धेरै काठमाडौंबासीलाई लागेको छ–संघीयता चल्दैन!
राष्ट्रिय सभाको आठौं अधिवेशन बिहीबारबाट शुरू भएको छ। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी लगायत केही सदस्यले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। संसद्मा बोल्दै अधिकारीले सरकारले सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)को आडमा सरकार चलाएको बताएका छन्। उनले भने, “संघीयताको अभ्यास भइरहेको मुलुकले अहिले राणाकालीन बडाहाकिमको जस्तो शासन व्यहोर्नुपरिरहेको छ।”
अधिकारीले राष्ट्रिय सभामा राखेको मन्तव्यको पूर्णपाठः
१. कोभिडका कारण मृत्युवरण गर्न पुगेका व्यक्तिमा सर्वप्रथम समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु।
– कोभिडको बिरामी भई निको हुनुभएका र उपचारार्थ रहनुभएका व्यक्तिहरूमा पनि मेरो सहानुभूति छ।
– कोभिडको बिरामी हुनु भनेको कस्तो हुुन्छ भन्ने मेरो पनि निजी अनुभव छ।
– यो महामारीसँग हामी सम्पूर्ण नेपालीको सहयोगबाट जुध्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ।
२. कोभिडको महामारीबीच नै मनसुन शुरू भएको छ।
– मनसुनको प्रारम्भिक दिनमै व्यापक वर्षा भई बाढी, पहिरो, डुबानबाट धनजनको ठूलो क्षति भएको छ। बाढी, पहिरो, डुबानमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र यो विपद्मा परेका सबैप्रति पनि सहानुभूति राख्दै भविष्यमा यस्तो विपत्ति दोहोरिन नदिन गर्न सकिने, गर्नुपर्ने कार्यप्रति सचेत रहन सरकार लगायत सबैमा आग्रह पनि गर्दछु।
३. कोभिडकै कारण लगभग मुलुकभर लकडाउनको स्थिति रहेको छ।
– विशेषज्ञको भनाइमा यो अझै नियन्त्रणमा आएको छैन।
– परीक्षण र संक्रमणको प्रतिशत हेर्दा यो निकै उच्च छ (२५%)। त्यसैले जोखिम पनि उच्च छ।
– विज्ञानले यो प्रमाणित गरिसकेको छ कि खोप नै यसको निदानको उपाय हो।
– तर, आजसम्म नेपाल सरकारले ४५ लाखभन्दा बढी खोप भित्र्याउन सकेन।
– उचित ढंगले वितरण गरेमा दुईपटक खोप लगाइयो भने २० लाख जनताले यो खोप लगाउन सक्ने भए।
– त्यो भनेको जनसंख्याको ७.५% हुन आउँछ।
– यसो भन्नु भनेको हात्तीको मुखमा जिरा हाले सरह हो।
– र, यो खोप पनि अधिकांश छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएका हुन्।
– मैले दुःखसाथ भन्नुपरेको छ– खोप ल्याउने भनेर जति सरकारले प्रचार गर्यो, खोप आउन सकेन।
– छिमेकीसँग पनि हाम्रो कूटनीति फलदायी हुन सकेन।
४. सरकारले गरेको प्रयत्न यस निमित्त पनि आलोच्य छ कि कोभिड नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको छ।
– कोभिडकालमै स्वास्थ्यमन्त्री तीन पटक फेरिनु मात्र यसको प्रमाण होइन।
– उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको सीसीएमसीको पुनर्गठन गर्नुपरेको छ र प्रधानमन्त्रीले बागडोर आफ्नो हातमा लिनुभएको छ।
– र, यसको कार्यकारीमा सेनाको अवकाशप्राप्त जर्नेललाई नियुक्त गर्नुपरेको छ।
५. कोभिडको असर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा परेको छ।
– राजनीतिक व्यवस्थापन उचित रूपमा गर्न नसकी बहुमतको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ।
– त्यसको अचुक औषधिको रूपमा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा होम्न चाहनुभएको छ।
– एकातिर मुलुक लगातार लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्तर्गत बस्न उर्दी गर्ने र अर्कोतिर हुँदाखाँदाको प्रतिनिधि सभाको दुई वर्ष आयुु बाँकी छँदै विघटन गर्दै जाने।
– पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले एकमतले असंवैधानिक ठहर गर्यो।
– दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
– छिमेकी मुलुक, इजरायल, बेलायतको उदाहरण अघि सारेर चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने प्रमको जिकिर छ।
– तर, यसमा बिर्सन नसकिने तथ्य – भारतमा कोभिडबीच मध्यावधि निर्वाचन भएको होइन।
– इजरायल लगायत विकसित राष्ट्रमा कोभिडमाथि नियन्त्रण गर्न उनीहरू समर्थ छन् र निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै पनि वेला सकिने उनीहरूको बन्दोबस्त छ।
– त्यसैले प्रमले गरेका यी तुलना असंगत छन्।
६. आर्थिक रूपमा मुलुकको स्थिति खुम्चिँदो छ। बेरोजगारी बढेको छ।
– भारतमा काम खोज्न जानेको ताँती बढ्न थालेको समाचार आइरहेको छ।
– तेस्रो मुलुकमा काम गर्ने चाहना बोकेका तन्नेरीको उल्लेख्य संख्या छ– तर यो सहज भइसकेको छैन।
– नेपालको पर्यटन क्षेत्र तहसनहस भएको छ। अन्य उद्योग पनि अप्ठेरोमा छन्।
– कृषिका मासु–माछा, दुग्ध पदार्थ, तरकारी लगायतका उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।
– परम्परागत कृषिमा आश्रित जनताले सधैं झैं पैसा तिरेर मलसम्म किन्न नपाएको स्थिति छ। र, मलको अनुदान दिँदा हुने अपारदर्शी कामकारबाही यसको प्रमुख कारण हो भन्नेमा द्विविधा छैन।
– संक्षेपमा भन्ने हो भने अर्थ व्यवस्थापनमा सरकार पूरै चुकेको छ।
७. सामाजिक क्षेत्रको झन् कुरै गर्न परेन।
– शिक्षामा राजनीति त्यसै पनि एउटा ठूलो समस्या छँदै थियो।
– हाल विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन–अध्यापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
– हरेक विद्यार्थीका अभिभावक टाउकोमा हात लगाएर बसेका छन्।
– स्वास्थ्य क्षेत्रमा अक्सिजनको आपूर्ति नभएर राजधानी लगायत मुलुकका कैयन् अस्पतालमा नागरिकले अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्यो।
– भएका अक्सिजन प्लान्ट बिगारेर राखिएका सरकारी अस्पतालका थुप्रै समाचार पढियो। तर, यसको जवाफदेही काेही बन्नुपरेन।
८. संस्कृति चाडपर्व त झन्डै बिर्सन थालिसकियो।
– काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जात्राको त जात्रै भयो।
– मधेस लगायतमा होली पर्वको रौनक देखिएन। छठ पर्व पनि उल्लासयुक्त भएन।
– दशैंतिहारमा आशिष थाप्न र दिन कठिनाइ पर्यो।
– विभिन्न जातजातिले विभिन्न संक्रान्ति, पूर्णिमा लगायत मनाउने परम्परा बिथोलियो।
९. यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएको छ।
– सरकार चुनाव गराउने हठ गर्दै छ। चुनावमा जान प्रतिपक्षका हैसियतमा हामीले हौसिनुपर्ने हो।
– तर, परिस्थिति चुनाव अनुकूल छैन। चुनावको घोषणा भइसकेको छ। तर, जनतामाझ जान सरकारकै उर्दी बाधक छ। के सरकारको निषेधाज्ञा–लकडाउन तोडेर निर्वाचनमा जान भनिएको हो?
१०. अर्को कुरा, कोभिड कहिले सकिने हो? सरकारको यसमा प्रक्षेपण के छ?
– विशेषज्ञहरू कोभिडको तेस्रो दौर कार्तिक–मंसीर ताका आउने भन्दै छन्।
– सरकारको यसमा भनाइ के छ?
– आमनेपाली जनताले राणाकालीन बडाहाकिमको शासन व्यहोर्नुपरेको छ।
– प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकार चलाइँदै छ। यो कहिलेसम्म जाने हो?
११. जतिवेला सरकारले राष्ट्रिय नीति–संकल्प संघीय संसद्बाट पारित गराएर आज मैले माथि भनेका अवस्थासँग जुध्ने बल प्राप्त गर्नुपर्थ्यो, ठीक त्यसको उल्टो भएको छ।
– प्रमले जनताको संस्था संघीय संसद्माथि विश्वास गर्नुभएन। परिणाम आज पाँच सदस्यीय कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएर खुम्चिनुपरेको छ।
– प्रमले आफ्नै पार्टी जोगाउन सक्नुभएन। एकीकृत पार्टी विभाजन गर्न पुग्नुभयो। पुरानै पार्टी पनि एक ठाउँमा राख्न सक्नुभएको छैन। आफ्ना सहयोगी–सहकर्मीसम्म समेट्न नसक्नेले हामी प्रतिपक्ष लगायत सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्नुहोला भन्ने भरोसा र विश्वास कम्तीमा मैले गर्न सकिनँ।
१२. संविधान निर्माण गर्दा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशितालाई अँगाल्ने भनेर मूल नीति बनाइयो। आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु– सरकार अझै भनौं, प्रमको कामकारबाही र निर्णयका कारण गणतन्त्रको प्रतीक सम्माननीय राष्ट्रपतिको गरिमा आमनेपाली नागरिकबीच बढेको छ कि घटेको छ?
– सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा प्रमले मात्र गरेर पुग्ने हो? गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले राष्ट्रपतिको संस्थाको रक्षा कवच हुनुपरेन? आज स्थिति के छ? सम्बन्धित सबैले मनमनै गुनून्।
राष्ट्रिय सभाको बैठक। फाइल तस्वीर
१३. लोकतन्त्रमा जवाफदेही, पारदर्शिता, विधिको शासनको ज्यादै महत्त्व छ। आजको सरकार कोप्रति जवाफदेही छ? सरकारले लिएका, लिने गरेका कामकारबाहीमा पारदर्शिता कति छ? विधिको शासनको अपेक्षा आमनागरिकले गर्न पाउने–नपाउने के हो?
१४. म यहाँनेर आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न केही उदाहरण राख्ने अनुमति माग्दछु–
क. संविधान निर्माण गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न विभिन्न संवैधानिक प्रावधान राखियो। तर, आफूलाई असजिलो परेको ठानेर प्रमले आफूखुशी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको होइन र? आधिकारिक रूपमा नै त्यो कार्य असंवैधानिक भएको घोषणा भएन? प्रतिनिधि सभाले प्रमलाई जवाफदेही बनाउन चाहेकाले नै विघटनमा पटक–पटक पर्नुपरेको स्पष्ट नै छ।
ख. प्रमको तीन वर्षे कार्यकालमा आर्थिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइएको छ? आफू निकट व्यवसायीको हित रक्षा, त्यो पनि नीतिगत रूपमा गर्ने गरिएको कुरालाई स्मरण गर्न सकिन्छ। पछिल्लो उदाहरणमा ढुंगा–गिट्टी प्रकरण, रसुवाको आरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् उत्पादन अनुमतिलाई लिन सकिन्छ। अब त बीमा व्यवसाय वा कम्पनी खोल्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई त्यागेर अपारदर्शी ढंगले आर्थिक चलखेल गरिएका समाचार छ्यापछयाप्ती प्रकाशन–प्रसारण भइरहेका छन्।
ग. विधिको शासनको उपेक्षाको अनुपम उदाहरण अध्यादेश राज हो। अध्यादेशको कुरा गरिरहँदा, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधान हेर्दा सबैलाई कुरीकुरी लाग्नुपर्ने होइन। संघीय संसद् चलिरहँदा विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र सकिएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश ल्याउने जस्ता अभ्यास भएका छन्।
१५. संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा जाने तय गर्नुअघि पर्याप्त विचारविमर्श भएकै हो। राजनीतिक तहमा टुंगो लागेर नै यसलाई हामीले स्वीकार गर्र्यौं। संविधानले पर्याप्त अधिकार प्रदेशलाई दिएन भन्ने गुनासो थियो र अद्यापि छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गरौं भन्ने माग पनि छ। तर, जति अधिकार वर्तमान संविधानले दिएको छ, त्यसमा पनि कन्जुस्याइँ गर्दै जाने हो भने संघीयताको अर्थ रहला?
१६. राष्ट्रिय सभाको निर्माण नै प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतद्वारा निर्वाचित भई गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस मानेमा संघीयताको रक्षा गर्नु यो सदन (राष्ट्रिय सभा)को विशेष जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। धेरै काठमाडौंमा बस्ने व्यक्तिलाई लागेको छ– संघीयता चल्दैन। त्यो दृष्टिकोण संघीय संसद्मा विधेयक पेश गरिँदा मैले पटक–पटक अनुभूत गरेको छु। तर, म आज यो रोस्ट्रमबाट के निवेदन गर्न गइरहेको छु भने, संघीयता गएको दिन यो संविधान पनि रहँदैन। हामीले चाहेको यही हो?
१७. धेरैलाई संघीयताको कुरा गर्दा २ नं. प्रदेशलाई इंगित गरेर गरिन्छ। के आज सुदूरपश्चिम वा कर्णाली प्रदेश वा गण्डकी प्रदेश वा १ नं. प्रदेश संघीयतालाई अनावश्यक ठान्दछ? मेरो समझमा ती प्रदेशका बासिन्दा पनि त्यत्तिकै संघीयता पक्षधर छन्, जति २ नं. प्रदेशका बासिन्दा। जनताले उपभोग गरिसकेका अधिकारको कटौती गर्ने सोच नै विस्मयकारी छ।
१८. तर, प्रम संघीयतालाई जहिले पनि कमजोर पार्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यसै सदनमा उहाँले बोलेको कुरा स्मरण गर्ने हो भने, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह संघीय सरकारका प्रशासकीय इकाइ मात्र हुन् भन्ने उहाँको भनाइ छ, बुझाइ छ। संविधान एकातिर, प्रम संघीयताको मामलामा अर्कातिर भएपछि मुलुक अघि बढ्छ?
१९. अब म संक्षेपमा समानुपातिक समावेशिताबारे संवैधानिक अपेक्षा र सरकारका कामकारबाही र निर्णयबारे केही भनाइ राख्दछु। मेरो पहिलो प्रश्न हो– यो विविधता भएको मुलुकमा समानुपातिक समावेशिता आवश्यक छ कि छैन? छ भनेरै त संविधानमा यसको व्यवस्था गरिएको होला। केही क्षेत्रमा यसमा आशा अनुरूप सफलता मिलेको पनि छ। उदाहरणका लागि हाम्रो संघीय संसद्, प्रदेश संसद् तथा स्थानीय तहमा भएका प्रतिनिधित्वलाई लिन सकिन्छ। संघीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३% महिलाको उपस्थिति, स्थानीय तहमा ४०% को उपस्थिति सानो उपलब्धि होइन। त्यसैगरी दलित लगायत सीमान्तकृत वर्गको पनि राम्रो आरक्षित व्यवस्था छ।
२०. राजनीतिक तहमा स्वीकार गरिएको यो समानुपातिक समावेशितालाई क्रमशः सरकारी, गैरसरकारी सेवामा अनुवाद गर्दै लैजानुपर्ने होइन? यसमा विगतको भन्दा के कति फरक आएको छ? परीक्षण गर्नुपर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो।
२१. म यो भन्दिनँ– राजनीतिक तहमा झैं एक झट्कामा निजामती, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक, व्यावसायिक क्षेत्रमा यो सबै काम गर्न सकिन्छ। तर, राष्ट्रिय मूलनीति त यो अनुरूप अगाडि बढनुपर्यो नि भन्ने मेरो आग्रह हो र सदैव रहन्छ।
२२. विगत तीन वर्षमा भएको प्रगतिबाट म खुशी छैन, मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो। किनभने सबै क्षेत्रमा ‘आरक्षण’ देखाउनका लागि मात्र राखिएको भान पर्न थालेको छ। यो क्षेत्रमा अंकगणितीय उन्नति होइन कि जोमेट्रिक हिसाबले प्रगति हुन जरुरी छ।
२३. यसका लागि पहिलो पाइलो प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय तुल्याउन आवश्यक छ, जसमा अपेक्षित प्रगति प्राप्त गर्न सकिएको छैन।
२४. म अन्त्यमा यति मात्र भन्न चाहन्छु– संविधानलाई हामी सबैले स्वीकार गरेका हौं। जसले स्वीकार गर्नुभएन, उहाँहरू पनि संशोधन गरौं भन्दै हुनुहुन्छ। संविधानलाई स्वीकार्य बनाउने अभियानमा लागौं अनि मात्र मुलुकको स्थिर र स्थायी समाधान निकाल्न सकिन्छ। संविधानप्रति उपेक्षा भावले मुलुक, जनता कसैको भलो गर्दैन। यसमा सरकार पटक–पटक चुकेको छ। गल्ती नदोहोर्याउन सरकारलाई सचेत गर्दछु।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
