उपधारा ५ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ब्रह्मास्त्र : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ब्रह्मास्त्र भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताए। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको निवेदनमाथि दोस्रो दिन पनि सुनुवाइ चलिरहेको छ।
संवैधानिक इजलासमा बोल्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने, “संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूका लागि ब्रह्मास्त्र हो। त्यो अधिकार विशेष रूपमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई दिइएको हो।”
प्रतिनिधि सभाले अन्तिम समयसम्म सरकार गठनका लागि प्रयास गरोस् र सरकार गठन हुने अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभाले काम गरोस् भनेर यो विशेष व्यवस्था गरिएको उनको जिकिर थियो। त्यसैले प्रतिनिधि सभाका सदस्यले उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि मत दिनसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ पुसमा उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाले ७ जेठ साँझ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसका विरुद्ध कांग्रेस सभापति देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
त्यसमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। आज दोस्रो दिन पनि निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। त्यसपछि सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
