'आफू अनुकूल हुँदा जे पनि ठीक अनि प्रतिकूल हुँदा हस्तक्षेप भन्नु ठीक होइन'
गएको २९ जेठमा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप तथा चलखेल हुन नपाओस् भन्नेतर्फ सचेत गराउँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले गरेको गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका निकायहरूलाई आग्रह पनि गरिएको थियो। तर, कतिपय विज्ञ अनि जानकारहरुले यस्तो विज्ञप्ति अनुचित भएको र यसले देशको स्वाभिमानलाई नै कमजोर बनाउने टिप्पणी गरे। तर, १० असारमा आयोजित पत्रकार भेलामा हस्ताक्षरकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफूहरूले सोचविचार गरेरै ‘विदेशी हस्तक्षेप’ र असहयाेगको प्रसंग उल्लेख गरेको बताए। यसै सन्दर्भमा उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नगरेका पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग गरिएको कुराकानीः
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर किन गर्नुभएन?
एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले हामीले विज्ञप्ति निकाल्न लागेका छौं, चित्त बुझे हस्ताक्षर गर्नुहोला भनेर फोन गर्नुभएको थियो। मैले हुन्छ हेर्छु भनेँ। मस्यौदा पनि आइपुगेको थियो। तर, मेरो कम्प्युटरमा नेपाली फन्ट नभएकाले मैले पढ्न पाइनँ। पछि, प्रकाशित भइसकेपछि थाहा पाएँ।
आफूलाई फाइदा होस् वा बेफाइदा, मुलुकको सार्वभौमिकतालाई सबैभन्दा माथि राख्न सक्नुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने वेलामा चुपचाप बस्ने, तर प्रतिपक्षमा आएपछि ठूल्ठूलो स्वरमा विरोध गर्नु चाहिँ ठीक होइन।
विज्ञप्तिमा ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं’ भनिएको छ। अहिलेको अवस्थामा यस्तो भनाइको सान्दर्भिकता कस्तो देख्नुहुन्छ?
नेपालीले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै जायज हो। मैले उहाँहरूलाई लाञ्छित गर्न खोजेको त होइन, तर आफू अनुकूल हुँदा जे पनि ठीक छ भन्ने र अनुकूल भएन भने मात्रै हस्तक्षेप भयो भन्नु ठीक होइन। व्यक्तिगत नाफा–नोक्सान हेरेर टिप्पणी गर्नु उचित होइन। आफूलाई फाइदा होस् वा बेफाइदा, मुलुकको सार्वभौमिकतालाई सबैभन्दा माथि राख्न सक्नुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने वेलामा चुपचाप बस्ने, तर प्रतिपक्षमा आएपछि ठूल्ठूलो स्वरमा विरोध गर्नु चाहिँ ठीक होइन।
भूराजनीतिक जटिलताले गर्दा सत्तामा पुग्न र पुगिसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन कुनै शक्ति केन्द्रको आड लिनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ। नेपालमा त्यो तहको राजनीतिक हस्तक्षेप छ?
म २०४०, २०४६, २०५३ र २०५९ सालमा गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भएँ। पदमा जाँदा पनि कसैको सहयोग आवश्यक परेन। सानातिना घटना होलान्, तर मैले त्यस्तो ठूलो दबाब अनुभव गरिनँ। मुलुकको हितलाई सर्वोपरि राख्ने कुरा आफू सत्तामा हुँदा र नहुँदा फरक हुनु हुँदैन। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू मात्रै होइन, आमनागरिकले पनि मुलुकको हित विपरीत जाने कुरा सोच्नै हुँदैन।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्तिमा ‘काम चलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र नगराउन चेतावनी दिँदै यस प्रकारका गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अन्य निकायहरूलाई आग्रह गर्दछौं’ भनिएको छ। यसमा तपाईंको कुनै टिप्पणी छ?
सरकार प्रजातान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छँदै छैन। प्रजातन्त्रमा आफ्नै मर्यादा हुन्छ, जसको पालना गर्नैपर्छ। ससानो विरोध भएपछि राजीनामा दिने चलन पनि छ। जहाँ जहाँ यस मूल्य–मान्यताको पालना भएको छ, ती देशहरूमा प्रजातन्त्र बलियो भएका पनि छन्। हाम्रो सरकार पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पूर्ण सहमति छ।
तर, सेना, प्रहरीलाई आह्वान गरेर सरकारलाई असहयोग गर्नू भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन। अहिले जसले यस्तो आह्वान गरिरहनुभएको छ, भोलि उहाँहरू पनि सरकारमा आउन सक्नुहुन्छ। सरकारमा बस्नेलाई सेना, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भने त अराजकता उत्पन्न हुन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन।
तर, सबैले आआफ्नो भलो हुने कोणबाट हेर्ने गर्छ। प्रधानमन्त्रीको भलोको दृष्टिबाट हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन जायज हो, विरोध गर्नेहरूको नजरबाट हेर्दा विघटन गलत हो। सबैभन्दा चिन्ताको कुरा नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत भलो हुने कुरा मात्रै हेरिरहेका छन्। देश र जनताको भलो हेरेका छन् जस्तो लाग्दैन।
सेना, प्रहरीलाई आह्वान गरेर सरकारलाई असहयोग गर्नू भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन। अहिले जसले यस्तो आह्वान गरिरहनुभएको छ, भोलि उहाँहरू पनि सरकारमा आउन सक्नुहुन्छ। सरकारमा बस्नेलाई सेना, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भने त अराजकता उत्पन्न हुन्छ।
अहिले सक्रिय राजनीतिमा नभए पनि म पनि नेता हुँ। यो म आफूलाई समेत भन्दै छु, जसरी पनि सत्तामा जानैपर्छ भन्ने परिपाटी नै गलत भयो। पदमा बस्दा सबैले जयजयकार गर्छन्, पदबाट बाहिरिएपछि कसैले वास्ता गर्दैन। त्यसकारण पनि नेताहरू पदलोलुप भएका हुनसक्छन्। त्यसो भन्दैमा समाजलाई दोष दिएर नेताले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होइन। पदमा नपुगी नहुने कुरालाई नेताहरू आफैंले सुधार गर्नु आवश्यक छ। पद पाए पनि नपाए पनि आफ्नो आदर्श छोड्न भएन।
कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ?
यसमा सरकारका थुप्रै त्रुटि छन्। ठूलो जनसंख्याले खोप पाएको छैन। खोपको पहिलो डोज पाउनेहरूले दोस्रो डोज पाएका छैनन्। नयाँ भेरियन्ट देखिएको छ। सरकारले जनताको जीवन जोगाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। बाढीपहिरोबाट पनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। उद्धार गर्ने, राहत दिने कार्यमा सरकारको ध्यान पुगे जस्तो लाग्दैन। जनताको जीवन बचाउन सक्ने हो भने कुर्सी रहे पनि नरहे पनि जनताले बिर्सिंदैनन्।
तपाईंहरूको पार्टी राप्रपा एकीकरण पूरा नहुँदै पुनः विभाजनतर्फ गएको हो?
तीन वटा राप्रपालाई एक बनाउन मेरो पनि भूमिका छ। कोभिड–१९ ले गर्दा घोषित अधिवेशन हुन सकेन। राप्रपामा जुँगाको लडाइँ छ। तर, अब फुट्ला जस्तो लाग्दैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
