किन आइरहेको छैन नेपालमा पर्याप्त खोप?

कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन नेपालले लामो लडाइँ लड्नुपर्ने देखिएको छ।

गत साता दक्षिण एशियाली देशहरू बाङ्लादेश र पाकिस्तानले अमेरिकाबाट पाउने कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९)विरुद्धको खोप अनुदानमध्ये पहिलो चरणमा २५/२५ लाख डोज प्राप्त गरे। दुवै देशले कोभ्याक्स सुुविधा मार्फत मोडर्ना खोप पाएको जनाइएको छ। श्रीलंकाले पनि अमेरिकाले दिने तय गरेको फाइजर खोपको आठ लाखमध्ये पहिलो चरणको २६ हजार डोज सोमबार पाएको छ। श्रीलंकाले जापानबाट पनि खोप लिन पहल गरेकाे छ। यूरोपेली देश डेनमार्कले गत साता नै भुटानलाई सीधै २ लाख ५० हजार डोज अस्ट्राजेनेका खोप दिने घोषणा गरेको छ।

कोभिड–१९ सँग जुध्न दक्षिण एसियाका देशहरूले पश्चिमा मुलुकहरूबाट धमाधम खोप पाइरहेका वेला नेपाल पनि खोपका लागि आशावादी नजरले पश्चिमतिर हेरिरहेको छ। नेपालले खोपका लागि डेनमार्कसँग अनुरोध गरे पनि डेनमार्कले भुटानलाई जसरी सीधै नेपाललाई खोप दिने निर्णय गरेकाे छैन।

अमेरिकाले नेपालसहितका देशलाई कोभ्याक्स सुविधा मार्फत खोप दिने भनी घोषणा गरेको त छ, तर खोपको परिमाण र आउने समय अझै निर्क्योल भइसकेको छैन। यद्यपि, अंग्रेजी दैनिकद काठमान्डु पोस्टले मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतलाई उल्लेख गर्दै आगामी सातासम्ममा अमेरिकाबाट १५ लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप आउन लागेको समाचार प्रकाशन गरेको छ।हिमालखबरसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि अमेरिकाले कोभ्याक्स मार्फत सहयोग गर्न लागेको खोप आगामी साता आइपुग्ने लगभग तय भएको पुष्टि गरे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेल भने जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको खोपका विषयमा आधिकारिक जानकारी नआइपुगेको बताउँछन्। नेपालले खोप आउने आशा गरिरहे पनि कहिले र कति परिमाणमा आउँछ भन्ने टुंगो नलागेको उनले बताए।

अहिलेसम्म खोप अनुदान र खरीदको प्रगति हेर्दा नेपालले सबै नागरिकलाई खोप दिलाउन लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि, सरकारले भने एकाध महीनाभित्रैमा सबै नागरिकलाई खोप दिने बताउँदै आएको छ।

महामारीको सामना गर्न एक मात्र उपाय मानिएको खोप शीघ्र आवश्यक परेको नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनले खोप अभियानमा निकै भरोसा दिलाएको छ। चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोपको १८ लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराएको चीनले ४० लाख खोप बिक्री गर्ने सहमति जनाएको छ। यी खोप २५ असारदेखि क्रमशः आपूर्ति हुन थाल्नेछन्। साउनको दोस्रो साताभित्रैमा यी खोप नेपाल ल्याइने तयारी गरिएको छ।

कूटनीतिक शिथिलता

कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको चिन्ता बढिरहेका वेला नेपालको खोप अभियानको गति सुस्त छ। अहिलेसम्ममा कुल जनसंख्याको २.६ प्रतिशतले मात्रै खोपको दुवै मात्रा लगाउन पाएका छन् भने करीब ९ प्रतिशतले पहिलाे डोज लगाएका छन्।

भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोपको १० लाख डोज भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएपछि १४ माघ २०७७ देखि नेपालमा महामारीविरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको थियो। लगत्तै नेपालले सेरमसँग नै थप २० लाख डोज खोप खरीदको सम्झौता गरी रकम पठाएको थियो। तर, यसमध्ये १० लाख खोप मात्रै आयो। भारतले नेपाली सेनालाई थप एक लाख खोप अनुदान दिएको छ। यी बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय खोप सहयोग सञ्जाल कोभ्याक्सले दिएको ३ लाख ४८ हजार र चीनले अनुदानमा दिएको १८ लाख खोप मात्रै नेपालले अहिलेसम्म पाएको छ। यस हिसाबले, नेपालले हालसम्म ४२ लाख ४८ हजार डोज खोप पाएको छ।

अहिलेसम्म ७ लाख ६० हजारले मात्रै दुवै डोज खोप पाएका छन्। करीब १४ लाख नागरिकले कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लामो समयदेखि कुरिरहेका छन्।

नेपालले पछिल्ला महीनाहरूमा खोप अनुदान र खरीदका लागि प्रयत्न गर्दै आएको देखिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेलायत, रसिया, भारतसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुखलाई खोपमा सहयोगको अपेक्षा गर्दै पत्र लेखेकी थिइन्। अन्य मुलुकका तुलनामा चीनले नेपालको खोप अनुरोधलाई बढी सकारात्मक प्रतिक्रिया दियो। यद्यपि, नेपालले चीनसँग भन्दा बढी भारतसँग खोपका लागि निर्भरता राख्दै आएको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक डा. खड्क केसी नेपालले समयमै पर्याप्त पहलकदमी लिएर चीनलाई विश्वासमा लिन सकेको भए अहिलेको भन्दा बढी परिमाणमा खोप आउनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। “चीन नेपालका लागि सधैंको भरपर्दो छिमेकी हो, नेपाली नेतृत्वले आत्मविश्वाससहित वेलैमा धेरै परिमाणमा खोप खरीदका लागि पहल गर्न सक्थ्यो, जुन अवसर गुमायो,” उनले भने।

खोपमा नेपालको पहल प्रभावकारी हुन नसक्नुमा कूटनीतिक असफलता हो कि आफूसँग खोप थुपारेर बसेका शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई कम प्राथमिकता दिएका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वनेपाली स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई खोप बाँड्ने सामर्थ्य भएका देशहरूलाई नेपालले आफ्नो खोप आवश्यकताबारे बुझाउन नसकेको बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्, “वास्तवमा हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रहरू शिथिल भए, विश्व समुदायले हामीलाई किन सहयोग गर्नु आवश्यक छ भनेर राम्ररी बुझाउन सकेनौं।”

नेपालले जेठमै डेनमार्कको कोपनहेगनस्थित राजदूतावास मार्फत खोप सहयोगका लागि डेनिस सरकारलाई अनुरोध पठाएको थियो। तर, कोभ्याक्स मार्फत मात्रै खोप सहयोग गर्ने भनी डेनमार्कले नेपालको त्याे अनुरोध स्वीकार गरेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप सहयोग गर्न आग्रह गर्दै नेपालस्थित बेलायती राजदूत निकोला पोलिटसँग पनि भेट गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयलाई पत्र पठाएर खोप सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी थिइन्। तर, बेलायतले पनि नेपालको अनुरोधलाई आलटाल गर्‍यो। बेलायतले नेपाललाई २० लाख खोप दिने बताए पनि त्यो सोझै नभई कोभ्याक्स सुविधा मार्फत मात्रै आउनेछ।

कोभ्याक्सले नेपालका २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने गरी एक करोड ४८ लाख खोप दिने आश्वासन दिएको छ, यद्यपि यो खोप आउन लामो समय कुर्नुपर्नेछ। यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरूले आगामी साता कोभ्यास मार्फत घोषितमध्ये आंशिक खोप आउने बताएका छन्। नर्वे, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक जस्ता देशसँग प्रशस्त खोप थन्किएर बसेका छन्, तर नेपालले ती खोपमा पहुँच पाइरहेको छैन। डा. भट्टराई नेपालको कूटनीतिक लबिइङ कमजोर भएकाले पुरानो सम्बन्ध भएका देशहरूले पनि खोप नदिएको बताउँछन्। विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूले खोप कूटनीतिका लागि सक्रियता देखाउन नसकेको भट्टराईको मत छ। उनी भन्छन्, “हामीले हाम्रो आवश्यकता बुझाउन नसकेकाले एक हिसाबले विश्व समुदायले हामीलाई विश्वास गरेनन्।”

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक डा. खड्क केसी भने खोप शक्तिराष्ट्रहरूसँग नेपालको रणनीतिक सम्बन्ध नभएका कारण उनीहरूले नेपाललाई कम प्राथमिकतामा राखेको हुनसक्ने बताउँछन्। उनी शक्तिराष्ट्रहरूसँग नेपालको रणनीतिक र व्यापारिक साझेदारी धेरै नभएका कारण खोपमा कम प्राथमिकता राखेको बताउँछन्।

केसीले भने जस्तै अमेरिकाको पाकिस्तान र बाङ्लादेशसँगको सम्बन्ध रणनीतिक र आर्थिक हिसाबले गहिरो छ। पाकिस्तानसँग अमेरिकाको रणनीतिक सम्बन्ध र स्वार्थ छ भने बाङ्लादेशसँग तयारी पोशाक व्यापारको सम्बन्ध छ। “संसारभरि रणनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्धारण हुन्छन्, यस्तो सम्बन्ध भएका देशले खोपमा प्राथमिकता पाउनु आश्चर्य होइन, त्यसैले यसमा नेपालले हीनताबोध गर्न जरुरी छैन,” केसी भन्छन्।

उत्तरी छिमेकी चीनसँग ढल्किँदै गएका कारण नेपाललाई पश्चिमा मुलुकहरूले कम विश्वास गरेको तर्क पनि कतिपय आलोचकहरूको हुने गर्छ। जस्ताे, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई नेपाललाई भारत, चीन तथा पश्चिमा विश्वले पर्याप्त विश्वास गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। तर, अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा चाहिँ यस्तो तर्कसँग सहमत छैनन्। शर्मा भन्छन्, “नेपालको छवि नै असंलग्न राष्ट्रका रूपमा हो, त्यही कुरा बुझाएर विश्व समुदायबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ।” खोपका लागि कूटनीतिक लबिइङ गर्नुबाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

शर्माका अनुसार, कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माणमा कूटनीतिज्ञहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धको गहिरो अर्थ हुन्छ। उदाहरणका लागि डा. भेषबहादुर थापा अमेरिकाका लागि राजदूत भएका वेला उनले ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूसँग बनाएको निकट सम्बन्धले त्यतिवेला नेपाल–अमेरिका सम्बन्धले उचाइ पाएको मानिन्छ। डा. शर्मा नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले नेपाललाई माया गर्ने प्रभावशाली विदेशी व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर खोप कूटनीतिको उपयोग गर्न सक्ने देख्छन्। “विदेशमा नेपाललाई माया गर्ने प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई प्रयोग गरेर खोप ल्याउन पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने।

२२ असारमा काठमाडौं मीनभवनस्थित निजामति कर्मचारी अस्पतालमा खोप लगाउन लाम लागेका सर्वसाधारण। तस्वीरः अमित मचामसी

तेस्रो लहर रोक्ने अस्त्र
कोभिड–१९ महाव्याधिको एकपछि अर्को लहरबाट छुटकारा पाइने एउटै उपाय सबै नागरिकलाई यथाशीघ्र खोप उपलब्ध गराउनु हो। तर, खोप सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उदारतामा भर पर्छ। चीनबाट आउन लागेको भेरोसेल सहितको खोपले करीब २९ लाखलाई कोभिड–१९ को जोखिमबाट बचाउने देखिन्छ। अमेरिकाबाट एक डोज मात्रै लगाउँदा पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप आउने हो भने यसले जोखिमयुक्त १५ लाख नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनेछ।

यस्तै, कोभिशिल्डको दोस्रो डोज कुरिरहेका करीब १४ लाख नेपालीलाई पुग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कोभिशिल्ड खोप उपलब्ध गराउन सके यसले नेपालको खोप अभियानमा महत्त्वपूर्ण याेगदान पुर्‍याउनेछ। अहिलेसम्मको खोप वितरण र निकट भविष्यमा वितरण हुनसक्ने सबै खोप जोड्दा करीब ६० लाखभन्दा धेरै नागरिकले खोप पहुँच पाउने सम्भावना छ। यो नेपालको कुल जनसंख्याको करीब २० प्रतिशत हो। यद्यपि, महामारीको सम्भावित अर्को लहरबाट बच्न यो परिमाणको खोप पर्याप्त होइन। सम्भावित तेस्रो लहर आउनु अगाडि नै कम्तीमा दुई करोड नागरिकलाई खोपको पहुँच दिलाउनु आवश्यक भएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

नेपालले यसअघि नै भारत, अमेरिका, रसियाजस्ता देशसँग खोप खरीदका लागि पहल गरे पनि ती प्रयासहरू सार्थक हुन सकेका छैनन्। भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूटले बिक्रीका लागि सम्झौता गरिसकेको १० लाख डोज खोप सन् २०२१ को अन्त्यअघि पठाउन नसकिने बताइसकेको छ।

यस्तै, अमेरिकाका दुई कम्पनी मोडर्ना र फाइजरले पनि सन् २०२२ अगाडि खोप बिक्री गर्न नसकिने जवाफ नेपाली अधिकारीहरूलाई दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ठूलो परिमाणमा खोप बिक्रीका लागि आश्वासन दिएको रसियासँग खोप खरीदको सहमति गरेर पर्खिबसेका देशहरूको संख्या लामो भइसकेको छ। यसैले, रसियासँग नेपालले तत्काल खोप पाइहाल्ने सम्भावना छैन। यस हिसाबले नेपालको खोप अभियानको सफलता कोभ्याक्समार्फत आउने खोप सहायतामा निर्भर गर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले जुलाई महीनाभित्रमा कोभ्यासले न्यूनतम ३ लाख ५० हजार डोजभन्दा धेरै अस्ट्राजेनेका खोप पठाउने निक्र्यौल भएको बताए।

नेपालमा कैयौं क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको बन्देजका बावजूद अहिले कोभिड–१९ संक्रमितहरूको संख्या दैनिक २ हजारदेखि २५ सयको हाराहारीमा छ। झन्डै दुई महीना निषेधाज्ञा जारी गरेको सरकारले क्रमशः निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लग्दा यसले फेरि संक्रमण बढाउने जोखिम उत्तिकै छ। गतवर्ष पनि बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक डा. बुद्ध बस्न्यातले नेपाली टाइम्ससँग कुरा गर्दै महामारीको तेस्रो चरणको सम्भावना बढिरहेको र नेपाललाई त्यसबाट जोगिने चुनाैति रहेकाे बताएका छन्। उनी भन्छन्, “हामीले सकेसम्म धेरै नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडो खोप लगाउनुपर्छ, त्यसले मात्रै सम्भावित जोखिमबाट बचाउँछ।”