अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म जोगियो लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पदमुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार जना मन्त्रीको सांसद पद तत्कालका लागि जोगिएको छ।
जसपाले कारबाही गरेका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद पदमा रहेर कामकारबाही गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले ३ जेठमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले १६ जेठमा पेशी तोकेको थियो।
आफूहरूलाई कारबाही गर्ने पार्टी जसपा र लुम्बिनी प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा चार मन्त्रीले रिट दर्ता गराएकोमा पार्टी र प्रदेश सभाले १६ जेठको सुनुवाइ स्थगित गराएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले आजका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।
आज न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। “अब अन्तरिम आदेशबारे छलफल हुँदैन। एकैपटक अन्तिम आदेश आउनेगरी सुनुवाइ हुन्छ,” उनले भने।
त्यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतको ३ जेठको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने कुनै निर्णय नदिएको भए पनि व्यवहारत: अघिल्लो आदेशले निरन्तरता पाउने भएको हो।
अघिल्लो आदेश बदर गर्ने स्पष्ट निर्णय नभएसम्मका लागि त्यसले निरन्तरता पाउने भएका कारण पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने भन्ने आजको आदेशपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार जना सांसदको पद हाललाई जोगिएको हो।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले फेरि चारै जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकारले ल्याएकाे नीति तथा कार्यक्रममा मत दिएकाे भन्दै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो। यसमा कारबाही गर्न भने सर्वोच्चमा जारी यसअघिको मुद्दाले फरक पर्नेछैन।
त्यस्तै, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले पनि यादव पक्षका दुई जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। ठाकुर पक्षले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मत नदिएको भन्दै कारबाही गर्न लागेको हो।