मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्दै
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
विभिन्न ६ वटा निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू र अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा तेकेका छन्।
आज यो इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अन्तरिम आदेश मार्फत तत्काललाई रोक लगाउने वा अन्तिम आदेश मार्फत नै त्यस विषयलाई टुङ्गो लगाउने भन्दै तत्कालका लागि रोक नलगाउनेमध्ये कुनै एक आदेश गर्नेछ।
यसअघि २५ जेठमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएका थिए।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी आधार र लोकतान्त्रिक अभ्यास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न समावेश भएको भन्दै उनले दुवै पक्षको छलफल सुनेर मात्रै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै आजका लागि छलफलमा डाकेका थिए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)