‘राजनीति दलहरूको हातबाट बाहिर जाने जोखिम बढ्याे’
एमाले जोगाउन दुवै पक्षले ‘जुँगाको लडाइँ’ छोड्नुपर्ने, अन्यथा मुलुकको राजनीति नै ‘सुरुङ’ तर्फ जानसक्ने गोकर्ण विष्टको विश्लेषण छ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको विवाद बढ्दै गएको छ। दुई पक्षलाई मिलाउन लागिपरेका माधव नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण विष्ट अझै पनि पार्टी जोगिनेमा आशावादी छन्।
पार्टी जोगाउन दुवै पक्षले ‘जुँगाको लडाइँ’ छोड्नुपर्ने, अन्यथा मुलुकको राजनीति नै ‘सुरुङ’ तर्फ जानसक्ने विष्टको विश्लेषण छ। एमालेको नवौं अधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित पूर्वमन्त्री समेत रहेका विष्टसँग सन्त गाहा मगर र मुकेश पोखरेलले लिएको अन्तर्वार्ताः
एमाले एकीकरण प्रक्रिया यतिवेला कहाँ आइपुगेको छ?
भन्नैपर्दा, एमाले विभाजनको सँघारमा छ। एमाले विभाजित हुँदा संविधान, लोकतन्त्र र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुने खतरा देखापरेको छ। संविधानका उपलब्धि रक्षा गर्नका खातिर पनि एमाले एकताबद्ध हुन जरुरी छ। त्यसका लागि हामीले निरन्तर प्रयत्न गरेका छौं।
खासगरी २८ फागुनको एकपक्षीय निर्णयले विवाद बढ्दै जाँदा लगभग विभाजनको अवस्थामा आइपुगेका हौं। आजसम्म हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने आमकार्यकर्ताको चाहनालाई हरसम्भव पूरा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं।
अहिले पनि हामी अनौपचारिक हिसाबले संवादमै छौं। विगतमा बेग्लाबेग्लै दिशामा हिँडिरहेका जस्ता थियौं। तर, अब नजिक आइपुगेका छौं। मिल्ने दिशामै छौं।
मिल्न बाँकी कुरा चाहिँ के–के हुन्?
कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २८ फागुनमा बसेको आधा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठक (जसलाई हामीले पार्टीको बैठक मानिरहेका छैनौं)ले पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने, महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने, केही साथीलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्ने जुन निर्णय गर्यो, त्यो पार्टीको विधिविधान, मूल्यमान्यता विपरीत छ भन्दै हामीले अडान राख्यौं।
.jpg)
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २ जेठ २०७५ मा एमालेमा फर्कियौं र सबै जनसंगठन तथा पार्टीका संगठनका संरचनालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने, पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पारित, कार्यक्रम सिद्धान्त, कार्यदिशामा फर्कनु नै पार्टीको एकताको आधार हो भन्यौं।
पार्टी एकताको प्रतिकूल हुने गरी दुवै पक्षबाट राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय भएका छन्। हचुवाका भरमा भएका ती निर्णय एकताका लागि सुखद छैनन्। एकताका बाधक सबै प्रकारका निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ। र, पार्टीलाई प्रणालीका आधारमा चलाउनुपर्दछ भन्ने मुख्य मुद्दा हो।
यो कुरामा हामीले अडान राखेका छौं।। यद्यपि बीचमा पार्टी अध्यक्षले एकताका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नुभएको छ, मूलभूत रूपमा पार्टीका संगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने त भन्नुभएको छ, तर दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द हटाएर विधि र पद्धति अनुसार नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अडान कायम हो।
अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा फर्कन तपाईंहरूलाई के समस्या छ?
३ जेठ भन्नासाथ एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतासँग जोडिएको केही सन्दर्भ पनि छन्। अदालतले २ जेठको अवस्थामा फर्काएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेका हौं। त्यसपछि पार्टी सृदृढीकरण र विस्तारका लागि आवश्यक सांगठनिक निर्णय लिन सकिहालिन्छ नि भन्ने हाम्रो माग हो।
के एकता प्रक्रियामा ओलीको ६ बुँदे आह्वानपत्र जारी गर्दाको अवस्थाभन्दा पनि सुधार भएको हो ?
यो सन्दर्भमा हाम्रो समूहका तर्फबाट कमरेड माधवकुमार नेपालले राख्नुभएको र ओली कमरेडले प्रस्ताव गर्नुभएको एकताका दुवै प्रस्तावलाई हेर्नुपर्छ। यी दुई वटैलाई आधार बनाएरै २ जेठ २०७५ को जगमा टेकेर एकतालाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, जसमा हामी सहमति नजिक आइपुगेका छौं।
प्रतिनिधि सभा विघटनले सिर्जना गरेको एउटा जटिलता र त्यसको विषयमा अदालतमा मुद्दा छ। उहाँहरूकाे माग त्यहाँ गरिएको प्रस्ताव हामीले फिर्ता लिनुपर्दछ भन्ने छ। तर, हाम्रा तर्फबाट प्रस्ताव फिर्ता लिन अफ्ठेरो छ, किनकि दुईजना पार्टी प्रमुख र सांसदसहितका साथीहरूले हस्ताक्षर गरेर मुद्दा हाल्नुभएको छ। अहिलेका लागि दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी, अदालतको फैसला जस्तोसुकै आए पनि एमाले एकताबद्ध हुने गरी सही भाषा प्रयोग गरौं भनेर हामीले जोड दिइरहेका छौं। हामी आशावादी छौं।
.jpg)
विश्वस्त कि आशावादी मात्रै?
एमालेको फूट जनता, कार्यकर्ता र समयको होइन, हाम्रो लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पार्न चाहने केही भित्र र केही बाहिरका शक्तिकेन्द्र र केही पार्टीभित्रैका अतिवादीको चाहना हो। ती शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ विभाजनको दिशामा जाने वा कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्दै जनताका चाहना, अपेक्षा र समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा आन्दोलनलाई विकसित गर्ने गरी अघि बढ्ने ? चुनौती यही हो।
देश पछिल्लो डेढ वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीले थलिएको छ। तर, एमालेका नेताहरूलाई देशको समस्याभन्दा कैयौं बढी दलको समस्या महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। तपाईंहरू यो कस्तो राजनीति गरिरहनुभएको छ?
महामारी, गरीबी, बेरोजगारी देशका अहम् समस्या हुन्। तर, यी समस्या गौण बनिरहेका छन्। र, नेपालमा पार्टी–पार्टी भित्रको द्वन्द्व र अन्तरविरोधले चर्चा पाएका छन्। दुःख लाग्छ, सबै उल्टो भइरहेको छ। सरकार र पार्टी त राष्ट्र र जनताको जीवनका लागि साधन मात्र हो।
जबसम्म हामी राजनीति गर्नेहरूका लागि राष्ट्र र जनताका अजेन्डा प्रमुख हुन् भन्ने विषयलाई स्थापित गर्न सक्दैनौं, तबसम्म समस्या रही नै रहनेछ। जबसम्म पार्टी राम्रा हुँदैनन्, सरकार राम्रोसँग चल्दैन, सरकारले जनताका अजेन्डा ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सक्दैन। सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो।
जनता महामारीसँग जुधिरहेकै वेला पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सरकारको कामलाई साथ नदिनु भनेर सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई आह्वान गरेका छन्। के देशमा यो तहसम्मको राजनीतिक संकट आइसकेको हो?
अहिले संविधान र कानुनको दायराभन्दा माथि रहेर सरकार चलाउने प्रवृत्ति देखापरेको छ। बाहिर रहेर विरोध गर्नेहरूले पनि केवल प्रतिक्रिया नै राजनीतिको मुख्य कुरा हो भन्ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। हामीले हाम्रा कार्यशैलीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। पार्टीलाई विधान अनि सरकारलाई संविधान र कानूनको मातहतमा चलाउने कुरालाई जबसम्म स्थापित गर्न सकिँदैन, जबसम्म निर्णय गर्न आफैं निर्णायक बन्न सकिँदैन, तबसम्म हामी नेपाली राजनीतिज्ञले भोग्ने हालत र व्यक्त गर्ने विचार यस्तै हुन्छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति मार्फत ‘हाम्रो आफ्नो निर्णय हामी नेपालीहरूले लिनुपर्दछ’ भन्दै बाह्य हस्तक्षेपको आशंका पनि गरेका छन्। यसको अर्थ कसरी लगाउने?
हामी जस्तो प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थामा छौं र देशको राजनीतिमा जुन शक्तिकेन्द्रको प्रभाव रहँदै आएको छ, आज त्यसको प्रभावको तरंग अलि बढी देखिन थालेको छ। कतै हामीले हासिल गरेका उपलब्धि नै खोसिने हुन् कि, देशको राजनीतिक प्रणाली नै समाप्त हुने हो कि, कतै देशको राजनीति दलहरूको दायराबाट बाहिर जाने हो कि भन्ने खतरा मडारिएको छ।
यो खतराविरुद्ध लड्न राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू इमानदारीपूर्वक चल्ने कोशिश गरे भने यस्ता शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थलाई परास्त गर्न सकिन्छ। तर, विडम्बना आज पार्टीभित्रै लडाइँ छ। एमाले मात्र होइन, सबै पार्टीमा अन्तरविरोध देखापरेका छन्।
-1.jpg)
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त देशमा ठूलै दुर्घटना हुने संकेत आफूले पाएको बताइरहनुभएको छ नि?
यतिवेला पार्टीहरूले आफ्नैबारे समेत केही निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था देखापरेको छ। सरकारका निर्णय एकपछि अर्को बदर हुने, राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा समन्वय अभाव छ। प्रतिनिधि सभाले सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्न पाइरहेको छैन।
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ। अविश्वासको खाडल बढ्दो छ। यसले कहीँ न कहीँ संकटलाई संकेत गरिरहेको छ। खराब परिणामका लागि बिगुल फुकिरहेको छ। मुलुक जुन बाटोबाट अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई समयमै सच्याइएन भने दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम आउनेछ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धमा फैसला आएपछि मुलुकको राजनीतिक ‘कोर्स’ स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न के समस्या हुनसक्छ?
कम्तीमा मूल राजनीतिक धारका पार्टीहरू एकताबद्ध हुन सकेनन् भने प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापित वा विघटित जुनसुकै अवस्थामा पनि संकट कायमै रहनेछ। जस्तो कि प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरेको अवस्थामा पनि निर्वाचन सहज हुने देखिन्न।
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापित भएको अवस्थामा पनि बाँकी अवधि सहज हुने देखिन्न। यस्तो अवस्थामा एमालेको एकताले नै सम्भावित दुर्घटनाको सामना गर्न सक्दछ। यो कुरालाई नेताहरूले गम्भीरताका साथ बुझ्न सकेनन् भने राजनीति नेताहरूको हातबाट फुत्कन सक्छ।
यस्तो संकटबाट नयाँ संविधान र यसबाट प्राप्त सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्न पनि सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ। यी सबै उपलब्धिमा रुचि नराखेका कतिपय शक्तिकेन्द्रहरूले संविधानको कार्यान्वयन असफल पार्न मात्र होइन, संविधानलाई नै सम्पूर्ण हिसाबले समाप्त पार्न चाहिरहेका छन्।
अहिले सरकारले संविधानभन्दा माथि रहेर संविधानलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। पार्टीहरूले सम्भावित जोखिमलाई ठीक ढंगले बुझिरहेका छैनन्। हल्काफुल्का प्रतिक्रिया र अभिव्यक्तिमै सीमित छन्। यसले कहीँ न कहीँ ठूलो पहिरो जाने खतरा पैदा भएको छ। तर, हामीले सम्भावित पहिरो रोक्ने सामर्थ्य गुमाइरहेका छौं।
तपाईंको विचारमा त्यो ‘पहिरो’ कसरी रोक्न सकिन्छ त?
त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक कलहका कारण पार्टीहरू विघटनको दिशामा अग्रसर भएर कमजोर बन्नेछन्। र, त्यसैको जगमा यस किसिमका गलत परिणामहरू आउन सक्नेछन्। सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन मुलुकको हित, संविधान र लोकतन्त्र चाहने राजनीतिक पार्टीहरू आन्तरिक रूपमा सुदृढ भएर एक ठाउँमा आउनुपर्छ। संवैधानिक अभ्यासलाई इमानदारीपूर्वक सही ढंगले अघि बढाउनुपर्छ।
तर, अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य त्यस्तो देखिन्न। राष्ट्र, जनता र पार्टीको स्वार्थभन्दा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता हाबी भएको देखिन्छ। यसो हुनुमा केही सीमित व्यक्तिको अदूरदर्शी, अविवेकी र अहंकार कारक बनेको छ। अहिले आफू मैन बनेर प्रकाश दिने, आफूले त्याग गरेर आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउने नेताको खाँचो छ। त्यस्तो सामर्थ्य राख्ने पार्टी चाहिएको छ। त्यसैले पनि हामीलाई सबल एमाले चाहिएको छ।
कतिपयले एमाले एकताका लागि तपाईं लगायत दुवै पक्षका केही नेताको सक्रियतालाई निरर्थक प्रयासका रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्। के एकता अझै सम्भव छ?
सही भन्नुभयो, पार्टीभित्रका दुवै थरी अतिवादीहरू एकताका लागि गरिरहेको हाम्रो प्रयासलाई खिल्ली उडाइरहेका छन्। सबल र सिंगो एमालेमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने एक थरी मानिसहरू एमाले विभाजनमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। कार्यकर्ता र आमजनताको चाहना विपरीत पार्टी विभाजन गरेर खरानीमा अंशबन्डा खोज्ने प्रवृत्ति पार्टीभित्र देखापरेको छ।
हिजोको दूरी क्रमशः कम भएको छ। तर, जब हामी मिल्ने–मिल्ने ठाउँमा पुग्छौं, फेरि विभिन्न शक्तिको प्रभावमा पर्छौं कि के हो, फेरि टाढा हुन्छौं। फेरि नजिक हुन्छौं।
तर, म पार्टी एक हुनेमा आशावादी छु। एमाले विभाजन गरेर सम्पूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बनाउन चाहने, नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर लोकतन्त्र र संविधान समाप्त पार्दै मुलुकलाई फेरि पनि प्रतिगमनतिर लैजाने खोज्नेहरूलाई हामी सम्पूर्ण हिसाबले असफल पार्छौं।
तस्वीरहरूः अमित मचामसी/हिमालखबर
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)