महामारीमा बढेको महिला हिंसा : घर नै असुरक्षित!
कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकभर घर बाहिर निस्किन नहुने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड छ, तर यही निषेधाज्ञाको समयमा श्रीमान् र परिवारका सदस्यबाटै हिंसा र यातना भोगेका महिलाहरूका लागि घर नै असुरक्षित बनेको छ।
घटना १
२९ जेठको राति रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–४ का दीपक विकले ३८ वर्षीया श्रीमती दीपिका विकलाई एसिड छ्यापे। उनीहरूबीच साँझ ६ बजेतिर विवाद भएको थियो। केहीबेरपछि आफ्नै सुनचाँदी गहना पसलबाट बोतलमा एसिड लगेर हानेका थिए। एसिड हानेपछि छेक्ने क्रममा दीपिकाको बायाँ पाखुरा, कम्मर र पेटमा लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रहरी अधिकारीले बताए। एक निजी अस्पतालमा उपचारपछि उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा रिफर गरिएको छ। उनीहरूको पारिवारिक विवादको कुरा यसअघि पनि प्रहरीमा पुगेको र श्रीमतीले अंश मुद्दा हालेको आफन्तहरूले बताएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटना २
डोटीको आदर्श गाउँपालिका–४ की २८ वर्षीया लक्ष्मी भाटलाई १३ जेठमा आफ्नै श्रीमान्ले जलाए। उनी १८ जेठदेखि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचाररत छिन्। लक्ष्मी गर्भवती छिन् भने उनीसँगै जलाइएकी २ वर्षकी छोरीको पनि उपचार भइरहेको छ।
डोटीकी लक्ष्मी भाट र उनकी दुई वर्षीया छोरी ।
घटना ३
दाङकी ४५ वर्षीया महिलालाई श्रीमान्ले गत वैशाखको दोस्रो साता कुटपिट गर्नुका साथै घाँटी समाउँदै हत्या प्रयास गरे। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान् निषेधाज्ञाअघि मात्रै घर आएका थिए। विदेशमा हुँदैदेखि श्रीमतीलाई चारित्रिक आरोप लगाउँदै आएका उनले घर आएपछि मानसिक तथा शारीरिक यातना दिँदै मार्न खोजेको पीडित महिलाले बताएकी छिन्।
घटना ४
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–१२ का कपिल भट्टले २५ वर्षीया श्रीमतीलाई २१ जेठको राति पन्युँ तताएर पिठ्युँमा डामिदिए। विगत ५/६ वर्षदेखि श्रीमान्बाट यातना भोग्दै आएकी उनी त्यो घटनापछि दुई वर्षको बच्चासहित जिल्लाकै एक सुरक्षित गृहमा बसेकी छिन्। श्रीमान्को यातनाकै कारण दुई पटक गर्भ खेर गएको र प्रहरीमा पटकपटक उजुरी गर्दा पनि कुनै कारबाही नभएको उनले बताएकी छिन्। प्रहरीमा उजुरी दिँदा मिलेर बस्न भन्दै पठाएको उनको भनाइ छ।
घटना ५
बुटवल घर भएकी रीना (नाम परिवर्तन) यस पटकको निषेधाज्ञामा घर नगई काठमाडौंमै बसिन्। गत वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण बन्दाबन्दी हुने हल्ला भएपछि फागुनतिर घर गएर ६/७ महीना बस्दा श्रीमान्, सासू, आमाजूबाट हिंसा भएकाले यस वर्ष नगएको उनले बताइन्। मेरुदण्डको पक्षाघात भएपछि ह्वीलचियर प्रयोग गर्दै आएकी उनी एक संस्थाको आश्रयमा बसिरहेकी छिन्। २०५४ सालमा बिहे गरेकी उनी २०६४ सालमा गाडी दुर्घटनामा परेर अपांग भइन्। त्यसपछि श्रीमान्ले अर्को बिहे गरे। दोस्रो बिहे गरेको श्रीमान्सँग बस्नुभन्दा बाहिरै बस्नु ठीक भनेर काठमाडौंमै बस्दै आएकी उनले गत वर्ष बन्दाबन्दी अगाडि घर जाँदा कुटपिट र दुर्व्यवहार भोगिन्। “श्रीमान्, सासू, आमाजू मिलेर ह्वीलचियरबाटै कति पटक लडाइदिए, ह्वीलचियर फालिदिँदा शौचालय जान समेत सकिनँ, कुटपिट त कति गरे–गरे, खान पनि दिएनन्,” उनले सुनाइन्, “न्यायिक समिति र प्रहरीलाई गुहार्दा मिलेर बस्नू भन्ने रहेछन्, त्यसपछि कात्तिकमा काठमाडौं आएँ। घरमा यातनाले मर्नुभन्दा कोरोनाबाटै मरुँली भनेर यसपालि काठमाडौंमै छु।”
विभिन्न संघसंस्थाले गर्ने ‘भर्चुअल सामुदायिक संवाद’ र अडियो संवाद गर्न सकिने सामाजिक सञ्जाल क्लबहाउसमा पनि दैनिक घण्टौंसम्म हिंसापीडित, पीडितको पक्षमा काम गर्ने र अन्य सरोकारवालाबीच छलफल हुने गरेको छ। जहाँ पीडितहरूले निषेधाज्ञाकै कारण थप शारीरिक र मानसिक हिंसा भएको सुनाउने गरेका छन्।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवधिमा घरेलु हिंसा र यातना भोगेका महिलाका केही प्रतिनिधि घटना हुन् यी। संक्रमण जोखिमका कारण घरबाहिर निस्किन नहुने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड छ, तर महिलाहरू घरभित्रै परिवारबाट असुरक्षित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य जोगाउन घरमा बस्दा ज्यानकै जोखिम रहेको कतिपय पीडितको भनाइ छ।
विभिन्न संघसंस्थाले गर्ने ‘भर्चुअल सामुदायिक संवाद’ र अडियो संवाद गर्न सकिने सामाजिक सञ्जाल क्लबहाउसमा पनि दैनिक घण्टौंसम्म हिंसापीडित, पीडितको पक्षमा काम गर्ने र अन्य सरोकारवालाबीच छलफल हुने गरेको छ। जहाँ पीडितहरूले निषेधाज्ञाकै कारण थप शारीरिक र मानसिक हिंसा भएको सुनाउने गरेका छन्।
केही दिनअघि एक भर्चुअल छलफलमा अभियन्ता दलु बसेलले निषेधाज्ञाको वेला भक्तपुरको मनोहरा सुकुमबासी बस्तीमा भएको घरेलु हिंसाबारे सुनाइन्। उनले भनिन्, “बस्तीमा सात–आठ सय घरधुरी छन्, कुनै न कुनै घरमा महिलामाथि हिंसा भएको गुनासो हामीकहाँ आएकै हुन्छ। तर, न प्रहरीलाई खबर गर्दा प्रहरी आउँछ, न त महिलाहरू घरबाट निस्किएर उजुरीका लागि प्रहरी वा अन्यत्र जान सक्छन्।”
उनका अनुसार, अरू वेला गाली गर्नेले निषेधाज्ञा भएपछि कुटपिट गर्न थालेको र विगतमा सामान्य कुटपिट गर्ने श्रीमान्हरूले मार्न खोज्ने, डाम्ने जस्ता घटना बढेका छन्।
घरेलु हिंसाका कारण आत्महत्यादेखि हत्यासम्म
विपन्न होस् या सम्पन्न, जुनसुकै जातजाति होस्, महिलाहरू घरेलु हिंसाको पीडामा परिरहेका छन्। मानसिक तनाव, कुटपिट, यातना र दुर्व्यवहारको कुरा एक त पीडित महिलाले बाहिर ल्याउँदैनन्, प्रहरी-प्रशासनमा गइहाले पनि मिलेर बस्नू भनेर पठाइन्छ। जसका कारण घरेलु हिंसाको सिलसिला चलिरहन्छ। फलस्वरूप, एउटा बिन्दुमा हिंसा सहनै नसकेर कतिपय महिलाहरूले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। कतिको परिवारबाटै हत्या भएको छ।
मानसिक तनाव, कुटपिट, यातना र दुर्व्यवहारको कुरा एक त पीडित महिलाले बाहिर ल्याउँदैनन्, प्रहरी-प्रशासनमा गइहाले पनि मिलेर बस्नू भनेर पठाइन्छ। जसका कारण घरेलु हिंसाको सिलसिला चलिरहन्छ। फलस्वरूप, एउटा बिन्दुमा हिंसा सहनै नसकेर कतिपय महिलाहरूले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। कतिको परिवारबाटै हत्या भएको छ।
गत जेठ पहिलो साता मोरङको रंगेलीमा २४ वर्षीया महिलाको हत्या भएको अवस्थामा शव भेटेयो। श्रीमान्सहित सासू र देवरलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यस्तै, कोरोना महामारीकै बीचमा बाँकेमा २२ वर्षीया महिलाको दाइजोमा मोटरसाइकल नपाएको भन्दै परिवारकै सदस्यबाट हत्या भएको सार्वजनिक भयो।
महिलामाथि हुने हिंसाको घटनाको अभिलेख राख्दै आएको ओरेक नेपालको तथ्यांक अनुसार, निषेधाज्ञाको डेढ महीनामा १४ महिलाको हत्या भएको छ भने पाँच जनाको हत्याको प्रयास भएको छ। चार महिलाले आत्महत्या गरेका छन्। यी हत्या र आत्महत्या घरेलु हिंसाकै कारण भएको र घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा श्रीमान् र उसको परिवारका सदस्यहरूको संलग्नता देखिएको ओरेक नेपालकी वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी अर्याल बताउँछिन्।
“कुनै घटनामा दाइजोको कारण छ, कहीँ झैझगडा भएको हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “विवाहित महिलाको घरभित्रैको हत्या अन्य आपराधिक घटना जस्तो नभई घरेलु हिंसाकै परिणाम भएको हामीले हेरेका घटनाहरूमा देखिन्छ।”
तथ्यांकमा घरेलु हिंसा र पीडित
निषेधाज्ञाको करीब एक महीना (१६ वैशाख–२३ जेठ)मा महिला आयोगमा महिलामाथि भएका विभिन्न खालका हिंसाका करीब २०० उजुरी आएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना छन्। आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली उजुरीका तथ्यांक हेर्दा महिलाका लागि आफ्नै घर असुरक्षित देखिएको बताउँछिन्।
ओरेक नेपालको तथ्यांकमा निषेधाज्ञा शुरू भएपछिको डेढ महीना (१६ वैशाखदेखि जेठभरि) मा कुल २०० वटा महिला हिंसाका घटनामध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् ९० वटा घरेलु हिंसाका घटना भएका छन्। ती घटनाका पीडक ७६ प्रतिशत श्रीमान् रहेको तथ्यांक छ।
“गत वर्ष लकडाउन र यो वर्ष निषेधाज्ञाको वेला आएका उजुरी र महिलाहरूको पीडा सुन्दा, आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएका र परिवारबाटै भएको हत्याको घटनाले घर सुरक्षित छैन भन्ने पुष्टि भयो,” उनी भन्छिन्।
ओरेक नेपालको तथ्यांकमा निषेधाज्ञा शुरू भएपछिको डेढ महीना (१६ वैशाखदेखि जेठभरि) मा कुल २०० वटा महिला हिंसाका घटनामध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् ९० वटा घरेलु हिंसाका घटना भएका छन्। ती घटनाका पीडक ७६ प्रतिशत श्रीमान् रहेको तथ्यांक छ भने बाँकी २४ प्रतिशत पीडक श्रीमान्कै घरपरिवारका सदस्यहरू रहेको देखिएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०१६) का अनुसार, वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका महिलामध्ये ८४ प्रतिशतले आफूमाथि घरेलु हिंसा हुनुमा प्रमुख दोषी श्रीमान् रहेको बताएका छन्।
कोरोना संक्रमणको समयमा यो वर्ष मात्रै होइन, गत वर्षको बन्दाबन्दीको चार महीना (११ चैतदेखि १० साउनसम्म)मा नेपाल प्रहरीमा परेका उजुरीमा महिलामाथि हुने विभिन्न खालका हिंसामध्ये घरेलु हिंसा नै बढी थियो। सो समयमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले राखेको अभिलेखमा अपराधका कुल ४ हजार ४४८ वटा घटनामध्ये झन्डै आधा अर्थात् १ हजार ९३१ वटा घरेलु हिंसाको घटना भएको देखिन्छ।
घरेलु हिंसाविरुद्ध कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको भनाइमा गत वर्षको बन्दाबन्दीमा भन्दा यसपालिको निषेधाज्ञामा घरेलु हिंसा बढी भएका छन्। तर, घटनाको रिपोर्टिङ अर्थात् उजुरी र दर्ता भने कम छ। गत वर्ष स्थानीय तह र संघसंस्था सक्रिय रहेकाले प्रहरीले पनि सक्रियता देखाएको र यस वर्ष प्रायः सबै निकाय मौन रहँदा हिंसा बढे पनि अभिलेखमा आउन नसकेको हो।
स्केच स्रोत: गेट्टी इमेजेज ।
तथ्यांकमा आउने घरेलु हिंसा शारीरिक हिंसाको पाटो हो। जब कि, मानसिक हिंसाको पीडा गहिरो भए पनि यसको गणना नै हुँदैन। मानसिक हिंसाबाट पीडित हुनेको संख्या ठूलो भए पनि विभिन्न कारणले त्यो बाहिर नआउने मनोविद् करुणा कुवँर बताउँछिन् (बक्स)।
जाहेरी दर्ता गराउनै गाह्रो
महिला आयोगले हिंसापीडित महिलाको गुनासो सुन्न चौबीसै घण्टा हटलाइन नम्बरको व्यवस्था गरेको छ। ११४५ नम्बर मार्फत गुनासो लिएर पीडितलाई आवश्यक पर्ने सेवा दिइरहेको आयोगले जनाएको छ। यस्तै, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य माध्यमबाट आउने हिंसाको घटनामा पनि आयोगले पीडितसँग सम्पर्क गरेर परामर्श, कानूनी सेवा तथा स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवा दिने गरेको छ।
साथै, आयोगले महिलाको हत्या, हिंसाकै कारण देखिने आत्महत्या, एसिड प्रहार जस्ता गम्भीर प्रकृतिको घटनाहरूको स्थलगत अध्ययन पनि गर्ने गरेको छ। “गम्भीर प्रकृतिका घटनामा जाहेरी दर्ता नभएमा प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्ने तथा दबाब दिने काम गर्दै आएका छौं,” आयोगकी अध्यक्ष पराजुली भन्छिन्।
“एसिड प्रहार, अंगभंग भएमा त अन्य कानून अनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ, तर घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ ऐन अनुसार मेलमिलापमै अधिकांश घटना टुंग्याउँदा घरेलु हिंसापीडितहरूले न्याय नै पाउँदैनन्" - लक्ष्मी अर्याल, रिष्ठ कार्यक्रम संयोजक, ओरेक नेपाल
पराजुलीका अनुसार, करीब एक महीनाअघि सिन्धुपाल्चोककी स्वस्थानी नामकी महिलाले आत्महत्या गरिन्। आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भन्दै माइती पक्षले महिलाका श्रीमान्सहित परिवारका सदस्यविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले मानेन। त्यसपछि आयोगको टोली गएर प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरेपछि बल्ल जाहेरी दर्ता भयो। ती महिलाका श्रीमान् नेपाली सेनाको जवान भएको र निषेधाज्ञाको वेला घर गएका थिए। महिलामाथि परिवारबाटै वर्षौंदेखि हिंसा हुँदै आएको माइती र छरछिमेकले बताएका छन्।
“आत्महत्या गर्नुको कारण अत्यधिक कार्यबोझ, वर्षौदेखिको मानसिक र शारीरिक हिंसा नै हो,” अध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, “हामी सबै लाग्दा त प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो देखाएन भने एकजना पीडित महिला प्रहरीसम्म पुग्दा कसरी न्याय पाउँछिन्?”
ऐन संशोधनको खाँचो
घरेलु हिंसाविरुद्ध अहिले घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ कार्यान्वयनमा छ। विशेष गरी घरभित्र र पारिवारिक सम्बन्धमा भएका हिंसाविरुद्ध प्रत्यक्ष आकर्षित हुने गरी बनाइएको यो ऐन लागू भएको १२ वर्ष नाघिसक्यो।
ऐनको परिभाषा अनुसार, घरेलु सम्बन्ध भन्नाले ‘वंशज, विवाह वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारका रूपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूबीच भएको सम्बन्ध हो। सो सम्बन्धले सँगै बसेका जोडी वा अंश लिई वा नलिई भिन्न बसेका पति वा पत्नीको सम्बन्ध समेतलाई जनाउँछ। यस्तै, घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना हो।’
ऐनको परिभाषामा पर्ने श्रीमान् लगायत घरपरिवारका सदस्यहरूबाट विभिन्न बहानामा कुटिने, डामिनेदेखि मारिने र बाध्य भएर आत्महत्या गरेका घटनामा कुनै कमी आउन सकेको छैन। यस प्रकारका मुद्दा हेर्ने र पीडितका पक्षमा काम गर्नेहरू यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ अनुसार, घरेलु हिंसाको पीडकलाई अधिकतम रू.२५ हजार जरिवाना र ६ महीनासम्म जेल सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था छ। सोही घटना दोहोर्याए पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था छ। तर, एक त अदालतमा मुद्दा नै एकदमै थोरै पुग्ने र पुगे पनि अदालतले माथिल्लो हदको सजाय नै नतोक्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
ओरेक नेपालकी वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी अर्याल वर्षौंसम्म घरेलु हिंसा भोग्नेहरूका लागि यो ऐनमा भएको दण्डसजायको व्यवस्था न्यून भएको बताउँछिन्।
“एसिड प्रहार, अंगभंग भएमा त अन्य कानून अनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ, तर यो ऐन अनुसार मेलमिलापमै अधिकांश घटना टुंग्याउँदा घरेलु हिंसापीडितहरूले न्याय नै पाउँदैनन्,” अर्याल भन्छिन्, “पहिलो कुरा त महिलाहरू उजुरीमै जाँदैनन्, कुटपिटले मर्ने अवस्था भए मात्रै जान्छन्। त्यसरी जाँदा पालिकाको न्यायिक समिति र प्रहरीमा पुगे पनि मेलमिलाप, अदालतमा समेत मिलापत्र गराउने संयन्त्र छ। यो स्थितिमा पीडितले कहाँ न्याय पाउँछन् र?”
न्यायिक निकायले नै घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐनलाई ‘मिलापत्रको कानून’ भने जसरी बुझेकाले ऐन संशोधन गरेर हिंसा गरेको समयको हिसाबले दण्डसजाय हुनुपर्ने अर्याल सुझाव दिन्छिन्। यस्तै, मिलापत्र गराउने निकायले मिलापत्रपछिको अवस्थालाई फलोअप गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
हाल यस ऐन अनुसार, घरेलु हिंसाको पीडकलाई अधिकतम रू.२५ हजार जरिवाना र ६ महीनासम्म जेल सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था छ। सोही घटना दोहोर्याए पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था छ। तर, एक त अदालतमा मुद्दा नै एकदमै थोरै पुग्ने र पुगे पनि अदालतले माथिल्लो हदको सजाय नै नतोक्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
घरेलु हिंसापीडितका लागि धादिङमा सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गरिरहेकी अधिकारकर्मी गायत्री खतिवडा घरेलु हिंसालाई सबैले सामान्य रूपमा लिने र ऐन समेत त्यस्तै भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताउँछिन्।
उनले भनिन्, “अस्ति भर्खरै श्रीमान्बाट तातो पन्युँले डामिएकी पीडित हाम्रो आवास गृहमा आउनुभएको छ। उहाँमाथि वर्षौँदेखि शारीरिक, मानसिक यातना भएको छरछिमेकीले समेत बताउँछन्। कुटपिटकै कारण दुई पटक गर्भको बच्चा खेर गएको हामीसँग बताउनुभएको छ। तर, यसमा घरेलु हिंसा अन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा हदैसम्म भए पीडकलाई ६ महीना कैद हुने हो।”
ऐेनले घरेलु हिंसाको उजुरी तेस्रो पक्षले पनि दिनसक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो उजुरी एकदमै कम छ। घरेलु हिंसालाई निजी मामिला मान्ने चलनकै कारण देख्नेहरूले पनि उजुरी नगरेको पाइएको हो।
ऐन अनुसार, हरेक स्थानीय तहले घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न र पीडित महिलालाई संरक्षण गर्न एकजना संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, प्रायले त्यस्तो तोकेका छैनन्। यस्तै, ऐेनले घरेलु हिंसाको उजुरी तेस्रो पक्षले पनि दिनसक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो उजुरी एकदमै कम छ। घरेलु हिंसालाई निजी मामिला मान्ने चलनकै कारण देख्नेहरूले पनि उजुरी नगरेको पाइएको हो।
साथै, संविधानमा भनिए अनुसार, प्रदेशहरूमा महिला आयोगको कार्यालय स्थापना, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूको सक्रियता, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्रियाशीलता, घरेलु हिंसामा प्रहरीको संवेदनशीलता र घरमा असुरक्षित महसूस भएमा जाने अल्पकालीन बासको सहज व्यवस्था हुन सके हिंसा पीडितलाई सहज हुनुका साथै घरेलु हिंसामा पनि कमी आउँथ्यो।
‘घरेलु हिंसा अन्तर्गत मानसिक हिंसाको गणना नै छैन’
करुणा कुँवर, मनोविद्
कोरोना कहरका वेला बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका कारण हुने शारीरिक, यौनजन्य आदि हिंसासँगै बाहिर नदेखिने, तर गम्भीर असर गर्ने मानसिक हिंसाले झन् धेरैलाई पीडित बनाएको छ। बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा महिलामाथि हुने हिंसाको स्रोत थप्ने माध्यमका रूपमा देखियो। घरमा श्रीमान् र श्रीमती धेरै समय सँगै बस्दा कतिपय परिवारमा हिंसाको शुरूआत भएको देखिन्छ, तर धेरै हिंसा पहिलेदेखि नै शुरू भएर यो समयमा थपिएको हो। यसैले कोरोना संक्रमण महामारी पनि हिंसाको एउटा स्रोत चाहिँ हो।
कतिपय महिलाहरू अहिले श्रीमान्बाट वैवाहिक बलात्कार अर्थात् यौनजन्य हिंसाको पीडामा छन्। जुन बाहिर भन्न सहज नहुने भएकाले यसले झन् मानसिक हिंसा थपिदिएको छ।
महिलाहरूमा सहन सक्ने क्षमता बढी हुने, सहनुपर्छ भनेर सिकाइएको संस्कारले थिच्ने, अवस्था सुध्रेला कि भनेर आशा गरिने, बालबच्चाका लागि बाँच्नुपर्ने जस्ता कुराले हिंसाले निरन्तरता पाइरहेको हुन्छ।
महिलामाथि हुने हिंसाको कुरा गर्दा मानसिक हिंसाको त गणना नै भएको छैन। महिलाहरूले श्रीमान्ले ‘मैले गर्दा नै तेरो जीवन चलेको छ’, ‘तँलाई मैले नै पालेको छु’, ‘तेरो कमाइ छैन’, ‘तेरो जाने ठाउँ छैन’ जस्ता भनाइ सुन्नुपर्छ। यो मानसिक हिंसा हो। पढेलेखेका महिलाहरू आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारी नहुँदा वा भएको रोजगारी छोडेर बच्चा र घरका लागि समय दिनुपर्दा पनि मानसिक हिंसामा परिरहेका हुन्छन्।
यस्तो अवस्था विगतदेखि नै हुँदै आए पनि कोरोना कहरले गर्दा झन् बढेको छ। तर, महिलाहरूमा सहन सक्ने क्षमता बढी हुने, सहनुपर्छ भनेर सिकाइएको संस्कारले थिच्ने, अवस्था सुध्रेला कि भनेर आशा गरिने, बालबच्चाका लागि बाँच्नुपर्ने जस्ता कुराले हिंसाले निरन्तरता पाइरहेको हुन्छ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय ऐन)ले मानसिक हिंसालाई पनि महिलामाथि हुने हिंसाका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर, आफूमाथि मानसिक हिंसा भइरहेको छ र यसविरुद्ध पनि कानून छ, उजुरी गर्न मिल्छ भनेर धेरै महिलालाई थाहै छैन। त्यही भएर उजुरी फाट्टफुट्ट मात्रै आउने गर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
