प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा बहस सकियो
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ। आज निवेदकको तर्फबाट र एमिकस क्यूरीबाट सात जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन्।
एमिकस क्यूरीमा रहेका नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले बहस गरेका हुन्।
एमिकस क्यूरीका चार जना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये तीन जनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा राय दिएका छन्। एमिकस क्युरीमा रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा राय दिएकी छिन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदका तर्फबाट कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ७ जेठ साँझ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन गर्ने सिफारिश गरे। त्यसै बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। त्यसपछि उक्त कदमलाई १४६ जना सांसद र कानून व्यवसायीले अदालतमा चुनौती दिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका ३० निवेदनमध्ये सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा देउवासहित १४६ सांसदले दिएको निवेदनमाथि ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ चलेको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन्।
देउवासहित १४६ सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग गरेका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
