गैरडाक्टरका ‘नयाँ अवतार’
तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल नै नगरी बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने ठगहरूको खेलो नियन्त्रण हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा नाफाको व्यापार बनिरहेको छ।
गएको वर्ष खोटाङका बिर्ख सन्च राई दाँतको उपचार गर्न काठमाडौं चाबहिलको ओमबुद्ध डेन्टल क्लिनिक पुगेका थिए । क्लिनिकका सञ्चालक जगन्नाथ पौडेलले उनका १२ वटा दाँतको आरसीटी (जराबाट दाँत भर्ने उपचार विधि) गरेर क्राउन राखिदिए । जसवापत राईले डेढ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्यो ।
केही समयपछि राई फलोअपका लागि फेरि उक्त क्लिनिक गए । क्लिनिकका डा.पुष्पदीप खरेलले चार वटा दाँतको मात्र आरसीटी गरेर क्राउन राखे पुग्नेमा अनावश्यक रूपमा बढी दाँतको गरिएको बताए । त्यसपछि पो राईलाई आफू ठगिएको थाहा भयो । चिकित्सकहरूका अनुसार चार वटा दाँतको आरसीटी गरेर क्राउन राख्दा औसत रु.४० हजारदेखि रु.५० हजारसम्म लाग्छ, तर राईले १२ वटा दाँतको उपचार गराउँदा डेढ लाख रुपैयाँ बुझएका थिए ।
गर्नै नपर्ने उपचार गर्न लगाएर ठगी गरेको खुलेपछि ओमबुद्ध डेन्टल क्लिनिक विरुद्ध नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी पर्यो । काउन्सिलले १८ पुस २०७५ मा क्लिनिकलाई पत्र पठाएर उपचार गरेका कागजपत्र मगायो । क्लिनिकले राईको उपचारमा शुरूमा जगन्नाथ पौडेल र फलोअपमा डा.पुष्पदीप खरेल संलग्न भएको सहित अन्य विवरण पठायो ।
अनावश्यक उपचार गरेर ठगी गरेको पाटो छँदै थियो, काउन्सिलले गरेको अनुसन्धानबाट अर्को तथ्य पत्ता लाग्यो । उपचारमा जोडिएका क्लिनिक सञ्चालक पौडेल डाक्टर नभएर ‘डेन्टल हाइजिनिस्ट’ रहेछन् । शैक्षिक योग्यता अनुसार ‘डेन्टल हाइजिनिस्ट’ ले दाँतको स्केलिङ र डेन्टल सर्जनलाई सहयोग गर्न मात्र पाउँछन् । यो दश कक्षा पास गरेपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त कलेजमा पढाइने तीनवर्षे कोर्स हो ।
गएको ८ वैशाखमा क्लिनिकका डा.खरेलले काउन्सिलको इथिकल कमिटीमा दिएको बयानमा ओमबुद्धमा हुने अधिकांश उपचारमा सञ्चालक पौडेल संलग्न हुने गरेको बताएका थिए । सोही बयानका आधारमा पौडेलले बिर्ख सन्चलाई गर्नै नपर्ने उपचार गरेर रकम असुलेको पुष्टि भयो ।
काउन्सिलको छानबिनका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट ‘क्लिनिक’ को रूपमा अनुमति लिएको ओमबुद्धले ‘अस्पताल’ भनेर बिरामी ठग्ने गरेको समेत भेटिएको छ । ओमबुद्धले राईबाट असुलेको बढी रकम हालसम्म फिर्ता गरेको छैन ।
यस्तै, ठगी गर्ने क्लिनिक र सञ्चालक पौडेलमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरू गैरचिकित्सकले उपचार गर्ने र उपचार गर्नै नपर्ने कुरामा बिरामीबाट रकम असुल्ने अस्वस्थ क्रियाकलाप बढिरहेको बताउँछन् ।
‘गैरडाक्टर’लाई डाक्टर बनाउने विभाग
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत सोनोग्राफर (अल्ट्रासाउन्ड गराउने) श्यामसुन्दर पराजुलीलाई २०७२ माघमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट मेडिकल अधिकृतका रूपमा खटायो (हे.पत्र) ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले बिरामी जाँच्ने उपाधि नै नपाएका श्यामसुन्दर पराजुलीलाई डाक्टर सरह मेडिकल अधिकृतको रुपमा काम गर्न खटाएको पत्र ।
पराजुलीले अल्ट्रासोनोग्राफीमा चीनबाट स्नातकोत्तर गरेका हुन् । तर, विभागले पराजुलीलाई खटाएको ‘मेडिकल अधिकृत’ डाक्टर सरहको पद हो । काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर डाक्टर बनेकाहरूलाई मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘मेडिकल अधिकृत’ का रूपमा खटाउने नियम छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार न्यूनतम एमबीबीएस पास गरेका व्यक्तिलाई मात्र मन्त्रालय वा विभाग मार्फत मेडिकल अधिकृत सरह खटाउन पाइन्छ । “तर विभागले गलत निर्णय गरेर पराजुलीलाई खटायो”, काउन्सिलको इथिकल कमिटीका एक सदस्य भन्छन् । पराजुलीलाई मेडिकल अधिकृतको रूपमा काम गर्न अनुमति दिने निर्णय हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक वर्तमान स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी थिइन् ।
२८ माघ २०७२ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले पराजुलीलाई दुई वर्षसम्मका लागि ‘मेडिकल अधिकृत’ का रूपमा काम गर्न खटाएको थियो । १० माघ २०७५ मा विभागले पराजुलीको करार सम्झैता फेरि नवीकरण गर्यो । विभागले म्याद थपेको पत्रमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल नम्बर लेखेको ठाउँलाई केरमेट गरेर एनएचपीसी नम्बर (नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल) लेखेको भेटिएको छ (हे.पत्र) ।
नेपाल रेडियोलोजिस्ट संघले मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएपछि विभागले गैरडाक्टरलाई डाक्टर सरह काम गर्न अनुमति दिएको खुलेको हो । उजुरीपछि काउन्सिलले २२ माघ २०७५ मा गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, “काउन्सिलमा दर्ता नै नभएको व्यक्तिलाई मेडिकल अधिकृत सरह नियुक्ति दिने र उक्त नियुक्तिपत्रमा उल्लेख एनएमसी नम्बरलाई काटेर एनएचआरसी नम्बर बनाइएको देखिएकाले उक्त निर्णय सरकारी पदको अख्तियार दुरुपयोग सरह देखिन्छ ।”
त्यसै दिन काउन्सिलको बैठकले विभागले गम्भीर पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । तर, पत्रको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन । काउन्सिलको पत्रको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइएको थियो । स्रोत भन्छ, “स्वास्थ्य सचिव चौधरी नै तानिने भएपछि काउन्सिलले पठाएको पत्र विभाग र मन्त्रालय घुमेको घुम्यै छ ।”
यस्तै, काउन्सिलले २९ पुस २०७५ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पत्र लेखेर काउन्सिलमा दर्ता नभएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवामा संलग्न गराउनु गैरकानूनी काम भएको भन्दै सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो ।
३ माघ २०७५ मा काउन्सिललाई पठाएको पत्रमा प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.अर्जुन आचार्यले विभागको निर्णय अनुसार पराजुलीलाई खटाएको र २८ असोज २०७५ देखि अस्पतालमा कार्यरत नरहेको समेत जानकारी दिएका थिए । तर, प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग मार्फत बिरामीको अल्ट्रासाउण्ड गर्ने काममा पराजुली संलग्न देखिएको छ (हे.प्रेस्क्रिप्सन) ।
श्यामसुन्दर पराजुलीले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत रेडियोलोजिस्टका रुपमा बिरामी जाँचेको प्रेस्क्रिप्सन ।
यसका साथै, उनी अहिले पोखराको न्यूरोडमा रहेको डायबिटिज, थाइराइड, इन्डोक्रिनोलोजी केयर सेन्टर लगायतका क्लिनिक मार्फत बिरामी जाँच्ने काम गर्छन् ।
शैक्षिक उपाधि नपाउँदै कसरी मेडिकल अधिकृत पदमा काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा पराजुलीले हिमाल सँग भने, “चीनबाट अल्ट्रासोनोग्राफी विषयमा स्नातकोत्तर गरेर म २०७२ सालमा नेपाल फर्किएँ । आएलगत्तै मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रसूति गृहका निर्देशक डा.जागेश्वर गौतमले मलाई अल्ट्रासाउण्डको काम गर्न खटाउनुभयो । त्यहाँ एक वर्ष काम गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा.पुष्पा चौधरीले मेडिकल अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुभएको हो ।”
मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्मा रोग विज्ञान नपढी अल्ट्रासाउण्डको प्राविधिक विषय मात्र अध्ययन गरेको भरमा कोही व्यक्ति डाक्टर बन्न नसक्ने बताउँछन् । डा.शर्मा भन्छन्, “डाक्टर नै नरहेका व्यक्तिलाई मेडिकल अधिकृतको रूपमा काममा खटाउनु विभागको गलत निर्णय थियो ।”
यता, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनी पनि पत्रको व्यहोरामा मेडिकल अधिकृत नै भनेर खटाएको भए त्यो गलत भएको बताउँछन् । पराजुलीलाई मेडिकल अधिकृतका रूपमा खटाएको बारे रेडियोलोजिस्ट संघले एक महीनाअघि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेटेर प्रक्रिया सच्याउन निवेदन दिंदा मन्त्री यादवले गल्ती भएको स्वीकारेका थिए । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त निर्णय सच्याएको छैन ।
नेपाल रेडियोलोजिस्ट संघकी महासचिव डा.अनामिका झ डाक्टरी अभ्यासमा जस्तै प्राविधिक फाँटमा पनि समस्या रहेको औंल्याउँछिन् । रेडियोलोजी सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता नै हासिल नगरेका व्यक्तिले देशका विभिन्न अस्पताल र क्लिनिकमा बिरामी जाँचिरहेको उनी बताउँछिन् । “त्यस्ता व्यक्ति संलग्न भएर गरिने उपचारमा बिरामीको ज्यान गयो भने कसले जिम्मेवारी लिने ?” उनी भन्छिन् ।
गैरडाक्टरको बिगबिगी
योग्यता हासिल नगरी चिकित्सा कर्ममा संलग्न भई ठगी गर्नेहरू शहरदेखि गाउँसम्मै फैलिएका छन् । काठमाडौं छाउनीको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा २० वर्ष काम गरेर अवकाश पाएका हरिबहादुर प्याकुरेलले नुवाकोटको बट्टारमा सञ्जीवनी पोलिक्लिनिक खोलेका छन् । डाक्टर पेशासँग कुनै साइनो नभएका प्याकुरेलले उक्त क्लिनिकमा बिरामी जाँच्ने मात्र होइन, सानोतिनो शल्यक्रिया समेत गर्छन् । छाउनी अस्पतालमा उनी प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्थे ।
मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीका संयोजक डा. ढुण्डी पौडेल देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि गैरचिकित्सकबाट सिफारिश हुने गरेको अनुमानित आँकडा दिंदै यसै कारण जनस्वास्थ्य जोखिममा रहेको बताउँछन् । गैरचिकित्सकले बिरामीलाई जथाभावी एन्टीबायोटिक औषधि सिफारिश गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको उनी बताउँछन् ।
बिरामी जाँच्ने योग्यता नै नभएका प्याकुरेल औषधोपचारमा संलग्न भएको भन्दै मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी पर्यो । काउन्सिलले १३ चैत २०७५ मा उनलाई आइन्दा बिरामी जाँच्न नदिन प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोटमा पत्र पठायो । तर, उनले अझै पनि उपचार गर्ने काम रोकेका छैनन् ।
यस्तै, दाङको लमहीस्थित बीपी पोलिक्लिनिकमा काम गर्ने डा.सुजित प्रधानले भ्रामक प्रचार गरेर बिरामी जाँचिरहेका छन् । चीनको छुङछिङ विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस पूरा गरेका उनले आफूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट उत्तीर्ण भएको दाबी गर्दै बिरामीलाई दिएको प्रेस्क्रिप्सनमा सोही विवरण राखेका छन् । त्यसबारे परेको उजुरीपछि काउन्सिलले प्रधानलाई २० चैत २०७५ मा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
डाक्टरी काम गर्ने उपाधि नै नपाएका वीरेन्द्र यादवले सर्लाहीको मलंगवामा भवानी अल्ट्रासाउण्ड नामक क्लिनिक खोलेर बिरामी जाँचिरहेका छन् । काउन्सिलमा २६ फागुन २०७५ मा परेको उजुरी अनुसार यादवले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी बिरामीको अल्ट्रासाउण्ड गरिरहेका छन् । काउन्सिलले जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा उपस्थित गराउने निर्णय १९ चैतमा गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीका संयोजक डा. ढुण्डी पौडेल देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि गैरचिकित्सकबाट सिफारिश हुने गरेको अनुमानित आँकडा दिंदै यसै कारण जनस्वास्थ्य जोखिममा रहेको बताउँछन् । गैरचिकित्सकले बिरामीलाई जथाभावी एन्टीबायोटिक औषधि सिफारिश गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको उनी बताउँछन् ।
अर्कातिर, चिकित्सा क्षेत्रमा सेवा भाव भन्दा पनि व्यापारिक प्रवृत्ति मौलाउँदा बिरामी ठगिने क्रम नरोकिएको पौडेलको बुझइ छ । उनी भन्छन - “निजी अस्पतालले बढी कमाइ गर्न डाक्टरहरूलाई बिरामीको अनावश्यक जाँच गर्न दबाब दिने रोग भयावह छ ।”
-1732353496.jpg)
