‘सेटल’ भइसकेको भाटभटेनीको नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले फेरि ब्युँतायो
नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर भएको भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
तह–तहका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय हुँदै करीब ८ वर्षमा सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएको भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरको कर छली मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फेरि सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
आज, बिहीबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरले कर छली गरेको ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो वर्षको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो।
२८ पुस २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरी कर छली गरेको ठहर गरेको थियो।
मीनबहादुर गुरुङ। तस्वीरः गुरुङको फेसबूक
नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरी कर छली गर्नेहरूमाथि आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरेको थियो। अनुसन्धानपछि ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ मा कर रकम संशोधन गर्दै त्यसमाथि जरिवाना समेत गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६४ सालदेखि चार वटा आर्थिक वर्षमा कर छली गरेको पाइएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि करीब २२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ संशोधित कर निर्धारण गरिएको थियो।
त्यसविरुद्ध भाटभटेनीले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा २ कात्तिक २०६९ मा निवेदन दिएको थियो। भाटभटेनीले आयात गरेका वस्तु पनि आफूले आयात नगरेको दाबी गरेको थियो। यद्यपि उसले त्यस्तो दाबी प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसै वर्षको ६ पुसमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सही ठहर्याएको थियो। त्यसविरुद्ध भाटभटेनीले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्यो। राजस्व न्यायाधिकरणले पनि २९ असार २०७४ मा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला गर्यो। भाटभटेनीले यो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन मार्फत उल्ट्याउने प्रयास गर्यो।
भाटभटेनीले राजस्व न्यायाधिकरणविरुद्ध दिएको पुनरावेदन निवेदन अन्य मुद्दामा जस्तो सीधै दर्ता हुने नभई सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएपछि मात्रै सुनुवाइको प्रक्रियामा जान्थ्यो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीले २९ मंसीर २०७४ मा पुनरावेदनको अनुमति दिए। त्यसको करीब २ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाका सबै पक्षलाई सुनेर अन्तिम टुंगो लगाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले यसरी तह–तहका प्रशासनिक र न्यायिक ‘रिभ्यू’ मार्फत टुंगो लागिसकेको विषयमा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ।
यो मुद्दामा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना उच्च अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले यसअघि विकास गरेका न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत फैसला भएको पाइएमा पुनरावलोकनको अनुमति हुँदै आएको भए पनि यसमा कसरी त्यस्तो आदेश भयो भनेर आफूहरू अचम्ममा परेको बताए। “नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको विषयमा परेका मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको यो नै पहिलो मुद्दा थियो,” ती अधिकारीले भने, “यो पहिलो मुद्दामा नै कुन न्यायिक सिद्धान्तको उल्लंघन भयो भनेर पुनरावलोकन गर्न खोजिएको हो, हामीले केही बुझेका छैनौं।”
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष एकैदिन भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिसहित शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआईटी प्रालि र महेश बानियाँले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको ठहर गरेको थियो।
तीमध्ये सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम आदेश आइसकेपछि पुनरावलोकनको आदेश माग गरेर आएको भाटभटेनी पहिलो हो। “अब सबै जना यसैगरी पुनरावलोकनको निवेदन लिएर आउनेछन्। सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीलाई दिएकै आधारमा उनीहरूलाई पनि अनुमति दिनेछ। आजको आदेशले सबैका लागि बाटो खुला गरेको छ,” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अर्का एक जना अधिकारीले भने।
भाटभटेनीको करछलीको मुद्दा ब्युँताउने आदेश गर्ने सर्वोच्च अदालतको आजको इजलास यसअघि पनि गठन भएको थियो। ३ फागुन २०७७ मा भाटभटेनीले निवेदन दर्ता गराएकोमा त्यही वर्षको १२ चैतमा सर्वोच्चमा पहिलो सुनुवाइ भयो। न्यायाधीशहरू केसी, श्रेष्ठ र शर्मा नै संलग्न उक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरको पोखरा शाखा। तस्वीरः बीबीएसएम डटकम डट एनपी
२ वैशाख २०७८ मा यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीकै नेतृत्वको इजलासमा तोके, तर उक्त इजलासमा अन्य दुई जना न्यायाधीश भने फेरिएका थिए। केसीसहित न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘अन्य आदेश’ गर्यो। त्यसपछि आज, १० असारमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः न्यायाधीशहरू केसी, श्रेष्ठ र शर्माको इजलासमा यो मुद्दालाई तोकिदिए। यही इजलासले भाटभटेनीको करछली मुद्दा ब्युँताउने आदेश गरेको हो।
गत वर्ष भाटभटेनी सुपरमार्केटले कर छली गरेको ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको इजलासको नेतृत्व स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका थिए। जबरासहितको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा करदाताको जिकिर र मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी छुट पाउने–नपाउने सम्बन्धमा मुद्दाका प्रत्येक अन्तरवस्तु केलाएर विवेचना गरेको देखिन्छ। करदाताले (भाटभटेनीले) यस अदालत समक्ष कुनै नयाँ आधार, कारण र प्रमाण थप पेश गरेको नदेखिँदा राजस्व न्यायाधिकरणले फैसला गर्दा देखाएको मुद्दाको अनुसन्धानात्मक तथ्य तथा प्रमाणको विवेचनामा यो इजलासको समेत पूर्ण सहमति छ।’
“आफैंले टुंग्याइसकेको मुद्दा उल्ट्याउने इजलासको त्यस्तो गठन प्रधानन्यायाधीश जबराले किन गरे होलान्? भन्ने अनौठो प्रश्न उठको छ। गत वर्षको आदेश राम्रो थियो। त्यसलाई किन उल्ट्याउनुपरेको हो? यो साधारण कुरा होइन,” सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
