सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।
लामो समयदेखि यही विषयलाई उठाएर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्दै ६५ जनाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बनाएको मापदण्ड आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधा, राष्ट्र ब्यांकले तोकेको सुविधा, श्रम ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनको मापदण्ड विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित कोषमा असार मसान्तसम्म अनिवार्य सूचीकृत हुन ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आबद्ध हुन तयार भए पनि खाइपाइ आएको सुविधामा कटौती हुने भन्दै कर्मचारीहरूले सूचीकृत हुन अस्वीकार गरिरहेका छन्।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने पनि रिटमा माग गरिएको छ।