प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश बहस नोटमा के छ?

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षले लिखित बहस नोट बुझाएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोट बुझाएको हो भने देउवा लगायत सांसदहरूको तर्फबाट २६२ जना कानून व्यवसायीले संयुक्त रूपमा एउटै बहस नोट बुझाएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिँदै १० असारसम्म बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षलाई आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश बमोजिम बिहीबार दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पेश गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट कानून व्यवसायीले २३ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको बहस नोट :

त्यस्तै, कांग्रेस सभापति देउवा तथा १४६ जना सांसदका तर्फबाट ४० पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बुझाइएको बहस नोटमा निवेदकहरूको माग दाबी संविधान र कानूनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, कांग्रेस सभापति देउवा र सांसदहरूका तर्फबाट बुझाइएको बहस नोटमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, अदालतबाट संस्थापित भएका कानूनी सिद्धान्तहरू, संविधानवाद, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तको जिकिर गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि परमादेश माग गरिएको छ।

कांग्रेस सभापति देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको बहस नोटः