कुपोषण : जित्न बाँकी अर्को ‘महामारी’
बिहान-बेलुका पेटभरि खान नपाउँदा प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बालबालिका र गर्भवती आमा कुपोषणको मारमा परेका छन्। यही कारण उनीहरूको ज्यान समेत गइरहको छ।
फोटो खिच्न, धुलाउन र त्यसलाई एल्बममा सजाएर राख्नु राजुदेवी सदाको सोख थियो। उनले घरखर्चको रकम जोगाएर पनि एल्बम किनिन् र परिवारको फोटो धुलाउन बजार धाइन। यसो गर्दै जाँदा उनको घरमा तीनवटा एल्बम फोटोले भरिभराउ भएका थिए। तर, वर्षदिनअघि उनले ती सबै एल्बम र फोटोमा आगो लगाइन्।
तीन वर्षमा दुई छोरी गुमाएको वियोगले उनलाई पुराना फोटो हेर्नसक्ने आँट आएन। “जब एल्बम पल्टायो, छोरीहरूको फोटोले मन अमिलो बनाउँथ्यो,” उनी भन्छिन्। काखमा खेलाउँदै गरेकी कान्छी छोरी हेर्दा बितेका दुई छोरीको अनुहार देख्ने गरेको उनी बताउँछिन्।
महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकास्थित अनैठा गाउँकी राजुदेवीको आयस्रोत ज्याला मजदूरी हो। दाताको सहयोगमा घर बनेको छ। उनकी जेठी छोरी कुपोषणले बितिन्। र, कान्छीको जन्मनासाथ ज्यान गयो।
३४ घरपरिवार रहेको यो बस्तीमा सदा बस्छन्। हरेक परिवारमा कम्तीमा नौ जना छन्। प्रायः सबै परिवारमा चार जना बालबालिका छन्। गत तीन वर्षमा तीन जना बालबालिकाको ज्यान गयो। यसको कारक थियो, कुपोषण। जसले गर्दा राजुदेवी सदाले पनि तीन वर्षकी छोरी गुमाउन पुगिन्।
कुपोषणबाट पीडित महोत्तरी, अनैठाकी राजुदवी सदाका छोरा।
खाना अरूचि, कम तौल, झाडापखाला र निमोनिया भएको पुष्टि भएको सात दिनमा राजुदेवीकी छोरी संसारबाट बिदा भइन्। त्यसको ठीक एक वर्षमा अर्की छोरी पनि बितिन्। दोस्रो सन्तान बित्नुको कारण उनलाई थाहा छैन। कान्छी छोरी जस्तै थिए, दुई छोरी पनि। अहिले दुवै औधी याद आउने गरेको राजुदेवी बताउँछिन्।
अहिले एक वर्षकी तेस्री छोरी पनि कुपोषणको शिकार भएकी छिन्। उनलाई चिकित्सकले पौष्टिक आहार खुवाउन र अलि बढी हेरचाह गर्न सल्लाह दिएका छन्। तर, ज्याला मजदूरी गरेर ल्याएको चार–पाँच सयले पाँच जनाको परिवार चलाउन र औषधि उपचार, पौष्टिक आहारमा ध्यान दिन मुश्किल परेको उनी सुनाउँछिन्। “एक दिन काम पाइयो भने अर्को दिन काम नपाई बस्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “अहिलेसम्म फलफूल, दूध, दही खुवाउन सकिएको छैन।”
महोत्तरीकै मनरासिसुवा नगरपालिकास्थित वथनाह टोलकी सागरदेवी सदाको जेठो नाति राजु चार वर्ष पाँच महीना पुगे। कुपोषणले ग्रसित राजु राम्रोसँग उभिन पनि सक्दैनन्। उनका दुवै पैताला सुन्निएका छन्। आँखा राम्रोसँग देख्दैनन् र बोल्न पनि सक्दैनन्।
स्वास्थ्यकर्मीले राजुलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गर्न सल्लाह दिएका छन्। तर, अस्पतालसम्म पुग्न र उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने सागरदेवी बताउँछिन्। “खाना पुगेको छैन, घरको ऋण नै तिर्न सकिएको छैन। कसरी बालबच्चाको उपचार गराउनु?” नाति सुमसुम्याउँदै उनी भन्छिन्।
यो गाउँमा १७ बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चाको ज्यान जाने धेरै जोखिम हुन्छ। कुपोषण भएकालाई तत्काल अस्पताल वा पोषण पुन:स्थापना केन्द्रमा भर्ना गर्नुपर्छ। तर, उनीहरूको परिवारलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्नै समस्या छ।
मनरा शिसवा नगरपालिकाको वहनाथ टोल।
सागरदेवीका जेठा छोरा राजकिशोरको दैनिक ज्याला मजदूरीले ६ जनाको परिवार पालेको छ। उनको जेठो नातिलाई कडा र कान्छोलाई मध्यम खालको कुपोषण भएको छ। तर, उपचार गराउन अस्पताल लगिएको छैन। राजकिशोरलाई रक्सीको लत छ भने सागरदेवीको समय दुई नातिको स्याहारसुसारमै बित्छ।
गाउँकी स्वास्थ्य स्वंयसेविकाले सागरदेवीलाई बालभिटाका केही प्याकेट दिएकी छिन्। बच्चालाई पौष्टिक आहार खुवाउन र अस्पताल भर्ना गर्न सल्लाह दिएका छन्। तर, उनका लागि थप आहार खुवाउने र राम्रो उपचार गराउने काम असम्भव जस्तै छ।
एक पटक अस्पताल लग्न कोशिश गरे पनि दुवै बच्चा रोएर सम्हाल्न नसेकको उनी बताउँछिन्। घरमै पौष्टिक आहाराले मात्र पनि बच्चाको अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन। त्यसैले अब कसरी रेखदेख गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सागरदेवी भन्छिन्, “अब भगवान् भरोसा।”
“महीना दिन पुग्ने पोषिलो पिठो दिएपछि केही समय ठीक हुने भए पनि सकिनासाथ उस्तै हुन्छन्। फेरि कुपोषण हुन्छ”
यस्तो अवस्थामा बच्चालाई के गर्नुपर्छ त? जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीका पोषण संयोजक प्रतिभा सिंह पौष्टिक आहारले मात्रै नपुग्ने बताउँछिन्। “महीना दिन पुग्ने पोषिलो पिठो दिएपछि केही समय ठीक हुने भए पनि सकिनासाथ उस्तै हुन्छन्। फेरि कुपोषण हुन्छ,” सिंह भन्छिन्। हिँडडुल गर्नै नसक्ने अवस्थाको बच्चाको मृत्यु पनि हुनसक्ने जाखिम रहेको उनी बताउँछिन्।
कुपोषित बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक विकास हुँदैन। रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कम हुन्छ। नेपालमा धेरै बालबालिकाले लामो समयसम्म अत्यावश्यक पोषण तत्त्व पाउने गरेका छैनन्। यसले गर्दा बच्चा पुड्का र ख्याउटे हुन्छन्। उनीहरूको तौल पनि कम हुन्छ।
नेपालमा बालबालिकाको मृत्युको सबैभन्दा ठूलो कारण कुपोषणले गर्दा सिर्जना भएका समस्या रहेको पाइएको छ। कुपोषण भएपछि बच्चालाई निमोनिया, क्षयरोग, पखाला र मलेरिया लाग्नुका साथै रगतको कमी भएर ज्यान जाने गर्छ। युनिसेफको सन् २०१३ को अध्ययनले मृत्यु भएका बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशतले पोषण कम भई उत्पन्न समस्याका कारण ज्यान गुमाउने गरेको देखाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार, गत चार वर्षमा ६ देखि ५९ महीनाका दुई हजार नौ सय बालबालिकालाई कडा खालको कुपोषण भएको थियो। तीमध्ये ११३ बालबालिकाको ज्यान गएको थियो।
यो समुदायस्तरमा दिएको बहिरंग सेवा लिएका बालबालिकाको तथ्याङ्क हो। तर, सबैले यो सेवा नलिएकाले अझ बढी बालबालिकालाई कुपोषण भएको हुनसक्छ। “दुइटा नगरपालिकामा मैले २०–३० वटा शीघ्र कुपोषित बच्चा भेटाएँ भने अरूमा पनि होलान् नि,” पोषण संयोजक सिंह भन्छिन्।
नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेको तथ्यांक अनुसार, कुपोषणले पार्ने सबैभन्दा बढी असर पुड्कोपन हो। सर्वेक्षण अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन् २०१६ मा ३५ प्रतिशत बालबालिका पुड्का थिए भने सन् २०१९ मा यो मात्रा ६ प्रतिशत बढेर ४१ प्रतिशत पुग्यो। प्रदेश २ का ३४ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन भेटिएको थियो।
सुदूरपश्चिम भौगोलिक रूपले विकट हुनाका साथै धेरैजसो जमीन उर्वर नहुने भएकाले खानेकुराको उत्पादन कम हुने र बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिने गरेको बताइन्छ। तर, प्रदेश २ भौगोलिक रूपले विकट छैन। अनि यो नेपालमै सबैभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने प्रदेश हो। तैपनि प्रदेश २ मा मृत्यु हुने बालबालिकमा ७० प्रतिशतसम्म कुपोषणका कारण रहेको पोषण शाखा प्रमुख केदारराज पराजुली बताउँछन्।
यस्तो किन त? पराजुली भन्छन्, “एउटा गरीब मान्छेको गरीबी निवारण नगरी कुपोषण निको हुँदैन। गरीबी हटाउन उसलाई जग्गा चाहिएला, कृषि उत्पादन गर्नुपर्ला।” पुड्कोपन हुनुमा २० प्रतिशत स्वास्थ्यको कारण र बाँकी ८० प्रतिशत कृषि, खानेपानी, शिक्षा, जनचेतना, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित रहेको उनी बताउँछन्।
उनले भने जस्तै कुपोषण हुनुको प्रमुख कारण पर्याप्त खानेकुरा खान नपाउनु नै हो। त्यसबाहेक, सरसफाइमा बेवास्ता हुँदा, पोषण सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुँदा, सानै उमेरमा विवाह भई गर्भधारण गरिँदा, सन्तुलित आहार नहुँदा, बालबालिकाको पर्याप्त हेरचाह नहुँदा, शुद्ध खानेपानी नपाइँदा पनि कुपोषण लाग्ने गर्छ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको रम्दैया गाउँस्थित मुसहर बस्ती हो। यहाँ १५० घरपरिवार छन्। रम्दैया स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार, ५० प्रतिशत घरमा कुपोषित बालबालिका छन्।
श्रीनारायण सदाका दुई वर्षीय छोरालाई कुपोषण भएको छ। वेलावेला झाडापखाला लाग्छ। हातखुट्टा सुकेका छन्, पेट फुलेको छ। स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार, यो चर्काे कुपोषणको लक्षण हो। छोरालाई के भएको भन्ने थाहा नभएको श्रीनारायण सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “भगवान् हि जाने, हाम क्या जाने।”
यही बस्तीका श्रीनारायण सदाका दुई वर्षीय छोरालाई कुपोषण भएको छ। जसले गर्दा उनलाई वेलावेला झाडापखाला लाग्छ। हातखुट्टा सुकेका छन्, पेट फुलेको छ। स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार, यो चर्काे कुपोषणको लक्षण हो। तर, बच्चाको रोग र स्याहारसुसारबारे श्रीनारायण बेखबर छन्। छोरालाई के भएको भन्ने थाहा नभएको उनी बताउँछन्। “भगवान् हि जाने, हाम क्या जाने,” उनी भन्छन्।
स्वास्थ्यकर्मीले उनका छोरालाई तुरुन्तै अस्पताल पुर्याउन सल्लाह दिएका छन्। रम्दैया स्वास्थ्य चौकीकी स्वास्थ्य सहायक अरुणा यादवका अनुसार, उनको छोराको उमेर अनुसारको तौल नहुनु, जिउमा मासु नहुनु गम्भीर अवस्था हो। यो अवस्थामा उपचार नपाएपछि ज्यान नै जोखिममा पर्छ। सुस्त मनस्थिति पनि हुनसक्छ।
घर भएको जमीन आफ्नो होइन, ऐलानी हो। जग्गा नभएपछि सबै खानेकुरा किन्नुपर्छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर सात जनाको परिवार पाल्नुपर्ने अवस्थामा श्रीनारायणले बच्चाको उपचार तथा हेरचाह गर्नसकेका छैनन्। गरीबीकै कारणले पोषिलो खानेकुरा खुवाउन नसकेको उनी बताउँछन्।
अझ यस बस्तीमा १५-१६ वर्षका किशोरी आमा बनेका छन्। रविना डुम १९ वर्ष पुगेको बताउँछिन्। उनका दुई छोराछोरी छन्। अझै गर्भवती छिन्। एक बच्चा कुपोषित छ, तर यसबारे उनलाई थाहा छैन।
यही बस्तीकी २० वर्षीया नीलम सदाका चार सन्तान छन्। एउटामा मानसिक समस्या देखिएको छ भने अर्कोमा कुपोषण। नीलमको दिन बालबालिकाको स्याहारसुसारमै बित्छ। दिन ढल्दै गएपछि श्रीमान्ले कमाएर ल्याएनन् भने साँझ के खाने भन्ने चिन्ता हुने गरेको उनी बताउँछिन्। भोकसँग लड्दालड्दै यहाँका बासिन्दाले रोगसँग लड्न छाडिसकेका छन्।
शीघ्र र मध्यम कुपोषण प्रशस्तै भेटिएको यस मुसहर बस्तीमा सबैको आयस्रोत एकदमै न्यून छ। यही कारण बालबालिकाले विद्यालय देखेका छैनन्। खानपान, लत्ताकपडा पनि मुश्किलले पुग्ने उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूले घरपालुवा जनावरले आहाल खेल्ने पोखरीमा नुहाउने, भाडाकुँडा धुने गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा झाडापखालाको समस्या निम्तिने गरेको रम्दैया स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक मनोजकुमार सिंह बताउँछन।
अझ यस बस्तीमा १५-१६ वर्षका किशोरी आमा बनेका छन्। रविना डुम १९ वर्ष पुगेको बताउँछिन्। उनका दुई छोराछोरी छन्। अझै गर्भवती छिन्। एक बच्चा कुपोषित छ, तर यसबारे उनलाई थाहा छैन।
यो बस्तीबाट एक किलोमिटर मात्रै टाढा छ, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको कार्यालय। नगरपालिकाले केही समय पहिले यो ठाउँलाई पनि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो, यहाँका बासिन्दा दिसापिसाब गर्न पोखरी छेउछाउ जाने गरेका छन्। मेयर योगेन्द्र पञ्जियार सबै बस्तीमा चर्पीको सेट दिएको, तर केहीले शौचालय नबनाएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “यो सुधार हुनुपर्छ। यस्तो कुराले कुपोषण वा अन्य बिमारी हुनु राम्रो होइन। यसमा फेरि लाग्छाैं।”
मेयरले भने जस्तै खुला ठाउँमा दिसापिसाब नहुनु भनेको नागरिकलाई स्वस्थ बनाउनु पक्कै हो। तर, वितरण गरिएका चर्पीका सामान गाउँमा कसरी मक्किएर गएका छन्, यसको सदुपयोग भएको छ वा छैन नबुझी खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दैमा समस्या हल नहुने स्वास्थ्यकर्मी सिंहको भनाइ छ। यसका लागि राजनीतिकर्मीले पनि सचेत गराउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाली बालबालिकाको पोषणको अवस्था सुधार्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरेको नौ वर्ष भयो। तर, यस्ता कार्यक्रम संघीयता लागू भएपछि झनै अलमलिएको स्वास्थ्यकर्मी प्रतिभा सिंह बताउँछिन्। उनका अनुसार, स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनले गर्दा कार्यक्रम लागू हुनसकेका छैनन्।
स्वास्थ्य चौकी नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव र बजेटको तत्काल सदुपयोग नगर्दा धेरै कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उनी बताउँछिन्। कोभिड–१९ को महामारीपछि आफ्नो नगरमा पनि यी कार्यक्रम रोकिएको मेयर पञ्जियार बताउँछन्। कार्यक्रम त छन्, तर नागरिकले यस्ता कार्यक्रमबाट फाइदा लिन नसक्दा बालबालिकाको ज्यान जोखिममा परेको छ।
महोत्तरीको मनरासिसुवा नगरपालिका–९ मा धेरै बालबालिका कुपोषित छन्। गर्भवती अवस्थामा आमाले खानपानमा ध्यान नदिँदा पनि यस्तो समस्या आउने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। स्थानीय पवनदेवी पनि गर्भवती हुँदा भिटामिन खान नपाएको बताउँछिन्। सात महीनामा बच्चा जन्माउँदा धेरै रगत बग्यो। अहिले छोरामा मानसिक समस्या देखिएको छ।
तराईका धेरै घरमा बच्चा जन्मिएपछि महिला र बच्चालाई अलग घरमा राख्ने चलन छ। गुइँठा झुन्ड्याएर आगो सेकाउने, कसैलाई छिर्न नदिने, सुत्केरीलाई जडीबुटी खुवाउने, तर भात, दाल, मासु, गेडागुडी खुवाइँदैन। यसलाई छठियार भनिन्छ।
छोराको उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल धाइन्, तर निको भएन। अहिले बोकेर उठाउनुपर्ने, बोकेर बाहिर–भित्र गर्नुपर्ने, सुतेपछि सुती मात्रै राख्ने समस्या रहेको उनी बताउँछिन्। अब जीवनभर उनको अरूले ख्याल गर्नुपर्ने भएको बताउँदै भन्छिन्, “म बाँचुन्जेल त छोराको स्याहारसुसार गर्छु। म मरें भने खोइ कसले ख्याल गर्ला?”
मनरासिसुवा नगरपालिकाको दक्षिण–पूर्वमा भारतसँग जोडिएको यो गाउँमा स्वास्थ्योपचारको सुविधा छैन। स्वास्थ्य चौकीको सेवा पाउन एक दिन लगाएर जलेश्वर पुग्नुपर्छ। यो बस्तीमा दुई सय परिवार दलित छन् भने उनीहरू ज्याला मजदूरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन्। एक दिन मजदूरी नगर्दा साँझ हातमुख जोड्न पनि समस्या हुने गरेको मनरासिसुवा–९ का वडाध्यक्ष बलिराम राय बताउँछन्।
सरकारले आमा र बच्चाका लागि पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यसको बजेट रोकिँदा पोषणको व्यवस्था गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष रायको भनाइ छ। तर, सरकारले आमा र बच्चालाई कुपोषण हुन नदिन दिने भत्ताको पनि सदुपयोग नहुने गरेको उनी बताउँछन्। “पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई पाँच सय भत्ता दिने गरिएको छ। तर, पोषणयुक्त खानेकुराभन्दा पनि घरमूलीले मदिरा सेवनमा खर्च गर्छन्,” वडाध्यक्ष राय भन्छन्।
कुपोषणको सबैभन्दा ठूलो कारण गरीबी हो। त्यसबाहेक, हाम्रा चालचलन र अन्धविश्वासले पनि कुपोषण बढाएका छन्। जसले बालबालिका तथा गर्भवतीको स्वास्थ्य बिगार्न मन्दविषको काम गरेको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका स्वास्थ्य सहसंयोजक प्रदीपकुमार अधिकारी बताउँछन्।
तराईका धेरै घरमा बच्चा जन्मिएपछि महिला र बच्चालाई अलग घरमा राख्ने चलन छ। गुइँठा झुन्ड्याएर आगो सेकाउने, कसैलाई छिर्न नदिने, सुत्केरीलाई जडीबुटी खुवाउने, तर भात, दाल, मासु, गेडागुडी खुवाइँदैन। यसलाई छठियार भनिन्छ।
त्यति नै वेला महिलाको धेरै रगत बग्ने र कमजोरी हुन्छ। आमा र बच्चाले घाम पनि देख्न पाउँदैनन्। ६ दिनसम्म नुहाउन पनि नपाउँदा संक्रमण भएर बच्चा र आमालाई रोग लाग्ने गरेको अधिकारी बताउँछन्। सुत्केरी अवस्थामा बच्चाको र आमाको पूर्ण ख्याल नराख्दा बच्चालाई कुपोषणको शुरूआत त्यही वेलाबाट हुने उनको बुझाइ छ।
पोषण पुन:स्थापना केन्द्र जनकपुरकी कार्यक्रम निर्देशक किरण यादव भन्छिन्, “छोरा भए भर्ना गर्ने र छोरी भए भर्ना नै नगर्ने, छोरा भर्ना भए हजुरबुवा, बुवा भेट्न आउने, बिस्कुट ल्याउने। छोरी भए फोन गरे पनि आउन अटेर गर्छन्।”
छोरीलाई बेवास्ता
सन्जुकुमारी महतो आफ्नी दुई वर्षकी छोरीको उपचार गराउन पोषण पुन:स्थापनमा केन्द्रमा धाइरहेकी छन्। उनको परिवारले छोरीको उपचारमा उति चासो दिएको छैन, जति आवश्यक छ। कारण बताउँदै सन्जु भन्छिन्, “उभिन पनि नसक्ने बच्चालाई कुपोषण भएको छ, तर अस्पताल लानु पर्दैन भन्छन्। त्यसैले मैले आफैं ल्याएँ। छोरी भएर हेला गर्छन् क्या।”
कडा खालको कुपोषण भएका बालबालिकालाई पूर्ण उपचार गराउन देशभर २१ वटा पोषण पुन:स्थापना केन्द्र छन्। पोषण केन्द्रले कुपोषित बालबालिकालाई शीघ्र उपचार गर्छ। यस्ता केन्द्रहरू हरेक वर्ष बढ्दै छन्। यसले कुपोषणको समस्या यथावत् रहेको बुझाउँछ। फेरि यस्ता केन्द्रमा उपचार गराउन आउनेहरूले छोरा र छोरीमा भेदभाव गरेको पाइएको छ।
पोषण पुन:स्थापना केन्द्र जनकपुरकी कार्यक्रम निर्देशक किरण यादव भन्छिन्, “छोरा भए भर्ना गर्ने र छोरी भए भर्ना नै नगर्ने, छोरा भर्ना भए हजुरबुवा, बुवा भेट्न आउने, बिस्कुट ल्याउने। छोरी भए फोन गरे पनि आउन अटेर गर्छन्।”
पोषण केन्द्रले विशेष गरी कम तौल भएका कुपोषित बालबालिकालाई एकदेखि दुई महीनासम्म निःशुल्क उपचार गर्दै आएका छन्। यस्ता केन्द्र शहर र स्वास्थ्य केन्द्रको आसपास मात्र भएकाले गाउँका मानिसलाई केन्द्रले दिने सेवा लिन समस्या छ। कुपोषणले गर्दा बालबालिका अपांग हुँदा, मानसिक रोग लाग्दा वा ज्यान जाने अवस्था आउँदा पनि तिनका अभिभावकले पोषण केन्द्रबारे सुनेका पनि हुँदैनन्, उपचार त कल्पना बाहिर नै भइगयो।
कुपोषित बालबालिका पोषण केन्द्रमा भर्ना हुँदैमा उपचार हुन्छ भन्ने पनि छैन। गम्भीर अवस्थामा पुगेका धेरैलाई यस्ता केन्द्रले बचाउन सक्दैनन्। पोषण केन्द्रमा आएका ८–९ प्रतिशत बिरामीलाई थप उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल पठाइने गरेको छ। त्यसमध्ये दुई जनासम्मको ज्यान जाने गरेको पोषण केन्द्र जनकपुरको तथ्यांक छ।
कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि गत वर्ष पनि बन्दाबन्दी भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार, पोहोर सालको बन्दाबन्दीले थप ४ प्रतिशत नेपाली गरीब भए। यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पोषिलो खानेकुराबाट वञ्चित नागरिक बढेर ६८ लाख पुगे।
कुपोषणमाथि कोभिड
कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि गत वर्ष पनि बन्दाबन्दी भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार, पोहोर सालको बन्दाबन्दीले थप ४ प्रतिशत नेपाली गरीब भए। यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पोषिलो खानेकुराबाट वञ्चित नागरिक बढेर ६८ लाख पुगे।
उनीहरू पोषिलो र सफा खानेकुरा तथा सफा पानी खान नसक्ने अवस्थामा छन्। यस्तो गरीबीको चपेटामा परेका मानिसको बस्नका लागि उपयुक्त घर पनि छैनन्। उनीहरूले शिक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सक्दैनन्। यसले कुपोषित बालबालिका थपिँदै गएको पाइएको छ।
पोषण केन्द्र जनकपुरमा कोभिड–१९ अघि महीनामा तौल कम भएका एक–दुईवटा बच्चा उपचार गर्न आउँथे। तर, अहिले महीनामा चार–पाँच बच्चा आउने गरेका छन्। “अहिले स्वास्थ्य कार्यालयबाट यसबारे काम भएको छैन। यो उपचार केन्द्रहरू आफैं बुझेर आउने संख्या हो। गाँउगाँउमा उपचारको शिविर चलाउने हो भने यो तथ्याङ्क धेरै बढ्नेछ,” यादव भन्छिन्।
सरकारले कुपोषणको समस्या विकराल हुन नदिन शिविर सञ्चालन गरेर कुपोषित गरीब बालबालिकालाई पौष्टिक आहार वितरण गर्दै आएको छ। “त्यति मात्र पर्याप्त छैन र यसले मात्र कुपोषण घट्दैन, घटाउन सक्दैन,” पोषण संयोजक यादव भन्छिन्, “हामीले एक महीनालाई दिन्छौं। त्यसपछि उनीहरूको न खेत छ, न अन्न। हामीले दिए खुवाउँछन्, नत्र फेरि उस्तै हो।”
दलित समुदायका धेरै
विश्व खाद्य कार्यक्रमले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको रिपोर्ट अनुसार, नेपालमा १८ लाख ४० हजार गर्भवती कुपोषित छन्। कर्णाली, लुम्बिनी र प्रदेश २ मा कुपोषित बालबालिका र गर्भवती महिला बढी छन्। दलित र त्यसमा पनि मुसहर, डोम, चमार समुदाय अझ बढी मारमा परेका छन्।
महोत्तरीमा यी समुदायका धेरै बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पौष्टिक आहार खान नपाउने र बारम्बार रोगबाट पीडित हुने गरेको पोषण संयोजक यादव बताउँछिन्।
त्यस्तै, गर्भवती पनि कुपोषणबाट पीडित छन्। १२–१३ वर्षमा विवाह हुने र १६–१७ वर्षमा छोराछोरी पाउँदा पाठेघर राम्रोसँग धेरै विकास नभएकाले समस्या हुने गरेको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी अधिकारी बताउँछन्। “गर्भवती हुँदा स्याहार पनि नपाउने भएकाले आमा र बच्चाको ज्यान खतरामा हुन्छ,” उनी भन्छन्।
नेपालमा अहिले ३१ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १२ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र २४ प्रतिशतमा न्यून तौलको समस्या छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा, ख्याउटेपन ४ प्रतिशतमा र न्यून तौल १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। तर, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा ३४ प्रतिशतसम्म कुपोषित बालबालिका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वे–२०१९’ अनुसार, नेपालमा अहिले ३१ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १२ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र २४ प्रतिशतमा न्यून तौलको समस्या छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा, ख्याउटेपन ४ प्रतिशतमा र न्यून तौल १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। तर, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा ३४ प्रतिशतसम्म कुपोषित बालबालिका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, यो आपत्कालीन अवस्था हो।
कुपोषण अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ?
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको स्कूल अफ पब्लिक हेल्थले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार, कोभिड–१९ को महामारीले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कडा कुपोषण बढाउँछ। यसका कारण नेपालमा चार हजार बालबालिकाको ज्यान जानसक्छ।
त्यसैले आमा र बच्चामा केन्द्रित भएर काम गर्न थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पोषण शाखाका प्रमुख केशवराज पराजुली बताउँछन्। कोभिड–१९ को महामारीको वेला पनि आमा र बच्चा जोखिमपूर्ण समूहमा रहेको उनी बताउँछन्। त्यसका लागि आपत्कालीन अवस्थामा पोषिलो पिठो वितरण गरेको उनको भनाइ छ।
कुपोषणको समस्या जरैबाट उखेल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरेर मात्रै नपुग्ने ठानेर सन् २०११ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना बनायो। यस योजनाले कुपोषण हुन नदिन खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका लगायत सात वटा मन्त्रालयले थप काम गर्नुपर्ने ठान्यो। तर, यसले अझै अपेक्षित नतीजा दिनसकेको छैन।
यसको मुख्य कारण, स्रोतको परिचालनमा सबै मन्त्रालय चुकेको पूर्वसचिव आत्मराम पाण्डेको आरोप छ। सरकारले बाटो बनाउन धेरै बजेट विनियोजन गर्ने भए पनि रोजगारमा आधारित पूर्वधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा कुपोषणको समस्या यथावत् रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वसचिव पाण्डे भन्छन्, “सरकारको ध्यान २० तलाको टावर बनाउने, चुनावमा मत पाउन सडक मात्र बनाउने छ। मानिसको हातमुख जोड्न के खुवाउने? कसरी रोजगार, उत्पादन गर्ने भन्नेमा ध्यान छैन।” अहिले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा १८ तले टावर आवश्यक नभएको बरु रोजगार चाहिएको उनी बताउँछन्। आजसम्म राष्ट्रिय समस्या कुपोषण भए पनि राजनीतिज्ञले यसलाई अजेन्डा नै नबनाएको उनको भनाइ छ।
दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नेपालबाट कुपोषण अन्त्य गर्न जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ र सुकुमबासीले जमीन पाउनुपर्छ। तर, यो काम सजिलो छैन। यसअघि पनि थुप्रै सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बनेका थिए, तर तिनले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेनन्।
पोषणनीति विज्ञ पाण्डे सार्वजनिक जग्गा, वनजंगल वितरण गर्दा स्थिति भयावह हुने भएकाले भूमि ब्यांकको प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। “भूमि वितरण प्रणालीमा संरचनागत रूपमा नै समस्या छ,” पाण्डे भन्छन्, “पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नसके कुपोषण हट्दै जान्छ। त्यसका लागि उत्पादन, कृषि र रोजगारमै जोड दिनुपर्छ।”
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम सरोकार च्यानल १३० बाट हरेक हप्ता सोमबार राति ८ः३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन ‘सग्लो समाज’को १८ जेठमा २०७८ मा प्रसारित २१औं अंक ‘खानै नपाएपछि: कुपोषणको मारमा नेपाली’मा आधारित सामग्री।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)