सांसदबाट हटाइएका थापाको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेश सभालाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यबाट कृष्ण थापालाई हटाउनुको कारण देखाउन आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै त्यसबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सभामा मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन विपरीत तटस्थ बसेपछि जनमोर्चाले थापालाई पदबाट हटाएको थियो। त्यसविरुद्ध थापाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

त्यसअघि पनि जनमोर्चाले पदबाट हटाउने निर्णयलाई थापाले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले शुरूआतमा अन्तरिम आदेश मार्फत थापालाई सांसदका रूपमा कामकारबाही गर्न दिन आदेश दिएको थियो। तर, पार्टीले दोस्रो पटक कारबाही गरेपछि भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई बदर गरेको थियो।