तिब्बतमा चिनियाँ बुलेट रेल, नेपाल कहिले आइपुग्छ?
_1624872683.jpg)
नेपालको सीमानाका रसुवागढीबाट २६० किमि टाढाको तिब्बतको शिगात्सेसम्म चिनियाँ बुलेट रेल पुगेसँगै नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्गको फेरि चर्चा हुन थालेको छ।
तिब्बतको ल्हाल्सा-निङ्ची विद्युतीय द्रुत रेल्वे सेवाको गत शुक्रबार औपचारिक शुरूआत भयो। ४३५ किमि लामो यो रेलमार्ग नेपालको सीमाबाट ४६० किमि परको चिनियाँ शहर शिगात्सेसँग पनि जोडिएको छ। शिगात्से सन् २०१४ मै ल्हासाको रेलमार्गले जोडिएको थियो।
प्रतिघण्टा १६० किमिको गतिमा दौडने फुक्सिन नामको द्रुत गतिको रेल यो रेलमार्ग हुँदै शिगात्से आइपुगेको भिडिओ चिनियाँ पत्रकार शन् शिवेईले आफ्नो ट्वीटरमा राखेका छन्। यसअघि तिब्बतमा छिङहाई–तिब्बत रेलमार्ग मात्र रहेकोमा नयाँ द्रुत गतिको विद्युतीय रेलमार्ग खुलेपछि तिब्बतको राजधानी ल्हासादेखि अर्को शहर निङ्चीसम्मको दूरी पाँच घण्टाबाट ३.५ घण्टामा झारेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाले जनाएको छ।
करीब ९० प्रतिशत भूभाग समुद्री सतहबाट तीन हजार मिटर अग्लो स्थानमा बनेको यो रेलमार्गले ४७ सुरुङ र १२१ वटा पुललाई पार गर्ने जनाइएको छ। सिन्ह्वाका अनुसार, रेलमार्गको कुल लम्बाइको तीनचौथाइ भाग त सुरुङ र पुलमा मात्रै पर्छ।
६ वर्षको समय लगाएर निर्माण गरिएको यो रेलमार्गमा एक लाख ४० हजार कामदारले काम गरेको जनाइएको छ। यो आयोजनामा वातावरणीय संरक्षणका लागि मात्रै रू.२२ अर्ब खर्च भएको छ। यो आयोजनामा कुल ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर (करीब रू.५ खर्ब ६१ अर्ब) खर्च भएको अनुमान छ।
नवनिर्मित ल्हासा–निङ्ची रेलमार्ग चीनको सिचुआन–तिब्बत रेलमार्गको अंश हो। एक हजार ६२९ किमि लामो सिचुआन–तिब्बत रेलमार्ग निर्माणाधीन छ, जसको निर्माण सकिएपछि सिचुआनको केन्द्र छङ्तु (छेन्दु) देखि ल्हासाको यात्रा दूरी ४८ घण्टाबाट १३ घण्टामा झर्नेछ।
यो रेलमार्ग सन् २०३० सम्ममा सकिने अनुमान गरिएको छ। अहिले चीनको मुख्य भागहरूबाट तिब्बतसम्म आइपुग्न छिङ्हाई प्रान्त हुँदै आउनुपर्छ, जसको दूरी लामो छ। सिचुआन–तिब्बत रेलमार्ग बनेपछि तिब्बतलाई चीनको पूर्वी भूभागसम्म रेलमार्ग मार्फत जोडिएर यात्रा समय घटाउन ठूलो लाभ मिल्नेछ।
तिब्बतको राजधानी ल्हासादेखि नेपाल नजिकको अर्को शहर शिगात्सेसम्मको दूरी करीब अढाई सय किमि लामो छ। शिगात्सेदेखि नेपालको सीमानाका रसुवागढीसम्मको सीधा दूरी २६० किमि र प्रस्तावित रेलमार्गको दूरी ४६० किमि छ। यस हिसाबले सिचुआन–तिब्बत रेलमार्गमा नेपाल जोडिन सकेमा नेपालबाट करीब ६ घण्टामा ल्हासा र १९ घण्टामा छन्तु पुग्न सम्भव हुनेछ। चीनको प्रमुख शहरमध्ये एक छन्तु आर्थिक र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको छ।
चीनले सन् २०१४ मै शिगात्सेसम्म ल्याएको रेलमार्गलाई नेपालको सीमा नजिकैको सानो शहर केरुङसम्म विस्तार गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको भए पनि द्रुत रूपमा काम भने भएको छैन। यसअघि, सन् २०२० सम्ममै केरुङसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजना भएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए। शिगात्सेसम्मको रेलमार्ग निर्माण सकिनासाथ सन् २०१४ मा चीनले शिगात्सेबाट नेपालको सीमासम्म रेलमार्ग विस्तारको घोषणा गरेको थियो। हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा शनिबार प्रकाशित एक समाचारमा अनुसन्धाताहरूले सगरमाथा संरक्षित क्षेत्रबाट सुरुङ निर्माण गरी नेपाल–चीन दुई देशलाई रेलमार्गले जोड्ने प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। यद्यपि, पर्यावरणका हिसाबले यो निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ ।
.jpg)
२०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरानमा पनि चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले चीनले नेपालसम्म रेलमार्ग विस्तारका लागि अध्ययन गर्न सघाउने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहभागिता जनाएको २०७६ वैशाखको दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड सम्मेलनले पनि हिमालयपार बहुआयामिक सञ्जाल निर्माण अन्तर्गत रेलमार्गको प्रस्ताव गरेको थियो। केरुङसम्म चीनले रेलमार्ग विस्तार गर्ने परियोजनाको भविष्य नेपाल जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गसँग जोडिएको छ।
प्रस्तावित नेपाल–चीन रेलमार्ग
नेपाल र चीन अन्तरदेशीय रेलमार्ग मार्फत जोडिने विषयमा चर्चा शुरू भएको कम्तीमा आधा दशक बितिसकेको छ। २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका दौरानमा यो रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरिने समझदारी भएको थियो।
राष्ट्रपति सीको भ्रमण दौरान रेलमार्गसहित हिमालयपार बहुआयामिक सञ्जाल निर्माण गर्ने साझेदारी गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। त्यसअघि नै यो आयोजनाको विषयमा चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन गरी ७२ किमि लामो काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गका लागि रू.३ खर्बभन्दा धेरै लगानी हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो।
.jpg)
राष्ट्रपति चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले यो आयोजनाका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, स्थलगत अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन कोरोनाभाइरस बाधक बनेको सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर शाखाका उपसचिव सुरेश पौडेल डीपीआरका लागि बजेट व्यवस्थापन नै नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चीनले विस्तृत सर्भे डिजाइनका लागि सहयोग गर्न सकारात्मक भएको बताए पनि बजेट भने छुट्याएको छैन।”
उनका अनुसार, पछिल्लो पटक चार महीनाअघि दुई देशका अधिकारीबीच रेलमार्ग निर्माणको विषयमा भर्चुअल बैठक बसेको थियो। महामारीका कारण बैठक तथा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन। यो आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत सर्वेक्षण र डिजाइन सम्पन्न गर्न नै करीब डेढ-दुई वर्ष लाग्ने पौडेल बताउँछन्।
यस हिसाबले आयोजनाको निर्माण शुरू हुन अझै कैयौं वर्ष लाग्नसक्छ। काठमाडौं–रसुवागढी प्रस्तावित रेलमार्ग प्राविधिक रूपमा जटिल मात्रै छैन, यो महँगो आयोजना निर्माणका लागि लगानीको स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। तिब्बतको चार हजार मिटर अग्लो पठारबाट १४ सय मिटरमा रहेको काठमाडौंमा रेल ओह्राल्नु निकै कठिन काम हुने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
