पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति : लघुताभास कि यथार्थ?

आन्तरिक राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा हुँदा मै हुँ भन्ने विश्व शक्तिले पनि हामीलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। यस विपरीत, आपसमा झगडा गर्दा हाकाहाकी नै हस्तक्षेप गर्न तम्सिन्छन्।

लोकतन्त्रको अभ्यास भएको खासै धेरै समय नभएका विकासशील मुलुकका नेताहरूमा सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदाको विश्व दृष्टिकोणमा आकाश–जमीनको फरक देखिन्छ। पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिलाई पनि मैले त्यही रूपमा लिएको छु। यसलाई म उत्तरदायित्वको संस्कृतिहीनता भन्न रुचाउँछु।

विज्ञप्ति निकाल्ने पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, कुनै वेला सुरक्षा निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा पदमा नहुँदा असाध्यै अराजकपन देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरूको विगतमा म जान चाहन्नँ। तर, उहाँहरूलाई साँच्चै बाह्‍य हस्तक्षेप हुने लागेको हो भने प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुपर्ने हो।

कार्यकारी प्रमुख भइसकेका सबैलाई सरकारले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ। देशप्रति एकदमै संवेदनशील भएको हुनाले नै एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई आजीवन बहालवाला मन्त्रीसरहको मर्यादामा राखिएको हुन्छ। कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले शपथ लिने वेला पदमा रहँदा वा नरहँदा गोपनीयता खोल्नेछैन भनेका हुन्छन्। तर, पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले विज्ञप्तिमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप एवम् चलखेलको सम्भावना औंल्याएका छन्। यसले बाह्‍य हस्तक्षेप हुने कुरा स्विकार्छ। यस्ता कुरा सुन्दा उत्तरदायित्वको संस्कृति शून्य रहेछ भन्ने लाग्छ। मन परेको वा नपरेको नेता भन्ने हेर्ने कुरै छैन, व्यक्ति जोसुकै भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु ठीक होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो।

यो नेपालको मात्रै कुरा होइन, लोकतन्त्रको भर्खरै–भर्खर अभ्यास भएका संसारका अन्य देशको पनि अवस्था यस्तो पाउँछु। विज्ञप्ति निकाल्ने पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, कुनै वेला सुरक्षा निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा पदमा नहुँदा असाध्यै अराजकपन देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरूको विगतमा म जान चाहन्नँ। तर, उहाँहरूलाई साँच्चै बाह्‍य हस्तक्षेप हुन लागेको हो भने प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री हो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि आफैं हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमै प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्थ्यो, सार्वजनिक वक्तव्य दिएर ‘ड्रामा’ गर्ने होइन। किनभने, यस्तो कुरा थाहा पाउँदा त सर्वसाधारणले पनि जानकारी दिनुपर्छ।

त्यो कुरा सही हो भने त्यसलाई अमूर्त रूपमा भनेर हुँदैन, एक, दुई, तीन खुलाएर यहाँ–यहाँ विदेशीको हस्तक्षेपले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर भयो भन्नुपर्छ।

स्केच स्रोत: डेक्कन हेराल्ड

राजनीतिक ज्ञान र नागरिक सचेतना भन्ने एउटा संकथन छ। हाम्रो जस्तो देशमा राजनीतिप्रति धेरैको चासो छ। तर, संविधानको मर्म, भावना, अक्षर, कानून, नियम, कूटनीति, संसारमा हुने अभ्यास आदिको विषयमा जानकारी राख्ने मान्छे निकै कम हुन्छन्। मन परेको दलका नेताले भनेका कुरा ठीकै होला भनेर भोट हाल्नेहरू पनि छन्। जसले आफैं निर्णय गर्दैनन्, मन परेको नेताले गरेको निर्णयलाई सही ठान्छन्।

हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हामीले बोलेपछि पत्याइहाल्छन् भन्ने लाग्यो होला। त्यही भएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने योजना बनाएको हुनसक्छ। मात्राको फरक होला, तर प्रायः सबै नेताहरूको बुझाइ नै त्यस्तो भएको पाउँछु।

हामीकहाँ दाताको प्रभावका चल्ने नागरिक समूह पनि छन्, आफूले मन परेको नेता वा दलको कुरा नै ठीक हो भन्ने समूह पनि छन्। यस्तो देशमा नागरिकलाई भड्काउने अभिव्यक्ति राख्नै हुँदैन। फेरि हामी सत्य–तथ्य पत्ता लगाउनतिर लाग्दैनौंं, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले भनेको कुरा त सही नै होला नि भनेर पत्याउँछौं।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बन्छ भन्नुभयो। यस्तो कुरा आउने बित्तिकै होला है भनेर पत्याउँछौं। हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हामीले बोलेपछि पत्याइहाल्छन् भन्ने लाग्यो होला। त्यही भएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने योजना बनाएको हुनसक्छ। मात्राको फरक होला, तर प्रायः सबै नेताहरूको बुझाइ नै त्यस्तो भएको पाउँछु।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल सम्बन्धी ठूलो सूचना प्राप्त गरेको छु भन्दै हिँड्नुभएको छ। यसको मतलब कि त उहाँ आफूलाई निकै ‘स्मार्ट’ सम्झनुहुन्छ वा कुनै विदेशी शक्तिको ‘एजेन्ट’ हुनुहुन्छ भन्ने हो। यस्तो कुरा गरेर नेपाली जनतालाई असुरक्षित महसूस गराउनु भनेको गैरजिम्मेवारपन हो। पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै होइन, आफूलाई बौद्धिक नेताका रूपमा चिनाउन चाहने व्यक्तिले नेपाललाई कहाँबाट खतरा छ भनेर नेपाली जनतालाई र सेनाको ‘हेडक्वार्टर’ मा गएर भनिदिनुपर्छ। चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई भनिदिनुपर्छ।

बाबुराम भट्टराई जस्तो व्यक्तिले नेपाली समाजको राजनीतिक संस्कार, चरित्र बुझेर दिग्भ्रमित पार्न खोजेको हुनुपर्छ। उहाँले सस्तो लोकप्रियताका लागि भनेको हुनसक्छ वा उहाँ बाह्‍य शक्तिको ‘एजेन्ट’ हुनुहुन्छ, होइन भने उहाँलाई कसरी थाहा भयो?

विदेश नीति भनेको घरेलु राजनीतिकै विस्तारित रूप हो भने जस्तै दलहरू एक ठाउँमा हुँदा विदेशी हस्तक्षेप एकदमै कम थियो। पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा बाह्‍य शक्तिको प्रभाव न्यून थियो भन्न सकिन्छ। कूटनीतिक रूपमा प्रभाव पार्न खोजे होलान्, तर देखिनेगरी थिएन।

घरभित्र हामी बलियो भएको वेला बाह्‍य शक्तिको प्रभाव घटेको पाइन्छ, कमजोर भएको वेला बढेको पाइन्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु, झन्डै दुईतिहाइको सरकार बन्न लागेपछि प्रधानमन्त्री नबन्दै केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई नम्बरमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाए। जब कि त्यसअघि हामी खरिदार–मुखियालाई भेट्ने अवस्थाबाट गुज्रिएका थियौं। चिनियाँ राष्ट्रपति आए, भारतीय प्रधानमन्त्री पनि आए। एक हिसाबले त्यो हामीलाई दिइएको महत्त्व थियो। आन्तरिक राजनीति मिलाउन हामी न दिल्ली जानुपर्‍यो, न त बेइजिङ।

विदेश नीति भनेको घरेलु राजनीतिकै विस्तारित रूप हो भने जस्तै दलहरू एक ठाउँमा हुँदा विदेशी हस्तक्षेप एकदमै कम थियो। पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा बाह्‍य शक्तिको प्रभाव न्यून थियो भन्न सकिन्छ। कूटनीतिक रूपमा प्रभाव पार्न खोजे होलान्, तर देखिनेगरी थिएन। जुन शक्तिले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन) को तहमा प्रभाव पार्न खोज्छ भनिन्थ्यो, त्यो शक्तिले पनि सार्वजनिक रूपमा नबोली, एकदमै बचेर आफ्नो भूमिका खेल्न खोजेको बुझिन्थ्यो।

जब हाम्रा दलहरूबीच मतभेद शुरू भयो, त्यसपछि अवश्य नै बाह्‍य शक्तिले फाइदा लिन खोजे। हामीले घर सम्हाल्न नसकेको वेला उनीहरू सलबलाएको कुरा त नकार्न सकिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले के गर्‍यो, के गरेन भन्ने बहसको विषय हुन सक्ला, तर विगत दुई–तीन वर्षसम्म हामी बलियो थियौं। जसले गर्दा दुवै छिमेकी मुलुकका साथै अमेरिका, जापान, यूरोपियन युनियन आदिले हामीलाई महत्त्व दिन थालेका थिए। पछिल्लो ४/६ महीनायता हामी आन्तरिक झगडामा फस्दै गएका छौं, जसले गर्दा हामी आफैंलाई लघुताभास भएर फलानो र ढिस्कानो शक्तिले खेल्न लाग्यो भन्न थालेका छौं। यो नितान्त राजनीतिक खिचातानीको उपज हो भन्ने लाग्छ।

(केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)