किन बढ्यो बाढी-पहिरो, कसरी गर्न सकिन्छ विपद् न्यूनीकरण?

प्रकृतिसँगको सन्तुलन विनाको विकास निर्माणले विपद्को जोखिम बढेको छ। विपद् जोखिम कम गर्न सरकार र समाजको सहकार्य जरुरी छ।

अजय दीक्षित

मनसुन भर्खर शुुरू भएको छ। मनसुनको शुुरूमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा बाढीको विपद् आयो। यो समयमा बाढी-पहिरो लगायतका जोखिम बढी हुन्छ। हाम्रो भूगर्भ, पहाडको बनोट, प्रकृति, भूगोल र वर्षाको चरित्र लगायतका कारण पहिरो स्वाभाविक हो। पछिल्ला वर्षहरूमा विपद्को क्रम बढ्न थालेको छ। प्राकृतिक र मानवीय कारणले विपद् हुने गर्छ।

यसै त हाम्रो पहाडको भौगर्भिक संरचना कमजोर छ। त्यसमा २०७२ को भूकम्पले झन् कमजोर बनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाहरूले भूकम्पको क्षति भोगेकै हुन्। पोहोर सालको पहिरोले र हालैको बाढीले त्यसमा ठूलो पीडा थपिदिएको छ। भूकम्पले चिरा पारेको भिरालो धरातलमा वर्षाले पहिरो चलाउँछ। पहिरो खोलामा खसे त्यो थुनिन्छ, कृत्रिम जलाशय बन्छ। त्यो फुटेपछि तल्लो भेगमा एक्कासि बाढी आउँछ र विनाश गर्छ। सन् २०१४ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहाड खसेपछि भोटेकोशी थुनिएको थियो। त्यो पहिरोले मन्खामा विपद् ल्यायो, ज्यान लियो। तर, थुनिएर बनेको जलाशय फुटेन, नेपाली सेनाले बिस्तारै खोल्यो। यस वर्ष तामाकोशीको प्रशाखा पनि थुनिएको थियो, चिनियाँहरूले बिस्तारै खोले।

बाढीपहिरो बढ्नुकाे कारण

के पहिले बाढीपहिरो आउने थिएनन् त? विगतमा धेरै जलवायुजन्य विपद् भएका छन्, जनधनको नाश भएको छ। हाम्रो मुलुक मनसुनमा आधारित भू–भाग हो। मनसुनले वर्षा नल्याए खेतीपाती हुँदैन, खानेपानी पुग्दैन। बिजुलीघरको उत्पादन घट्छ। हाम्रो पहाडी भेगमा मूल सुक्न थालेका छन्। मनसुन हाम्रो प्राण सरह हो।

मनसुनको चार महीना नेपालमा एक वर्षमा पर्ने पानीको ८० प्रतिशत पर्छ। बाँकी आठ महीनामा २० प्रतिशत। वर्षाका चार महीनामा दिनरात लगातार पानी पर्दैन। कुनै समय भारी वर्षा अर्थात् हाँडीघोप्टे सरह वर्षा हुन्छ। २४ घन्टामा ५४० मीमी पानी परेको घटना छ, २०५० सालमा। यस्तो वर्षाले व्यापक क्षति हुन्छ। डोजरले कोतरेको पहाडमा लगातारको वर्षा र हाँडीघोप्टे वर्षाले पहिरोको प्रकोप झन् व्यापक बढाउने नै भयो।

विश्व जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। मनसुनको स्वरूप बदलिँदो छ। पानी पर्ने दरमा फेरबदल भएको छ। यसपल्ट माथिल्लो पहाडी भेगमा अप्रत्याशित वर्षा भयो। के यो जलवायु परिवर्तनका कारण हो? सन्दर्भ देखिन्छ, तर वैज्ञानिक आधार स्थापित गर्नै बाँकी छ।

प्रकृति, वातावरण र प्राकृतिक खनिजको दोहन व्यापक छ। नदीलाई हामीले दोहनको साधन मानेका छौं। गत फागुन, चैतमा ढडेलोले वनजंगल सखाप पार्‍यो। नियन्त्रणका केही तजबिज गरिए, तर आगो नियन्त्रणमा आएन, पानी पर्नुपर्‍यो। स्वाभाविक रूपमा डढेलोले खाएको क्षेत्रमा परेको पानीले बढी माटो बगाउँछ, नदीको व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ।

विकास निर्माणका पालना गर्नुपर्ने आफ्नै सिद्धान्त छन्। तर, पालना गरिँदैन। जथाभावी बाटो बनाउने क्रम दिनानुदिन बढेको छ। ग्रामीण भेगमा मात्रै होइन, दुई लेनलाई चार, चारलाई आठ लेन बनाउने चलन देशभर फैलिँदो छ। यसो गर्दा काटिने भिरमा के हुन्छ? कस्तो ठाउँमा कति लेनसम्मको बाटो बनाउन मिल्ने? त्यहाँको भूगोलले धान्छ कि धान्दैन? त्यति फराकिलो बाटो आवश्यकता हो कि होइन लगायत विषय मतलब गरिँदैन। राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा यी सबै भइरहेका छन्।

२४ घन्टामा ५४० मीमी पानी परेको घटना छ, २०५० सालमा। यस्तो वर्षाले व्यापक क्षति हुन्छ। डोजरले कोतरेको पहाडमा लगातारको वर्षा र हाँडीघोप्टे वर्षाले पहिरोको प्रकोप झन् व्यापक बढाउने नै भयो।

गत वर्ष पहिरोले २९७ जनाको ज्यान लियो। एउटा अध्ययनमा 'डोजरे' बाटोका छेउछाउ व्यापक पहिरो चलेको पाइएको छ। इन्जिनियरिङ र विज्ञानको सही प्रयोग गौण बनेको छ। निर्माण गरिएका र गर्दै गरिएका पुल भत्केको भत्क्यै छन्। गलत डिजाइन, कमसल निर्माण, कारण के हो? मूल्याङ्कन र विधि सुधारिएको प्रसङ्ग सुनिँदैन। बाटो विकासको आधारभूत आवश्यकता हो, तर त्यसको समाजमा, प्रकृतिमा पार्ने प्रभाव बिर्सेको असर पनि हो– विगतको पहिरो विपद्। बाटो निर्माण गर्दा पानीको चक्र र जल विज्ञानलाई बिर्सेका छौं।

हरेक विधाका आफ्नै नीति, नियम छन्। तर, व्यवहारमा लागू भएका छैनन्। गर्ने निकायहरू तदर्थवादमा छन्। ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन)को विषयमा नेपालका नेतृत्व तप्काहरू अनुदार छन्। ईआईएले काममा अवरोध भएको भनाइ आउने गर्छ। ईआईएको गुणस्तर र कार्यान्वयनबारे त के भन्नु? फलस्वरूप, समग्र संस्थागत ह्रासको कारण विपद् बढेको छ। तर, यी विविध पक्षबारे गहिरो अध्ययन भएको छैन। यस्ता अध्ययनमा राज्यको आर्थिक र सामाजिक लगानी छैन।

कसरी कम गर्ने क्षति?

अहिले मेलम्ची मात्रै होइन, इन्द्रावती, तामाकोशी, चामे, कालीगण्डकी सबैतिर विपद् आएको छ। यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा बढी पानी पर्ने अनुमान गरिएकाले आउँदा दिनमा बाढीपहिरोबाट हुने क्षति बढ्नसक्छ। मनसुनको महीना बल्ल शुुरू भएको छ। यसबारे सचेत हुन सरकारले सूचना सम्प्रेषण गर्ने बाहेक तात्त्विक उपाय अपनाएको छैन। विपद् कति वेला, कसरी आउँछ थाहा हुँदैन। तर पनि, मनसुनमा आउने बाढी, पहिरो लगायतबारे जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न सकिन्छ। यसबारे स्थानीय सरकार जागरुक भएका छैनन्। विधि बनाएका छैनन्।

विपद्बाट हुने जोखिम कम गर्ने यात्रामा प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, लोकविद्या एवम् राजनीतिक सन्दर्भको ठूलो महत्त्व छ। प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न नयाँ बाटो भने तय गर्नैपर्छ।

सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र पात्रहरूले विपद्को स्तर बुझ्लान् र सही निर्णय गर्लान्? नागरिकको जिउधनको क्षति कम गर्ने नीति लागू गर्लान्? जवाफ सपना जस्तो भइसक्यो। हाम्रो राज्य प्रणाली आगो लागेपछि इनार खन्ने खालको व्यवस्थामा रमाइरहेको छ। कहाँ खेती गर्ने, कहाँ घर बनाउने, कहाँ उद्योग चलाउने मापदण्ड लागू छैनन्। भूमिको मनलागी प्रयोग छ। पहिरो गएको र बाढी पस्ने सम्भावनाको स्थानमा घर बस्ती बनाउनुभएन, छ भने स्थानान्तरण गर्नुपर्‍यो। तर, यो त्यति सजिलो छैन। घर बस्तीका साथै परिवारको जनजीविकाको प्रसङ्ग अगाडि आउँछ।

तराईका केही नदीहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिएको छ। तिनले ज्यान बचाएका उदाहरण छन्। उपल्लो भेगमा पनि बाढी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नु जरुरी छ। सूचना प्रवाहलाई अझ चुस्त बनाउनुपर्‍यो। सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मारेको छ। यसको उपयोग झन् बढाउनुपर्‍यो।

तत्कालीन क्षति कम गर्न स्थानीय सरकार बढी जागरुक हुनुपर्‍यो। उनीहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन्। कुन क्षेत्र कस्तो छ भन्ने उनीहरूलाई जानकारी पनि हुन्छ। विज्ञको सल्लाह लिनुपर्‍यो। केही स्थानीय सरकारले सामान्य हिसाबले शुुरू गरेका छन्। तर, भ्यू टावर, डोजरे बाटो र ढुङ्गा–बालुवा बेच्नु विकास हो भन्ने मान्यताले गाँजेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कति लगानी गरेका छन्? खोजीको विषय हो।

यसपल्ट र विगतका विपद्ले हामीलाई हाम्रो विकासको प्रचलित बाटोबारे निरन्तर प्रश्न गर्न प्रेरित गरून्। दिगो विकास के हो? जवाफ खोज्न सरकार र समाज जागरुक बनून्। सरकारी निकायबीचको हालको समन्वय अपुरो छ। सरकार, समुदाय, यसबारेका विज्ञ, निजी क्षेत्र, सबैले साथै काम गरे विपद्बाट हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यस यात्रामा प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, लोकविद्या एवम् राजनीतिक सन्दर्भको ठूलो महत्त्व छ। प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न नयाँ बाटो भने तय गर्नैपर्छ।