यसकारण हुनुपर्छ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई कारबाही
जातीय विभेदको आरोपमा पक्राउ परेकी घरधनीलाई संरक्षण गरेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कृत्यलाई संविधान र प्रचलित कानूनले मात्रै होइन, स्वयम् उनकै पार्टी एमालेको विधान र आचारसंहिताले समेत दण्डनीय अपराध मान्छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको पार्टीको आचारसंहिता कार्यान्वयन गरेको भए कृष्णगोपाल श्रेष्ठको मन्त्री पद गुमिसकेको हुन्थ्यो। छुवाछूत र भेदभाव गर्नेलाई संरक्षण गरेको भन्दै उनको मन्त्री पद मात्रै जाँदैनथ्यो, पार्टी सदस्यता खारेज समेत हुन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, आगामी चुनावमा पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न अयोग्य पनि हुन्थे।
तर, कारबाहीका भागीदार उनी उल्टै पुरस्कृत भए। जातीय भेदभावमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमै पुगेर छुटाउन लागिपरेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले त्यसको भोलिपल्ट १० असारमा थप चार मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाए। त्यो घटनापछि श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र श्रममन्त्री समेत बने।
यस्तो छ पार्टीको आचारसंहिता र विधान
५ माघ २०७६ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने ११ बुँदे आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त आचारसंहितामा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ५ मा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ। “समाजमा रहेका कुरीति, रूढिवादी संस्कार, भेदभाव, छुवाछूत र महिलामाथि हुने हिंसाका विरुद्ध सधैं खडा हुनुपर्छ। त्यस किसिमका गलत व्यवहार अन्त्य गर्न सांस्कृतिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सधैँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। कुनै पनि पार्टी सदस्यले महिला हिंसा र छुवाछूतपूर्ण व्यवहार गरेको प्रमाणित भए तुरुन्तै पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा उम्मेदवार बन्न बन्देज लगाउनुपर्छ,” आचारसंहितामा भनिएको छ।
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल जातको आधारमा कोठा नदिनु र त्यसलाई प्रभावित पार्न सरकार लाग्नु दुवै अपराध भएको बताउँछन्।
नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानमा पनि छुवाछूत वा जातीय भेदभाव वा लैङ्गिक हिंसाजन्य क्रियाकलाप गरेको पाइएमा अनुशासनको कारबाही गरिने उल्लेख छ। विधान विपरीत काम गरेको पाइए पद वा सदस्यबाट निलम्बन गर्ने वा पार्टी सदस्यबाट निष्कासनको कारबाहीसम्म गर्न सकिने बताइएको छ।
श्रेष्ठले पार्टीको आचारसंहिता र विधान विपरीत अनुशासनको कारबाही पर्ने खालको काम मात्रै मिचेका छैनन्, मुलुकको संविधान र प्रचलित अन्य कानून विपरीत काम समेत गरेका छन्।
संविधानले छुवाछूत र भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। यस्तो गरेमा दण्ड, सजायको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २४ मा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।”
रूपा सुनार र सरस्वती प्रधान (दायाँ)।
आफूलाई कोठा भाडामा दिन्छु भने पनि जात थाहा पाएपछि नदिएको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले बबरमहल, काठमाडौंकी घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। उनको जाहेरीपछि प्रहरीले प्रधानलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्यो।
जातीय विभेद सरकारवादी मुद्दा हो। तर, शिक्षामन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर अनुसन्धान भइरहेको व्यक्तिलाई जमानतमा छुटाए। श्रेष्ठ त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्, अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने गरी आरोपितलाई झण्डावाल गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्याइदिए। मन्त्रीको यस्तो हर्कतबाट हौसिएका केही स्थानीयले छुवाछूतलाई पक्षपोषण हुने गरी विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम समेत गरे।
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल जातको आधारमा कोठा नदिनु र त्यसलाई प्रभावित पार्न सरकार लाग्नु दुवै अपराध भएको बताउँछन्। “जातका आधारमा कोठा नदिनु एउटा अपराध थियो, यसको संरक्षण गरेर बहालवाला मन्त्रीले अर्को अपराध गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “यसकारण मन्त्री श्रेष्ठ पनि सजायका भागीदार छन्।”
झण्डावाल गाडीमा मन्त्री जानुको आशय राज्यको नीति नै जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको बुझिने ढकालको भनाइ छ। चौतर्फी आलोचनाका बावजूद सरकारले मन्त्री श्रेष्ठलाई आत्मालोचना गराउने वा कानूनी दायरामा ल्याउने काम गरेको छैन।
समाज बिस्तारै परिवर्तन हुँदै छ, आजको आजै जातीय विभेद कहाँ अन्त्य हुन्छ? भन्नेहरूलाई ढकालको जवाफ छ, “कानूनले अपराध र दण्डनीय मानेको विषय बिस्तारै हुँदै छ भन्न मिल्दैन, मुलुकको कानून र संविधानमा तोकिएको विषय बिस्तारै पालना गर्छु, आज गर्दिनँ भन्न मिल्छ र?”
यसरी बहालवाला मन्त्रीले जातीय विभेद गरेको विषय सरकारकै धारणा हो वा होइन भनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको छ। विवेकशील साझा पार्टीले श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्था र आमनागरिकले पनि सरकारको जवाफ मागेका छन्। तर, यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक शब्द पनि बोलेका छैनन्। उनी आबद्ध नेकपा एमाले पनि मौन छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने क्रियाकलाप गरेको र कसुरदारलाई उक्साएको विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न सकिने बताउँछन्।
होला त डेढ वर्ष कैद?
प्रधानविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि भए तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
प्रधानलाई सजाय भएको खण्डमा आरोपितलाई संरक्षण गरेको अभियोगमा मन्त्री श्रेष्ठमाथि पनि कानूनी कारबाही गर्नसक्ने ठाउँ रहन्छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने क्रियाकलाप गरेको र कसुरदारलाई उक्साएको विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न सकिने बताउँछन्। “अहिले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने ठाउँ छ,” उनी भन्छन्, “प्रधानले गरेको अपराध पुष्टि भएमा त्यसको आधा सजायको भागीदार श्रेष्ठ पनि बन्छन्।”
-1732353496.jpg)
