‘सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय पनि बदर गरेको थियो, अहिले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो उन्मुक्ति प्राप्त छैन’
राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने गरी अहिलेको संविधानले कुनै उन्मुक्ति नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाका विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले सर्वोच्च अदालतले राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय समेत बदर गरेको स्मरण गराए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेर गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो।
त्यसको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, “राष्ट्रपतिले आफूले विवेक प्रयोग गरेर गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ। तर, शाही आयोग खारेज गर्दा सर्वोच्च अदालतले राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय समेत बदर गरिदिएको थियो। अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कुनै उन्मुक्ति प्राप्त छैन।”
२०४७ सालको संविधानमा राजाले गरेका निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको थियो। र, सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्पका रुपमा गठन गरेको शाही आयोग खारेज गरेको थियो।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि सुनुवाइ गरेको स्मरण गराए। “रुक्माङ्गत कटवालको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयको ‘जुडिसियल रिभ्यू’ गरेको थियो, त्यसैले अहिले गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै छैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने।
यसअघि निवेदक पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको कामबारे अदालतमा प्रश्न गर्न पाइने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रपतिले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा आफ्ना कामबारे अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइने बताउनुभएको रहेछ। २०४७ सालको संविधानले राजालाई त्यस्तो अधिकार दिएको थियो, के अहिले हामीले चुनावबाट पहिलेका राजा जस्ता राष्ट्रपति छानेका ह र?”
उनले अहिले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्दा पनि संविधान रहने की नरहने भन्ने प्रश्न भएको जिकिर गरे। “अहिले अदालतमा आएको विवाद ओली वा देउवा को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होइन। संविधान सभाले बनाएको संविधान रहने वा नरहने भन्ने हो,” श्रेष्ठले भने।
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश दिनुपर्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिनुपर्छ।”
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। बुधबार पनि निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। आज पनि निवेदक पक्षकै कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। उनीहरूको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
