पञ्चायत सम्झाउने सरकारको ‘लाइसेन्स-राज’ : यसरी पोसिँदै छ आसेपासे
सत्ता निकट व्यवसायीलाई मात्रै लाइसेन्स बाँड्ने अभ्यास मार्फत सरकारले आसेपासेलाई लाभ दोहन गर्ने अवसर सिर्जना गरिरहेको छ।
१६ जेठमा बीमा समितिले हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई ६ महीनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी आशयपत्र दिने निर्णय गर्यो। अन्य चार पुनर्बीमा कम्पनीका प्रस्तावलाई पन्छाउँदै अनुमति दिइएको हिमालयन पुनर्बीमाका लगानीकर्तामध्ये एक हुन्, दीपक भट्ट।
बीमा समिति स्रोतका अनुसार, शंकर समूहका सुलभ अग्रवालले नेतृत्व गरेको उक्त कम्पनीलाई बीमा समितिबाट पुनर्बीमाको अनुमतिपत्र दिलाउन भट्टले उच्च राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेका थिए। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय स्रोतका अनुसार, यो कम्पनीमा मोतीलाल दुगडको नाममा पनि शेयर स्वामित्व छ। तर, उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार दुगड हुन् कि होइनन् भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
दर्ता भइसकेका कम्पनीलाई पन्छाएर तथा तीन साताको मात्रै समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरी हतारमा हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि सोही कम्पनीलाई अनुमति दिने पूर्वयोजनाले नै देखावटी रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ।
यो कम्पनीलाई अनुमति दिइएको प्रक्रिया नै अनौठो छ। निषेधाज्ञाकै बीचमा १६ वैशाखमा समितिले अकस्मात् सूचना जारी गरी थप एक पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन २१ दिने प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनामा लागि त्यसअघि नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा बीमा समितिमा प्रुडेन्सियल, अन्नपूर्ण, काठमाडौं र जेन्युन गरी चार पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गरिएका थिए। तर, ती कम्पनीलाई पन्छाएर समितिले आह्वान गरेको प्रस्ताव अनुसार दरखास्त हाल्न नयाँ कम्पनी आइपुग्यो, हिमालयन पुनर्बीमा। र, प्रस्ताव बुझाउने समय सकिएको ११ दिनभित्रै समितिले यसैलाई अनुमति दियो। पहिले नै दर्ता भएका चार कम्पनीले पनि प्रस्ताव बुझाएका थिए।
बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा पाँच कम्पनीले बुझाएको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा हिमालयन उत्कृष्ट देखिएकाले अनुमति दिइएको बताए। बीमा समितिले कुनै कम्पनीलाई अनुमति दिन प्रस्ताव आह्वान गरेको यो पहिलो पटक हो। दर्ता भइसकेका कम्पनीलाई पन्छाएर तथा तीन साताको मात्रै समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरी हतारमा हिमालयनलाई अनुमति दिएपछि सोही कम्पनीलाई अनुमति दिने पूर्वयोजनाले नै देखावटी रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ।
बीमा समितिकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की निषेधाज्ञाकै बीचमा तीन साताको मात्रै समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरेको अनौठो र असहज भएको बताउँछन्। कार्कीसहितको समूहले पनि जेन्यूइन पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिका लागि आवेदन गरेको थियो। “मूल्यांकनमा छनोट नभएकाले अनुमति दिन नसकिएको भनी हामीलाई जवाफ दिइएको छ, तर मूल्यांकनको आधार के थियो भनिएको छैन,” उनले भने।
हिमालयनलाई अनुमति दिइएको विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध भएका दीपक भट्टले यो कम्पनीलाई अनुमति दिलाउन दौडधुप गरेका थिए।
कार्की पुनर्बीमा कम्पनीले विदेशको व्यवसाय पनि लिनसक्ने भएकाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर, बीमा समितिले थप एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति दिने बताउँदै आएको छ।
हिमालयनलाई अनुमति दिइएको विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध भएका दीपक भट्टले यो कम्पनीलाई अनुमति दिलाउन दौडधुप गरेका थिए। भट्ट ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीको बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्छन्। २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्दा कार्यक्रम तालिकामै नपरेको कचौपा समूहको कार्यालय पुग्नुमा चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) का नेपाली एजेन्ट मानिने भट्टकै प्रभाव मानिएको थियो। पछि, यही कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो। दीपकका सहोदर दाइ सुशील भट्ट अहिले लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।
बीमा समितिले आशयपत्र दिएको एक सातापछि २३ जेठमा यो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको छ । रू.१० अर्बको चुक्ता पुँजी भएको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमा शेयर दिइएका व्यवसायीसँग १० प्रतिशतका दरले थप रकम समेत उठाइएको स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, “त्यसरी उठेको करीब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमति दिलाउने प्रक्रियामा खर्च गरिएको थियो।”
नेपालमा पुनर्बीमा व्यवसाय आकर्षक रूपमा स्थापित भएको छ। अहिले सरकारको ४४ प्रतिशत स्वामित्वसहित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मात्र सञ्चालनमा छ। यो व्यवसायको आकर्षक सम्भावनाको अड्कल गरेरै लगानीकर्ताहरूको ध्यान तानिँदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको दोस्रो बजारमा शेयर मूल्य २ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि यसले पुनर्बीमा व्यवसायको ठूलो कारोबार सम्हाल्ने अवसर पाउनेछ। सरकारसँगको मिलेमतोमा लाइसेन्स–राज मार्फत सीमित व्यावसायिक समूहले पुनर्बीमा व्यवसायको लाभ सोहोर्ने अवसर पाउन लागेको जबर्जस्त उदाहरण हो, यो।
सर्वत्र लाइसेन्स–राज
सैद्धान्तिक रूपमा देशमा सत्ता निकट व्यवसायीलाई मात्रै व्यवसायको अनुमति दिने लाइसेन्स–राज अन्त्य भएको तीन दशक नाघिसकेको छ। तर, व्यवहारमा लाइसेन्स–राज जीवितै छ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले विभिन्न ऐन कानून मार्फत लाइसेन्स–राजलाई धेरै हदसम्म भत्काइदिएको थियो। पहुँच नहुनेहरूले समेत व्यवसाय गर्न पाउने वा कम्पनी खोल्न पाउने अभ्यास शुरू भएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार फेरि लाइसेन्स–राजको अभ्यासतिर फर्किरहेको छ, जसको लाभ सत्ता निकट र पहुँचवालाले उठाइरहेका छन्।
कोटा प्रणाली र लाइसेन्स–राज रहेको पञ्चायतकालमा मूलतः दरबार र शक्तिमा रहेका समूहले मात्रै व्यापार–व्यवसायको अनुमति पाउँथे। पहुँचवालाले पाउने अनुमतिका आधारमा रजगज र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने अभ्यासले बजारमा प्रतिस्पर्धा सीमित थियो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले विभिन्न ऐन कानून मार्फत लाइसेन्स–राजलाई धेरै हदसम्म भत्काइदिएको थियो। पहुँच नहुनेहरूले समेत व्यवसाय गर्न पाउने वा कम्पनी खोल्न पाउने अभ्यास शुरू भएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार फेरि लाइसेन्स–राजको अभ्यासतिर फर्किरहेको छ, जसको लाभ सत्ता निकट र पहुँचवालाले उठाइरहेका छन्। पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्र होइन, केराउ, सुपारी, मरिच र छोकडाको आयातमा दिइएको अनुमतिले सरकारले लाइसेन्स–राजको अभ्यास मार्फत कसरी आसेपासे पोसिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।
२०७६ चैतको तेस्रो साता सरकारले केराउ, सुपारी, मरिच र छोकडाको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। नेपालमा आयात गरी भारत निर्यात गर्ने खेलका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेको कारण देखाउँदै यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर, ९ चैत २०७७ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परिमाणात्मक बन्देज (कोटा) निर्धारण गर्दै यी वस्तुको आयात फुकुवा गर्यो। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि २५ हजार टन सुपारी, ८० हजार टन केराउ, १५ हजार टन मरिच र ५ हजार टन छोकडा आयातको कोटा तोकेसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा यी वस्तु आयातको अनुमति माग गर्ने कम्पनीको ताँती लाग्यो। विभागले १६ चैतमा सूचना निकालेर आयात अनुमति माग्ने कम्पनीसँग थप कागजात माग्यो। ३८० कम्पनीले आयात अनुमति मागेपछि २ वैशाखमा सूचना निकालेर विभागले एकाएक कोटा वितरण स्थगन गरेको जानकारी दियो।
तर, त्यसअघि नै विभागले पहुँचवाला व्यापारीलाई यी वस्तु आयातको अनुमति दिइसकेको थियो। जसमध्ये एक थियो, झापाका व्यवसायी गोविन्दराम सरियाको कम्पनी तान्भी ट्रेडर्स। सरकारले सुपारी आयातको कोटा तोक्नुअघि नै यो कम्पनीले सुपारी आयातको प्रक्रिया थालिसक्नुले यसलाई अनुमति दिने पूर्वयोजना रहेको देखाउँछ। तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको निर्देशनमा निश्चित व्यापारीलाई मात्रै यी वस्तु आयातको अनुमति दिइएको आरोप लागेको छ।
सरकारले सुपारी आयातको कोटा तोक्नुअघि नै झापाका व्यवसायी गोविन्दराम सरियाको कम्पनी तान्भी ट्रेडर्सले सुपारी आयातको प्रक्रिया थालिसक्नुले यसलाई अनुमति दिने पूर्वयोजना रहेको देखाउँछ। तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको निर्देशनमा निश्चित व्यापारीलाई मात्रै यी वस्तु आयातको अनुमति दिइएको आरोप लागेको छ।
सरिया तिनै व्यक्ति हुन्, जो कोभिड–१९ संक्रमण महामारीका बीचमा गत वर्ष काठमाडौंको कमलादीमा नाम चलेका व्यवसायीसँगै जुवा खेलिरहेका बेला पक्राउ परेका थिए। दरबारमार्गमा नेपाल ट्रस्टको जग्गामा यती समूहले निर्माण गरेको व्यापारिक कम्प्लेक्समा उनले यतीसँग व्यावसायिक सहकार्य गरेका छन्।
आयात गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कागजात हेरेर सुपारीका २२ सहित करीब १५० कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। “एउटा कुरा पक्का छ, आयातको अनुमति पाएका कम्पनीहरूले पनि तोकिएको समयमा आयात गर्न सक्दैनन्,” उनले भने।
पछिल्ला वर्षहरूमा तेस्रो मुलुकबाट विभिन्न आयात गरिएका वस्तुलाई नेपालकै उत्पादन भएको भनी कागजात मिलाएर वा अवैध तरिका मार्फत भारततर्फ निकासी गर्ने धन्दा मौलाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा भारतमा बढी भन्सार दर तोकिएका सुपारी, मरिच लगायतका वस्तु यसैगरी नेपाल ट्रान्जिट बनाएर भारततर्फ निकासी हुँदै आएका छन्। यही अपार लाभ हुने व्यवसायको कोटा आसेपासेलाई बाँडेर सरकारका अधिकारीहरूले मिलेमतोमा लाभ दोहन गर्ने गरेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गत वर्ष सुपारी, मरिच, केराउ लगायतका व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाएका थिए। तर, तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगडको हस्तक्षेपपछि उक्त कार्यविधि पारित हुन सकेन। बरु, आसेपासे व्यवसायीलाई कोटा बाँडेर लाभ दोहन गर्ने अभ्यास गरियो। हिमालखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र वािणज्य विभागका महानिर्देशक पौडेल दुवैले व्यापारीलाई लाइसेन्स बाँड्नुको सट्टा देशलाई आवश्यक परिमाण सीमा तोकेर सबैलाई आयातको अनुमति दिनु उपयुक्त हुने बताए। उनीहरूका अनुसार, त्यसो हुँदा देशलाई आवश्यक परिमाणभन्दा बढी सामान आउन पाउँदैन र कसले अनुमति पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद पनि हुँदैन।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गत वर्ष सुपारी, मरिच, केराउ लगायतका व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाएका थिए। तर, तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगडको हस्तक्षेपपछि उक्त कार्यविधि पारित हुन सकेन। बरु, आसेपासे व्यवसायीलाई कोटा बाँडेर लाभ दोहन गर्ने अभ्यास गरियो।
प्रतिस्पर्धात्मक बजार भने पनि नेपालमा व्यापारमा मात्र होइन, ब्यांक र बीमा, शेयर बजार, दूरसञ्चार, विद्यालय सर्वत्र लाइसेन्स–राज र तजबिजी कायम छ। जसकारण, अनुमति पाएकाहरूले लाभ सोहोर्ने र बजारमा भने प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अवस्था छ। तजबिजीमा अनुमति दिइने कारणले अनुमति दिने प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल समेत हुने गर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति दिँदैन भने बीमा व्यवसायमा प्रवेशको अवसरमा पनि बन्देज नै छ। यसअघि २०७४ सालमा बीमा समितिले १० नयाँ बीमा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र बाँड्दा ठूलो रकमको चलखेल भएको भनी आरोप लागेको थियो। तर, छानबिन नभएपछि यो विषय सामसुम भयो। अहिले फेरि बीमा समितिले पहुँचवालालाई तजबिजीमा एक दर्जन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स तजबिजीमा बाँड्न लागेको चर्चा शुरू भएको छ। सरकार निकट र पहुँचवाला व्यवसायीले यस्तो अनुमतिपत्र लिन लबिइङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ अनुमतिलाई रोक लगाइँदा दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र दबदबाले सीमित प्रतिस्पर्धा छ। रू.४० खर्बको शेयर बजारको जिम्मा ५० जना ब्रोकरको हातमा छोडिएको छ। संसदीय समितिले पनि ब्रोकर थप्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन। जलविद्युत् र खानीको क्षेत्रमा लाइसेन्स ओगटेर बस्दा वास्तविक लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने गरेका छन्। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल नेपालमा सर्वत्र लाइसेन्स–राज कायम रहेकाले यसलाई व्यापक ढंगले नीतिगत सुधार मार्फत नतोडी नहुने वेला आएको बताउँछन्। राणाकालदेखि नै आसेपासेलाई मात्रै व्यवसायको अनुमति दिने अभ्यास चलिआएको बताउँदै डा. पौडेल भन्छन्, “तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले आफ्ना तास खेल्ने पार्टनरलाई व्यापारको जिम्मा दिएको इतिहास छ। प्रकारान्तरले अहिले पनि शासनमा हुनेले आफ्ना वरिपरिका पोस्न अनुमति दिने नत्र रोकेर राख्ने गरेको देखिन्छ।”
डा. पौडेलले भने जस्तो सत्ता निकटका व्यक्तिले लाइसेन्स–राजको भरपूर लाभ लिँदै आएको देखिन्छ। जस्तै, कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा २०६४ फागुनमा पुष्पकमल दाहाल निकट व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले निकै सस्तो शुल्कमा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमति हत्याएका थिए। दुई वर्षअघि नेपाल पूर्वाधार विकास ब्यांक स्थापना गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यापारिक घराना विशाल समूहका अनुज अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाउने शर्तमा मात्र अनुमति दिलाएका थिए।
"राणाकालदेखि नै आसेपासेलाई मात्रै व्यवसायको अनुमति दिने अभ्यास चलिआएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले आफ्ना तास खेल्ने पार्टनरलाई व्यापारको जिम्मा दिएको इतिहास छ। प्रकारान्तरले अहिले पनि शासनमा हुनेले आफ्ना वरिपरिका पोस्न अनुमति दिने नत्र रोकेर राख्ने गरेको देखिन्छ।” - डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
मिलेमतो र सीमित प्रतिस्पर्धामा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका आर्थिक टिप्पणीकार सुजीव शाक्य नेपालमा सरकारले मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले पनि लाइसेन्स–राजलाई टिकाउन बल गरिरहेको बताउँछन्। उनी प्रतिस्पर्धामा अरू नछिरून् भनेर व्यवसायीहरूले लबिइङ गर्ने, व्यावसायिक समितिको अनिवार्य सदस्यता लिनुपर्ने जस्ता प्रणाली कायम राखेको बताउँछन्। उदाहरणका लागि, चार वर्षअघि श्री एअरलाइन्सले बम्बार्डियर विमान मार्फत उडान शुरू गर्न खोज्दा स्थानीय प्रतिस्पर्धीहरूले श्री एअरलाइन्सको उडान अनुमति रोक्न लामो प्रयास गरेका थिए। शाक्य भन्छन्, “व्यवसायीहरूले सरकारसँगको मिलेमतोमा अरू प्रतिस्पर्धी बजारमा छिर्न नदिन अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गरिरहेका छन्। त्यसैकारण, सत्तामा खास पहुँच बनाउन व्यवसायीहरूले दौडधुप गर्छन्।”
प्रधानमन्त्री–व्यापारी सम्बन्धको जालो
सरकार र व्यवसायीबीचको अप्राकृतिक सम्बन्धबाट नागरिक र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरी लाभ कमाउने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ नेपालमा लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रसँग राजनीतिक नेतृत्वको अप्राकृतिक हिमचिमकै कारण खास स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर स्रोत र साधनको दोहन गर्ने डरलाग्दो शैली मौलाइरहेको छ। जस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बीएन्डसी अस्पताललाई मापदण्ड पूरा गरेको सुनिश्चितता नहुँदै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुनमा झापा पुगेर प्रसाईंले सञ्चालन गरेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्दै बीएन्डसीलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिइने घोषणा गरेका थिए। बीएन्डसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेकाले यसलाई मेडिकल कलेजको अनुमति दिन नहुने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रसाईं पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको लगानीको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली । तस्वीर स्रोत: केटीएम दैनिक डटकम
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी ढुंगा–गिट्टी निर्यात गर्ने बाटो खोल्दै उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छूट दिने घोषणा गरेपछि सरकारको यो निर्णय पनि विवादित भएको छ। पहाड खोतल्दा प्राकृतिक विनाशको जोखिम एकातिर, त्यस्तो निर्यातको लाभ खास व्यापारिक समूहलाई नै दिने उद्देश्यले बजेटमा यस्तो व्यवस्था राखिएको बुझ्न कठिन छैन।
यद्यपि, ४ असारमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको यस्तो तयारीमा रोक लगाइदिएको छ। अहिले देशैभरिका नदी तथा खोलाबाट ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गर्दा सरकारलाई न्यून लाभ हुने गरेको छ भने फाइदा जति क्रसर व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन्। नदी दोहनले निम्त्याउने विपद्को कहर भने आम नागरिकले भोग्नुपरेको छ। क्रसर व्यवसायीहरूको राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूसँगको साँठगाँठ पनि उदांगो छ।
वर्तमान ओली सरकारमा प्रभावशाली रूपमा व्यवसायी मोतीलाल दुगड देखिएका छन्। आगामी वर्षको बजेटले नुनको कारोबारमा निजी कम्पनीलाई पनि आपूर्तिको अनुमति दिने व्यवस्था गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार दुगडकै कम्पनीका लागि लक्षित गरी सो व्यवस्था गरिएको भनी आलोचना भइरहेको छ।
विडम्बना, हरेक सरकारमा कुनै न कुनै व्यवसायी राजनीतिक आडमा शक्तिमा देखापर्ने गरेका छन् । वर्तमान ओली सरकारमा त्यसरी प्रभावशाली रूपमा व्यवसायी मोतीलाल दुगड देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सीधै स्वार्थ बाझिने गरी उनलाई ४ मंसीर २०७६ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाइदिएका थिए। २०७७ माघयता भने दुगड मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार छन्। आगामी वर्षको बजेटले नुनको कारोबारमा निजी कम्पनीलाई पनि आपूर्तिको अनुमति दिने व्यवस्था गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार दुगडकै कम्पनीका लागि लक्षित गरी सो व्यवस्था गरिएको भनी आलोचना भइरहेको छ।
सेन्चुरी नामक मसला उद्योगका मालिक दुगडको राजनीतिक पृष्ठभूमि लामो छैन। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सरिता गिरीले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीबाट समानुपातिक सभासद् बनेका थिए, दुगड। २०७० सालको निर्वाचनमा आइपुग्दासम्म उनी नव नेपाल निर्माण पार्टी स्थापना गरेर चुनावमा होमिए। तर, उनको पार्टीले निर्वाचनमा जमानत समेत जोगाउन सकेन। त्यसपछि, दुगडले २०७१ सालमा उक्त पार्टी तत्कालीन नेकपा एमालेमा विलय गराए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी कार्यालय बल्खुमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर दुगडसहितका व्यवसायीलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली निकट दुगडले एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार हुँदै २०७४ सालको निर्वाचनपछि मधेसी कोटामा समानुपातिक सांसद पद हत्याए।
पार्टीभित्र मुख्य चन्दादातामध्ये एक मानिने दुुगडको विराटनगरस्थित चारतारे होटल ह्यारिसन प्यालेसको उद्घाटन नै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए (हे. तस्वीर)। गत ९ वैशाखमा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलस्थित नयाँ भवनमा सरेको छ, जुन दुगडले नै मिलाइदिएका हुन्।
व्यवसायी मोतीलाल दुगडको विराटनगरस्थित होटल ह्यारिसन प्यालेस उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्वीर स्रोत: न्यूज अभियान डटकम
एमालेभित्रको कलह साम्य पार्न पनि दुगडले दौडधुप गरेका थिए। एमालेको विवाद सल्टाउन पहल गरिरहेको उनी आफैंले सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री हुँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले गर्दै आएको बजार अनुगमनमा हस्तक्षेप गरेको भनी आलोचित भएका थिए। उनले नियन्त्रित अनुगमन प्रथा शुरू गरेको उपभोक्ता हित अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन्। “कानूनी व्यवस्था नभए पनि बजार अनुगमनमा जानुभन्दा अगाडि नै मन्त्रीको अनुमति लिनुपर्ने र अनुगमन भइसकेपछि पनि मन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अभ्यास उनले शुरू गरे, जसले गर्दा बजार अनुगमनको प्रणालीलाई नै नियन्त्रित बनाइयो,” बानियाँ भन्छन्। उनका अनुसार, उजुरी र बजार अनुगमनबाट कानून विपरीत काम गरेको भेटिएर पक्राउ परेका व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिन पनि उनले भूमिका खेल्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यावसायिक समूह यतीसँगको सम्बन्ध पनि छिपेको छैन, खासगरी यतीलाई लाभ हुने गरी सरकारले विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिदिएपछि त्यस्तो अस्वाभाविक सम्बन्धको गुत्थी सतहमै देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न दुगडले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो। २०७५ सालमा विराटनगर क्षेत्रका उद्योगमा श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव प्रेम सञ्जेलले अनुगमन गर्दा दुगडका सहित पाँच उद्योगमा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नभएको भेटेका थिए। सञ्जेलले एक महीनाभित्र पारिश्रमिक लागू गर्न समयसीमा दिएर श्रम ऐन लागू गराउन खोज्दा उनको सरुवा गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यावसायिक समूह यतीसँगको सम्बन्ध पनि छिपेको छैन, खासगरी यतीलाई लाभ हुने गरी सरकारले विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिदिएपछि त्यस्तो अस्वाभाविक सम्बन्धको गुत्थी सतहमै देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले तेह्रथुमको चुहानडाँडामा प्रस्तावित विमानस्थलको नाम यती समूहका मालिक दिवंगत आङछिरिङ शेर्पाको नामबाट राख्ने घोषणा गरेको छ। २०७५ फागुनमा चुहानडाँडामा विमानस्थलकै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फर्कने क्रममा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै व्यवसायी शेर्पासहित ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उनै व्यवसायी शेर्पाको नाममा सरकारले विमानस्थलको नामकरण गरिदिएको हो।
११ फागुन २०७६ मा तेह्रथुमको आठराईस्थित पुर्ख्यौली गाउँमा जन्मदिन मनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उनको जन्मदिनमा काठमाडौंबाट यती समूहकै लगानीमा र त्यही समूहका व्यक्तिले केक लगेको चर्चा पनि चलेको थियो। तस्वीर: अन्नपूर्ण पोस्ट
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको निकट सम्बन्धका कारण पछिल्लो साढे तीन वर्षदेखि यती समूहले सरकारबाट कैयौं लाभ पाउँदै आएको छ। २४ जेठ २०७६ मा सरकारले यती एअरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी दाबाफुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत नियुक्ति गरेको थियो।
त्यस्तै, ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न केबलकार बनाउन यती समूह अन्तर्गतको पाथीभरा दर्शन केबलकार कम्पनीले अनुमति पाएको छ। महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले विधिवत् सम्झौता तथा कानूनी रीत नपुर्याई उक्त कम्पनीलाई ८० वर्षसम्मका लागि केबलकार सञ्चालनको जिम्मा दिइएको उल्लेख गर्नुले यस्तो अनुमति दिँदा राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरिएको बुझिन्छ। सरकारले गत वर्ष हिमालय एअरलाइन्स मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको यती समूह अन्तर्गतको यती एअरलाइन्सलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पनि दिएको थियो।
नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको नारायणहिटी दरबार अगाडिको १ रोपनी १४ आना जग्गा यती समूह अन्तर्गतकै थामशेर्कु प्रालिले ३० वर्षका लागि ‘लिज’मा पाएको विषय पनि विवादित बनेको थियो। यो लिज दिँदा कानून मिचिएको र नेपाल सरकारलाई करीब ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा पारिएको महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, नेपाल ट्रष्टकै स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको यती समूहको थामशेर्कु ट्रेकिङको ‘लबिइङ’ पछि सरकारले २ हजार ७९१ रोपनी ६ आना जग्गामा सञ्चालित रिसोर्टको लिज अवधि थप ३० वर्षका लागि पाएको छ। यो प्रक्रिया लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएको छ।
-1732353496.jpg)
