स्वयं विभेद खप्न बाध्य छन् दलित जनप्रतिनिधि र सामाजिक अभियन्ता
कथित माथिल्लो जात भनिनेबाट आम दलित समुदाय मात्रै होइन, सामाजिक अभियन्ता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत विभेद खेप्नुपरेको छ।
करीब तीन दशक सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि अभियानमा बिताएका कमलकुमार विश्वकर्मा आफैंले समाजबाट समान व्यवहार आभास गर्न पाएका छैनन्। मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ निवासी विश्वकर्मा भन्छन्, “म आफैं सामाजिक जागरणका लागि हिँडिरहेको छु, मैलाई समाजले समान व्यवहार गर्नसकेको छैन।” विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक समारोहमा पनि उनलाई अधिकांश ‘कथित’ माथिल्लो जातकाले निम्तो गर्दैनन्।
सामाजिक समारोहमा निम्तो त परको कुरा, कतिपय शुभसाइतमा आफूलाई माथिल्लो जात ठान्नेहरू दलितसँग बोल्न पनि हच्किन्छन्। तर पनि, कमलकुमार र उनका सहकर्मीहरू पछाडि हटेका छैनन्। उनी भन्छन्, “आफूले भोगेको पीडा लुकाएर भए पनि विभेदरहित समाज बनाउने अभियानमा निरन्तर लागिरहेको छु।”
सामाजिक अभियन्ता मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिले समेत विभेद भोगिरहेका छन्। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ की निर्वाचित वडा सदस्य गोपिनी विक भन्छिन्, “गाउँघरदेखि शहरबजारका पसलसम्म छोइछिटो गर्छन्।” उनका अनुसार, धेरैले मुखले भन्न सक्दैनन्, तर व्यवहारले विभेद गरिरहेका हुन्छन्।
वडा सदस्य प्रमिला विकको पीडा झन् ठूलो छ। बिहेमा आएका पाहुनाले खाना नखाएपछि खेर फाल्नुपरेको घटनाले उनलाई वेलावेला झस्काइरहन्छ। “दलित भनेर अधिकांश पाहुनाले बिहेको भोज खाएनन्,” उनी भन्छिन्, “आफैंले बोलाएका पाहुनालाई भोकै पठाउन भएन भनेर फलफूल किनेर खुवायौं।” प्रमिला बकैया गाउँपालिका–३ की दलित वडा सदस्य हुन्।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ की वडा सदस्य ईश्वरी रसाइलीले विभिन्न कार्यक्रममा आफूहरूले छोएको खाजा, पानी नखानेहरू थुप्रै देखेकी छन्। उनी भन्छिन्, “पहिले भोक लाग्यो भन्नेले हामीले छोएको देखेपछि नखाएका थुप्रै उदाहरण छन्।”
कानून छ, व्यवहारमा खोइ?
त्यसो त कानूनी रूपमा २०२० सालमै जातीय भेदभाव अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो। कानून कार्यान्वयनमा आएको ६ दशकसम्म पनि यसको प्रभाव व्यावहारिक रूपमा देखिन सकेको छैन।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ पनि कार्यान्वयनमा छ। संविधान र कानूनमै छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानिए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन।
नेपाली सेनामा कार्यरत प्रेमश विश्वकर्मा विभेद गर्ने तरिका बदलिएको अनुभव सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “हिजो हाकाहाकी विभेद गर्नेहरू आज लुकाएर गर्छन्।”
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगर कार्यपालिका सदस्य कल्पना विश्वकर्माको अनुभव पनि प्रेमशसँग मिल्दो छ। उनी भन्छिन्, “हिजोसम्म सीधै तैँले छोएको खाँदैनौं भन्नेहरूले आज भन्न सक्दैनन्, तर व्यवहारले त देखाइहाल्छन्।”
जनप्रतिनिधिका नाताले बोलाइएका थुप्रै सामाजिक कार्यमा पनि उनीहरू घरभित्र पस्न पाउँदैनन्। “गैरदलित जनप्रतिनिधिलाई सीधै घरभित्र लैजान्छन्,” उनी भन्छिन्, “हामीलाई चाहिँ कुर्सी दिएर ल यतै बस्नुस् भन्दै बाहिर राख्छन्।” यस्तो वेला उनीहरूले विभेद भयो भनेर बोल्ने अवस्था पनि हुँदैन।
जातीय विभेदको मुद्दा निःशुल्क कानूनी सहायताबाट लिन सकिने व्यवस्था छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गर्नेलाई अपराधको प्रकृति बमोजिम अधिकतम तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
यसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ। त्यस्तै, जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ।
नगण्य उजुरी
कानूनी रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गरेको अनुभव गर्ने व्यक्तिले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था सुरक्षित गरिएको छ। त्यसका साथै राष्ट्रिय दलित आयोग र स्थानीय तहमा समेत उजुरी गर्नसक्ने गरी सहजीकरण गरिएको छ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जातीय विभेदका ५ उजुरी दर्ता भएका थिए। जसमध्ये एउटाको अझै कानूनी किनारा लागेको छैन। उजुरीमध्ये धादिङ र सिन्धुपाल्चोकमा दुई–दुई र चितवनमा एउटा उजुरी दर्ता भएका थिए।
चालू आव २०७७/०७८ को जेठसम्म धादिङ र मकवानपुरमा दुई वटा उजुरी दर्ता भएकोमा एउटा फर्स्योट भइसकेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
