मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी, २० मन्त्रीलाई काम गर्न रोक

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका २० मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश मार्फत काम गर्न रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ र २७ जेठमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरेकी थिइन्। त्यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित ६ जना कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै २५ जेठमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अहिले रहेका २५ मन्त्रीमध्ये प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णुपौडेल, मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठ बाहेक अन्य २० जनालाई काम गर्न रोक लगाएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०७८/२/२१ र मिति २०७८/२/२७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा निजको नेतृत्वमा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधान अनुकुनल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री वसन्तकुमार नेम्वाङ एवं श्री लिलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरू श्री रघुवीर महासेठ तथा श्री राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरू श्री खगराज अधिकारी, श्री शरतसिंह भण्डारी, श्री अनिलकुमार झा, श्री शेरबहादुर तामाङ, श्री राजकिशोर यादव, श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्री नैनकला थापा, श्री ज्वालाकुमारी साह, श्री विमलप्रसाद श्रीवास्ताव, श्री उमाशंकर अरगरिया, श्री चन्दा चौधरी, श्री एकवाल मियाँ, श्री नारदमूनि राना, श्री गणेशकुमार पहाडी, श्री मोहन बानिया तथा राज्यमन्त्रीहरू श्री चन्द्रकान्त चौधरी, श्री रेणुका गुरुङ तथा श्री आशाकुमारी विकलाई निजहरूलाई तोकिएको क्रमशः उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नु गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० बमोजिम विपक्षहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् काम चलाउन हुने जनाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्मानीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्था ऐजन धारा ७७ (३) मा ‘उपराधा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएका अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ।”

सर्वोच्चले काम चलाउन प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नभएको पनि ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विसतार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा ‘प्रिमा फेसी’ रुपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन।”