प्रतिनिधि सभा विघनटविरुद्धको निवेदन २८ असारका लागि हेर्दाहेर्दैमा
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथिको सुनुवाइ २८ असारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले २८ असारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको इजलासमा जानकारी दिएका छन्। सोमबार यसमाथिको बहस सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले यो जानकारी दिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथिको बहस सकिएकाले २८ असारमा फैसला आउनसक्ने सम्भावना पनि छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथिको सात जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। एमिकस क्यूरीमा रहेका नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले बहस गरेका हुन्।
एमिकस क्यूरीका चार जना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये तीन जनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा राय दिएका छन्। एमिकस क्युरीमा रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा राय दिएकी छिन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदका तर्फबाट कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ७ जेठ साँझ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन गर्ने सिफारिश गरे। त्यसै बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। त्यसपछि उक्त कदमलाई १४६ जना सांसद र कानून व्यवसायीले अदालतमा चुनौती दिएका हुन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
