सर्वोच्चले आज पनि टुंग्याएन एमाले अध्यक्ष ओलीको 'भ्याकेट' निवेदन
कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना एमाले सांसद्लाई गरेको कारबाही रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराएको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्च अदालतले आज पनि टुंगो लगाएन।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले चार जना प्रदेश सांसदलाई पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत नदिने पार्टी निर्णय विपरीत उनलाई मत दिएका चार जना सांसदमाथि एमालेले कारबाही गरेको थियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार, पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने उनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्नुपर्नेमा एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाही कानून विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको थियो।
उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले ७ असारमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
८ असारमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई म्याद जारी गरेको थियो। त्यस बमोजिम चारै जना सांसद उपस्थित नभएपछि सर्वोच्च अदालतले आज पुनः म्याद जारीको आदेश गरेको हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)