फुट्यो जसपा
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी मंगलबारबाट विभाजित भएको छ।
समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मिलेर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) साढे चौध महीनापछि विभाजित भएको छ। मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि औपचारिक रूपमै जसपा टुक्रिएको हो।
जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्रराय यादव, शरत्सिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रकाश अधिकारी, मृगेन्द्रकुमार सिंह, केशव झा, सुरेन्द्र झा र राजेन्द्र श्रेष्ठले आयोगलाई पार्टी विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित सहमति दिएर आएका छन्। “आयोगलाई हाम्रो पार्टी अलग–अलग गरिदिनुस् भनेर आएका छौं,” ठाकुर पक्षका नेता अनिल झाले भने, “जसपा फुट्यो भन्दा हुन्छ।”
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया अब आयोगले इजलाश गठन गर्ने र को आधिकारिक हो भन्ने निर्क्योल गर्ने बताउँछन्। “आयोगले प्रचलित कानून अनुसार, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ,” उनी भन्छन्।
फुटको जड
१० वैशाख २०७७ मा सपा र राजपाबीच समानताका आधारमा एकीकरण गर्ने भन्दै दुवै पार्टीबाट २६/२६ जना राखेर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनाउन सहमति भयो। यही समीकरण अनुसार, अहिले साविक राजपाका अधिकांश नेताहरू महन्थ ठाकुर र साविक सपाका अधिकांश नेताहरू उपेन्द्र यादव पक्षमा लागेका छन्। तर, यसबीचमा केही दलबदल भने भएको छ।
साविक राजपाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा परेका महेन्द्रराय यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, नवलकिशोर साह सुडी, रामनरेशराय यादव, गजाधर रोहिता यादव र रमेश यादव यतिवेला उपेन्द्र यादवको पक्षमा छन् भने साविक सपाका दानबहादुर विश्वकर्मा ठाकुरतिर लागेका छन्।
केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य संख्या हेर्दा उपेन्द्र यादव पक्षको ‘पल्ला भारी’ भएको देखिन्छ। आधिकारिकता नपाउने पक्षले विभाजित दलको मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा ४०/४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्दछ।
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य वृषेशचन्द्र लाल लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका नेताहरूले ठाकुर र कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरूले यादवलाई साथ दिएको बताउँछन्। भन्छन्, “को कस्तो स्कूलिङबाट आएको हो भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ।”
लालले भने जस्तो नेताहरूको पृष्ठभूमिका कारणले मात्र जसपा दुई चिरा भएको भने होइन। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि हतार–हतार राजपा र सपाबीच एकीकरण भएको थियो, उसैगरी विभाजनमा पनि परोक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै जोडिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई यादव पक्षले ‘प्रतिगमन’ भन्दै विरोध गर्यो भने ठाकुर पक्षले यसको समर्थन गर्दै सरकारमा समेत सहभागिता जनायो।
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टी विवाद थप चर्कियो। यादव पक्षका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई ठाकुर पक्षले सरकारमा सहभागी भएर सहमति तोडेको बताउँछन्। ४ जेठमा ठाकुर र यादवबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वा आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिपक्षमा बस्ने सहमति गरेका थिए। ठाकुर पक्षले उक्त सहमति भंग गरेपछि नै पार्टी विभाजनको दिशामा गएको उनी बताउँछन्।
ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भने राईको यो तर्कमा तुक नरहेको बताउँछन्। मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधन नहुँदै उपेन्द्र यादवहरू पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा गएको स्मरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “उपेन्द्रजी सरकारमा हुँदा ओली सरकार अग्रगामी हुने, हामी गएपछि प्रतिगामी हुने भन्ने पनि हुन्छ र ?”
ठाकुरमाथि कीर्तेको आरोप
५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत अर्थात् ३० जना यादवको पक्षमा छन् भने २१ जनाले ठाकुरलाई साथ दिएका छन्। आफूसँग बहुमत नभएपछि ठाकुरले मौजुदा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरे।
यो हेरफेरमा ठाकुरले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, महेन्द्र राय यादव, नवराज सुवेदी, रेणुकुमारी यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, मोहम्मद इस्तियाक राई लगायत यादव पक्षका २० जनालाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट हटाए। त्यसपछि उमाशंकर अरगरिया, एकवाल मियाँ, उपेन्द्र महतो, राजीव झा, अभिराम शर्मा लगायतलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य बनाएको निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा देखिन्छ।
यादव पक्षका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई ठाकुरले कीर्ते गरेर नयाँ सूची आयोगमा पठाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उहाँहरू कीर्ते गरेर हामीलाई मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगलाई समेत गुमराहमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ।”
यादव पक्षका चार शर्त
निर्वाचन आयोगमा विभाजनको बाटोमा जाने प्रक्रियामा सहमति गरे पनि सहमतिको झिनो आशा भने कायमै रहेको दुवै पक्षका नेता बताउँछन्। ठाकुर पक्षले चार शर्त पूरा गरे अझै पनि पार्टी जोगिन सक्ने यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादव बताउँछन्।
साविक राजपा अध्यक्ष मण्डल संयोजक रहिसकेका यादव यसका लागि ठाकुर पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई विरोध गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा ठाकुर पक्षले बुझाएको नामावली फिर्ता लिनुपर्ने, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गल्ती भएको स्वीकार गर्दै जनता समक्ष माफी माग्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यी शर्त आवेग र बदला भावले होइन, पार्टी सुधारका लागि राखिएका हुन्।”
ठाकुर पक्षका नेताहरू भने यी शर्तबारे सोच्नै नसकिने बताउँछन्। बरु, २०७७ वैशाखमा सांसद ‘अपहरण’ गरेर सपा विभाजन गर्न खोज्दा राजपाले पार्टी जोगाइदिएको उनीहरूको भनाइ छ।
ठाकुर पक्षका नेता कर्ण जसपा विभाजनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै दोष नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गत वर्ष हाम्रो पार्टी फुट्ने भयो, तपाईं नै चलाउनुस् भनेर उपेन्द्र यादव महन्थजीको घरमा पुग्नुभएको हो, हाम्रो पार्टी विभाजनमा ओलीजीको दोष छैन।”
ब्युँतिएला राजपा?
केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य संख्या हेर्दा उपेन्द्र यादव पक्षको ‘पल्ला भारी’ भएको देखिन्छ। आधिकारिकता नपाउने पक्षले विभाजित दलको मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा ४०/४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्दछ। त्यसो नभएको अवस्थामा नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्दछ।
ठाकुर पक्षका एक नेता साविक राजपा ब्युँताउनका लागि कानूनी परामर्शमा रहेको बताउँछन्। दलहरूबीच एकीकरण भए पनि साविक दलको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डा आदि एक वर्षसम्म अरूलाई दिइँदैन। आयोगबाट जसपाले २४ असार २०७७ मा दल दर्ता प्रमाणपत्र पाएको थियो। त्यस हिसाबले हेर्दा राजपा नाम राख्न बाधा पर्ने देखिँदैन।
तर, साविक राजपाको चुनाव चिह्न छाता भने जसपाले नै प्रयोग गरेको छ। जसपाले प्रयोग गरेको आयाताकारमा रातो र हरियो रङको बीचमा तारा भएको झण्डा साविक सपाको झण्डा हो। राजपा वा सपा ब्युँतिए पनि पहिलाकै चुनाव चिह्न र झण्डा नदोहोरिने निश्चितप्रायःछ।
“नयाँ दल दर्ता गर्दा यसअघि कसैले राखेको नाम, झण्डा वा चुनाव चिह्नसँग दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन भनेर हेरिन्छ,” निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्।
-1741786240.jpg)
-1741758056.jpg)