प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थप २९ वटा निवेदन दर्ता रहेको भए पनि ती निवेदनमा भने पछि मात्रै सुनुवाइ हुनेछ।
आजदेखि सुनुवाइ शुरू हुन लागेको निवेदनमा आमागी दुई सातामा सुनुवाइ सकिने अपेक्षा छ। सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि समय व्यवस्थापनको स्पष्ट आदेश गरेकाले छिटै सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ।
आजदेखि शुरू हुने सुनुवाइमा निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले शुरूमा १२ घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि सरकारी वकील र प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीले १५ घण्टा बहस गर्नेछन्। फेरि निवेदक पक्षका वकीलले ३ घण्टामा जवाफी बहस गर्नेछन्।
त्यसपछि अदालतले आफूलाई सहयोग गर्न भन्दै बोलाएका चार जना कानून व्यवसायी (एमिकस क्यूरी)ले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। यसरी सुनुवाइ शुरू भएको ३२ घण्टामा बहस सकिनेछ।
सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन करीब चार घण्टा सुनुवाइ गर्ने हिसाबले आठ दिनको सुनुवाइपछि बहस सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अदालतले आदेश दिनेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ७ जेठ साँझ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन गर्ने सिफारिश गरे। त्यसै बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। त्यसपछि उक्त कदमलाई १४६ जना सांसद र कानून व्यवसायीले अदालतमा चुनौती दिएका हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)