लुम्बिनीका चार मन्त्रीलाई जसपाले सोध्यो स्पष्टीकरण, सांसदबाट हटाउने तयारी
जनता जमाजवादी पार्टी (जसपा)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना चार सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ।
लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जसपाका चार जना मन्त्री छन्। सन्तोषकुमार पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार विकास, विजयबहादुर यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकासराज्यमन्त्री रहेका छन्।
चारै जना मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जसपाको एक नेताले बताए। “पाँच दिने स्पष्टीकरण सोधेका छौं। जवाफ नदिएमा वा सन्तोषजनक जवाफ नभएमा कारबाही हुन्छ,” ती नेताले हिमालखबरसँग भने।
३ असारमा बसेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले चारै जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही अनुसार, उनीहरूलाई ५ असारमा स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको हो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा बहुमत सदस्य उपस्थित रहेका थिए।
यसअघि पनि यादव पक्षले चारै जनालाई सांसद पदबाट हटाएको थियो। उनीहरू चारै जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत उनीहरूको सांसद पद थमौती गरेको छ।
त्यतिबेला उनीहरूले आफूलाई स्पष्टीकरण दिने मौका नदिएको, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय नगरेको जिकिर गरेका थिए। त्यसैले अहिले जसपाले बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर स्पष्टीकरण सोधेको छ।
उनीहरूलाई पार्टीको निर्देशन (ह्विप) विपरीत सरकारमा सहभागी भएको, पार्टीको निर्णय नमानेको आरोप लगाइएको छ। जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
त्यही अनुसार, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका चार सांसदलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
मन्त्री भएका चारै जना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका हुन्। ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा पनि सहभागी छ।
लुम्बिनीका जसपाका चार जना सांसद कारबाहीमा परेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार पनि संकटमा पर्नेछ। अहिले ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)का ३८, कांग्रेसका १९, माओवादीका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन्। बहुमतका लागि ४२ सांसद चाहिन्छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमालेका ३८ र जसपाका चार सांसदलाई जोडेर आफू बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, उनी जसपाका चार सांसद कारबाहीमा परेका बेला संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
जसपाका चार सांसदलाई कारबाही गरिएमा प्रदेश सभा ७९ सदस्यीय हुनेछ। जसमा बहुमतका लागि ४० सांसद चाहिन्छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४१ सांसद पुग्छन्।