न्यायपालिकाको क्रियाशीलताका सुखद पाटा
सरकारको स्वेच्छाचारी शैली र संविधान विपरीत कदमलाई लगाम लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो समय आएका निर्णय र आदेश विधिको शासन र लोकतन्त्रको पक्षमा छन्।
श्यामप्रसाद मैनाली
स्वेच्छाचारी सरकार, कमजोर प्रतिपक्ष, संवेदनशील विषयमा गम्भीर नबनी सरकारको सिफारिशलाई तत्क्षण स्वीकृति दिने राष्ट्राध्यक्ष, दलीय कित्तामा विभाजित नागरिक समाज, व्यक्तिवादमा रमाएको मिडिया, निष्प्रभावी कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकरणबाट प्रभावित प्रहरी प्रशासन र अवसरवादी समाजका कारण देशका हरेक क्षेत्रमा विसंगति व्याप्त छ। समाजको नजरमा भ्रष्टाचारी सम्मानित छ। हरेक पेशा र क्षेत्र दलीय कित्तामा विभाजित देखिन्छन्।
देशमा विकास र रोजगारी सिर्जनाका गतिविधि उत्तिकै निराशाजनक छन्। दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै राख्ने वातावरण बन्न नसक्दा पलायनको सिलसिला बढी नै रहनेछ। लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले समृद्धिको वाचा गर्दै आश जगाए पनि त्यो बेलुन झैं फुटेको छ।
राजनीतिक अस्थिरताले निराश भएका हामीलाई कस्तो कल्पना गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ भने, मानौं कोही व्यक्ति आएर जादुको छडीले छोए झैं सबै सुधार भइहाल्नेछ। प्रवृत्तिमा सुधारको खोजी हुन सकेको छैन, सुधार हुने छनक समेत देखिएको छैन। राजनीतिक पात्रहरूमा भएको कमजोरीका कारण सिङ्गो पद्धति र व्यवस्थालाई नै दोष दिने मनस्थिति विकसित हुन थालेको छ।
पछिल्लो समय ओली सरकारले सत्ता जोगाउन राष्ट्रिय महत्त्वका र जस्तोसुकै संवेदनशील विषयमा पनि निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो। सरकारका त्यस्ता विवादास्पद र संविधान विरोधी निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउँदै लगेको छ। जसले कामचलाउ सरकारको हैसियत र सीमा सम्झाउँदै अंकुश लगाइदिएको छ।
राजनीतिकरणको रापले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन। कतिसम्म भने, देशको न्याय प्रणालीमाथि पनि शंका हुने गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने अपारदर्शिता र विवादले यसलाई मलजल गरेको छ। कार्यपालिकाले न्यायिक क्षेत्रलाई मातहतको निकायका रूपमा व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति पनि वेलावेला देखिन्छ।
२०४७ सालको संविधानले न्याय क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न गरेका कतिपय व्यवस्थाहरूमा वर्तमान संविधानले संकुचन ल्याई न्यायमूर्तिहरूको मनोबल गिराउने प्रयत्न समेत भएका छन्। यस परिस्थितिमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट आएका केही आदेश र फैसलाहरूले अदालतप्रतिको आशा र विश्वास बढाएका छन्।
यही सेरोफेरोमा यो आलेखलाई केन्द्रित गरिएको छ।
स्वेच्छाचारी सरकारलाई अदालतको अंकुश
पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै असंवैधानिक निर्णय गर्दै अगाडि बढेको जगजाहेरै छ। सत्ता जोगाउन राष्ट्रिय महत्त्वका र जस्तोसुकै संवेदनशील विषयमा पनि निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो। सरकारका त्यस्ता विवादास्पद र संविधान विरोधी निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउँदै लगेको छ। जसले कामचलाउ सरकारको हैसियत र सीमा सम्झाउँदै अंकुश लगाइदिएको छ।
यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका केही प्रतिनिधि आदेश र फैसलाको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ, जसले न्यायप्रेमीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ भने लोकतन्त्रको रक्षा गर्नमा पनि इँटा थपेको छ।
पहिलो हो, अघिल्लो पटक ५ पुस २०७७ मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्चबाट बदर हुनु।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीति विपरीत ध्रुवमा केन्द्रित छ। एमाले संसद्वादी, उदार र नाम मात्रको साम्यवादीका रूपमा लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएको दल हो। माओवादी जनतन्त्र स्थापना गर्ने अजेन्डा लिएर दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको शक्ति हो। २०७४ सालको चुनावमा यी दुई दलले गठबन्धन बनाए पनि एकता अत्यन्त अप्राकृतिक भएकाले त्यो लामो समय नटिक्नेमा कुनै सन्देह थिएन। नभन्दै एकता घोषणापछिको केही समयपछि नै यसका संकेत विभिन्न रूपमा प्रकट हुन थाले।
पछिल्लो समय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एकपछि अर्को गरी आएका केही आदेश र फैसला महत्त्वपूर्ण छन्, जसले न्यायप्रेमीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ भने लोकतन्त्रको रक्षा गर्नमा पनि इँटा थपेको छ।
तत्कालीन नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको भद्र सहमतिको उल्लंघन प्रधानमन्त्रीबाट हुँदै जाँदा पार्टी एकता भंग हुने परिस्थिति बन्दै गयो। असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई निश्चित सीमामा बाँध्ने उपयुक्त अवसर छोप्न चाहँदा दाहाल र नेपालको स्वार्थ मेल खान पुग्यो। नेकपाभित्र आफूविरुद्ध खडा भएका समूहसँग संसदीय दलमा समेत स्पष्ट बहुमत रहेको अवस्थाबाट प्रधानमन्त्री ओली आतंकित बनेर अघिल्लो पटक ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन्। संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्था बुझेपछि सत्ता सुरक्षित गराउने एक मात्र अभिप्रायले ओलीले त्यो कदम चालेका थिए।
यस घटनाक्रमपछि राजनीतिमा अस्वस्थ खेल र नाफा–नोक्सानको जोडघटाउ हुन थाल्यो। सत्ताको आकर्षणबाट केही सांसदहरूले आफ्नो समूह परित्याग गर्दै ओलीजीसँग गठजोड गरे। विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि संवैधानिक अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्यो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम आफैंमा असंवैधानिक थियो। किनकि संविधानमा चार वटा विकल्पबाट सरकार गठन हुनसक्ने र ती सबै विकल्पको अभ्यासबाट सरकार दिन नसक्दा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभाले अल्पमत वा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार लगायतका अन्य सरकारहरूको गठन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्टता सभाले नै गर्दा मात्र विघटनको निर्णय लिन सकिने प्रस्ट प्रावधान र आशय संविधानको हो।
दोस्रो, माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका गैरसांसदलाई पदमुक्त गर्नु।
तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि ओलीतिर लागेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू सर्वोच्चको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओलीकै साथमा बसे। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनीहरूलाई कारबाही गर्दै सांसद पदबाट हटायो। हटाइएकाहरूसहित अन्य केहीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि मन्त्री बनाए।
सांसद नभएको व्यक्तिलाई बढीमा ६ महीनाका लागि एक पटक मात्र मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा भए पनि उनीहरू पटकपटक मन्त्री भएकाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार गैरसांसद मन्त्रीहरू पदमुक्त भए।
नेपालको कूटनीति खेलबाडको विषय बनिरहेको छ, जसका कारण यो अत्यन्त कमजोर छ। राजनीतिक पहुँच र निकटताको भरमा कूटनीति क्षेत्र बाहिरका मानिस सजिलै राजदूत नियुक्त हुने गरेका छन्। गैरकूटनीतिक क्षेत्रका, ‘ब्लडमनी’ सम्म पचाउन सक्नेहरूले राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति रहँदा सर्वोच्चको आदेशले सुयोग्य र कूटनीति क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्तिलाई यस्तो जिम्मेवारी दिन सरकारलाई दिशानिर्देश गरेको छ।
तेस्रो, राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को मर्म विपरीत स्नातक नगरेका व्यक्ति राजदूत हुन नपाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश।
निर्देशिकामा राजदूत बन्न स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। तर, पछिल्लो समय राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि निर्देशिकामा संशोधन गरी मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई भने यो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था राखेको थियो। यस अनुसार पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि राजदूत नियुक्त गरेको सरकारलाई सर्वोच्चले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।
कूटनीतिमा निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण राजदूत पदमा सिफारिश हुने व्यक्ति र तिनको योग्यताबारे हामीकहाँ विवाद हुने गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्चको आदेशले यस पदको गरिमा कायम गर्ने पाटोमा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो आदेशले सुयोग्य र कूटनीति क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्तिलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिन सरकारलाई दिशानिर्देश गरेको छ।
नेपालको कूटनीति खेलबाडको विषय बनिरहेको छ, जसका कारण यो अत्यन्त कमजोर छ। राजनीतिक पहुँच र निकटताको भरमा कूटनीति क्षेत्र बाहिरका मानिस सजिलै राजदूत नियुक्त हुने गरेका छन्। गैरकूटनीतिक क्षेत्रका, ‘ब्लडमनी’ सम्म पचाउन सक्नेहरूले राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।
नेता र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूले अवकाशको जीवन आरामदायी हिसाबले व्यतीत गर्ने चौतारीका रूपमा कूटनीतिक नियोगको जिम्मेवारीलाई लिने गरेका छन्। त्यसैले हाम्रो कूटनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पहिचान प्राप्त गर्न सकेको छैन।
हाम्रो कूटनीति सार्वजनिक चासोका विषयमा प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन। आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्र अलपत्र छ। रकम बुझाइसकेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप समेत आउन सकेन।
चौथो हो, कामचलाउ भइसकेको ओली सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको खारेजी। त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जना बाहेक सबै मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। उक्त आदेशको अर्थ हो, कामचलाउ सरकारले पूर्ण अधिकार प्राप्त सरकार सरह पटकपटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने होइन, संवैधानिक प्रावधान अनुसार कामचलाउ बनेकै अवस्थामा कायम मन्त्रिपरिषद्ले नै निश्चित कार्यसम्पादन गर्ने हो। संविधानमा नै यस सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था भएकाले यसबारे थप टीकाटिप्पणी गर्नसक्ने अवस्था छैन।
जहाँसम्म पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट कार्य गर्न असहज भएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ, संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको र धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था समेत प्रस्ट भएको स्थितिमा पद त्याग गरी नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न दिँदा यो समस्याको समाधान हुनसक्छ। जुनसुकै हालतमा अमुक व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बनिरहनुपर्ने अलोकतान्त्रिक सोचका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो।
पाँचौं हो, नागरिक अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेश। संसद्मा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सरकारले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई उदार बनाएर ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो।
संविधानको परिपालना गराउने गरी न्यायपालिकाले देखाएको क्रियाशीलताको स्वार्थलोलुप समूह बाहेक सबैबाट प्रशंसा भएको छ। तर, राज्य सञ्चालन र राजनीतिका गहनतम विषयदेखि सामान्य विषयहरूमा समेत अदालतले सरकारलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था देखिनुले लोकतन्त्रको संस्थागत र व्यावहारिक विकास हुन नसकेको प्रमाणित भएको छ।
५ पुस २०७७ मा गरिएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन सर्वोच्चले बदर गरेको र सो फैसलाको पूर्णपाठ समेत आइनसकेको अवस्थामा दोस्रो पटक विघटन गरे लगत्तै मधेसवादी दलको माग अनुसार सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याए। यो अध्यादेश संवैधानिक आशय र प्रावधान विपरीत जारी भएकाले अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ।
छैटौं, खानीजन्य ढुंगा–गिट्टी–बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेबारेको आदेश। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमै यो विषय उल्लेख गरेको थियो। प्राकृतिक स्रोत भारत निकासी गर्ने विषय सार्वजनिक भएसँगै यसबाट चुरे क्षेत्र सखाप हुने भन्दै वातावरणविद्सहितबाट चौतर्फी विरोध भएको थियो। अन्ततः सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो गलत निर्णयमा अंकुश लगाएको छ, जुन वातावारणीय संरक्षणका लागि कोशेढुंगा साबित हुनेछ।
उसो त, अदालतका कतिपय निर्णय र प्रक्रियाहरूका बारेमा आलोचना पनि प्रशस्त भएका छन्। नेकपाको आधिकारिकताबारे ऋषि कट्टेलको मुद्दामा उक्त दल कट्टेलले पाउने गरी आएको फैसला स्वागतयोग्य हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले तत्पश्चात् चाल्ने कदमहरूबारे समेत अदालत प्रवेश गरेको विषयमा सचेत नागरिकहरूबाट आलोचना भयो। यद्यपि ठूला दलहरूले साना दलहरूलाई गर्ने थिचोमिचोलाई अदालतले अमान्य ठहर गरी न्याय प्रदान गरेको छ।
न्यायिक क्षेत्रले कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता नदिएकोमा पनि आलोचना भइरहेको छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी प्रावधानहरूमा संशोधन गरी संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकोमा सो मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्नुमा सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरूबाट स्वार्थवश ढिलासुस्ती भएको टिप्पणी भएको छ।
यी सबै समस्याको उपज प्रतिनिधि सभा विघटन हो। हाम्रो संविधानले प्रस्ट रूपमा वैकल्पिक सरकार दिन संसद् असफल हुँदा मात्र विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ। संसद्को सफलता वा विफलता संसदीय काम-कारबाहीबाटै प्रस्ट हुनुपर्छ।
संविधानको परिपालना गराउने गरी न्यायपालिकाले देखाएको क्रियाशीलताको स्वार्थलोलुप समूह बाहेक सबैबाट प्रशंसा भएको छ। तर, राज्य सञ्चालन र राजनीतिका गहनतम विषयदेखि सामान्य विषयहरूमा समेत अदालतले सरकारलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था देखिनुले लोकतन्त्रको संस्थागत र व्यावहारिक विकास हुन नसकेको प्रमाणित भएको छ। अपवादका विषयहरूमा मात्र अदालतले सरकारका त्रुटि–कमजोरी सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनुपर्थ्यो।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय महत्त्वका र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयहरूमा निर्णय लिँदा संविधानविद्हरूसँग पर्याप्त परामर्श लिई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीबाट अदालतलाई प्रभावित पार्ने अभिप्रायसहित आएका अभिव्यक्तिहरूले गैरसंवैधानिक निर्णयहरू सरकारबाट हुँदै जाने अवस्था देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको सवालमा भने व्यवस्थापिकाले सरकार दिन असफल भएको भन्न सकिने अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु नै अहिलेको समस्याको समाधान हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)