'बालकृष्ण बस्नेतज्यू, प्रेस काउन्सिल सुधारको शुरूआत तपाईंको राजीनामाबाट हुनुपर्छ'
तपाईंले प्रेस काउन्सिलको विगतको ओज र गरिमा आर्जन गर्न सक्नुहोला भन्नेमा मलाई शंका छ। तसर्थ, प्रेस काउन्सिललाई साँच्चै सुधार गर्नकै लागि मसँग सुझाव मागिएको हो भने काउन्सिलमा सुधारको शुरूआत तपाईंको राजीनामाबाट हुनुपर्छ।
श्री नवनियुक्त अध्यक्षज्यू,
प्रेस काउन्सिल नेपाल।
त्यहाँबाट २८ जेठमा मलाई पठाइएको भनिएको पत्र प्राप्त नहुँदै १० असारमा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा एउटा कार्टून फेसबूकमा शेयर गरेकोमा मलाई ‘ध्यानाकर्षण गराइएको र सुझाव माग गरिएको’ भन्ने थाहा हुन आयो। कामकाजी व्यस्तताले यस हिमालखबर डटकममा नियमित लेख समेत लेख्न नभ्याएको अवस्थामा मलाई एकाएक चर्चामा ल्याइदिएको देखेर चकित छु। यो प्रचारबाजीका लागि मैले यहाँलाई फेसबूकमै धन्यवाद भनेको अवगतै होला। आखिर काउन्सिलले मेरो फेसबूक अनुगमन गरिरहेकै रहेछ।
प्रसङ्ग शुरू गरौं मैले शेयर गरेको कार्टूनबाट। थाहाखबर डटकममा प्रकाशित महिलाको भेषमा शपथ पढ्दै गरेको अनुप गुरुङको कार्टूनलाई जेठ २८ गते फेसबूकमा शेयर गरेको थिएँ। यो राजनीतिक कार्टूनको आशय थियो- पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले आफ्नो सट्टामा श्रीमती नैनकला थापालाई मन्त्री बनाएको भनी व्यंग्य गर्नु। यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद् सदस्य नभएको भनी तत्कालीन गृहमन्त्री थापालाई ६ महीनाभन्दा बढी मन्त्री हुन अयोग्य ठहर गरिदिएपछि उनी पदच्युत भएका थिए। यस्ता राजनीतिक कार्टून सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुनु र पाठकहरूले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु सामान्य कुरा हो। त्यो कार्टून फेसबूकमा शेयर गर्दा मैले “कमरेड ‘बादल’ कुमारी” लेखेको थिएँ, जसको आशय महिलाको भेषमा ‘बादल’ भन्ने बाहेक थप केही थिएन। अब प्रेस काउन्सिलले उक्त कार्टूनमाथि प्रश्न नउठाई वा उक्त सञ्चारमाध्यमलाई कुनै प्रश्न नगरी मलाई मात्रै किन ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको हो? अनि मबाट कस्तो सुझाव अपेक्षा गरेको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन।
मलाई सचेत गराउने नाममा अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई वर्तमान सरकारका गैरकानूनी हर्कतबारे टीकाटिप्पणी नगरून् भनी निरुत्साहन गर्न मलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो भने त्यो नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२) विरुद्ध छ। आचारसंहिताका प्रावधानहरू स्वनियमनकारी हुन्छन् र यिनले संविधानका अधिकारहरूलाई चुनौती दिन सक्दैन भन्ने तपाईंलाई अवगतै होला।
यदि अहिलेको संशोधित पत्रकार आचारसंहिता–२०७६ को दफा ४(६) को २ र ३ मा ‘पत्रकारको सामाजिक सञ्जालका सूचनाहरू पनि अनुगमन गर्ने’ भन्ने आधारमा ध्यानाकर्षण गरिएको हो भने त्यो गलत हो। किनभने, पत्रकारिता पढेको भए पनि म पत्रकार होइन। म कुनै सञ्चार संस्थासँग आबद्ध पनि छैन। पत्रकार नभएको व्यक्तिको फेसबूक नियमन गर्ने आवश्यकता प्रेस काउन्सिललाई किन पर्यो? दोस्रो, मेरो फेसबूक स्टेटसले कसैको मानहानि भएको भए त्यो व्यक्ति वा समुदाय आफैं न्याय माग्न अदालत जान्थ्यो। मलाई सचेत गराउने नाममा अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई वर्तमान सरकारका गैरकानूनी हर्कतबारे टीकाटिप्पणी नगरून् भनी निरुत्साहन गर्न मलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो भने त्यो नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२) विरुद्ध छ। आचारसंहिताका प्रावधानहरू स्वनियमनकारी हुन्छन् र यिनले संविधानका अधिकारहरूलाई चुनौती दिन सक्दैन भन्ने तपाईंलाई अवगतै होला।
अध्यक्षज्यू, तपाईंलाई सरकारको आलोचना नियन्त्रण गर्ने शर्तमा काउन्सिलमा नियुक्त गरिएको होला भनी सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका थिए। तपाईंको नियुक्ति लगत्तै काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालमा निगरानी बढाई ध्यानाकर्षणका लागि पत्र काट्ने कामले ‘वैधानिकतामा प्रश्न उठेको अल्पमतको कामचलाउ सरकारको आलोचना मत्थर पार्न’ तपाईंलाई खटाइएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान छ। म चाहन्छु- तपाईंका आगामी गतिविधिले मेरो अनुमान गलत साबित होस्। यस लेखमा काउन्सिललाई सुझाव दिनु भन्ने विज्ञप्तिको टिप्पणीमा उल्लेख भए बमोजिम केही समीक्षात्मक टिप्पणीसहित सुझाव प्रस्तुत गरेको छु।
सुझाव १ः काउन्सिलको स्वायत्तता कायम गर्ने
प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ दफा ४ ले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई ‘स्वशासित’ संस्था भनेको छ, जसको अर्थ स्वविवेकमा सञ्चालित भन्ने हुन्छ। स्वशासन हुनका लागि पारदर्शी तवरले योग्य पदाधिकारी नियुक्ति हुनु, पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुनु र काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर, प्रेस काउन्सिलमा यी तीन वटै पक्ष चौपट छन्। एक, विद्यमान ऐन काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे मौन छ। तसर्थ, कुनै पारदर्शी प्रक्रियाविना सरकारले जसलाई चाह्यो उसैलाई टीका लगाइदिएर पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिरहेको छ। अहिले मस्यौदा भएको सञ्चार काउन्सिल विधेयकमा त झन् सञ्चार मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रीको मनमौजी हुने गरी प्रावधान राखिएका छन्, जसले काउन्सिललाई सरकारको कठपुतली बनाउँछ। कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री रिझाएकै भरमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले काउन्सिलको ‘स्वशासन’का लागि काम गर्न सक्छन्?
प्रेस काउन्सिलमा स्वशासन हुनका लागि पारदर्शी तवरले योग्य पदाधिकारी नियुक्ति हुनु, पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुनु र काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर, प्रेस काउन्सिलमा यी तीन वटै पक्ष चौपट छन्।
दोस्रो, आर्थिक रूपमा काउन्सिल सञ्चार मन्त्रालयको खटनपटन र तजबिजमा निर्भर छ। काउन्सिलले विगत तीन वर्षदेखि सरदर रू.४ करोड ७० लाख बजेट सरकारबाट पाउँदै आएको छ। काउन्सिलकै आफ्नो आम्दानी मुश्किलले रू.२५ लाख छ। अधिकांश बजेट प्रशासनिक खर्चमा जान्छ। देशमा बर्सेनि थपिने मिडिया, बढ्दो पत्रकारको सङ्ख्याका आधारमा प्रेस काउन्सिलको क्षमता विस्तार हुनसकेको छैन। संघीय संरचनामा प्रेस काउन्सिलको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन। यी सबैका लागि बजेटकै अभाव छ। त्यसमाथि सञ्चार मन्त्रालयको खटनपटनका कारण काउन्सिलका अनुगमन र सचेतना सम्बन्धी गतिविधि ज्यादै सीमित छन्। नवनियुक्त अध्यक्षका हैसियतले तपाईंले पनि चाँडै त्यको महसूस गर्नुहुनेछ।
तेस्रो, काउन्सिलमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव कति छ भन्ने कुराको साक्षी त तपाईं स्वयम् हुनुहुन्छ। तपाईं नेपाल पत्रकार महासंघको गत चुनावमा प्रेस चौतारी नेपालको सत्तापक्षीय उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। प्रेस चौतारी नेपाल वैधानिक रूपमै नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन भएकाले तपाईंको संलग्नता सम्बन्धित राजनीतिक दलकै कार्यकर्तासरह हो।
महासचिवको चुनावमा पराजित भएपछि तपाईं सामाजिक सञ्जालमा ‘केपी ओली व्यक्ति होइन, विचार हो’ भन्दै ओलीको विकल्प कोही हुन नसक्ने आशयका टिप्पणी गर्न व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। तपाईं अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुनुअघि वा पदभार ग्रहण गर्ने वेलासम्म आफ्ना विगतका राजनीतिक गतिविधि र संलग्नताप्रति सम्बन्ध टुटाएको कुनै सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छैन। तपाईंले अध्यक्ष पदमा बहाल हुँदा 'प्रेस काउन्सिलको मर्यादालाई ख्याल राखेर काम गर्छु' भन्नुभएको थियोे। त्यो मर्यादाको सिलसिला यहीँबाट शुरू हुन्छ।
काउन्सिलमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव कति छ भन्ने कुराको साक्षी त तपाईं स्वयम् हुनुहुन्छ। तपाईं नेपाल पत्रकार महासंघको गत चुनावमा प्रेस चौतारी नेपालको सत्तापक्षीय उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। प्रेस चौतारी नेपाल वैधानिक रूपमै नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन भएकाले तपाईंको संलग्नता सम्बन्धित राजनीतिक दलकै कार्यकर्तासरह हो।
छिमेकी भारतमा प्रेस काउन्सिल बोर्डमा नियुक्त भएपछि पदाधिकारीहरूले आफू कुनै राजनीतिक संगठनमा वा लाभको पदमा नभएको स्वघोषणा गर्ने परिपाटी छ। तपाईंअघि कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएपछि गोपाल बुढाथोकीले सम्बन्धित सञ्चार संस्थामा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्वघोषणा गरेका थिए। पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएकाले तपाईंको नियुक्ति स्वयम् स्वशासनको खिलाफमा छ। भित्रभित्रै राजनीतिक सेटिङ मिलाएर पदाधिकारी नियुक्त हुने चलन नहटुन्जेल प्रेस काउन्सिल ऐनमा भएको ‘स्वशासन’ उल्लेख हुनु शब्दको दुरुपयोग मात्रै हो।
सुझाव २ः अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अनुसार प्रेस काउन्सिल सुधार्ने
विश्व प्रेस काउन्सिलको सक्रिय सदस्य भएर पनि प्रेस काउन्सिल नेपालले विश्वका धेरै देशमा प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता नियमन गर्दा कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको छैन। नेपाल बाहेक भारत, बेलायत, क्यानडा लगायत देशहरूमा पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको अवस्थामा प्रेस काउन्सिल आफैं अदालत झैं कारबाही गर्न तम्सिँदैन। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएमा पीडित व्यक्ति अदालती प्रक्रियामा जान्छ र तत्सम्बन्धी कानून आकर्षित हुन्छ।
जस्तै, गोपनीयताको उल्लंघन भएमा, बौद्धिक चोरी भएमा, गलत सूचनाको प्रचारबाजी गरी सर्वसाधारणलाई भ्रमित पारेमा, कसैको मानहानि गरेमा, हिंसा आतंकलाई प्रोत्साहन गरेमा ती सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेट्ने कानून छन्। उदाहरणका लागि बेलायती राजकुमार ह्यारीकी श्रीमती मेघनले सन् २०१८ अगस्टमा आफ्ना पितालाई लेखेको हस्तलिखित पत्र बेलायतको मेल अखबारले प्रकाशन गरेकोमा आफ्नो गोपनीयता उल्लंघन भएको भनी उनले बेलायतको प्रेस काउन्सिलमा नगई सोझै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन्। उनले त्यो मुद्दा जितिन्। मिडियाको विषयवस्तुबाट पीडित भएकालाई प्रेस काउन्सिलले अदालती प्रक्रियामा जान सघाउनुपर्छ र सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूलाई त्यस्तो विषयमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भनेर सुझाउनुपर्छ।
सञ्चारमाध्यम मार्फत हुने कतिपय बदमासीलाई सार्वजनिक क्षमायाचनाले मात्रै पुग्दैन। उसलाई आर्थिक जरिवाना भराउनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रेस काउन्सिलले आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन वा भराउन सक्दैन। फेरि अधिकांश मुद्दाहरूमा प्रेस काउन्सिलले पत्रकार चोख्याउने काम गर्छ, किनभने त्यहाँ धेरैजसो पत्रकारका प्रतिनिधि छन्, सर्वसाधारणका तर्फबाट कोही छैन।
तर, प्रेस काउन्सिल नेपालको कामकारबाही ठीक उल्टो छ। कुनै व्यक्तिले फलानो सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टका कारणले आफ्नो मानहानि भयो, आर्थिक क्षति भयो, त्यसको उपचार पाऊँ भनी अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएछ भने पनि उसलाई प्रेस काउन्सिल मार्फत कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइन्छ। काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई सचेत गराउने वा क्षमायाचना गर्न लगाउने हो। तर, सञ्चारमाध्यम मार्फत हुने कतिपय बदमासीलाई सार्वजनिक क्षमायाचनाले मात्रै पुग्दैन। उसलाई आर्थिक जरिवाना भराउनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रेस काउन्सिलले आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन वा भराउन सक्दैन। फेरि अधिकांश मुद्दाहरूमा प्रेस काउन्सिलले पत्रकार चोख्याउने काम गर्छ, किनभने त्यहाँ धेरैजसो पत्रकारका प्रतिनिधि छन्, सर्वसाधारणका तर्फबाट कोही छैन।
उदाहरणका लागि, क्यानडाको ‘नेशनल न्यूज मिडिया काउन्सिल’ का १५ पदाधिकारीमध्ये आठ जना सर्वसाधारणका प्रतिनिधि र सात जना विभिन्न सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि रहन्छन् ताकि सर्वसाधारणको आवाज नदबियोस्। भारतकै प्रेस काउन्सिलमा पाँच जना लोकसभाका सांसद र दुई जना राज्यसभाका सांसदलाई जनताको आवाजको प्रतिनिधिका रूपमा काउन्सिलको पदाधिकारीमा सम्बन्धित सभामुखले नियुक्त गर्छन्। ती सांसद प्रतिनिधिहरूको काम सर्वसाधारण जनताका पक्षमा वकालत गर्ने हो। तर, हामीकहाँ प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ को दफा ६ मा उल्लेख भए अनुसार काउन्सिलका पदाधिकारीमा एउटै पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन, जसले सर्वसाधारण पाठकको प्रतिनिधित्व गरोस्। सबै पत्रकार वा सरकारले तोकेका मान्छे मात्रै छन्। त्यस्ता मान्छेले सर्वसाधारणको पीरमर्का बुझ्ने र न्याय दिनेभन्दा पत्रकार जोगाउनतिर लाग्छन्। तसर्थ, पत्रकारको आवरणमा अपराध चोख्याउन सकिने कानूनी छिद्रको प्रयोग गर्दै अहिले हरेक उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, राजनीतिक कार्यकर्ता पत्रकारको परिचयपत्र बनाउन लालायित छ। किनभने, पत्रकारको आडमा जोसुकैको मानहानि गर्न पाइएको छ। अपराध चोख्याइदिने प्रेस काउन्सिल छँदै छ।
२०२७ सालमा प्रेस काउन्सिल खोल्नुको उद्देश्य पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध ‘मिसन जर्नलिज्म’मा लागेका पत्रकार समेतलाई पञ्चायतको विरोध गर्नबाट रोक्नु थियो। तसर्थ, राज्य र प्रेसका असमझदारीहरूको सहजीकरण गर्ने जिम्मा काउन्सिललाई दिइयो। विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ५(ग) मा उल्लिखित ‘प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने’ भन्ने उद्देश्य त्यसैको निरन्तरता हो। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रको अवस्थामा पनि ‘सरकार अनुकूल पत्रकारिता’ बनाउने पञ्चायती धङधङीले छाडेन।
२०२७ सालमा प्रेस काउन्सिल खोल्नुको उद्देश्य पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध ‘मिसन जर्नलिज्म’मा लागेका पत्रकार समेतलाई पञ्चायतको विरोध गर्नबाट रोक्नु थियो। तसर्थ, राज्य र प्रेसका असमझदारीहरूको सहजीकरण गर्ने जिम्मा काउन्सिललाई दिइयो। विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ५(ग) मा उल्लिखित ‘प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने’ भन्ने उद्देश्य त्यसैको निरन्तरता हो।
उसै पनि नेपालको प्रेस काउन्सिल सरकारको आलोचना कम गराउने निकायका रूपमा देखापरिरहेकै थियो। अझ तपाईंले पदबहालीकै दिन राज्यका उच्च ओहोदामा भएका व्यक्तिको आलोचना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सरोकारवालाहरूले तपाईंलाई कसले किन प्रेस काउन्सिलमा अपारदर्शी ढंगले रातारात ल्यायो भन्ने छर्लङ्ग बुझेका छन्।
सुझाव ३ः क्षेत्राधिकार बाहिर नजाने
प्रेस काउन्सिलले पटकपटक क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा चासो राख्ने गरेको छ। विद्यमान ऐनले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने अधिकार दिएको छैन। यो कुरा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालसहित विभिन्न सरोकारवालाहरूले पटकपटक भन्दै आएका छन्। ऐनको दफा ७ मा उल्लिखित काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षक अन्तर्गत रहेका सातै उपदफा पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने लगायतका कुरामा केन्द्रित छन्। रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका लागि छुट्टै ऐन छन्, जसले प्रेस काउन्सिललाई चिन्दैनन्। अनलाइन माध्यम र सामाजिक सञ्जाल त निकै दूरका कुरा भइगए। तब, ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रेस काउन्सिल किन अग्रसर भइरहेको छ, बुझिनसक्नु छ। प्रेस काउन्सिललाई सबै मिडिया अनुगमन गर्ने रहर चलेको भए अध्यादेश मार्फत भए पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी गरे हुन्छ।
काउन्सिलको १० असारको विज्ञप्ति अनुसार, एउटा अनलाइन पोर्टललाई नेपालभरि देख्न नसक्ने बनाइएको, अन्य आठ न्यूज पोर्टललाई ध्यानाकर्षण गराइएको, चार वटालाई सचेत गराइएको अनि एक सञ्चारकर्मी र एक सञ्चारविज्ञलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखे बापत ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ। तर, यी कुनै पनि गतिविधि प्रेस काउन्सिलको वर्तमान ऐनको दायराभित्र पर्दैनन्। नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १९(२) मा कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई कुनै सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरेको आधारमा बन्द नगरिने तथा धारा १९(३) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई अवरुद्ध नपारिने उल्लेख छ।
रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका लागि छुट्टै ऐन छन्, जसले प्रेस काउन्सिललाई चिन्दैनन्। अनलाइन माध्यम र सामाजिक सञ्जाल त निकै दूरका कुरा भइगए। तब, ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रेस काउन्सिल किन अग्रसर भइरहेको छ, बुझिनसक्नु छ।
कानून नै नबनेको अवस्थामा काउन्सिलले कतिपय अनलाइनलाई देशभरि पढ्न नसक्ने गरी अवरुद्ध पार्नु संविधानकै मौलिक अधिकारको विरुद्ध छ। सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चार निर्देशिका–२०७३ जारी गरे पनि त्यसलाई वर्तमान प्रेस काउन्सिल ऐनले चिन्दैन। ऐनले नचिन्ने अनलाइन निर्देशिका आफैंमा गैरकानूनी छ। तसर्थ, आफ्नो क्षेत्राधिकार कति हो भन्ने विषयमा सर्वप्रथम प्रेस काउन्सिल आफैं सचेत हुन जरुरी छ।
पत्रकार आचारसंहिता बनाउने काम सम्बन्धित पत्रकारकै हो। २०५५ सालअघिका पत्रकार आचारसंहिताहरू पत्रकारहरूकै अगुवाइमा बन्ने गरेका थिए। तर, प्रेस काउन्सिल ऐन-२०४८ को दफा ५(ख) मा ‘प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारिता सम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने’ भन्ने वाक्यांशले त राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले गोरखापत्र प्रकाशनपूर्व जारी गरेको सनदको छनक दिन्छ। पत्रकार आचारसंहिता-२०७३ मा ‘नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा आचारसंहिता जारी गरिएको’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख भए पनि महासंघ त किनाराको फड्के साक्षी मात्रै हो। सरकारले बनाइदिएको आचारसंहितालाई हामीले पत्रकारको आचारसंहिता भनेर मख्ख परे पनि यो सनदकै अर्को संस्करण रहेछ।
काउन्सिललाई सुधार गर्नकै लागि मसँग सुझाव मागिएको भए पत्रकारको आचारसंहिता बनाउने काम पत्रकारकै संस्थालाई जिम्मा दिनुस्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएमा सर्वसाधारणलाई कानूनी उपचार खोज्न सहजीकरण गर्नुस्। क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा खुट्टा नउचाल्नोस्।
सुझाव ४ः काउन्सिलकै क्रियाकलापमाथि छानबिन जरुरी
प्रेस काउन्सिलको विगतका गतिविधिहरू समीक्षा गर्दा यसले मन नपरेको पत्रकारलाई साइबर अपराधमा फसाउने गरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि ताण्डवन्यूज डटकम अनलाइन पोर्टलमा २ वैशाख २०७६ मा प्रकाशित एउटा समाचारका विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो। अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा सोझै साइबर अपराधमा मुद्दा चल्ने कारण थियो– प्रेस काउन्सिलले त्यो अनलाइन आफूकहाँ सूचीकृत नभएकाले मुद्दा चलाए हुन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र प्रहरीलाई दिनु। तत्कालै त्यस अनलाइनका सम्पादक अर्जुन गिरी पक्राउ परे। उनलाई हतकडी लगाएरै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइयो।
पछि, त्यो अनलाइन पोर्टल प्रेस काउन्सिलमा दर्ता रहेछ भनेर प्रहरीलाई जानकारी गराइयो। तब, ६ दिनपछि गिरी हिरासतमुक्त भए। त्यस विषयमा न काउन्सिलले सार्वजनिक क्षमा माग्यो, न आफ्नो लापरवाहीबाट पीडित भएका गिरीलाई कुनै क्षतिपूर्ति दियो। न त्यो गल्ती गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई काउन्सिलले कारबाही गर्यो। गिरी जस्तै काउन्सिलबाट हन्डर भोग्ने धेरै अनलाइन पत्रकार छन्। काउन्सिलको लेटरप्याडमा प्रहरीलाई पत्र लेखेरै पत्रकार पक्राउ गर्न लगाउने लगायतका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी एवम् काउन्सिल आबद्ध कसैले सोच्नै नसक्ने अपराध भएका छन्। तर, वर्गीकरणमा हटाइदेला, पैसा रोकिदेला, देशभित्र न्यूज पोर्टल हेर्न नमिल्ने बनाइदेला भन्ने भयले सबै चुपचाप छन्। यस्तो मैमत्त प्रेस काउन्सिलको अपेक्षा थिएन।
काउन्सिललाई सुधार गर्नकै लागि मसँग सुझाव मागिएको भए पत्रकारको आचारसंहिता बनाउने काम पत्रकारकै संस्थालाई जिम्मा दिनुस्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएमा सर्वसाधारणलाई कानूनी उपचार खोज्न सहजीकरण गर्नुस्। क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा खुट्टा नउचाल्नोस्।
विद्यमान पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को पहिलो संशोधन २०७६ को दफा ४(६) को २ र ३ मा पत्रकारका सामाजिक सञ्जाल पनि नियमन गर्नसक्ने उल्लेख छ। यो प्रावधान सामाजिक सञ्जालमा काउन्सिलका केही पूर्वपदाधिकारीमाथि प्रतिकूल टिप्पणी गर्ने पत्रकारलाई तह लगाउने नियतले राखिएको हो। दफा ४(६) ३ मा ‘सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका जानकारी वा विचार–प्रतिक्रियाहरूलाई शेयर वा रिट्वीट गर्दा पत्रकारले आफूले प्रकाशन गरेसरह जिम्मेवारी लिई प्रकाशन गर्नुपर्ने’ प्रावधान अझ डरलाग्दो छ। तर, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भनेर आचारसंहितामा राख्दैमा प्रेस काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न पाउँदैन।
यसका दुई कारण छन्ः पहिलो, सामाजिक सञ्जाल संगठित सञ्चार संस्था होइन। दोस्रो, यो संविधानको धारा १७(२) बमोजिम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो। यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कारणले कसैको अधिकार हनन हुन गएमा त्यसलाई नियमन गर्ने मुलुकी फौजदारी ऐन लगायतका अन्य कानून छन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमा केरकार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल प्रहरीको साइबर अनुसन्धान ब्यूरो छ। ऐनले स्पष्ट अधिकार नदिएको विषयमा प्रेस काउन्सिलले चोर औंला ठड्याउनुपर्ने कारण के हो?
सुझाव ५ः वर्गीकरणका आधारमा पैसा दिलाउने होइन, लिनुपर्छ
प्रेस काउन्सिलले अखबार वर्गीकरण गरेर सरकारलाई पैसा बाँड्न सिफारिश गर्दै आएको छ। राणा शासनकै समयदेखि चाकरी र स्तुतिगान गर्ने पत्रपत्रिकालाई पैसा दिने चलनको सिलसिला पञ्चायती शासनकालमा अझ मौलायो। २०४६ सालपछि वर्गीकरणलाई आधार बनाएर पत्रपत्रिकालाई पैसा दिने कामलाई ऐनमै संस्थागत गरियो। अहिले वर्गीकरण शीर्षकमा वार्षिक रू.२५ करोडको हाराहारीमा पैसा बाँडिन्छ। त्यो काम अनुत्पादक र अवैज्ञानिक मात्रै छैन, प्रेस काउन्सिलको सिद्धान्त प्रतिकूल पनि छ।
प्रेस काउन्सिल आफैं सञ्चार संस्थालाई पैसा सिफारिश गर्ने ठेकेदार भएर बसेको छ। पैसा पाइने भएर सबैलाई काउन्सिल चाहिएको छ। पैसा तिरेर काउन्सिलको सेवासुविधा लिनुपर्ने भए नेपालका कति सञ्चारमाध्यमले काउन्सिलको चाहना गर्थे होलान्?
क्यानडा, बेलायत, जर्मनी र भारतमा समेत प्रेस काउन्सिलको सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले व्यहोर्छन्। सञ्चारमाध्यमले तिर्ने मासिक वा वार्षिक लेबीले काउन्सिलको सञ्चालन खर्च अपुग हुने भए मात्र सरकार वा अन्य निकायबाट पारदर्शी रूपले सहयोग खोजिन्छ। तर, त्यस्तो बाह्य सहयोग काउन्सिलको कुल खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। नेपालमा भने ठीक उल्टो छ। प्रेस काउन्सिल आफैं सञ्चार संस्थालाई पैसा सिफारिश गर्ने ठेकेदार भएर बसेको छ। पैसा पाइने भएर सबैलाई काउन्सिल चाहिएको छ। पैसा तिरेर काउन्सिलको सेवासुविधा लिनुपर्ने भए नेपालका कति सञ्चारमाध्यमले काउन्सिलको चाहना गर्थे होलान्?
फेरि, हरेक वर्ष प्रेस काउन्सिल नेपाल अखबार प्रकाशक–सञ्चालकको आलोचनाको तारो बन्ने गर्छ। कारण उही वर्गीकरण बापत आउने पैसा हो। वर्गीकरण पारदर्शी नहुने, पूर्वाग्रही हुने, पदाधिकारीले चलाएका वा उनीहरूको कृपादृष्टि परेका अखबार माथिल्लो श्रेणीमा वर्गीकृत हुने र बाँकीले राजनीतिक वा अन्य पूर्वाग्रहको शिकार हुनुपर्ने गुनासो पटकपटक सुनिएको छ। तब उनीहरू आन्दोलन गरेरै भए पनि काउन्सिलको वर्गीकरणलाई आफ्नो अनुकूल सच्याउन लगाउँछन्। अर्थात् हरेक वर्षजसो काउन्सिलका पदाधिकारी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेर ‘आन्दोलनकारी’ ले भने बमोजिम गर्न बाध्य छन्। त्यो प्रेस काउन्सिलको नैतिक पराजय हो।
आर्थिक स्वशासनका लागि विदेशका प्रेस काउन्सिलमा जस्तै नेपालमा पनि हरेक अखबारलाई मासिक शुल्क तोक्नुस्। क वर्गमा पर्ने, राष्ट्रिय अखबार दाबी गर्ने, लाखभन्दा बढी सर्कुलेसन दाबी गर्नेले बढी शुल्क तिर्छ। घ वर्गमा पर्ने, स्थानीय, केही सय वा हजार प्रति वितरण हुनेले सबैभन्दा कम शुल्क तिर्छ। भारतमा १५ हजार अखबारले प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाले तोकेको मासिक–वार्षिक लेबी तिर्छन्, जसबाट प्रेस काउन्सिल सञ्चालन हुन्छ। नपुग पैसा सरकार वा अन्य स्रोतबाट व्यहोरिन्छ। ऐनमा स्वशासित भनिएको काउन्सिलले आफ्नो खर्च सदस्य संस्थाहरूबाट मासिक जुटाएर आफैं सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नहुन्जेल प्रेस काउन्सिल सरकारको घोडा मात्रै हुनेछ।
आर्थिक स्वशासनका लागि विदेशका प्रेस काउन्सिलमा जस्तै नेपालमा पनि हरेक अखबारलाई वर्गीकरणअनुसार मासिक शुल्क तोक्नुस्। ऐनमा स्वशासित भनिएको काउन्सिलले आफ्नो खर्च सदस्य संस्थाहरूबाट मासिक जुटाएर आफैं सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नहुन्जेल प्रेस काउन्सिल सरकारको घोडा मात्रै हुनेछ।
सुझाव ६ः कानून असम्मत र कमजोर नियुक्ति
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ४ जेठ २०७४ मा भवानी बराललाई काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो। चुनाव घोषणा भएपछि बराललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले अध्यक्षलाई काम गर्न रोकिदियो। यद्यपि निर्वाचन आयोगले तत्कालीन सकारलाई प्रेस काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न लिखित अनुमति दिएको थियो। त्यसवेला बरालले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा करीब ६ महीना मात्रै काम गरेका थिए। बरालको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छ।
अदालतबाट त्यो मुद्दा किनारा नलाग्दै तपाईं त्यही पदमा जानुभएको छ। अदालतले बराललाई पुनर्बहाली गरिदियो भने तपाईंको नियुक्ति स्वतः बदरभागी हुनेछ। बराल अझै प्रेस काउन्सिलको निलम्बित अध्यक्ष हुन् र पुनर्बहाली भएमा अझै साढे तीन वर्ष अध्यक्ष हुनेछन्। एउटा अध्यक्ष हुँदाहुँदै त्यही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति हुनु कानूनसम्मत हुँदैन। केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निलम्बित पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखहरूको सम्बन्धमा पुनर्बहाली गरी बाँकी रहेको अवधि पूरै काम गर्न दिएको नजीर तपाईंलाई थाहै होला।
अर्को कुरा, केपी ओली नेतृत्वको अल्पमतको सरकार कामचलाउ हो, जसले बहुमत हासिल गर्न सक्दिनँ भनी सरकार बनाउन आह्वान गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पारी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्दै छ। सरकारकै वैधानिकतामा प्रश्न उठी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका वेला तपाईंको अध्यक्ष पदको नियुक्ति आफैंमा कमजोर छ। बहुमत गुमेको कामचलाउ चुनावी सकारले नियुक्ति गर्न पाउँदैन। पछिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री भई चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका वेला गरिएका प्रदेश प्रमुख, गोरखापत्रका पदाधिकारी लगायतका नियुक्तिहरू ओली सरकारको पहिलो बैठकबाटै बदर भएको तपाईंलाई थाहै होला। स्मरण रहोस्, तपाईंभन्दा अघि नियुक्त काउन्सिलका सदस्यहरू बहुमतको सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी हुन्। तपाईं अल्पमतको कामचलाउ चुनावी सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष हुनुभएका हिसाबले तपाईंको उपस्थिति कमजोर छ।
संसारको कुनै पनि प्रेस काउन्सिल सामाजिक सञ्जालको अनुगमनकर्ता हुँदैन। सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत हुन्छ। विचारहरू असम्पादित र निजी हुन्छन्। गम्भीर कानून उल्लङ्घन हुने अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारहरू व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आधारमा छाडिन्छ। राज्यले मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने हो, निषेध गर्ने होइन।
अहिले प्रेस काउन्सिल नेपाल विश्व प्रेस काउन्सिलको पदेन महासचिव हो। नवनियुक्त अध्यक्षका हैसियतले तपाईंले त्यो पदको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो। तर, अध्यक्ष पदमा बहाली भएकै दिन तपाईंले पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई इंगित गर्दै ‘विश्व प्रेस काउन्सिलको महासचिव जस्तो व्यक्ति पाएका छौं’ भनी उहाँको प्रशंसा गर्न छुटाउनुभएन। प्रेस काउन्सिल नेपालको वेबसाइटमा प्रकाशित समाचारमा पनि पूर्व का.वा. अध्यक्षलाई नै विश्व प्रेस काउन्सिलको महासचिव भनी उल्लेख छ। साथै, श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रेस काउन्सिल वा सो सरहको संस्था बनाई विश्व प्रेस काउन्सिलमा समेत अभिलेखन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यस हिसाबले तपाईंहरूले छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रेस काउन्सिल नेपालको सौतेलो संस्थाका रूपमा उभ्याउनुभएको छ। नवनियुक्त अध्यक्षका नाताले तपाईंले प्रेस काउन्सिल नेपालको आत्मसम्मानमा पहिलो दिन नै आत्मघाती गोल गर्नुभयो। यसले पनि तपाईं उक्त जिम्मेवारीका लागि योग्य हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्छ।
उपसंहार
अध्यक्षज्यू, संसारको कुनै पनि प्रेस काउन्सिल सामाजिक सञ्जालको अनुगमनकर्ता हुँदैन। सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत हुन्छ। विचारहरू असम्पादित र निजी हुन्छन्। गम्भीर कानून उल्लङ्घन हुने अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारहरू व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आधारमा छाडिन्छ। राज्यले मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने हो, निषेध गर्ने होइन। तपाईं प्रेस काउन्सिललाई जर्ज अर्वेलको ‘१९८४’ उपन्यासको ‘थट पुलिस’ (मानिसको सोचाइ नै नियन्त्रण गर्ने प्रहरी) पात्र बनाउन नखोज्नुस्। सामाजिक सञ्जालको नियमन त्यस्तै थट पुलिस वा फौजी मानसिकताबाट आएको छ। जुन गलत छ।
राजनीतिक नैतिकता खोजिएका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको जयगान गर्दै अध्यक्ष पदमा तपाईंको नियुक्ति जति अस्वाभाविक थियो, अहिले १५ दिनमा २५ भन्दा बढी सञ्चार संस्थालाई स्पष्टीकरण, सचेतना, ध्यानाकर्षण आदि शीर्षकमा पत्र काटेर तपाईंले आफ्नो नियुक्तिको औचित्य पुष्ट्याउन खोज्नुभएको छ। तपाईंले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ‘राज्यका उच्च ओहोदामा भएका व्यक्तिलाई जथाभावी गालीगलौज गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने’ बताउनुभएको थियो। अहिले सार्वजनिक आलोचनाका निशानामा परेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन्। उनीहरूको आलोचना छेक्ने पहरेदारका रूपमा काउन्सिलमा तपाईंको नियुक्ति भएको लोकले बुझ्न बाँकी छैन।
अन्त्यमा, प्रेस काउन्सिल नेपाल आफू सुध्रेपछि मात्रै अरूलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ। तपाईंले काउन्सिलको विगतको ओज र गरिमा आर्जन गर्न सक्नुहोला भन्नेमा मलाई शंका छ। तसर्थ, प्रेस काउन्सिल नेपाललाई साँच्चै सुधार गर्नकै लागि मसँग सुझाव मागिएको हो भने काउन्सिलमा पहिलो संस्थागत सुधार तपाईंको राजीनामाबाट हुनुपर्छ।