प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीको सर्वोच्चमा छुट्टै बहस नोट
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै बहस नोट बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालसहित कानून व्यवसायीले बिहीबार छुट्टै बहस नोट बुझाएका हुन्। यसअघि राष्ट्रिपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस नोट बुझाएको थियो। त्यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानून व्यवसायीले छुट्टै बहस नोट बुझाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बुझाइएको बहस नोटमा संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक अभ्यास, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यता एवं संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकहरूले गरेको अभ्यास समेतका आधारमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई नै निर्णायक मानी संविधानको धारा ७६(१), (२), (३) तथा ५ को समेतको प्रयोग भई ताजा जनादेश लिने गरी गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश भएको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिश बमोजिम भएका काम–कारबाहीहरू संसदीय शासन प्रणालीका मान्यता अनुरूप एवं संविधानसम्मत भएको जिकिर गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले विगतका तमाम मुद्दाहरूमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त तथा वर्तमान राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्यका लागि समेत, राजनीतिक शुद्धताका लागि र अस्वाभाविक रूपमा हुने राजनीतिक गठजोडलाई अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबलीकरणका लागि प्रतनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनका लागि सिफारिश गरिएको बहस नोटमा दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस नोटमा भनिएको छ, “निर्वाचन मार्फत सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामा गई नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्न विद्यमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८/७/२६ तथा २०७८/८/३ गते निर्धारित निर्वाचन संविधानसम्मत हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछौँ।”
यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदका तर्फबाट २६२ जना कानून व्यवसायीले पनि बहस नोट बुझाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिँदै १० असारसम्म बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षलाई आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश बमोजिम दुवै पक्षले सर्वोच्चमा बहस नोट पेश गरेका हुन्।