राजदूत नियुक्तिमा कहिलेसम्म खेलबाड?

कूटनीतिक अनुभव तथा ज्ञान र क्षमता नहेरी चकलेट बाँडेसरि राजदूत पद बाँड्ने कामले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख खस्किँदै आएको छ। निर्देशिका लत्याउँदै जो कोहीलाई राजदूत नियुक्त गर्ने हो भने भोलि नेपालका राजदूत हाँसोका पात्र नबन्लान् भन्न सकिन्न।

शेखर खरेल

आफ्नै पार्टीका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदले विश्वासको मत नदिएपछि धर्मराएको सरकारले वैशाख अन्तिम साता ११ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको खबर आयो। सुन्नमा आएको अर्को खबर के हो भने, संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पुगेका ती नाम अहिले संसद् नरहेका कारण ४५ दिनको म्याद गुजारेर सरकारलाई नै फिर्ता आउँदै छन्।

विडम्बना के भने, राजदूतको नियुक्ति सम्बन्धमा सरकार आफैंले २०७५ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै राजदूत नियुक्ति गर्‍यो। निर्देशिकाले नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको थियो। जब कि, ११ जना राजदूत नियुक्ति सिफारिश गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट दुई जना मात्र र बाँकी नौ जना राजनीतिक व्यक्ति सिफारिश गरिएको थियो।

तर, राजदूतका लागि सिफारिश यी ११ नाम सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले त्यसको औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। सिफारिशकर्ता तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सेवानिवृत्त भइसकेका कारण शायद उनले सिफारिश बारेको स्वामित्व लिइरहनु जरुरी ठानेनन्। यसैगरी पूर्ववर्ती मन्त्रीले गरेको सिफारिशको औचित्य नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठले पुष्टि गरिरहने कुरा रहेन।

यति लेख्दै गर्दा राजनीतिक घटनाक्रमको तेज रफ्तारमा महासेठ पनि मन्त्रीबाट जिम्मेवारीमुक्त भइसकेका छन्। ८ असार मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महासेठसहितका २० मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाएको छ।मनमौजी रुपमा अघि बढेको 'ओलीराज'लाई अर्को धक्का दिने गरी आएको अदालतको यो आदेशसँगै मन्त्रिमण्डल अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच सदस्यीय भएको छ।

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्देशिका संशोधनले दुई पाटो बलपूर्वक स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। पहिलो, नेपालमा राजनीतिज्ञ त्यसमाथि पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति सर्वज्ञाता हुन्। उनीहरूका लागि शैक्षिक योग्यता गौण हो। दोस्रो, राजदूत यस्तो 'फ्री साइज' लुगा हो, जसमा नेता, बिचौलिया, व्यापारी, पूर्वसैनिक वा कर्मचारी, जो कोही पस्न सक्छ। अथवा, जो कोहीलाई राजनीतिक लेनदेनका लागि 'पुरस्कृत' गर्न सकिन्छ।

पदमा बहाली रहँदा एकपछि अर्को राजनीतिक नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका तत्कालीन मन्त्री ज्ञवालीले जाँदाजाँदै 'न रहन्छ बाँस, न बज्छ बाँसुरी' भने झैं गरी निर्देशिका नै संशोधन गरिदिए। सरकार आफैंले ल्याएको निर्देशिकामा राजदूतमा सिफारिश हुने व्यक्तिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गरे। ज्ञवालीको यो जालझेलको सर्वत्र आलोचना त भयो नै, यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत पर्‍यो। सर्वोच्चले मन्त्रीका लागि स्नातकको मापदण्ड हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।

राजनीतिक आस्था तथा पहुँच र निकटताका आधारमा जो कोहीलाई राजदूत नियुक्ति गरिन थालेपछि उतिवेलै नियुक्तिको मापदण्डबारे सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। अदालतद्वारा नै परमादेश जारी भएपछि सरकार २०७५ सालमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बनाउन बाध्य भएको थियो।

सरकारले गरेको निर्देशिका संशोधनले दुई पाटो बलपूर्वक स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। पहिलो, नेपालमा राजनीतिज्ञ त्यसमाथि पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति सर्वज्ञाता हुन्। उनीहरूका लागि शैक्षिक योग्यता गौण हो। म्याट्रिकसम्म उत्तीर्ण नगरेका धेरै राजनीतिकर्मीको खास योग्यता कलेजको डिग्री नभएर जेलको बास (कारण जेसुकै होऊन्) हो। दोस्रो, राजदूत यस्तो 'फ्री साइज' लुगा हो, जसमा नेता, बिचौलिया, व्यापारी, पूर्वसैनिक वा कर्मचारी, जो कोही पस्न सक्छ। अथवा, जो कोहीलाई राजनीतिक लेनदेनका लागि 'पुरस्कृत' गर्न सकिन्छ। त्यसैले ज्ञवालीले यस चामत्कारिक पद मन्त्रीका लागि मात्र अप्राप्य राखिराख्न जरुरी ठानेनन्। र, त्यस पदसम्म पुग्न तगारो बनिदिएको स्नातक उत्तीर्णको प्रावधान नै खारेज गरिदिए।

कतिपय आलोचकले ज्ञवालीले भविष्यमा स्वयंका निम्ति राजदूत पद सुरक्षित राख्न त्यो व्यवस्था गरेको भन्नेसम्मको टिप्पणी गरे। हुन पनि, नेपालमा मन्त्री भइसकेका व्यक्ति राजदूतमा नियुक्त हुने प्रचलन पनि छँदै छ। ज्ञवालीको अभीष्ट उनैले जान्ने कुरा हो। तर, उनले जसरी निर्देशिका संशोधन गरे, त्यही मुताबिक राजदूत नियुक्ति हुँदै जाने हो भने नेपालको कूटनीतिक साख रसातलमा पुग्नेछ।

राजदूत कूटनीतिक पद भएकाले यस निम्ति खास योग्यता र दक्षता आवश्यक पर्छ। राजदूत बाहिरी र भित्री दुवै गुणले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। भाषाको दख्खल र वाक्पटुता, शिष्टाचार, आकर्षक प्रस्तुति राजदूतका बाहिरी अवयव हुन्। त्यसैगरी विश्व मामिला र भूराजनीतिको ज्ञान, मध्यस्थताको कौशल, अध्ययनशीलताले उसको आन्तरिक ओज वृद्धि गर्छ।

राजदूत कूटनीतिक पद भएकाले यस निम्ति खास योग्यता र दक्षता आवश्यक पर्छ। राजदूत बाहिरी र भित्री दुवै गुणले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। भाषाको दख्खल र वाक्पटुता, शिष्टाचार, आकर्षक प्रस्तुति राजदूतका बाहिरी अवयव हुन्। त्यसैगरी विश्व मामिला र भूराजनीतिको ज्ञान, मध्यस्थताको कौशल, अध्ययनशीलताले उसको आन्तरिक ओज वृद्धि गर्छ। मन्त्री बन्दैमा व्यक्ति यी गुणहरूले युक्त हुन सक्दैन। फेरि राजदूत बन्नु भनेको मन्त्री बनेर गाउँका सीधा-सादा मतदातालाई झुक्याएको जस्तो पनि होइन। विश्व रङ्गमञ्चमा दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूसँग कुममा कुम जुधाएर उभिनुपर्ने राजदूत माथि उल्लिखित बाह्य र भित्री गुणहरूले सम्पन्न हुन जरुरी छ।

राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड
प्रजातन्त्रको स्थापना र संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेशसँगै नेपालको कूटनीतिक दायरा फराकिलो हुँदै आएको छ। तर, कस्ता व्यक्ति राजदूत नियुक्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी सधैं अन्योलग्रस्त रह्यौं। किनकि, एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति (मातृकाप्रसाद कोइराला) सम्म राजदूतमा नियुक्त भएको दृष्टान्तका कारण पनि राजदूत मन्त्रीभन्दा पनि माथिको पद हो भन्ने जस्तो भ्रममा हामी पर्‍यौं।

प्रधानमन्त्री नै राजदूत भइसकेको देशमा मन्त्री त्यो पदका निम्ति लालायित हुनु अनौठो रहेन। जब कि, कार्यसम्पादनका हिसाबले राजदूतले मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख (सह-सचिव) र सचिवलाई 'रिपोर्टिङ' गर्नुपर्ने हुन्छ। काम एकातिर प्रोटोकल अर्कोतिर हुने भएकै कारण एक पटक मन्त्री भइसकेका व्यक्ति 'मन्त्रीसरह' कै प्रोटोकलमा राजदूतमा नियुक्त हुने प्रचलन छ। जसका कारण कूटनीतिक नियोग मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुनुपर्नेमा नियोगको नियन्त्रणमा मन्त्रालय हुने जस्तो देखिएको छ। यसो हुँदा 'चेन अफ कमान्ड' बिथोलिन गई कार्यसम्पादनमा अन्योल उत्पन्न हुन्छ।

मन्त्री भइसकेका व्यक्ति स्नातक उत्तीर्ण हुनुनपर्ने प्रावधानको साटो एक पल्ट मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको भए न प्रोटोकलको समस्या हुने थियो, न त मन्त्री स्वयंको मर्यादा घट्न पुग्ने थियो। यति मात्र गर्न सकिए राजदूतमा कूटनीतिको कखरा भेउ नपाउने व्यक्तिको साटो करिअर डिप्लोम्याट र प्राज्ञिक व्यक्तिको प्रवेश सुनिश्चित हुनसक्छ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यस्तो अन्योल सदाका लागि अन्त्य गर्न फरक किसिमले सोच्न सक्थे। मन्त्री भइसकेका व्यक्ति स्नातक उत्तीर्ण हुनुनपर्ने प्रावधानको साटो एक पल्ट मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको भए न प्रोटोकलको समस्या हुने थियो, न त मन्त्री स्वयंको मर्यादा घट्न पुग्ने थियो। यति मात्र गर्न सकिए राजदूतमा कूटनीतिको कखरा भेउ नपाउने व्यक्तिको साटो करिअर डिप्लोम्याट र प्राज्ञिक व्यक्तिको प्रवेश सुनिश्चित हुनसक्छ।

अपवादका रूपमा एक पटक मन्त्री भइसकेका कुनै व्यक्ति अनुभव र कूटनीतिका दृष्टिले अब्बल छन् भने तिनलाई झन् बढी भूमिका दिन सकिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर अवमूल्यन गरिनुभन्दा खास सन्दर्भमा विशेष भूमिका प्रदान गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय संकट वा विशेष सन्दर्भमा तिनलाई विशेष दूत बनाएर राष्ट्रिय हितका लागि वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रचलन हामीले विश्वभर देख्दै आएका छौं। सरकारमा रहेका व्यक्ति मात्र अपुग भएको वेला अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गरिँदै आएका प्रशस्त उदाहरण छन्। उदाहरणका लागि, खोप खरीदका लागि हाम्रा सबै नियोग निष्प्रभावी भइरहेको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य र कूटनीतिमा अब्बल कुनै व्यक्तिलाई यस कार्यमा विशेष दूत नियुक्ति गर्न सकिन्छ।

अध्यादेशबाट शासन चलाउने, संसद् विघटन गरेर सुनुवाइ छल्ने सरकारको कदमले आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य रूपमा समेत मुलुकले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। संसदीय सुनुवाइ नै नभएपछि सम्‍भवत: ११ मध्येका राजनीतिक कृपाप्राप्त नौ व्यक्तिले आतिथेय देशबाट एग्रिमो (कूटनीतिक सहमतिपत्र) आएपछि नियुक्ति पाउनेछन्। कूटनीतिक अनुभव बेगरका कार्यकर्ता पृष्ठभूमिका यी व्यक्तिहरूले कूटनीति सिकिसक्दासम्म देशले कति मूल्य चुकाउने हो, त्यो आउने दिनमा देखिने नै छ।

उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा नभएर चकलेट बाँडेसरि राजदूत पद बाँड्ने कामले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख नराम्ररी गिर्दै आएको छ। त्यसमाथि पनि निर्देशिका लत्याउँदै जो कोहीलाई राजदूत नियुक्त गर्ने हो भने भोलि नेपालका राजदूत हाँसोका पात्र नबन्लान् भन्न सकिन्न।