कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यान्वयन नगर्न रिट दायर
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले बुधबार रिट दायर गरेका हुन्।
डाइभर्सनले समग्र गण्डकी प्रदेश र कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्र राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दालाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने भएकाले परियोजना बनाउन नहुने निवेदकले बताएका छन्।
१२ असारमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशले उक्त आयोजनाको विरोध गर्दै आएको छ।