माडीका मेयरको बेथिति : नियम मिच्दै जग्गा प्लटिङ र भाडामा
सार्वजनिक जग्गा नियम विपरीत भाडामा दिने, खेतीयोग्य जग्गामा कित्ताकाट र प्लटिङको स्वीकृति दिने जस्ता अनियमितता गरिरहेका चितवनको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले ऐन, नियम र जनमतको धज्जी उडाइरहेका छन्।
१८ जेठ बिहान माडी नगरपालिकाको कार्यालयमा एक व्यक्ति सरकारी माइन्यूट बोकेर पुगे। मालपोत कार्यालय माडीका प्रमुख बाबुराम जैसीको अध्यक्षतामा बसेको ‘जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति’को माइन्यूट बोकेका ती व्यक्ति नगरपालिकाका कर्मचारी थिएनन्।
“मेयरसा’बले हस्ताक्षर गर्न पठाउनुभएको” भन्दै लगिएको त्यो माइन्यूटमा एक महीना १३ दिनअघि अर्थात् वैशाख ५ गतेको मिति उल्लेख थियो। जग्गा कित्ताकाट र प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने एउटा कम्पनीको निवेदनमाथि भएको निर्णय सम्बन्धी उक्त माइन्यूटमा मालपोत कार्यालय माडीका प्रमुख बाबुराम जैसी, नापी कार्यालय माडीका प्रमुख लालबहादुर गुरुङ, बघौडा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद तिवारी, माडी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख किरणप्रसाद उपाध्याय र माडी नगरपालिकाकै इन्जिनियर युवराज महतोको नाम थियो।
माइन्यूटमा ट्वान्टी वान ग्रुप प्रोपर्टी डिलर्स प्रालिलाई माडी नगरपालिका–३ को १३१ कित्ता जग्गा कतै बिघा, कतै धुर त कतै वर्गमिटरको हिसाबले कुल करीब ४० बिघा प्लटिङ गर्न दिने निर्णय उल्लेख थियो। साथै, उक्त जग्गा कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न पाउने अनुमतिसहित दुई बिघा क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र तीनतारे होटल बनाउने स्वीकृति, अर्को दुई बिघामा सुविधासम्पन्न पार्क बनाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, मगुई खोलाको दुवैतर्फ बाँध लगाउने लगायत निर्णय समेत माइन्यूटमा थिए।
हस्ताक्षर नगरिएको माइन्यूटको प्रतिलिपि: २०७७ जेठ ५ गतेको मितिमा तयार गरिएको माइन्यूट। कर्मचारीले नमानेपछि १३१ कित्ता जग्गाको स्वीकृति हुन सकेन।
तर, नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख किरणप्रसाद उपाध्यायले विधि नपुगेको भन्दै माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। त्यसपछि नगर प्रमुख (मेयर) ठाकुरप्रसाद ढकालले समेत उनलाई हस्ताक्षरका लागि दबाब दिए। “म समितिको बैठकमा सहभागी थिइनँ र मलाई यसबारे आधिकारिक जानकारी पनि थिएन,” कृषि शाखा प्रमुख उपाध्याय भन्छन्, “त्यसैले हस्ताक्षर गरिनँ।” खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ नगर्ने नगरपालिकाको नीति विपरीतको उक्त निर्णयमा कसैगरी पनि हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
माडी नगरपालिकाको योजना अधिकृत ‘जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति’को सदस्यसचिव समेत हुने व्यवस्था छ। तर, विधि विपरीत भएको यो निर्णयमा योजना अधिकृत रविशंकर शाहले हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्टै थियो।
स्रोतका अनुसार, उमेर हदका कारण चार महीनापछि सेवानिवृत्त हुन लागेका शाह अवैधानिक निर्णयको अपजस लिन चाहँदैनन्। स्रोत भन्छ– ‘त्यसपछि नगर प्रमुखको आदेशमा इन्जिनियर युवराज महतोलाई समितिको सदस्यसचिव बनाइयो र उनले हस्ताक्षर गरे।’
हामीले शाहको मोबाइल नम्बर ९८४५०४५१३० मा फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। सबै सदस्यको हस्ताक्षर नहुने भएपछि नगर प्रमुखले तत्कालै त्यो माइन्यूट फिर्ता लिए।
उक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको मितिमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन गौतम कार्यालयमै थिए। तर, निर्णयको मिति भने उनले नगरपालिकामा जिम्मेवारी लिनु अगावैको थियो। प्रशासकीय अधिकृत गौतम आफू कार्यालय प्रमुखका रूपमा हाजिर भएको मितिभन्दा अगाडि भएको जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी कागजात नगरपालिकामा नरहेकाले त्यसबारे कुनै जानकारी नरहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “नगरपालिकामा जेठ ५ गतेको मितिमा भएको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समितिको बैठकको कुनै कागजात नगरपालिकासँग छैन, म आउनुअघिको डकुमेन्ट नै नभएपछि मेरो जानकारीमा आउने कुरै भएन।”
नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकाल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पनि हुन्। नगर प्रमुख ढकालको व्यक्तिगत इच्छामा भएको उक्त निर्णयबारे हल्लीखल्ली भएपछि पार्टीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने डरले नेकपा माओवादी केन्द्रले भोलिपल्ट १९ जेठ बुधबार बिहानै एक वक्तव्य निकाल्यो।
नेकपा माओवादी केन्द्र माडी नगर इन्चार्ज डण्डपाणि पौडेल र नगर प्रमुख प्रभुप्रसाद महतोले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा नगरपालिकाभित्रको जग्गामा कित्ताकाटका लागि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा चलखेल भएको उल्लेख छ। (हे. विज्ञप्ति)
आफ्नै पहलमा करोडौं रकमको चलखेल हुने गरी भएको अवैधानिक निर्णयमा नगरपालिकाकै कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि नगर प्रमुख ढकालले व्यक्तिगत फेसबूक अकाउन्टमा वक्तव्य प्रकाशन गरी जोगिने प्रयास गरेका छन्।
उनले माडीको खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाटको विषयमा राजनीतिक दलले देखाएको चासोप्रति आभार व्यक्त गर्दै नगरपालिकाको खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाट नगर्ने स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गरेका छन्।
व्यावसायिक कित्ताकाट र खण्डीकरणको प्रक्रिया आफू संयोजक रहेको निर्देशक समितिमै नआएको समेत दाबी गरेका ढकालले जग्गा कित्ताकाटको सिफारिश र सम्झौताका केही कुरा भने घुमाउरो तरिकाले खुलाएका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “दुई वर्षअघि निर्णय गरेका शर्तहरूको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।” (हे. ढकालको फेसबूक स्टेटस, तल।)
त्यसपछि भने माडीमा सक्रिय सबैजसो राजनीतिक दलले बेग्लाबेग्लै वक्तव्य मार्फत जग्गा कित्ताकाटको गतिविधिबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अवैधानिक कित्ताकाटबारे यथार्थ जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्। (हे. विज्ञप्ति, १. नेकपा एमाले, २. नेपाली कांग्रेस, ३. नेकपा माओवादी (विप्लव समूह)।
खेतीयोग्य जग्गामा धमाधम घडेरी
नगर प्रमुख ठाकुर ढकालको व्यक्तिगत दबाबमा भएको अवैधानिक कित्ताकाटको घटना यो नै पहिलो होइन। नगरपरिषद्को जग्गा खण्डीकरण रोक्ने नीति विपरीत यसअघि पनि नगर प्रमुख, मालपोत कार्यालय र नापीका प्रमुखहरूको समझदारीमा अवैधानिक बाटोबाट नगरभित्रका खेतीयोग्य जग्गाको प्लटिङ सिफारिश गरिएको छ।
ट्वान्टी वान ग्रुप प्रोपर्टी डिलर्स प्रालिलाई २८ कात्तिक २०७६ मा माडी नगरपालिका–३ मा रहेको ३९ कित्ता (१६ बिघा १ कट्ठा २ धुर) जग्गा आवासीय प्रयोजनका लागि कित्ताकाट/प्लटिङ गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ।
नगरपालिकाले प्रतिकट्ठा रू.२ लाखदेखि रू.३ लाख न्यूनतम मूल्याङ्कन गरेको उक्त जग्गाको मूल्य ट्वान्टी वान ग्रुपले प्रतिघडेरी रू.७ लाख ७५ हजार तोकेर विज्ञापन गरेकोे छ। विज्ञापनमा घडेरीको क्षेत्रफल उल्लेख नभए पनि चलनचल्तीमा यस्तो एउटा घडेरी १५ धुरसम्मको हुन्छ।
न्यूनतम मूल्यांकनको सिफारिश
नगर प्रमुख ठाकुर ढकालले जग्गाको उपयोगिता मूल्याङ्कन वा सिफारिश निर्देशक समितिको निर्णयलाई आधार नबनाई २६ कात्तिक २०७६ मा ट्वान्टी वान ग्रुपले दिएको निवेदनका आधारमा स्वीकृति दिएका छन्।
यति मात्रै होइन, माडी नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङका लागि ५ वैशाख २०७६ मा १२ बिघा ५ कट्ठा, सोही वर्ष १४ पुसमा ९ बिघा ११ कट्ठा १ धुर जग्गा खण्डीकरणको स्वीकृति दिएको थियो। उक्त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणपछि मालपोत कार्यालय, माडीले राजस्व संकलन गरेर नगरपालिकालाई बुझाइसकेको मालपोतका सूचना अधिकारी विवेक तिवारी बताउँछन्। तर, नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीण भण्डारी भने २०७६ वैशाख ५ र पुस १४ मा नगरपालिकाले कित्ताकाटका लागि दिएको सिफारिशको विवरण माडी नगरपालिकाको कार्यालयमा नरहेको दाबी गरेका छन्।
हालको नगर कार्यपालिकाले जग्गा कित्ताकाटका लागि गरेका सिफारिशको विवरण सूचनाको हक प्रयोग गरी माग्दा समेत एउटा मात्र सिफारिशको प्रतिलिपि उपलब्ध हुनसक्यो। सूचना अधिकारी भण्डारी अन्य कुनै सिफारिशका दस्ताबेज कार्यालयमा नरहेको बताउँछन्। नगरपालिकाले थप दुईपटक मालपोत कार्यालय माडीमा जग्गा कित्ताकाटको सिफारिश गरे पनि तिनको प्रतिलिपि नगरपालिकामा नरहेकोे भण्डारीको दाबी छ।
माडी नगरपालिकाको दोस्रो नगरपरिषद्पछि नगरका प्रत्येक वार्षिक योजनामा ‘कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण गरी प्लटिङ गर्ने कार्यलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्दै भूमिगत सिँचाइका लागि विशेष पहल गरिने ... अनधिकृत रूपमा जग्गाको खण्डीकरण गर्नेलाई कानून बमोजिम कडा कारबाही गरिने...’ भनिएको छ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को २६ साउन २०७४ को निर्णयले पनि खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोकेको छ। देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले निर्देशन समेत जारी गरिसकेको छ।
उक्त निर्देशनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट सिटीका नाममा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सिफारिश गरेको जानकारी पाएपछि १७ फागुन २०७७ मा पुनः मन्त्रालयले देशभरका नापी कार्यालयलाई अर्को निर्णय नभएसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोक्न परिपत्र गरेको छ। (हे. निर्देशन र परिपत्र) तर, यी सबै नीति र निर्देशनलाई लत्याउँदै २०७६ सालको ६ वैशाख, २८ कात्तिक र १४ पुसमा माडी नगरपालिकाले कित्ताकाटका लागि मालपोत कार्यालय माडीमा सिफारिश पठाएको छ।
नापी विभागले देशभरका नापी कार्यालय मार्फत स्थानीय तहलाई जग्गा खण्डीकरण रोक्न पठाएको परिपत्र।
मालपोत कार्यालय माडीका सूचना अधिकारी विवेक तिवारी अधिकारप्राप्त कार्यालयबाट प्राविधिक समितिमा छलफलपछि आएको सिफारिश अनुसार कार्यालयले कित्ताकाट गरेको बताउँछन्। नगरपालिकाको सिफारिश अनुसार कित्ताकाट भएको जग्गाको बिक्रीपछि मालपोत कार्यालय र नगरपालिकाले राजस्व रकम पनि बुझिसकेका छन्।
प्लटिङ गर्न स्वीकृति दिएपछि १५ पुस २०७६ मा ट्वान्टी वान ग्रुप प्रोपर्टी डिलर्सको नाममा साबिक बघौडा गाविस–२ मा रहेको १४ बिघा १४ कट्ठा जग्गाको बिक्रीबाट रू.२ लाख ९४ हजार राजस्व रकम माडी नगरपालिकाले बुझेको देखिन्छ।
संघीय मन्त्रिपरिषद् र आफ्नै नगरपरिषद्को खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण निषेध गर्ने नीति विपरीत नगर प्रमुख ढकालले जग्गा मूल्याङ्कनका लागि प्राविधिक समिति र सिफारिश गर्न निर्देशक समिति गठन गरेका छन्।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साल साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम गरेको परिपत्रको बुँदा नम्बर ५ मा टेकेर समिति गठन गरिएको ढकालको दाबी छ। परिपत्रको बुँदा नम्बर ५ ले ‘स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण समिति गठन गरी सो समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा नभएको र विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिशका साथ तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिताको विश्लेषण गरी वस्तुगत मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति लिई इजाजतप्राप्त जग्गा विकास गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीले बाटो, खुला क्षेत्र लगायत सार्वजनिक उपयोगमा आउने अन्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरेपछि मात्र स्वीकृति प्राप्त गरेको नक्शा बमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिने’ भनेको छ।
ट्वान्टी वान ग्रुप प्रोपर्टी डिलर्सलाई जग्गा खण्डीकरणका लागि दिइएको स्वीकृतिपत्र।
तर, प्रमुख ढकालले आफू अनुकूल समिति गठन गरी खेतीयोग्य जग्गामा समेत कित्ताकाट स्वीकृति दिएका हुन्। नगरपालिका स्रोतका अनुसार, गठन भएको सिफारिश समितिमा सरोकारवाला र विशेषज्ञको सहभागिता छैन। सम्पूर्ण भू–भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिकाले निकुञ्जसँग समेत कुनै समन्वय गरेको छैन। निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोेकेन्द्र अधिकारी निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्र र खोला क्षेत्रका जग्गा भाडामा दिन वा कुनै विकासका काम गर्नुपरेमा पूर्वजानकारी दिनुपर्ने भए पनि माडी नगरपालिकाले निकुञ्जसँग कुनै समन्वय नगरेको बताउँछन्।
सार्वजनिक जग्गा आफन्तलाई भाडामा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ को उपदफा २ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण वा लिजमा दिन पाउँदैनन्।
माडी नगरपालिकाले भने नगरका ६ स्थानका सार्वजनिक जग्गा नगर प्रमुखका नातेदार र पार्टी निकटका व्यक्तिलाई नियम विपरीत भाडामा दिएको छ। पाँच वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा दिन विभिन्न मितिमा सम्झौता भएका छन्।
माडी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नगर प्रमुख ढकालले कतै क्षेत्रफल किटान नगरी त कतै भाडा रकम नै उल्लेख नगरी ६ स्थानको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेका छन्।
वडा नम्बर ९ मा रहेको २०० हेक्टर जग्गा एकीकृत कृषि वन विकास प्रालि र सोही वडाको २० बिघा जग्गा के एन्ड पी मत्स्यपालन केन्द्रलाई ४९ वर्षका लागि माछापालन, खेती लगायतका काममा उपयोग गर्न भाडामा दिने सम्झौता भएको छ।
के एन्ड पी मत्स्यपालन केन्द्रसँग गरिएको सम्झौता।
त्यस्तै, वडा नम्बर १ मा रहेको करीब २०० बिघा जग्गा नाप–जाँच नै नगरी माउन्ट अन्नपूर्ण ग्रुप प्रालिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरिएको छ। पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण हुने उल्लेख भएको सम्झौतामा जग्गाको चार किल्ला मात्रै खुलाइएको छ।
सोही ग्रुपलाई वडा नम्बर १ मै रहेको सात बिघा जमीन चारकिल्ला प्रमाणित गरेर पाँच वर्षसम्मका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरिएको छ। वडा नम्बर ९ मा रहेको करीब ७० बिघा जग्गाको क्षेत्रफल र भाडा दस्तुर समेत कायम नगरी एग्रिटेक मल्टिनेशनल प्रालिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरिएको हो।
व्यवसायीलाई जग्गा, छोरालाई जागीर
चितवनको माडीमा एग्रो टुरिजमको विकास गर्ने भन्दै गैरआवासीय नेपालीको एक समूह २०७६ सालको शुरूताका माडी पुगेको थियो। माडीका नगर प्रमुख ठाकुर ढकालसँग पटक–पटक भेटेको उक्त समूहले माडीमा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने, बगैंचा निर्माण गर्ने र त्यसबाट नगरपालिकालाई समेत आम्दानी हुने योजना प्रस्तुत गर्यो।
सोही अनुसार सार्वजनिक जग्गा हेर्न एनआरएनए पार्टनर्स प्रालिका अध्यक्ष गोकर्णप्रसाद श्रेष्ठ सहितको टोली मगुई खोलाको पूर्वी किनार पुग्यो। वडा नम्बर ५ को बेलुवाबाट खैरहनी जाने बाटोमा रहेको करीब ५० बिघा उक्त सार्वजनिक जग्गा स्थानीय बासिन्दाको खेल मैदान र घुम्ने ठाउँ हो।
नगर प्रमुख ढकालले उक्त जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रतिवर्ष प्रतिकट्ठा एक हजार रुपैयाँका दरले भाडामा दिने गरी कम्पनीका अध्यक्ष गोकर्णप्रसाद श्रेष्ठसँग सम्झौता गरे। यसअघि उनीहरूको वडाध्यक्ष रामबन्धु पोख्रेल सहित केही स्थानीय अगुवासँग छलफल पनि भएको थियो।
एनआरएनए पार्टनर्ससँग भएको सम्झौता।
जग्गाको क्षेत्रफल नाप–जाँच नगरेरै करीब ३० बिघा क्षेत्रफलको भाडा तिर्ने गरी १२ भदौ २०७६ मा गरिएको उक्त सम्झौता ११ साउन २०७७ मा संशोधन गरेर ३५ वर्षका लागि बनाइएको छ। तर, सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार दीर्घकालीन अवधिका लागि लिजमा दिनुपरे पनि ३० वर्षभन्दा माथि दिन पाइँदैन।
कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिजम) को विकास गर्ने भनिएको उक्त आयोजनामा नगरपालिका प्रमुख ढकालका कान्छा छोरा लेखनाथ ढकालले फिल्ड सुपरभाइजरको काम पाएका छन्। रू.२५ करोड लागतको भनिएको उक्त आयोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म तीनवटा ब्लक र तीन वटा बोरिङ निर्माण गरिएको आयोजनाका फिल्ड म्यानेजर टुकनारायण पौडेल बताउँछन्।
१ पुस २०७६ बाट मात्र भाडा दिने सम्झौता गरिएको उक्त जग्गामा बन्ने आयोजनाको २९ पुस २०७६ मा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए।
भान्जालाई २० बिघा
माडी नगरपालिका–९ मै अर्को २० बिघा सार्वजनिक जग्गा नगरपालिकाले ४९ वर्षका लागि के एण्ड पी मत्स्यपालन केन्द्रलाई भाडामा दिएको छ। केन्द्रका प्रोप्राइटर पुरुषोत्तम भण्डारी नगर प्रमुख ढकालका साख्खै भान्जा हुन्।
६ वैशाख २०७६ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले के एण्ड पी मत्स्यपालन केन्द्र माडीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।
नगर कार्यपालिकाको उक्त निर्णय अन्तर्गत १९ कात्तिक २०७६ मा भएको सम्झौतामा नगर प्रमुख ढकालले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। प्रमुख ढकाल रोहबरमा रहेर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेललाई नगरपालिकाको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न लगाएका छन्। केन्द्रका तर्फबाट मेयर ढकालका भान्जा तथा केन्द्रका प्रोप्राइटर पुरुषोत्तम भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतामा उपप्रमुख ताराकाजी महतो, वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष शिवहरि सुवेदी सहित अन्य नौ जना साक्षी छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ (२) अनुसार कृषि पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन र व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि प्रतिकट्ठा वार्षिक एक हजार रुपैयाँको दरले भाडामा दिइएको सम्झौतामा उल्लेख छ।
केन्द्रका प्रोप्राइटर भण्डारी नगरपालिकाले वैधानिक रूपमा सम्झौता गरेर ४९ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएको बताउँछन्। सम्झौता भएको जग्गाको १५ बिघामा पोखरी खनेर माछापालनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। “हामीले पहिलेदेखि नै थालेको माछापालन अझ बढाउन नगरपालिकासँग जग्गा भाडामा लिएका हौं,” प्रोप्राइटर भण्डारी भन्छन्।
माउन्ट अन्नपूर्ण ग्रुप प्रालिलाई जग्गा भाडामा दिइएको सम्झौतापत्र।
निकुञ्जको मुद्दा
२२ फागुन २०७७ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा एक्साभेटरले पोखरी खन्न थालेपछि निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीले नगर प्रमुख ढकालसहित पोखरी खनाउने सुरेश प्रसाईं लगायतलाई पक्राउ गरे।
उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण थियो नगरपालिका र एकीकृत कृषि वन विकास प्रालिबीचको सम्झौता। मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने उक्त २०० हेक्टर जग्गा नगरपालिकाले ऐन विपरीत एकीकृत कृषि वन विकास प्रालिलाई ४९ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो।
नगर प्रमुख ढकालको रोहबरमा भएको उक्त सम्झौतामा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेल र एकीकृत कृषि वन विकास प्रालिका अध्यक्ष सुरेश प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त सम्झौताको जग ६ कात्तिक २०७६ कोे नगर कार्यपालिका बैठक थियो जसले नदी उकास जग्गा भाडामा दिने निर्णय गर्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीतको उक्त निर्णयमा नगर कार्यपालिकाका सबै सदस्यको हस्ताक्षर छ।
सोही निर्णय अनुसार नगरपालिका र एकीकृत कृषि वन विकास प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि तीन वर्षसम्म कर छूटसहित भाडामा दिन गरिएको उक्त सम्झौतामा प्रमुख ढकाल सहित एकीकृत कृषि वन विकास प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानगोविन्द वैद्य रोहबरमा छन्। त्यस्तै, माडीका उपप्रमुख ताराकाजी महतो र जग्गा रहेको वडा (९) का अध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले साक्षीमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिवर्ष प्रति कट्ठा एक हजार रुपैयाँका दरले भएको सम्झौतामा जग्गा भाडा प्रत्येक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले बढ्ने उल्लेख छ। गएको २२ फागुनमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा एस्काभेटर चल्न थालेपछि मात्र २४ कात्तिक २०७६ मा भएको उक्त सम्झौताबारे निकुञ्जले थाहा पायोे।
निकुञ्जसँग समन्वय नगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका कारण पक्राउ परेका नगरपालिकाका प्रमुख सहित नगर कार्यपालिकाका २२ जना सदस्य धरौटीमा रिहा भए पनि अझै निकुञ्जको मुद्दा खेपिरहेका छन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार कृषि वन विकास प्रालिका अध्यक्ष सुरेश प्रसाईं र प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानगोविन्द वैद्यलाई पनि निकुञ्जले मुद्दा चलाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण रोक्न जारी गरेको परिपत्र।
सबै सम्झौता रद्द गरियो : नगर प्रमुख
मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा अनधिकृत रूपमा भाडामा दिएको भनेर निकुञ्जले मुद्दा चलाएपछि नगरपालिकाले एकीकृत कृषि वन विकास प्रालिसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
निकुञ्जले गत फागुन २२ गते हिरासतमा लिएर मुद्दा चलाएको थियो। तर, निकुञ्जबाट मुद्दा खेप्नुपर्ने र आफ्ना विरुद्ध फैसला भएमा राजनीति सिद्धिने भएपछि नगर प्रमुख ढकालले नगर कार्यपालिका मार्फत ७ असोज २०७७ को मिति राखी सम्झौता रद्द गराएको नगरपालिका स्रोतको दाबी छ।
“मुद्दा चल्नुअघि सम्झौता रद्द भएको थिएन,” नगरपालिकाकै एक कर्मचारी भन्छन्, “निकुञ्जले हिरासतमा लिएर छोडेपछि निर्णय गरिएको हो।” मुद्दा चलेपछि मात्रै त्यसअघिको बैठकको निर्णय नगरपालिकामा बुझाइएकाले पनि मिति फरक पारेको स्पष्ट हुने ती कर्मचारीको भनाइ छ। उसो त असोजमा सम्झौता रद्द भइदिएको भए फागुनमा पोखरी खन्ने काम हुने नै थिएन।
माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालको फेसबूकमा राखिएको विज्ञप्ति।
आफ्नै नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबारे वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष पनि जानकार छैनन्। माडी नगरपालिका–१ का अध्यक्ष कृष्ण पौडेल आफूलाई एकीकृत कृषि वन विकास प्रालिसँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। उनले नगर कार्यपालिका बैठकमा अहिलेसम्म जग्गा भाडामा दिने, कित्ताकाट गर्ने वा सम्झौता रद्द गर्ने प्रस्ताव नै नआएको दाबी गरे। “कार्यपालिका बैठकमा यस्ता विषयमा अहिलेसम्म प्रस्ताव आएको छैन,” वडाध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “हामीलाई उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर राति अवैधानिक निर्णय गरिन्छ।” आफूले नगर प्रमुखको मनोमानी विरुद्ध पटक–पटक आवाज उठाएकाले प्रमुखबाट अपमानित हुनुपरेको पनि उनले आरोप लगाए।
माडी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीण भण्डारीका अनुसार नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले एकीकृत कृषि वन विकास प्रालिसँग भएको सम्झौता रद्द गरे पनि जग्गा भाडामा दिने अन्य पाँच वटा सम्झौता भने कायमै छन्। तर, नगर प्रमुख ठाकुर ढकाल नगरपालिकाले जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा कानून विपरीत रहेका सबै सम्झौता खारेज गरेको दाबी गर्छन्।
माडीका स्थानीयले पनि नगरपालिकाले मनोमानी ढंगले जग्गाको कित्ताकाट तथा भाडामा दिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। माडीकै बासिन्दा सञ्जय ढकाल मेयरको व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक स्वार्थका लागि नीति विपरीत जग्गामा मनोमानी भइरहेको आरोप लगाउँछन्। “स्थानीय बासिन्दाको घुम्ने ठाउँ, खेल मैदान, घाँस काट्ने जग्गा समेत नीति विपरीत भाडामा दिइएको छ,” ढकाल भन्छन्, “नगर प्रमुखले माडीको जग्गामा गरेको मनोमानी अब हामी सहन सक्दैनौं।” उनले पटक–पटक स्थानीयले खबरदारी गर्दा समेत नगर प्रमुखले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सार्वजनिक जग्गा निजी फर्मलाई उपलब्ध गराउन मिल्दैन। सरकारी विद्यालय, अस्पताल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिनुपर्ने भएमा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको सिफारिश समितिले निर्णय गर्नुपर्छ। तर, माडी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सयौं बिघा जग्गा वर्षौंसम्म भाडामा दिन गरेका सम्झौताबारे चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेखबर छन्।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भाडामा दिने जग्गाबारे भएको सम्झौताबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए। “मलाई माडीको सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिइएकोबारे जानकारी छैन,” चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले भने, “बरु तपाईंसँग यसबारे डकुमेन्ट भए हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुस्, म सम्बन्धित स्थानीय तहसँग बुझ्छु।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)