संवैधानिक इजलास : आज सरकारी पक्षको बहस सकिँदै
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। आज सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस सकिने भएको छ।
आजको सुनुवाइ शुरू भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले बहस शुरू गरेका छन्। बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
सरकारी पक्षका लागि छुट्याइएको १५ घण्टामध्ये प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट १४ घण्टा बहस तय भएको थियो। जसमध्ये अब एक घण्टा ३० मिनेट मात्र समय बाँकी छ।
त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सभामुख सापकोटाका कानून व्यवसायीलाई एक घण्टाको समय तोकिएको छ।
यसअघि रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले १२ घण्टा बहस गरेका थिए। अब सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि फेरि निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीले तीन घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्।
त्यसपछि अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस हुनेछ। त्यसपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ।
अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक र मंसीरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध देउवा लगायत १४६ सांसदसहित कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चमा परेका ३० निवेदनमध्ये २६ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग गरिएको छ। त्यस्तै, चार निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग गरिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
