केले अड्कायो एमालेमा सहमति?

नेकपा एमालेको एकीकरणका लागि चार महीनादेखि जारी प्रयास दुई प्रमुख नेताको अहम् र टकरावका कारण निष्प्रभावी बनेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन केन्द्रीय कमिटीले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट २० असारमा नेकपा एमालेका नेताहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल कोटेश्वरस्थित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास पुगे।

नेपाल पक्षीय नेता घनश्याम भुसालसहित नेता नेपाल र पार्टी अध्यक्ष ओलीबीच संवाद गराउने पहल स्वरूप भएको प्रयास नेपालको अनिच्छाका कारण विफल भएको एमालेका उप–महासचिव पौडेलले बताए। “हामीले दुई नेता बसेर छलफलको माध्यमबाट समस्या सुल्झाऔं भन्ने आग्रह गर्‍यौं, तर उहाँले रुचि देखाउनुभएन,” पौडेलले भने।

झन्डै १५ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव हुँदा माधव नेपाललाई आफ्नो अडानमा टिक्न नसक्ने भनेर आलोचना गरिन्थ्यो, ओलीलाई भने अडान लिने नेताको रूपमा हेरिन्थ्यो। तर, नेकपाभित्र देखिएको विवाददेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओली र नेपालको सन्दर्भमा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। नेपाल आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट टसमस छैनन् भने ओलीले अडानबाट पछि हट्ने र आफूले गरेका कतिपय निर्णय उल्ट्याउँदै आएका छन्।

झन्डै १५ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव हुँदा माधव नेपाललाई आफ्नो अडानमा टिक्न नसक्ने भनेर आलोचना गरिन्थ्यो, ओलीलाई भने अडान लिने नेताका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर, नेकपाभित्र देखिएको विवाददेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओली र नेपालको सन्दर्भमा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ।

एमालेका सचिव एवम् प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली संस्थापन हुनुको नाताले पार्टीलाई मिलाउन अध्यक्ष ओली हदैसम्म लचिलो भएको बताउँछन्। “पार्टीलाई मिलाएर लैजाऊँ भनेर पूर्ववत् अडानबाट पछि हट्दा त्यसलाई साथीहरूले कमजोरी ठानेर एकपछि अर्को अडान थप्दै जानुभयो,” ज्ञवाली भन्छन्।

नेपाल पक्षीय नेताहरू पार्टी मिल्न नसक्नुको कारण अध्यक्ष ओली भएको बताउँछन्। एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगन गरेर सहमतिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकौं भनेर गरिएको आग्रह ओलीले अस्वीकार गरेको बताउँछन्। उनी एकपक्षीय रूपमा बैठक आह्वान गरी हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि वार्ताको वातावरण बिग्रेको बताउँछन्।

माधव नेपालको ‘बटमलाइन’
सतहमा २ जेठमा फर्किने विषय र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ताको विषय एमाले विवादको कारण देखिए पनि वास्तविकता भने फरक छ। माधव नेपाल निकट एक नेताका भनाइमा माधव नेपालको मुख्य बटमलाइन ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्नुपर्छ भन्ने हो।

यस्तै अर्को विषय हो, केन्द्रीय सदस्य थप्ने माग। अध्यक्ष ओलीले माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका २३ जनालाई २८ फागुनमा केन्द्रीय कमिटीमा ल्याए। माधव नेपालले त्यति नै संख्या आफ्नो तर्फबाट थप्न पाउनुपर्ने माग राखेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।

“मुख्य अड्केको कुरा नै यिनै विषयमा हो। तर, अहिले भइरहेका वार्तामा यी विषय उठ्दैनन्, वार्ता त देखावटी मात्र हो,” एमालेका ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “ओलीजी माधव नेपालका शर्त मान्न तयार भए एमाले मिल्छ, नत्र फुट्छ।”

माधव नेपाल पक्षका ‘हार्डलाइनर’ नेताहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मानेर पार्टी एक हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। तर, अहिलेसम्मको स्थितिमा नेपालले उठाएका यी माग पूरा गर्न ओली तयार देखिएका छैनन्। नेपालले अघि सारेको माग नयाँ भने होइन। उनले नेकपामा पनि यही माग उठाएका थिए। विवाद बढ्दै जाँदा एमाले र माओवादीबीचको एकीकरण क्षयीकरणको बाटोमा लागेको थियो।

माधव नेपाल पक्षका ‘हार्डलाइनर’ नेताहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मानेर पार्टी एक हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। तर, अहिलेसम्मको स्थितिमा नेपालले उठाएका यी माग पूरा गर्न ओली तयार देखिएका छैनन्।

नेपाल र ओलीमा एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने अवस्थाले एमालेमा अहिलेको विवाद सिर्जना गरेको हो। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, “एकले अर्कोलाई देखिसहँदैनन्। तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने दम्भ छ, दुई जनाको अहंकारले पार्टी सिध्याए।”

गलेका ओली !
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका ओली साढे तीन वर्षको अवधिमा अहिले सबैभन्दा अप्ठेरो स्थितिमा छन्। आफ्नै पार्टीभित्रबाट संसद्‌मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकारबाट हटाउने तयारी भएपछि ५ पुस २०७७ मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना त भयो, तर त्यसले समाधान दिन सकेन।

प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक ८ जेठमा सभा विघटन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। २१ असारमा सुनुवाइ सकिएर अब फैसलाको पर्खाइ छ। तर, यसबीचमा सर्वोच्चले ओलीले गरेका निर्णयलाई एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याइदियो।

माधव नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको पार्टी कमिटी र जनसंगठनलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडानलाई शुरूदेखि अस्वीकार गर्दै आएका ओली अन्ततः त्यसमा पनि सहमत भए। नेपाल पक्षले उठाउँदै आएका मागमा फर्कनु नै थियो भने ओली त्यसमा पहिल्यै किन तयार भएनन् त?

आफ्नो पूर्ववत् अडान र निर्णयबाट टसमस नहुने नेताको छवि बनाएका ओलीले आफैंले गरेका निर्णयलाई एकपछि अर्को गर्दै आफैंले उल्ट्याउँदै गए। जस्तो कि, २८ फागुन २०७७ को बैठकबाट अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी हटाएर दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए। तर, उक्त निर्णय उल्ट्याएर फेरि पुरानै केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी ब्युँताए।

माधव नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको पार्टी कमिटी र जनसंगठनलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडानलाई शुरूदेखि अस्वीकार गर्दै आएका ओली अन्ततः त्यसमा पनि सहमत भए। नेपाल पक्षले उठाउँदै आएका मागमा फर्कनु नै थियो भने ओली त्यसमा पहिल्यै किन तयार भएनन् त?

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने माधव नेपाल पक्षका एक नेता ओलीलाई बाध्यताले यो स्थितिमा ल्याएको बताउँछन्। “हामीले उठाउँदै आएको यो कुरा पहिले नै पूरा गरेको भए पार्टी मिलिसक्थ्यो, तर उहाँ अहिले बाध्यतामा परेर मात्र यो ठाउँमा आइपुग्नुभएको हो,” ती नेता भन्छन्, “सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरे एकता गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन र एकता नभए हामीलाई कारबाहीका लागि गरिएको तयारी हो।”

तर, ओली पक्ष भने नेपाल पक्षले लगाएको यो आरोप मान्न तयार छैन। एमाले स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ माधव नेपाल पक्षकै आग्रहमा पार्टी एक हुने शर्तमा पूर्ववत् मान्यताबाट पछि हटेको बताउँछन्।

नेता नेपाल पक्षले आशंका गरे जस्तै अध्यक्ष ओलीलाई परिस्थितिले नै यहाँसम्म ल्याएको हो। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरेको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूमध्ये धेरैलाई आफूतिर ल्याउने, समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई कारबाही गरी नयाँ नियुक्ति गर्ने र विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउनबाट रोक्ने योजना छ। एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि ओलीले बुझेर नै नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी ब्युँताएका हुन्।