सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा कहाँ चुक्यौं हामी?

जलस्रोत विकास सम्बद्ध विभिन्न ऐन, नीति र योजनाहरूका साथै संविधानमा समेत सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, व्यवहारमा यो क्षेत्र हदै उपेक्षित रहेको देखिन्छ।

सरोज कार्की र सुचना आचार्य

नेपालको कृषिको भविष्य के होला? कृषिप्रधान देशको परिचय नयाँ उचाइमा पुग्ला कि कालान्तरमा कृषि क्षेत्र झन् खुम्चिएला? कृषि केवल बाध्यताको पेशामै सीमित रहला वा युवाहरूको रोजाइको पेशा बन्ला? यी प्रश्नसँग समग्र देश र देशवासीको भविष्य गाँसिएको छ।

कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सुविधाको विस्तार प्रमुख आधारमध्ये एक हो। कृषि र सिँचाइ एक-अर्काका परिपूरक हुन्। दिगो सिँचाइविना कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन। कृषि क्षेत्रलाई जीवन्त र चलायमान बनाइराख्न सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई पनि सँगसँगै बढाउन जरुरी हुन्छ। तर, कृषि छोडेर अन्य पेशातर्फ आकर्षण, गाउँघरका युवाको विदेश पलायन, बढ्दो विपद्जन्य घटना, किसानले भोगिरहेका समस्या र राज्यको कमजोर नीतिगत र कार्यान्वयन व्यवस्था आदिले कृषि क्षेत्रको विकासमा चुनौती थपिरहेका छन्।

यस लेखमा कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सिँचाइ क्षेत्रको भूमिकाबारे तथ्यांकसहित चर्चा गरिएको छ।

कृषिको अवस्था
देशका करीब ६० प्रतिशत किसानलाई आफूले गरेको वार्षिक उत्पादन उपभोगका लागि समेत पुग्दैन। यस्तो निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। प्रतिघरधुरी औसत ०.६८ हेक्टर मात्रै जमीनको उपलब्धताले यस स्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ।

हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा एकातिर कृषिको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ (ग्राफ १) भने अर्कातर्फ कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दो छ (हेर्नुस् ग्राफ २)। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करीब रू.२.५ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो, जुन पाँच वर्षअघिको तुलनामा ६२ प्रतिशतले बढी हो। कुल खपतको करीब ८० प्रतिशत खाद्यवस्तु आयात भइरहेको छ।

ग्राफ १ : कृषिमा आबद्ध जनसंख्याको हिस्सा (प्रतिशतमा)। तथ्यांक: विश्व विकास सूचकांक

ग्राफ २ : धान उत्पादन, आयात र जनसंख्याको ट्रेन्ड (तथ्यांक स्रोत: विश्व ब्यांक, कृषि मन्त्रालय र विश्व तथ्यांक एट्लास)

यो वर्ष धान-चामल मात्रै रू.४० अर्बभन्दा बढीको आयात भएको छ। हामीले निर्यात गरेर आम्दानी गरेको आधाभन्दा बढी पैसा त धान-चामल आयातमा मात्रै खर्चिरहेका छौं। कुनै वेला चामल निर्यात गर्ने हामी आज यत्तिका परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यौं? यसका कारण र हाम्रा दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी नहुनुको अन्तर्यमा बहस गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा उचित कदम बढाउन सकियोस्।

हाम्रो कमजोरी हो, जनसंख्या वृद्धिदर र कृषि उत्पादनबीच तादात्म्य मिलाउन नसक्नु। हामीसँग उपलब्ध जलस्रोत र जमीनको उचित उपयोगबाट कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत समग्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। कुनै वेला मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब दुईतिहाइसम्म हुने गर्थ्यो, अहिले यसको हिस्सा एकतिहाइभन्दा कम छ (हेर्नुस् ग्राफ ३)। जब कि नेपालमा अझै पनि करीब दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमै आश्रित छ।

ग्राफ ३: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान (प्रतिशतमा) । तथ्यांक स्रोत: विश्व ब्यांक

सेवा, उद्योग, रेमिटेन्स लगायतका क्षेत्रमा भएको विस्तारको तुलनामा कृषि क्षेत्र पछि परेको देखिन्छ। यो सामान्य हो, जुन विश्वका अन्य देशको ट्रेन्डसँग मिल्दो छ। तर, मध्यम तथा कम आय भएका मुलुकमा रोजगारीको महत्त्वपूर्ण योगदान कृषि क्षेत्रले दिएको हुन्छ।

हामीकहाँ कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट हेर्दा पनि लक्षित उद्देश्यको तुलनामा न्यून छ (हेर्नुस् ग्राफ ४)। विगत ११ वर्षको बजेट विनियोजन हेर्दा कृषि मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय बजेटको २ देखि ३/४ प्रतिशतसम्म छुट्याइएको देखिन्छ।

ग्राफ ४ : राष्ट्रिय बजेटमा कृषि मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटको हिस्सा (प्रतिशतमा)। तथ्यांक: विश्व ब्यांक

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी प्रयासहरू नभएका होइनन्। किसान तथा कृषि सम्बद्ध व्यवसायमा बर्सेनि भन्सार छूट, आयकर छूट, मूल्य अभिवृद्धि कर छूट, अनुदान सुविधा जस्ता कार्यक्रम र योजना सरकारले चलाउने गरेको छ। तर, ती योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको, लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न पर्याप्त नभएको र लक्षित वर्गसम्मै नपुगेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर समयमा सो मूल्य नतोकिदिँदा किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। एकातिर उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य नपाएर किसानको कृषि उपज खेतबारीमै कुहिने अवस्था छ भने कतै खाद्य संकट व्यहोर्नुपरेको छ। यो समस्या निराकरणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले शीतभण्डार निर्माणको योजना ल्याउनुपर्छ। शीतभण्डार बन्ने हो भने किसानले राम्रो मूल्य नपाउन्जेल आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्नसक्थे।

चिनी उद्योगले बक्यौता रकम नदिँदा बर्सेनि उखु किसानले पाउने सास्ती नियमित प्रक्रिया नै बनिसक्यो। यस्तै, किसानलाई समयमा मलको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको अर्को लाचारी हो। समयमा मलको आपूर्ति हुन नसक्दा त्यसले समग्र उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको छ। कृषि क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बीउबिजनको विषय त झन् चर्चामै आउँदैन। रैथाने बीउबिजनलाई उन्नत (हाइब्रिड) जातको बीउले प्रतिस्थापन गरिसक्यो। जसले गर्दा धेरैजसो स्थानीय जातका बीउबिजन नै मासिइसके।

रैथाने बीउबिजनमा बदलिँदो हावापानी तथा जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्ने, कीरा सहने साथै वर्षौंसम्म प्रजननशक्ति उस्तै रहने गुण हुन्छ। तर, देशी–विदेशी व्यापारिक समूहको प्रभावमा धेरै देशले बीउबिजनमा नियन्त्रण गुमाउँदै गएका छन्। बीउबिजनमा स्वार्थ समूहको एकाधिकार हुनु भनेको मुलुककै खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य प्रणालीमै असर पर्नु हो।

कुनै पनि क्षेत्रको वस्तुस्थिति हेर्न र त्यस अनुसार योजना-नीति बनाउन तथ्यांक एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तथ्यांकको विश्लेषणबाटै हाम्रा उपलब्धि, कमजोरी, सुधार गर्नुपर्ने पाटो लगायत विषयहरू खुट्याउन सकिन्छ। तर, हाम्रो देशमा तथ्यांक व्यवस्थापन निकै कमजोर छ। धेरै क्षेत्रमा त तथ्यांक नै राख्ने गरिएको छैन। कृषि क्षेत्रको तथ्यांक प्रणाली पनि फितलो छ। यसैले राष्ट्रिय कृषि तथ्यांक प्रणालीको निर्माण गरी त्यसमा सबैको पहुँच हुने गरी सञ्‍चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ।

कन्काई सिँचाइ प्रणालीको मूल नहर, झापा । तस्बिर: सरोज कार्की

प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्थापना भएका कृषि ज्ञान केन्द्रको दायरा विस्तार गरी स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन जरुरी छ, जसले गर्दा कुनाकन्दरासम्मका किसानलाई आवश्यक प्राविधिक ज्ञानका साथै अन्य सेवा प्रदान गर्न सकियोस्। किसानको पहिलो पहुँच भनेकै स्थानीय सरकारसँग हुन्छ, त्यसैले स्थानीय निकायको सबलीकरण, छुट्टै कृषि शाखाको स्थापना र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ। दिगो कृषि विकासका लागि किसान तथा कृषि सम्बद्ध जनशक्तिको कृषि सम्बन्धी ज्ञान, प्राविधिक क्षमता र सीप विकास गराउने योजना सञ्‍चालन हुनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०५० सम्म विश्वको जनसंख्या ९ अर्ब नाघ्ने अनुमान गरेको छ, जसका लागि आवश्यक खाद्यको उत्पादन हालको भन्दा ७० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने हुन्छ। बढ्दो जनसंख्याले गर्दा जल, जमीन र समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा चाप बढिरहेको छ। खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुँदै छन् र यो क्रम भविष्यमा झन् तीव्र गतिमा बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ। सीमित जमीनमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।

विषादी र रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले सीमित समयका लागि उत्पादकत्व बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास ल्याउने काम गरिरहेका छन्। यस्ता चुनौतीमाझ राज्यका समस्या र प्राथमिकताबीच तालमेल नमिले जस्तो देखिन्छ। भोजपुरको मानेभञ्ज्याङमा खानेपानी लिन चार घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता हुँदा सरकारको प्राथमिकतामा ट्याम्के डाँडामा भ्यू टावर निर्माण पर्छ। व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा-गिट्टी-बालुवाको निकासी गर्ने नीति लिइन्छ, तर उत्पादकत्व वृद्धि गरी बढ्दो कृषिजन्य आयात कम गर्न प्रयास गरिँदैन।

कैयौं गाउँहरू खानेपानीकै समस्याले आक्रान्त भएको वर्तमान अवस्थामा सिँचाइ सुविधा विकास र विस्तार झन् चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यो स्थितिमा प्रकृति र भूगोल सुहाउँदो भू-उपयोग, जलवायु अनुकूल खेतीपाती, जल तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्य, विपद् जोखिम व्यवस्थापन लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

चित्र १ : दिगो कृषिको अवधारणाले वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई समान भार प्रदान गर्छ। स्रोत: नेचर जर्नल

कृषि क्षेत्र विकासका शर्त
नेपालको कृषि क्षेत्र सन् १९९५ देखि २०१५ सम्म कृषि दृष्टिकोण योजना (एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान, एपीपी) ले तोकेको लक्ष्यबाट निर्देशित रह्यो। उक्त २० वर्षे अवधिमा लक्ष्य अनुरूप मिश्रित उपलब्धि हासिल भए पनि खाद्य तथा कृषि व्यापार घाटा झन् बढ्यो। यही अवधिमा दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पनि कृषि क्षेत्रलाई उक्सिन सहज भएन।

एपीपीको अवधि सकिएपछि त्यसलाई कृषि विकास रणनीति (२०१५ - २०३५), एडीएसले प्रतिस्थापन गरेको छ। एपीपीमा रहेका कमीकमजोरीबाट शिक्षा लिई सरोकारवालाहरूबाट सुझावसहित तर्जुमा भएको यस रणनीतिले कृषि उत्पादनलाई मात्र नभई भण्डारण, व्यवसायीकरण तथा व्यापारीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान लगायत अन्य सेवालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।

यो रणनीतिले अङ्गीकार गरेका लक्ष्य र उपलब्धि हासिल गर्न कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। समयको गतिशीलता, भविष्यको विकासक्रम र जनसंख्या वृद्धिदरलाई पूर्वानुमान गरी सोही अनुरूप सबै सरोकारवाला निकायले योजना तय गर्नुपर्छ। आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी कृषि क्षेत्रको मार्गचित्र बन्नुपर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउनुका साथै जीवनस्तरमा सुधार र खाद्य सुरक्षा कायम राखी खाद्य सम्प्रभुतातिर डोर्‍याओस्।

कृषि विकास रणनीतिले अल्पकालीन (५ वर्ष), मध्यकालीन (१० वर्ष) र दीर्घकालीन (२० वर्ष) लक्ष्य लिई खाद्य उत्पादनमा रहेको ऋणात्मक अवस्थाबाट कम्तीमा सकारात्मक अंकतर्फ लैजाने लक्ष्य लिएको छ। हालको ऋणात्मक अवस्था झन् गहिरिँदै गएकाले यसबाट माथि उठ्न सामान्य प्रयासले सम्भव देखिँदैन। यी सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहिले त कृषिलाई प्रभाव पार्ने व्यापारीकरण, बजारीकरण, औद्योगीकरण आदि सबै खाले नीतिनियममा स्पष्टता हुनुपर्छ। हतार गरेर दीर्घकालीन योजनाविना गरिने निर्णय र ल्याइने नीतिले नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छन्।

केही महीनाअघि मात्रै कृषि क्षेत्रमा एउटा विषय चर्चामा रह्यो- कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबारे सरकारको नीति। कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको निर्णयले कृषि क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्छ। यसले एकातिर देशको समग्र कृषि र खाद्य प्रणालीमाथि राज्यको नियन्त्रण गुम्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ भने अर्कातर्फ कृषि क्षेत्र अझ प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने तर्क आएको छ। राष्ट्रियस्तरमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षको पर्याप्त छलफल, विश्लेषण र बहस नभई एकाएक निर्णय आउनुले कहीँ निश्चित समूहको स्वार्थका लागि त यो नीति ल्याइएको होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ।

मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा भएको धानखेती (तस्बिर: सरोज कार्की)

कृषि विकास रणनीतिले निर्देश गरेको लक्ष्य हासिल गर्न लिनुपर्ने विभिन्न कदममध्ये दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधाको विकास र विस्तार एक हो। कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि वर्षैभरि सिञ्चित क्षेत्र १८ प्रतिशत (२०१५ को तथ्यांक) बाट ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य कृषि विकास रणनीतिले लिएको छ। यसका लागि कृषि र सिँचाइ विकासबीच तादात्म्य मिले मात्र यी लक्ष्य हासिल हुनसक्छन्। यसका लागि उपलब्ध सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सिँचाइको पहुँच विस्तार अत्यावश्यक देखिन्छ।

विडम्बना के छ भने, सिँचाइ सम्बद्ध हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणको गति सुस्त छ। कृषि र सिँचाइको हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने यी आयोजनाको प्रगतिमा ध्यान दिन जरुरी छ। हालै मात्र चीनले १६ हजार मेगावाट क्षमताको बाइहेतन आयोजना निर्माण शुरू भएको चार वर्ष नपुग्दै सम्पन्न गर्‍यो। जब कि, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण शुरू भएको एक दशक हुँदा अझै सम्पन्न भएको छैन।

दिगो कृषिका लागि भरपर्दो सिँचाइ
स्थानीयस्तरमा परापूर्वकालदेखि नदी तथा जलस्रोतको उपयोग गरी किसानहरू आफैंले सिँचाइको व्यवस्था गरेका थिए। राज्यद्वारा वि.सं. १९८५ मा पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणाली चन्द्र नहरको शुरूआत भएपछि योजनाबद्ध रूपमा सिँचाइ क्षेत्रलाई पञ्चवर्षीय योजना तथा विकासको मूलधारमा समेटिएको हो।

जलस्रोत विकास सम्बद्ध जलस्रोत ऐन तथा नियमावली, जलस्रोत रणनीति, राष्ट्रिय जल योजना, सिँचाइ नीति, कृषि विकास रणनीति, आदि सबै नीति तथा योजनाहरूमा सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। संविधानमै जलस्रोतको बहुपयोगी विकास गर्ने, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइको विकास गर्ने राज्यको नीति छ। नीतिमा भए पनि व्यवहारमा भने सिँचाइ क्षेत्र अझै उपेक्षित रहेको भान हुन्छ। अर्कातिर, सिँचाइमा भएका राम्रा कामको उचित प्रचार हुनसकेको छैन।

सिँचाइको दिगो विकासले कृषि क्षेत्रमा कुन हदसम्म प्रभाव पार्नसक्छ भन्ने उदाहरण चीनबाट लिन सकिन्छ। विश्वको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीनमा खेतीयोग्य जमीन भने विश्वको १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र उपलब्ध छ। विगत ६० वर्षमा जनसंख्या करीब ३ गुणा (५० करोडबाट एक अर्ब तीस करोडभन्दा बढी)ले बढ्दा चीनले खाद्य उत्पादन पाँच गुणाले बढाउन सफलता पायो।

चीनमा पनि नेपालमा जस्तै जलस्रोत तथा जमीनको असमान वितरण छ, तर यस्तो उपलब्धि कसरी सम्भव भयो? त्यहाँ कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य आत्मनिर्भरताका लागि राष्ट्रिय स्तरमा ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यस्ता कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी योगदान सिञ्चित क्षेत्रको विकास र विस्तारले गर्‍यो। त्यसबाट उत्पादन मात्र बढेन, ग्रामीण गरीबी निवारणमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेल्यो। त्यस अवधिमा सिञ्चित क्षेत्र एक करोड ५९ लाख हेक्टरबाट बढाएर ६ करोड १७ लाख हेक्टर पुर्‍याउन चीन सफल भयो।

चीनमा खेतीयोग्य जमीनमध्ये ५० प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ, जसबाट मुलुकको ७५ प्रतिशत खाद्य उत्पादन हुने गर्छ। सिँचाइ सुविधा पुगेपछि बाली उत्पादन मात्रै बढेन, त्यसको गुणस्तर पनि राम्रो भयो। सिञ्चित क्षेत्रको धान उत्पादन सिञ्चित नभएको क्षेत्रभन्दा तीन गुणाले बढेको छ। साथै, त्यसले बाली विविधीकरणमा पनि सहयोग पुर्‍यायो।

चीन जस्तै कृषिका लागि सिँचाइ विकास सम्बन्धी आक्रामक कार्ययोजना बनाई कार्यक्रम ल्याउन हाम्रा संस्थाहरू सक्षम छैनन् त?

धानखेती ।

नेपालमा सिँचाइयोग्य भूमि करीब २६ लाख हेक्टर छ। सिँचाइ गुरुयोजना १९९० लागू हुँदादेखि २०१९ को गुरुयोजनासम्म आइपुग्दा सिञ्चित क्षेत्र ९ लाख हेक्टरबाट १४ लाख हेक्टर पुगेको छ। यस अवधिमा जनसंख्या एक करोड ९० लाखबाट तीन करोड नाघिसकेको छ। खाद्य व्यापार घाटा झन् बढ्यो। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा रणनीतिले तोके अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न कति सक्ला? उही परम्परागत ढाँचा, अस्थिर संस्थागत संरचना, कार्यान्वयन विधिबाट सिँचाइ क्षेत्रको कायापलट सम्भव देखिँदैन।

सिँचाइका हाम्रा जनशक्ति दक्ष र अनुभवी हुँदाहुँदै पनि प्रशासकीय झमेलाका कारण त्यो दक्षता र ज्ञानको प्रभावकारी र पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। संस्था त्यतिवेला मात्र सबल र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यहाँका जनशक्तिले उत्साहित भई काम गर्ने वातावरण पाउँछन्, अन्योलपूर्ण परिस्थितिमा शतप्रतिशत क्षमता देखाउन सकिँदैन। तसर्थ जनशक्तिको वृत्तिविकास, प्रोत्साहनको पाटोलाई पनि संस्थागत विकासको केन्द्रमा राख्न जरुरी छ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहका सरकारले एक-अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सहकार्य र साझेदारी गरी सिँचाइ विकासको खाका बनाउनुपर्छ। सिँचाइमा गरेको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादनबाट देखिने हुँदा कृषिलाई चलायमान बनाउन र जनशक्तिको पलायन रोक्न ठोस प्रयास र अवधारणा ल्याउनुपर्छ। भरपर्दो सिँचाइ विकास र विस्तार मार्फत दिगो कृषि विकासका लागि हामीले आफ्नो क्षमता भरपूर प्रयोग गरेर वर्तमान आवश्यकता त पूरा गर्नु नै छ, भावी पुस्ताका लागि पनि हरित संसार कायम राख्नु छ।