सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षा : कागजको जहाज!
सरकारको नीति तथा योजनामा शैक्षिक विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार गर्ने उल्लेख गरिए पनि त्यस अनुसार एक त कार्यान्वयन भएकै छैन, भएको ठाउँमा पनि नाम मात्रैका छन्।
पूर्ण पी राई
२०७७ जेठको पहिलो साता भोजपुर दाँवास्थित सिद्धेश्वर माविका प्रधानाध्यापक सुवास दाहाललाई विभिन्न व्यापारीले पटक पटक फोन गरेर भने, “प्रदेश सरकारले तपाईंको स्कूललाई स्मार्ट इन्टरेक्टिभ बोर्डका लागि बजेट छुट्याएको रहेछ। नेपालमा स्मार्ट इन्टरेक्टिभ बोर्ड मबाहेक कसैले ल्याउनसक्दैन, ल्याउने जिम्मा मलाई दिनुपर्यो।”
त्यस वेलासम्म उक्त बजेटबारे विद्यालयलाई थाहा थिएन। यस सम्बन्धमा व्यापारीहरूको फोन आएपछि प्रधानाध्यापक दाहालले बुझ्दा थाहा भयो, एउटा स्मार्ट इन्टरेक्टिभ बोर्ड र दुई थान ५५ इन्च टेलिभिजन खरीद गर्न प्रदेश १ सरकारबाट साढे पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको रहेछ। त्यसपछि खरीद ऐन अनुसार बोलपत्र माग गरियो। स्थानीय व्यापारीहरूले ती सामग्री ल्याएपछि इन्टरेक्टिभ बोर्ड कक्षा दशमा जडान गरियो। टीभी सेटहरू भने थन्क्याइयो।
मध्य असारमा सिद्धेश्वर माविका लागि सोही शीर्षकमा थप साढे आठ लाख बजेट आयो। थप दुईवटा इन्टरेक्टिभ बोर्ड र वैकल्पिक ऊर्जा खरीद गरियो। सिद्धेश्वर माविमा बाल विकासदेखि कक्षा १२, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सीटीईभीटी) को जेटिए कक्षा र कक्षा नौको दुई समूह गरेर एकै समयमा नियमित १५ वटा कक्षा चल्छन्। माध्यमिक तहका ऐच्छिक विषयहरू गरी कतिपय पिरियडमा त एकैचोटि बीस वटा कक्षा चल्छन्। त्यस्तो अवस्थामा तीन वटा इन्टरेक्टिभ बोर्ड र दुईवटा टीभी कुन कक्षालाई दिने भन्ने समस्या एकातिर छ, अर्कातिर ती उपकरण प्रयोग गर्ने सीप सबै शिक्षकमा छैन।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबारे सात वटा नीति र १५ वटा रणनीति सुझाएको छ। तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने–नगर्नेबारे सरकारले केही भनेको छैन।
प्रदेश १ सरकारले विद्यालयहरूलाई सूचना–प्रविधिमैत्री बनाउन फोकल शिक्षकहरू मार्फत विद्यालयमै कम्प्युटर तालिमको व्यवस्था भए पनि इन्टरेक्टिभ बोर्डबारे फोकल शिक्षकहरूलाई नै थाहा थिएन। कोराना संक्रमण महामारीका बीच सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि प्रशिक्षण पूरा हुनै पाएन। सिद्धेश्वरका प्रधानाध्यापक दाहालका अनुसार, स्मार्ट इन्टरेक्टिभ बोर्ड प्रयोग भएकै छैन। कुनै कुनै शिक्षकले ह्वाइट बोर्डका रूपमा प्रयोग गर्छन्।
प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत मानबहादुर देवकोटाका अनुसार, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान अन्तर्गत स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापनका लागि गत आर्थिक वर्षमा पहाडी जिल्लाका ३०० र तराईका ५०० भन्दा धेरै विद्यार्थी भएका २१२ विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय रू.१४ लाखका दरले नगद अनुदान र फोकल शिक्षकहरू मार्फत २ हजार ९०० शिक्षकलाई सूचना–प्रविधिबारे व्यावहारिक तालिम दिइयो। जसका कारण बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा अनलाइन कक्षा चलाउन शिक्षकहरू सक्षम भएका देवकोटा बताउँछन्।
नीतिको चाङ, प्रतिफल दयनीय
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ ले सञ्चार तथा सूचना–प्रविधिमा आधारित शिक्षाको आवश्यकतालाई पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक आधार मानेको थियो। जसका आधारमा कक्षा ६ देखि ८ सम्म कम्प्युटर विज्ञानलाई स्थानीय विषयसँगै ऐच्छिक विषयका रूपमा समेटिएको थियो। त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना २०६४/६५ - २०६६/६७ मा शैक्षिक विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तारलाई संस्थागत गर्दै लगिने उल्लेख भयो।
शिक्षालाई सञ्चार तथा सूचना–प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले शिक्षामा सूचना–प्रविधि गुरुयोजना २०७०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र सूचना तथा प्रविधि नीति २०७२ जारी भए। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबारे सात वटा नीति र १५ वटा रणनीति सुझाएको छ। तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने–नगर्नेबारे सरकारले केही भनेको छैन।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३/७४ - २०७९/८० मा गुणस्तर, पहुँच र शैक्षिक प्रशासन व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विस्तार गर्ने उल्लेख छ। शिक्षकको सक्षमताको प्रारूप २०७५ को आठौं बुँदामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको ज्ञान हुनुपर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को उद्देश्यमा गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्न सबै तहका शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक बनाई देशको आवश्यकता अनुसार मानव संसाधन विकास गर्ने लेखिएको छ।
विद्यालयमा सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि प्रयोगका तीन क्षेत्र छन्ः प्रशासन, शिक्षण सिकाइ माध्यम/साधन र विषय। हेर्दा सबैजसो विद्यालयमा एक–दुई थान कम्प्युटर देखिन्छन्, तर विद्यालयका पत्र र सूचनाहरू हातैले लेखेको देखिन्छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ अनुसार, त्यस कार्यक्रमको क्षेत्रमा विज्ञान तथा सूचना–प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना, विकास, सञ्चालन र प्रयोगशालाको सामग्रीको व्यवस्थापन, र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा कम्प्युटर सेवाको विस्तार र अनलाइन एवम् अफलाइन सेवाको उपलब्धता पर्छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक रूपान्तरणका लागि विषय, विषयवस्तु र माध्यम दुवै रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि यता हरेक वर्षको बजेटमा विद्यालयमा कम्प्युटर, सूचना–प्रविधि र इन्टरनेटले प्रवेश पाउँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको २१३ नम्बर बुँदामा ‘मानव पूँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ’ भनिएको छ भने २१९औं बुँदामा ‘आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकभरका साठी प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
नेपाल नीतिप्रधान मुलुक हो, व्यवहारप्रधान हैन। नीतिहरू बग्रेल्ती बन्छन्, तर ती नीति एक त कार्यान्वयन नै हुँदैनन्, भए पनि सामान्य औपचारिकतामा सकिन्छन्। विद्यालय शिक्षामा पनि भइरहेको त्यही हो।
नीतिहरूमा कतै न कतै बुझाइ अनुसार फरक अर्थ लाग्ने घुमाउरा प्रावधानहरू राखिएका हुन्छन्। काम गर्दा झारा टारेर बजेट सक्ने काइदा हुन्छ। सरकार माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने भन्छ, त्यही सरकार हरेक योजना कार्यक्रममा कहिले ३० प्रतिशत, कहिले ४० प्रतिशत लागत विद्यालयले व्यहोर्नुपर्ने भन्छ। कम्प्युटर सरकारले दिने, शिक्षक र बाँकी व्यवस्थापन विद्यालय आफैंले गर्ने भन्छ।
प्राविधिक धारतर्फको कम्प्युटर विज्ञान कक्षा ९ -१२ चलाइरहेका विद्यालयमा पनि उस्तै समस्या छ। कक्षा चलाउने अनुमति दिने बाहेक सरकारले कुनै भरथेग गर्दैन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पहुँच पुग्यो र अरू दातालाई सहमत गराउन सकिए एकाध कम्प्युटर लगायत सामग्री जम्मा हुन्छन्, तर न कसैले शिक्षक दिन्छ न त शिक्षकलाई दिने तलब।
विद्यालयमा सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि प्रयोगका तीन क्षेत्र छन्ः प्रशासन, शिक्षण सिकाइ माध्यम/साधन र विषय। हेर्दा सबैजसो विद्यालयमा एक–दुई थान कम्प्युटर देखिन्छन्, तर विद्यालयका पत्र र सूचनाहरू हातैले लेखेको देखिन्छ। हरेक वर्ष भर्नुपर्ने ईआईएमएस तथ्याङ्क भर्ने र आन्तरिक परीक्षाहरूका प्रश्नप्रत्र निर्माणको काम बजारतिरका व्यवसायीहरूलाई नै दिने चलन कायमै छ।
दुई–चार वटा कम्प्युटरको भरमा कम्प्युटर विज्ञान पढाइ भइरहेको छ। कक्षा ६-८ को पाठ्यक्रममा ऐच्छिक विषयका रूपमा स्थानीय विषयसँगै कम्प्युटर विज्ञानलाई एउटै समूहमा राखिएको छ। विषय छनोट गर्दा अधिकांश विद्यालयले कम्प्युटर विज्ञान राखेका छन्, जहाँ त्यसका लागि न शिक्षक छन्, न त प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि पर्याप्त कम्प्युटर। कम्प्युटर विज्ञानका बारेमा सामान्य ज्ञान नै नभएका, एकाध महीनाको कोर्स गरेर वा आफैं अभ्यास गरेर कम्प्युटर चलाउन अलिअलि सिकेका शिक्षकबाट काम चलेका छन्। तीन वर्ष पढ्दा कतिपय विद्यार्थीले तीन पटक पनि कम्प्युटर छोएका हुँदैनन्।
प्राविधिक धारतर्फको कम्प्युटर विज्ञान कक्षा ९-१२ चलाइरहेका विद्यालयमा पनि उस्तै समस्या छ। कक्षा चलाउने अनुमति दिने बाहेक सरकारले कुनै भरथेग गर्दैन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पहुँच पुग्यो र अरू दातालाई सहमत गराउन सकिए एकाध कम्प्युटर लगायत सामग्री जम्मा हुन्छन्, तर न कसैले शिक्षक दिन्छ न त शिक्षकलाई दिने तलब।
अवस्था कस्तो छ भने, पहाडको सदरमुकाममा समेत तोकिएको योग्यता पुगेको त परको कुरा साधारण कामचलाउ शिक्षक पाउन मुश्किल छ। प्राविधिक धारको कम्प्युटर विज्ञानमा कक्षा ९-१२ चलिरहेको भोजपुर टक्सारको यशोधरा माविका सहायक प्रअ विष्णुकुमार राई शिक्षक नपाइने, निजी स्रोतमा पाइएको शिक्षक दिगो नहुने भएकाले कम्प्युटर विज्ञान १२ कक्षा उत्तीर्ण शिक्षकबाटै कक्षा १२ सम्म पढाउनुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन्। खासमा कक्षा १२ सम्म पढाउने शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर हो।
सूचना-प्रविधिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको अवस्था।
सञ्चार तथा सूचना–प्रविधिको प्रयोग गरेर पढाउन शिक्षक कम्प्युटर र स्मार्टफोन चलाउन दक्ष हुनुपर्छ। पाठले भनेज स्तो एप्लिकेसन प्रयोग गर्न र इन्टरनेटमा खेल्न जान्नुपर्यो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ अनुसार, ७२.९८ प्रतिशत नेपाली जनतामा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, कुल जनसङ्ख्याको ७४.४३ प्रतिशत जनता इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् भने इन्टरनेटमा ९० प्रतिशतको पहुँच छ। तर, एक तथ्याङ्क अनुसार, कम्प्युटरको साधारण ज्ञान भएका शिक्षक २५ प्रतिशत मात्रै छन्, ३९.९ प्रतिशत शिक्षकसँग त स्मार्टफोन नै छैन।
भएका साधनहरूको मर्मतसम्भार झन् जटिल छ। विद्यालयहरूमा कम्प्युटर कामचलाउ चलाउन सक्ने एकाध शिक्षक त छन्, तर कम्प्युटरमा सामान्य समस्या देखिए मर्मत गर्ने सीप कसैसँग छैन। पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षक नै नभएको स्थितिमा कम्प्युटर, प्रिन्टर जस्ता उपकरण मर्मतका लागि छुट्टै दरबन्दीको त सम्भावनै छैन।
अर्कातिर, भएका साधनहरूको मर्मतसम्भार झन् जटिल छ। विद्यालयहरूमा कम्प्युटर कामचलाउ चलाउन सक्ने एकाध शिक्षक त छन्, तर कम्प्युटरमा सामान्य समस्या देखिए मर्मत गर्ने सीप कसैसँग छैन। पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षक नै नभएको स्थितिमा कम्प्युटर, प्रिन्टर जस्ता उपकरण मर्मतका लागि छुट्टै दरबन्दीको त सम्भावनै छैन। विद्यालय दूरदराजमा हुने र प्राविधिक चाहिँ सदरमुकाम वा बजारक्षेत्रमा बस्ने हुँदा कम्प्युटर, प्रिन्टरमा सामान्य समस्या आउँदा पनि ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ। भनेको वेला प्राविधिक आउँदैन, उपकरण बोकेर लैजान झन्झटिलो र मर्मत खर्चको भार त छँदै छ। सामग्रीहरू जुटाउनुभन्दा मर्मतसम्भार गर्न कठिन र खर्चिलो हुने गरेको पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको सडक किनारामा रहेको अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयका प्रअ डम्बर राईको अनुभव छ।
उता, भोजपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद ढुङ्गेल विद्यालय शिक्षामा सञ्चार तथा सूचना–प्रविधिले सकारात्मक परिवर्तन गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शिक्षकहरू कम्प्युटरमा साक्षर भएका छन्, विद्यार्थीहरू यसबारे जानकार भएका छन्, क्रमशः विद्यार्थी सिकाइमा कम्प्युटर प्रयोग अनिवार्य हुन्छ।”
पहिला निषेध, अहिले अनिवार्य
विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोगबारे दाङका शिक्षक सुदर्शन रिमालको अनुभव यस्तो छ, “विद्यालयमा म नयाँ थिएँ। आवश्यक सामग्री पर्याप्त थिएन। मैले मोबाइल फोन प्रयोग गर्नथालेँ। एक दिन कक्षामा राम्रो पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावक आए। म मोबाइलमा भएको टिचर गाइडसँगै त्यो दिनको योजना हेर्दै थिएँ। उनले ‘तपाईं नै हो नयाँ आएको गणित पढाउने’ भनेर सोधे। मैले हो भनेँ। त्यसपछि उनले छोरालाई ‘यो मास्टर सधैँ मोबाइलमा व्यस्त हुँदो रहेछ, के पढाउँछ? तिमीहरू के बुझ्छौ?’ उनको छोराले ‘हैन, सरले पढाउने कुरा मोबाइलमा ल्याउनुहुन्छ’ भन्यो। अरू विद्यार्थीले पनि सही थापे। ती अभिभावक गए। केही बेरपछि प्रिन्सिपल र अध्यक्षसहित आएर मेरो मानमर्दन गरे। प्रिन्सिपल मूकदर्शक भए। मलाई माफी माग्न र आइन्दा कक्षामा मोबाइल नलैजाने कबोल गर्न लगाए। मेरो जागीर खाइदिने धम्की दिए। मैले गाउँपालिकामा आफ्नो समस्या राखेँ। समस्या झन् बल्झिँदै गयो। मैले त्यो कक्षा छोड्नुपर्यो। गत वर्ष लकडाउन भएपछि उनै अभिभावक पहिला जे भयो भयो बिर्सिदिनु, अब अनलाइनमा पढाउनुपर्यो भन्दै अनुरोध गर्न आइपुगे।”
शिक्षण सिकाइमा विद्यालयहरूको अरुचि र अक्षमता पनि चुनौती बनिरहेको छ। प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज भोजपुरका संयोजक अर्जुन राई सदरमुकामकै विद्यालयहरू प्रविधि प्रयोगमा उदासीन भएको बताउँछन्।
मोबाइल फोन शुरूमा सबैको चासोको कुरा थियो, त्यसपछि रहर र समस्या बन्यो। समाजको नजरमा मोबाइलका कारण मान्छे बिग्रिन थाले, यसले समाज भँडुवाको उपनाम समेत पायो। विद्यालयमा मोबाइल फोन बोक्नुलाई झन् ठूलो विकृतिका रूपमा चित्रण गर्न थालियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले शिक्षक र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा मोबाइल निषेध गर्न लागे।
तर, समयक्रममा मोबाइल फोनबाट आपसमा कुराकानी गर्ने, फोटो खिच्ने र फिल्म हेरेर मनोरञ्जन लिने मात्रै हाेइन, अरू धेरै कुरा सम्भव छ भन्ने बुझाइ हुनथाल्यो। इन्टरनेटको पहुँच विस्तारले मोबाइलको महत्त्व बढ्न थाल्यो। कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिम र यसको रोकथाम गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीपछि त अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि मोबाइल अनिवार्य आवश्यकता नै बन्यो। केटाकेटीलाई मोबाइल नदिन अभिभावकलाई सल्लाह दिने विद्यालयहरु आफ्ना विद्यार्थीलाई मोबाइल बोक्न उर्दी गर्न थाले। तर, अहिलेसम्म पनि अनलाइन कक्षाहरू शहरी क्षेत्रमा मात्रै सम्भव छ। इन्टरनेटको विस्तार भइरहे पनि आमविद्यार्थीको पहुँचमा आइसकेको छैन।
अर्कातिर, शिक्षण सिकाइमा विद्यालयहरूको अरुचि र अक्षमता पनि चुनौती बनिरहेको छ। प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज भोजपुरका संयोजक अर्जुन राई सदरमुकामकै विद्यालयहरू प्रविधि प्रयोगमा उदासीन भएको बताउँछन्। उनको अनुमानमा विद्यालयहरू शिक्षण सिकाइमा आफूसँग भएका सञ्चार तथा सूचना–प्रविधिका सामग्री मुश्किलले पाँच प्रतिशत मात्रै प्रयोग गर्न सक्षम छन्।
