कूटनीति : १६५ देशसँग नेपालको सम्बन्ध
१६५ देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडेको नेपालको कूटनीतिक फैलावटले देशको परिचय मात्र विस्तार भएको छैन, दायित्व पनि बढाएको छ।
नेपालको पछिल्लो कूटनीतिक साथी अफ्रिकी देश इक्वेटोरियल गिनी बनेको छ । गएको ३० अप्रिलमा अमेरिकाको न्यू योर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै देशका स्थायी प्रतिनिधिले संयुक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको हो । योसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको मुलुकको संख्या १६५ पुगेको छ ।
यसअघि सन् २०१८ मा नेपालले सात मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको थियो । गएको वर्ष दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएका मुलुकहरूमा बेनिन, उज्वेकिस्तान, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, बुरुण्डी, रवाण्डा, माडागास्कर र सुरिनाम थिए । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेका १९३ देशमध्ये ८५ प्रतिशत मुलुकसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँसिएको छ ।
विस्तारका चरण
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो मुलुक हो, बेलायत । सन् १८१६ मा नेपाल र भारतको तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिसँगै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । तर, त्यसपछि एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म नेपालले अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेन । इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग नेपाल अत्यधिक निर्भर रहेकाले भारत स्वतन्त्र नहुँदासम्म देशले अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नसकेको देखिन्छ ।
बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको १३१ वर्षपछि २५ अप्रिल १९४७ मा नेपालले दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग स्थापना गर्यो । त्यसपछि भने विश्व समुदायमा नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । भारत स्वतन्त्र भएको केही महीनापछि १३ जून १९४७ मा भारतसँग र २० अप्रिल १९४९ मा फ्रान्ससँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो ।
राजा महेन्द्रको शासनकालको शुरूमा सन् १९५५ मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो । त्यसै वर्ष नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको गठनपछि देशले अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध बढाएको देखिन्छ ।
राष्ट्रसंघका लागि पूर्व आवासीय प्रतिनिधि डा.जयराज आचार्य राजा महेन्द्रको पालासम्म विस्तार भएको कूटनीतिक सम्बन्धले देशको स्वतन्त्र छवि विश्वसामु प्रक्षेपण गरेको बताउँछन् । २०१६/१७ सालमा बीपी कोइरालाको १८ महीने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मात्र १६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । भारतसँगै स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानसँग भने सन् १९६० मा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो ।
१ पुस २०१७ मा ‘कु’ गरी शासनको बागडोर हातमा लिएका राजा महेन्द्रले करीब बीपीकै रफ्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरे । बीपी प्रधानमन्त्री भएको १८ महीना बाहेक महेन्द्रले एकछत्र शासन रहेको १७ वर्षमा मात्र २९ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो । महेन्द्रको निधन हुँदासम्ममा ४९ मुलुकसँग देशको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भइसकेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी राजदूत दुर्गाप्रसाद भट्टराई निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेका राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधबाट बच्न सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उद्देश्य जेसुकै भए पनि त्यो बेलाको सम्बन्ध विस्तारले नजानिंदो रूपमा देशलाई विश्वको एउटा सक्रिय हिस्सा बनाउन मद्दत गरेको थियो ।”
महेन्द्रको शासनकालमा कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको अन्तिम देश थियो, अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया । आफ्नो राज्यकालमा महेन्द्र असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बेलग्रेड, जाम्बिया र कायरोमा आफैं गएका थिए ।
महेन्द्रको निधनपछि गद्दी सम्हालेका राजा वीरेन्द्रको सक्रिय राजतन्त्रकाल (२०२९—२०४६) मा ४३ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । उनको पालामा कुवेत, नर्वे, उत्तर र दक्षिण कोरिया, फिनल्याण्ड, तान्जानिया, केन्या, मेक्सिको, लक्जम्वर्ग, नाइजेरिया, फिजी, जिम्बावे, मोजाम्बिक, कोलम्बिया, युक्रेन, किर्गिस्तान, चेक रिपब्लिक, बेलारुस, माल्दोवा, युक्रेन, लाट्भिया, इस्टोनिया लगायतका मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार भएको थियो ।
कूटनीतिज्ञ डा.आचार्य राजा महेन्द्रको शासनकालमा विभिन्न देशसँग स्थापित द्विपक्षीय सम्बन्धलाई देशको कूटनीतिक विस्तारको पहिलो चरण मान्छन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि उसले नेपाललाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने संशय रहेका बेला कूटनीतिक विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिनुलाई उनी उचित मान्छन् ।
उनका अनुसार, भारत र चीनले इजरायललाई देशको मान्यता दिनुभन्दा तीन दशकअघि नै बीपी नेतृत्वको सरकारले ऊसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्नु ‘चतुर कूटनीतिक कार्य’ थियो । “त्यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाउने कूटनीतिक अग्रगमन नै थियो”, आचार्य भन्छन् ।
समर्थन र दायित्व बढ्यो
राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने क्रममा धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए । तर, सो प्रस्तावमा छिमेकी देश भारतले समर्थन गरेन । यसै कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा केही खटपट भएको थियो ।
विभिन्न देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा बढाउने एक पूर्व कूटनीतिज्ञ बताउँछन् । उनका अनुसार, २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार भएका मुलुकमा रहेका भारतीय कूटनीतिक अधिकारीहरूले प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो ।
राष्ट्रसंघको न्यू योर्कस्थित मुख्यालयमा पाँच वर्ष नेपालको स्थायी प्रतिनिधिको कार्यकाल सकेर हालै फर्किएका दुर्गाप्रसाद भट्टराई नेपाल लगायतका हिमाली मुलुकहरूको हिउँ पग्लिनु समग्र विश्वको चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “हिउँ पग्लिंदा समुद्रको सतह बढेर कुनै दिन अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने टापु मुलुकहरूप्रति हाम्रो पनि दायित्व बढ्छ ।” उनका अनुसार, बढ्दो विदेश सम्बन्धले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकार लगायतका मुद्दामा दायित्व बढेको छ ।
संसारभर रोजगारीमा गइरहेका आफ्ना नागरिकको संरक्षण र हितका लागि पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार जरूरी रहेको भट्टराई औंल्याउँछन् । सरकारको अभिलेखमा नदेखिए पनि नेपालीहरूले विश्वका धेरै मुलुकमा काम गरिरहेको प्रसंग जोड्दै उनी पाँच वर्षअघि नै विभिन्न तटीय मुलुकमा सात हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सी–फेरर (पानीजहाजको कर्मचारी) रहेको जानकारी पाएको बताउँछन् ।
“एउटा घरपरिवारलाई छिमेकीको भरथेग चाहिए जस्तै देशलाई पनि भर/अभरमा छिमेकीको साथ चाहिन्छ, त्यसैले यो विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी नीति नै छ ।”
भरतराज पौड्याल
प्रवक्ता
परराष्ट्र मन्त्रालय
सन् २०१३ मा नेपाल १६७ देशको समर्थन पाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको थियो । द्विपक्षीय सम्बन्ध नै नभएका मुलुकहरूले समेत नेपाललाई समर्थन गरेका थिए ।
यसले जति बढी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध भयो, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत, समर्थन बढ्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्याल बताउँछन् । भन्छन्, “एउटा घरपरिवारलाई छिमेकीको भरथेग चाहिए जस्तै देशलाई पनि भर/अभरमा छिमेकीको साथ चाहिन्छ, त्यसैले यो विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी नीति नै छ ।”
मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै सदस्य राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ ।
राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत भट्टराई पश्चिम एशिया र अफ्रिकी मुलुकमा शान्ति स्थापना कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अंगको रूपमा नेपाली फौजले दशकौंदेखि निर्वाह गरेको भूमिकाले नेपाललाई चिनाइसकेकोले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार छिटो भएको बताउँछन् ।
उनको पाँचवर्षे कार्यकाल (सन् २०१३—२०१८) मा नेपालले २० देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । नेपाल सरकारले सन् २०१४ देखि द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको विधि केही सरल बनाएकोले न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगलाई विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सजिलो भएको पूर्व राजदूत भट्टराई विश्लेषण गर्छन् ।
व्यापार, रोजगारी, अध्ययन र बसोबासको लागि मानव स्थानान्तरण बढेसँगै देशहरूले पनि सम्बन्धको दायरा बढाउनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । “भूमण्डलीकरण बढेको समयमा राष्ट्रिय हितको स्पेश जति फराकिलो बनाउन सकियो, उति नै देश अन्तर्राष्ट्रिय गतिमा सामेल हुन्छ ।”
धेरै देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडिए पनि ती देशका सिकाइ र उपलब्धिबाट लाभ लिन भने नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, “द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका मुलुकहरूसँग हवाई सम्पर्क, व्यापार र रोजगारी आदि क्षेत्रमा सहकार्य सुस्त छ ।”
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँसिएका देशहरूमा कूटनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउन र जनस्तरसम्म सम्बन्ध बढाउँदै आपसी लाभमा ध्यान दिने बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)