षाको विषय हो। निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हुन्छ। त्यसैले त्यस सम्बन्धमा के कसो भएको छ? कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षीहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा असार २९ गतेको पेशी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू।"

सर्वोच्च अदालतले यो संवेदनशील विषय रहेको भन्दै शीघ्र टुङ्गो लगाउनका लागि निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ।