रोजगारी वृद्धिका खुद्रे कार्यक्रममा बर्सेनि अर्बौं बजेट, प्रभावकारिता शून्य
_1624542719.jpg)
रोजगारी बढाउन र युवालाई गाउँघरमै रोक्न सरकारसँग दर्जन हाराहारी कार्यक्रम छन्, तर छरिएका ती खुद्रे कार्यक्रमको प्रभावकारिता छँदै छैन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा रोजगारी सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिएको छ। रोजगारीसँग सम्बन्धित छुटाछुट्टै कार्यक्रमका लागि बजेटमा करीब रू.२२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
सबैभन्दा धेरै रकम विवादास्पद र प्रभावहीन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा छुट्याइएको छ। यो कार्यक्रम मार्फत बजेटमा रू.१२ अर्ब विनियोजन गरेर आउने आवका लागि दुई लाख व्यक्तिलाई १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने शून्य छ। झार उखेल्ने, छाडा चौपाया धपाउने, बाँदर रुँग्ने, ढल खोल्ने जस्ता कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ बगाएको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकोे तीव्र आलोचना भइरहेको छ। बजेट वक्तव्यमा चाहिँ कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि रू.११ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै परिमार्जन नगरी आगामी आवमा रू.४० करोड थपिएको छ।
आगामी वर्ष थप २५ हजार व्यक्तिलाई दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तालिम दिन रू.१ अर्ब छुट्याइएको छ। सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्यसहितको यो कार्यक्रम निजी क्षेत्रका उत्पादन एवम् सेवामूलक उद्योगसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ। यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि चालू आवमा रू.४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका एक लाख युवाको सीप विकासका लागि सरकारले रू.४० करोड विनियोजन गरेको छ। चालू आवमा यही कार्यक्रमका लागि ५० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न रू.१ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट दोब्बर पारिएको छ। आगामी आवका लागि रू.७ अर्ब ९८ करोड छुट्याइएको यो कार्यक्रमको बजेट चालू आवमा रू.३ अर्ब २२ करोड छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीयस्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ।
युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीयस्तरमा रोजगारी बढाउने यी योजनाको उपलब्धि भने शून्य छ। अर्थ मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले रोजगारी बढाउने सरकारी कार्यक्रम प्रभावहीन भएका देखाउँछ। मन्त्रालयका अनुसार, रोजगारीको खोजीमा कोरोना महामारीका बीच पनि १ लाख ६६ हजार युवा विदेशिएका छन्।
“कृषिको व्यावसायीकरण, दीर्घकालीन सीप विकास, उत्पादनशील साना र मझौला उद्योगमा सरकारी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ।” डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
चालू आव २०७७/७८ को वैशाखसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि ७७ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। एक पटक विदेश गएर फर्केर फेरि जाने अर्थात् पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ८९ हजार ५५४ छ। मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट कामका लागि भारत जाने दैनिक हजारौँ मानिसको त सरकारले तथ्याङ्क समेत राख्ने गरेको छैन।
युवा पलायनले एकातिर मुलुकका सम्भावना र स्रोत खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर आधा मन गाउँमै छोडेर शहर वा विदेश लागेकाहरू पनि सुखी छैनन्। यसको सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका बहुआयामिक प्रभाव त्यहाँबाट आम्दानी हुने रकमको तुलनामा बढी नकारात्मक छ।
कार्यान्वयनमै समस्या
गाउँघरको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि र लघु उद्योग हो। आधुनिक प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग नहुँदा कृषि पेशामा लाग्न गाह्रो त छ नै; बजारको समस्या, बिचौलियाको बिगबिगी र न्यून नाफाबीच बढ्न नसकेको उत्पादनले युवापुस्तालाई आकर्षित नगरेको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार, आव २०६८/६९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.७ प्रतिशत थियो भने त्यसपछि क्रमशः घट्दै चालू आवमा २५.८ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार, सन् २००८ मा कुल जनसङ्ख्याको ७४ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा आबद्ध थियो भने २०१८ मा ६०.४ प्रतिशतमा झरेको छ।
तस्वीरः अमित मचामसी
यही विषयलाई सम्बोधन गर्न तयार पारिएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ भने लक्षित वर्गसम्म पुगेकै छैन। कार्यक्रम निर्माणमा संलग्न अर्थविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तोडमरोड गरिएकाले प्रभावकारिता शून्य भएको बताउँछन्। “व्यावसायिक कृषि, जमीन चक्लाबन्दी, रोजगारी वृद्धि लगायतका उद्देश्यसहित कार्यक्रम बनाइएको थियो,” उनी भन्छन्, “तर, कार्यान्वयनमा लैजाँदा यी विषयलाई समेटिएन, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बङ्ग्याइयो। कार्यक्रमलाई तोडमरोड गरेर खुद्रे बनाइएकाले प्रभावकारी भएन।”
कृषि कार्यक्रम मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीकै नाम जोडिएको रोजगार कार्यक्रम पनि असफल भएको सरकारी तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। बेरोजगार युवालाई वर्षमा कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिने उद्देश्यले शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सूचीकृत बेरोजगारले आव २०७५/७६ मा सरदर ११ दिन मात्रै रोजगारी पाएका थिए। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार, यो सङ्ख्या आव २०७६/७७ मा सरदर १६ दिन थियो भने यो वर्ष १४ दिन मात्र हुने अनुमान गरिएको छ।
आफ्नै तथ्याङ्कमा यसरी असफल देखिएको कार्यक्रममा सरकारले वार्षिक बजेटको खोलो चाहिँ किन बगाइरहेको छ? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य यी कार्यक्रमलाई असफल भन्न नहुने बताउँछन्। “सरकारले समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै आएको छ,” उनी भन्छन्, “आगामी आवमा पनि बजेटमै परिमार्जनसहित लागू गर्ने भनिएकाले नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयनमा जान्छ।”
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन नभएको अर्थविद् डा. श्रेष्ठको बुझाइ छ। “दीर्घकालीन योजना निर्माण, सीप विकास, स्वरोजगार जस्ता उद्देश्य राखेर कार्यक्रम बनाइएको थियो,” उनी भन्छन्, “तर, प्रक्रिया र विधि छलेर खर्च गर्न सजिलो हुनेगरी अगाडि बढाइयो।”
उनका अनुसार, यो कार्यक्रम लागू गर्न रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारी योजना थियो। त्यहीभित्र रहेर दीर्घकालका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम चलाउने भनेर कार्यक्रम बनाइएको हो। तर, कार्यान्वयनमा लैजाँदा यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल स–साना खुद्रे कार्यक्रम बजेट सिध्याउने मेलोबाहेक केही नहुने बताउँछन्। “दीर्घकालीन सीप र उत्पादनसँग नजोडिएका यस्ता कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन,” उनी भन्छन्, “राहत प्याकेज जस्ता कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयन हुने ठाउँ नै छैन।” कार्यक्रमले निश्चित योजना बनाएर व्यावसायिक सीप विकास, कृषि, उत्पादनशील र साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बढ्दो बेरोजगारी
युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको सर्वेक्षण अनुसार, देशभर निषेधाज्ञा लागू भएको एक महीनामै ५३ प्रतिशत परिवारले रोजगारी र ४० प्रतिशतले नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाएका छन्। १६ वैशाखदेखि जेठको मध्यसम्म रोजगारी तथा नियमित आम्दानी गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका साथै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार छन्। सर्वेक्षण अनुसार, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने असङ्गठित क्षेत्रका मात्रै होइन, मासिक तलब बुझ्ने उद्योग/व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य क्षेत्रका श्रमिकको समेत रोजगारी गुमेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार, मुलुकका ४८ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन। कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहाडका बहुसङ्ख्यक परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले तीन महिना पनि पुग्दैन। कुल जनसङ्ख्याको ५३ प्रतिशतसँग आधा हेक्टर जमीन पनि छैन। दुई हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसान चार प्रतिशत मात्रै छन्। जनसङ्ख्याको करीब १८ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छन्। कोरोनाको प्रभावले यो सङ्ख्या अझै बढाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। हरेक वर्ष साढे पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा भित्रिन्छ। तर, सरकारसँग तिनलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम छैनन्। छन् त खालि कार्यकर्ता पोस्न सहज खुद्रे कार्यक्रम मात्र।
“प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन उद्देश्यले बनाइएका थिए, त्यसतर्फ नगई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल तोडमरोड गरिएकाले प्रभावकारिता शून्य छ।” डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
त्यसाे त ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमबाट लोकप्रियता कमाएको र कम्युनिष्ट सिद्धान्त बोकेको नेकपा (एमाले) साढे तीन वर्षदेखि सरकारमा छ। सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म उसकै बाहुल्य छ। तर, सरकारको प्राथमिकता ‘डोजरे’ विकासमा छ। उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धनमा भन्दा सरकार अन्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर युवा जनशक्ति निर्यात गर्न र रेमिटेन्स भित्र्याउनमा रमाइरहेको छ। यसकाे परिणाम कोरोना महामारीकै बीच चालू आवका १० महीनामा रू.८ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले बढी हो।
समयमै उचित नीति तथा सीपमूलक र व्यावसायिक कार्यक्रम लागू गरी युवाशक्तिको सदुपयोग गर्न सकिएन भने बेरोजगारको संख्या झन् बढ्ने र देश सधैँ गरीबीमै रहिरहने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन्। “पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकास, व्यावसायिक कृषि र ऊर्जाको विकास नै रोजगारी वृद्धिका आधार हुन्,” उनी भन्छन्, “यिनै क्षेत्रमा लक्षित नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्दा युवापुस्तालाई रोजगारी एवम् स्वरोजगारसँग जोड्न सकिन्छ। सरकारले बेरोजगार युवाका लागि दीर्घकालीन सीप विकासमै ध्यान दिनुपर्छ।”
रोजगारीको स्वाभाविक रूपमा बहुआयामिक पाटो हुन्छ। योसँगै भोकमरीको अन्त्य, गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक विकास लगायतका विषय जोडिएर आउँछन्। आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ बेरोजगारीको न्यूनीकरणले मुलुकलाई बहुआयामिक फाइदा हुने बताउँछन्। “त्यसैले सरकार एकद्वार प्रणाली बनाएर बेरोजगार न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “स–साना कार्यक्रमलाई एकीकृत रूप दिएर कार्यान्वयन गर्दा एउटा व्यक्तिलाई मात्रै नभएर समग्र मुलुकलाई फाइदा गर्छ। रोजगारी वृद्धिले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि सहज बनाउँछ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)