सपनाको त्यो स्कूल
अभिभावकले पर्याप्त समय दिने, जिज्ञासा सुनिदिने र सम्बोधन गरिदिने, शिक्षकले उनीहरूको रुचि अनुसार पठनपाठन गराउने र राज्यले बालमैत्री वातावरण बनाउन लगानी गर्ने हो भने बालबालिकाले आफ्नो बाटो आफैं तय गर्नसक्छन्।
सरिता दाहाल
पानी परिरहेको असारको एक साँझ अन्य काम पन्छाएर समाचार लेख्दै थिएँ, एउटा मेसेज आयो। मेसेज थियो, हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षा विकास महाशाखाले आयोजना गर्न लागेको ‘बाल प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम’बारे सूचना।
सरसर्ती सूचना पढेपछि छोरीलाई पनि सहभागी गराउने सोचाइ आयो। छोरी चित्र बनाउने गर्छिन्। कक्षा ५ मा पढ्ने छोरीलाई यसबारे बताए। प्रतियोगिताका लागि प्राथमिक तहको विद्यार्थीको चित्रकलाको विषय थियो, ‘मेरो विद्यालय।’
छोरीलाई ‘तिमीले पढ्ने स्कूल कस्तो भइदियोस् भन्ने लाग्छ?’ त्यही चित्र बनाउन सुझाएँ। उनले फ्याट्ट भनिन्, “एउटा बनाएर देखाउँछु। अनि कलर गरुँला।” र, उनी चित्र कोर्न बसिन्।
१० वर्षीया छोरी एउटा पेन्सिल र कागज लिएर चित्र कोर्न बसी। म आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ। करीब ३५ मिनेटमा उनले ‘रफ’ चित्र तयार पारेको भन्दै देखाइन्। तर, मैले भने समाचार तयार गरिसकेकी थिइनँ।
उनले कोरेको चित्र सर्सर्ती हेरेँ। केही बुझे, केही नबुझे जस्तो लाग्यो। उनैलाई चित्रको वर्णन गर्न लगाएँ।
स्कूलको मुख्य गेट। गेटसँगै जोडिएको एकातिरको भित्तामा बालबालिका स्कूल जाँदै गरेको तस्वीर। त्यसको छेउमा लेखिएको थियो, ‘नो डिस्क्रिमिनेशन अन सन एन्ड डटर।’ अर्को भित्तामा शैक्षिक सामग्री। गेटमा स्कूलको नाम ‘श्री सिद्धार्थ सेकेन्डरी स्कूल।’
गेट बाहिरैबाट दुबे चौर। विद्यालयको प्रार्थना चौरबाट भित्र छिरेपछि बाल उद्यान (साना कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकाको लागि)। बस पार्किङ, सरस्वती मन्दिर, प्रार्थना गरिरहेका विद्यार्थी र सहजीकरणमा लागेका गुरु।
स्टेजमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, प्रार्थना चौरसँगै खेल्ने मैदान (ठूला कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि), लहरै मिलाएर राखिएको गमलामा फक्रिएका फूल। गमला नजिकै विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि हल, पिउने पानीसहितको क्यान्टिन। त्यस्तै, ल्याब, लाइब्रेरी, प्राथमिक उपचार कक्ष, स्टोर रुम, बालमैत्री शौचालय, शौचालयको बाहिर धारा, शीतलता प्रदान गर्ने केही ठूल्ठूला रूख, उड्दै गरेका पुतलीहरू ...।
उनी अध्ययनरत स्कूलमा यीमध्ये धेरै पूर्वाधारको अभाव छ। उनले आफ्नो स्कूल यस्तो होस् भन्ने चाहेकी रहिछिन्। त्यसपछि उनी चित्रमा रङ भर्न थालिन्। र, उनले रङ भरिसकेपछि प्रतियोगिताका लागि इमेल गरिदिएँ।
तर, मेरो मनमा भने अनेक कुरा खेलिरहे। बालबालिकालाई उनीहरूले चाहेको वातावरण दिन सकियो भने कति खुशी भएर पढ्लान्? अहिलेसम्म उनलाई तीन वटा स्कूल फेरिसकें। केही बाध्यता थिए भने केही रोजाइ।
अहिले जहाँ पढिरहेकी छिन्, त्यहाँ राम्रोसँग घुलमिल हुनै पाएकी छैनन्। सबै शिक्षक र धेरै साथी नयाँ छन्। स्कूलको भौतिक अवस्था देखेर पहिलो दिनमै छोरीले स्कूल मन नपरेको गुनासो गरेकी थिइन्। निर्माणाधीन भौतिक संरचना र त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाबारे सुनाएर सहमत गराएकी थिएँ। आशा छ, मैले उनलाई भने अनुसारको शैक्षिक वातावरण र उनले चित्र कोरे जस्तै स्कूल बन्नेछ।
चित्रकला अन्तर्मनको भाव पोख्ने माध्यम पनि हो। मनोसामाजिक परामर्शका क्रममा पनि चित्रकलाको सहारा लिइन्छ। गहिरो पीडाबाट निःशब्द भएको मान्छे पनि चित्रकलाको माध्यमबाट बोल्नसक्छ। छोरीले पनि त्यही अन्तर्मनको भाव चित्रमा उतारेकी थिइन्।
के सबै बालबालिकाले उनीहरूले चाहे अनुसारको वातावरण पाइरहेका छन् त? पक्कै पनि छैनन्। कैयौं बालबालिका विद्यालयमा हुने यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित छन्। कैयौं बालबालिका सिकाइको क्रममा देखाइने भयबाट आजित छन्। नपढेको, गृहकार्य नगरेको, अनुशासन पालना नगरेको बहानामा शिक्षकबाट शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्न बाध्य छन्।
यो वा त्यो बहानामा स्कूलमै भयमा बस्न बाध्य बालबालिकाको भविष्य कस्तो होला? गुरूसँग नै तर्सने बालबालिकाले कसरी सिक्लान्? सिकाइभन्दा बढी भय र त्रासले बास गरेको हुन्छ, मनभरी। घरभन्दा बढी समय बिताउने स्कूल, अनि आमाबुबाभन्दा बढी विश्वास गर्ने शिक्षकबाट कुटिँदा, हिंसाको शिकार बन्नुपर्दा बालबालिकाको कलिलो मानसपटलमा कस्तो असर पर्ला?
अभिभावकविहीन हुँदा आश्रयगृहमा बालबालिका बालापनलाई एक्लोपनले गुजारिरहेका छन्। तर, कतिपय बालबालिका आमाबुबाको व्यस्तताले पर्याप्त समय पाइरहेका छैनन्। आमाबुवाले काम र आयआर्जनमा मात्रै ध्यान दिँदा एक्लोपनमा बाँचिरहेका छन्।
अझ कोभिड-१९ को महामारीले गर्दा अहिले धेरै बालबालिका सिकाइका लागि अनलाइनसँग जोडिएका छन्। अनलाइन कक्षासँगै उनीहरूको सामाजिक सञ्जालसँगको निकटताले कस्तो असर गर्ला? सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग त गरिरहेका छैनन्? यसमा शिक्षक र अभिभावकबाट निगरानी हुनसकेको छैन। भ्याएका छैनन्।
केही दिनदेखि अर्को एउटा घटनाले मन बेचैन बनाइरहेको छ। बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गर्न केही दिनअघि अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीसँगै मकवानपुरका केही आश्रयगृहमा पुगेका थियौं। एउटा आश्रयगृहमा पुग्दा छेउमा बसिरहेका एक बालकलाई भेटें। मेरो छेउमै आएर बसेका उनी मुसुक्क मुस्कुराए। म पनि हाँसेँ।
६ वर्षीय उनी तीन वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएका थिए। घरपरिवारबारे जानकारी नभएका उनी आश्रयगृहलाई नै आफ्नो घर सम्झिरहेका थिए। कुराकानीकै क्रममा मैले उनलाई सोधे- ठूलो भएपछि के बन्ने इच्छा छ?
उनले भने- कलाकार।
मैले फेरि सोधें- कस्तो कलाकार?
उनको जवाफ थियो- हँसाउने कलाकार बन्छु, सबैलाई हसाउँछु।
उनले त्यति बोल्दा पनि म हाँसिसकेकी थिएँ। मनमनै सोचें- भोलिपर्सि होइन, उनले आजै हँसाइसके।
उनलाई भेटेर फर्किँदै गर्दा चार वर्षीय छोराको दैनिकी सम्झें। उनको बालापन। सधैं सोध्ने अनेकौं प्रश्न। उनको बालहट, चञ्चलता। स-साना औंलाले कोर्ने बाङ्गाटिङ्गा अक्षर, अक्षरसँगै आउने जिज्ञासा, अक्षरसँगको प्रेम।
यो सबै आश्रयगृहमा त हुँदैन, पाइँदैन। सडकमा बेवारिसे भेटिएका उनी तीन वर्षदेखि आश्रयगृहमा थिए। उनी र उनीसँगै बस्दै आएका अन्य बालबालिकाका अभिभावकको पत्तो छैन।
उनीहरू त अभिभावकविहीन हुँदा बालापनलाई एक्लोपनले गुजारिरहेका छन्। तर, कतिपय बालबालिका आमाबुबाको व्यस्तताले पर्याप्त समय पाइरहेका छैनन्। आमाबुवाले काम र आयआर्जनमा मात्रै ध्यान दिँदा बालबालिका एक्लोपनमा बाँचिरहेका छन्।
बालबालिकाका लागि केही सकारात्मक प्रयास थालिएका भए पनि पर्याप्त छैनन्। अझै पनि बालविवाह यथावत् छ भने बालश्रमिक बन्नुपर्ने बाध्यता छ।
संविधानमा बालबालिका
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा ‘राज्यका नीतिहरू’ अन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताका रूपमा लिइएको छ। मौलिक हकभित्र धारा ३९ अन्तर्गत बालबालिकाको हक शीर्षकमा १० वटा उपधारामा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता एवं बाल अनुकूल न्याय जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।
जसले गर्दा बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान उत्कृष्ट देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर, १९९० मा (२९ भदौ, २०४७) अनुमोदन गरेपछि महासन्धिका मूलभूत विषयहरू संविधानमा सम्बोधन हुँदै आएका छन्।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालबालिकाका १३ वटा मूलभूत अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन्। यो ऐन बालअधिकार महासन्धिको मूलभूत सिद्धान्त र प्रावधान अनुकूल रहेको छ।
सकारात्मक प्रयास
सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काठमाडौं उपत्यकामा ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ (सन् २०१४, भाग २) अनुसार १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशतको विवाह हुने गरेको छ। बागमती प्रदेशमा पनि २९ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह हुने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक विद्यालय छनोट गरी नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। जसमा अहिलेसम्म ३२२ छनोट गरिसकिएका छन्। प्रदेश सरकारले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ को कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो प्रभावकारी पनि देखिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत कोभिड-१९ बाट आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक तीन हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक अन्य कारणबाट आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक दुई हजार शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ।
बालबालिकालाई काँचो माटोसँग तुलना गरिन्छ। उनीहरू बाल्यावस्थामा कहीँ कतै नराम्रो संगतमा लागिहाले पनि सुधार्न सकिन्छ। त्यसका लागि मायालु स्वाभाव, प्रेमिल व्यवहार आवश्यक हुन्छ।
सकारात्मक प्रयास थालिएका भए पनि पर्याप्त छैनन्। अझै पनि बालविवाह हुने क्रम यथावत् छ भने बालश्रमिक बन्नुपर्ने बाध्यता छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर र सर्वेक्षण, २०७१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार, १७ वर्षमुनिका करीब दुई लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न भएको देखाएको छ।
अबको बाटो
बालबालिकालाई काँचो माटोसँग तुलना गरिन्छ। उनीहरू बाल्यावस्थामा कहीँ कतै नराम्रो संगतमा लागिहाले पनि सुधार्न सकिन्छ। त्यसका लागि मायालु स्वाभाव, प्रेमिल व्यवहार आवश्यक हुन्छ।
उनीहरूका सपना साकार बनाउन अभिभावक तथा शिक्षकले उत्प्रेरणा दिने हो भने आफ्नो भविष्य आफैं उज्यालो बनाउन सक्छन्। बालबालिकाको भविष्य उज्यालो बन्नु भनेको देशको भविष्य उज्यालो हुनु हो। उनीहरूलाई उचित वातावरण दिने अभिभावक, शिक्षक र राज्यले नै हो।
यसका लागि धेरै उलटपुलट गर्नु पर्दैन। अभिभावकले बालबालिकालाई पर्याप्त समय दिने, उनीहरूका जिज्ञासा सुनिदिने र सम्बोधन गरिदिने गर्नुपर्छ। शिक्षकले उनीहरूको रुचि अनुसार पठनपाठन गर्नुपर्छ। अनि राज्यले बालमैत्री वातावरण बनाउन लगानी गर्नुपर्छ। अहिले त तीन तहका सरकार छन्। संघसँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न मन साँघुरो गर्नु हुँदैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)