प्रधानमन्त्रीका वकीलको बहस सकियो, सोमबारसम्म सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिने
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ।
९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दामा शुरूका १२ घण्टा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदका तर्फबाट वकीलहरूले बहस गरेका थिए। त्यसपछि १४ घण्टा सरकारी वकील र प्रधानमन्त्री ओलीका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका कदमको बचाउमा बहस गरे।
अब सभामुखका वकीलले करीब दुई घण्टा, एमिकस क्युरीले दुई घण्टा र निवेदकका वकीलले तीन घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्। आगामी आइतबार र सोमबारमा बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा आफ्नो अन्तिम आदेश सुनाउनेछ।
९ असारयता रिट निवेदकका ३६ जना, सरकारी वकील ११ जना र प्रधानमन्त्रीका २१ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै २१ घण्टाभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको पत्रसहित आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको निर्णय तथा एमालेका २६, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दुवैको दाबीलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
त्यसविरुद्ध १४६ जना सांसदले दायर गरेको निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
