प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षको बहस
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षले बहस गर्ने भएको छ।
सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दै छन्। अब १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। उनले राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी अस्वीकार गर्न मिल्ने–नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन्।
त्यसैगरी, अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डको विषयमा २० मिनेट व्याख्या गर्नेछन्। नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले पनि २० मिनेट बहस गर्नेछन्। उनले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासको विश्लेषण गर्नेछन्।
अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्यको दृष्टिले प्रस्तुत विवादको सान्दर्भिकताका विषयमा १० मिनेट व्याख्या गर्नेछन्। सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले एक पटक विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न मिल्ने–नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुराशय रहे–नरहेको विषयमा १५ मिनेट व्याख्या गर्नेछन्।
सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवरा रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्नेछन्। अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दाबीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नेछन्।
त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्नेछन्। अर्का सहन्यायाधिवक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटन सम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेछन्।
सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो। त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले करीब तीन घण्टा २० मिनेट लिएका छन्।
आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो।
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन्।
जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस हुनेछ। त्यसपछि फैसला हुनेछ। (रासस)